वीरगञ्ज घटना : सामाजिक सञ्जालले सल्काएको आगो

२२ पुस, काठमाडौं । सद्भाव संयन्त्र गठन भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा लगाएको कर्फ्यु आदेश मंगलबार हटायो ।

स्थानीय प्रशासनले दुई वटा समुदायबीच झडपको स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै २१ पुस साँझदेखि कर्फ्यु लगाएको थियो । हिन्दु, मुस्लिम लगायत धार्मिक समुदायका प्रतिनिधि, राजनीति दल, नागरिक समाज सम्मिलित संयन्त्रलाई भविष्यमा हुनसक्ने धार्मिक, सामाजिक सद्भाव विरुद्धका गतिविधि नियन्त्रणमा पहल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

देख्ने बित्तिकै सुरक्षाकर्मीले गोली हान्न पाउने गरी कर्फ्यु लगाउनु पर्ने गरी बढेको विवादको शुरुवात भने वीरगञ्जबाट १५० किलोमिटर पूर्व धनुषा जिल्लाका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गरेका थिए ।

प्रहरीका अनुसार मुस्लिम समुदायका एक युवाले पुस १९ गते हिन्दु धार्मिक सम्प्रदायको आस्थामा चोट पुग्ने गरी भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गरेका थिए । त्यसपछि हिन्दु समुदायका युवाले पनि मुस्लिम धर्मप्रति अभद्र टिप्पणी सहितको भिडियो बनाएर अपलोड गरे ।

यसरी भिडियो बनाउने दुवै सम्प्रदायका युवाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार धनुषामा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी निश्चित समुदाय एवम् धर्म लक्षित अवैधानिक गतिविधि गर्ने, आपसी सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने व्यक्ति तथा समूहलाई कानूनी दायरा ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

यसअघि गत १० र ११ पुसमा हिन्दु सम्राट सेना र बजरंग दलले सप्तरी सदरमुकाम राजविराज बन्द आह्वान गरेको थियो । यसको कारण पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त घृणास्पद अभिव्यक्ति नै थियो ।

राजविराजकै एक जना मुस्लिम युवाले फेसबुकमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति राखेपछि विवाद बढेको थियो । ती युवाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा माफी मागेपछि विवाद टुंगियो ।

ठीक यस्तै घटना गत १४ असोज २०८० मा नेपालगन्जमा देखिएको थियो । हिन्दु समुदायका एक जना फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफ्नो धार्मिक आस्थामा चोट पुर्‍याउने गरी स्टेटस लेखेको भन्दै मुस्लिम युवाहरूले धर्ना दिए ।

त्यसको दुई दिनपछि त्यहाँको ऊँ कार परिवारले नेपालगञ्ज बन्द आह्वान गर्‍यो । दुवै धार्मिक समुदाय मिलेर सद्भाव र्‍याली निकालेर विवाद अन्त्य गरे ।

यी दृष्टान्तले सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्ने केही सेकेन्डको भिडियो कति घातक हुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ ।

सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती पाइने अप्रमाणित र अपुष्ट विषयलाई त कतिपयले विश्वास गर्ने जमाना यस्तो घृणास्पद अभिव्यक्तिले असर त पार्ने भयो ।

यसपटक गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार, मुस्लिम, थारु, मधेशी आयोग र नागरिक समाजले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेले । स्थानीय प्रशासनले बेलैमा सर्वदलीय बैठक राखेर विवाद समाधानको प्रयास गर्‍यो ।

भविष्यमा यस्तो घट्ना दोहोरिन नदिन भने अहिलेदेखि नै तत्परताको खाँचो छ । किनभने, फेसबुक, टिकटक, एक्स, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायतका सञ्जालले भौगोलिक, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक खाडल बढाएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

माथिका घट्नाहरूमा व्यक्त अभिव्यक्तिहरू स्वत: सामाजिक सञ्जालको कम्युनिटी गाइडलाइन विपरीत देखिन्छन् । तर, ती प्लेटफर्मले स्वत: हटाएनन् । डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले यस्ता घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न सकेको देखिएन ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल आफ्ना विमति प्रकट गर्दा प्रचलित कानून मानव अधिकारका मूल्यमान्यता पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि स्वतन्त्रताको नाममा कुनै पनि धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका गतिविधि गर्न पाइँदैन ।’

नेपाल जस्तो बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक देशमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता धेरै संवेदनशील हुनुपर्ने अधिवक्ता सिग्देल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा गरिने केही सेकेन्डको आवेग वा हाँसो–मजाक हाम्रो जस्तो विविधता युक्त देशमा कति खतरनाक हुँदो रहेछ भन्ने विभिन्न घटनाले देखाइसकेका छन् ।’

चुनावमा दुरुपयोगको डर

सामाजिक सद्भाव बिगार्न मात्र होइन निर्वाचनका बेला मतदातालाई प्रभावित पार्न सामाजिक सञ्जालको अधिक दुरुपयोग हुने गरेका छन् । यस्तो बेलामा मिथ्या सूचनाको बाढी नै आउनेको गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

नजानेर भन्दा पनि जानेर दुरुपयोग गर्नेहरूबाट बढी जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । अधिवक्ता सिग्देल निर्वाचनमा झनै बढी दुरुपयोगको संभावना देख्छन् ।

‘सित्तैमा सहजै उपलब्ध हुने एआई जस्ता टुलहरू निर्वाचनका बेला जनमत प्रभावित पार्न दुरुपयोग हुने संभावना छ,’ उनी भन्छन् ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी आयोगले आगामी निर्वाचनलक्षित नीति तयार पारिसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विगतका निर्वाचनका मिस–इन्फर्मेसन, डिस–इन्फर्मेसन र हेट स्पिचलाई मध्यनजर गरेर नीति बनाइसकेका छौं । आचारसंहितासँगै लागू हुन्छ ।’