प्रतीक्षित साउदी श्रम सम्झौतामा समेटिनै पर्ने श्रमिक सुरक्षाका केही सर्त

नेपालको संविधानले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको र राज्यले सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भने पनि दशौँ लाख नेपालीले स्वदेशमा या त रोजगारी पाउन सकेका छैनन्, या प्राप्त रोजगारीबाट आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिरहेका छैनन्। तसर्थ, अन्तिम विकल्पको रूपमा उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।

त्यसरी जानेहरूका लागि साउदी अरब वर्षौँदेखि एक प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएको छ। पछिल्ला १० वर्षमा साउदीमा रोजगारीमा जानका लागि १२ लाखभन्दा बढी श्रम स्वीकृति जारी गरेको देखिन्छ भने गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५१ देशका कुल ८ लाख ३९ हजार २६६ श्रम स्वीकृति जारी भएकोमा त्यसमा साउदी अरेबिया जानेहरूको हिस्सा २०.६३ प्रतिशत (१ लाख ५२ हजार ५५७) रहेको देखिन्छ।

जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प रोज्ने ती नेपालीका लागि साउदीमा पाएको रोजगारीको अवसर र त्यहाँ गरेको कमाइले ‘जीवनबुटी’को काम गरेको पाइन्छ। तर, त्यहाँ जाने सबैको अवस्था उनीहरूले सोचेको जस्तो सुखद मात्र हुन सकेको देखिँदैन। हजारौँले श्रम आप्रवासनका विभिन्न चरणमा शोषण, बाध्यकारी श्रम र बेचबिखनसम्मका गम्भीर मानव अधिकार हनन्को सामना पनि गर्नु परेको देखिन्छ। हजारौँको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये उल्लेख्य सङ्ख्यामा उनीहरूको मृत्यु अस्वाभाविक तवरको छ।

इक्विडेम लगायतका अनुसन्धानहरूले साउदी अरब जाने श्रमिकहरूउपर भर्ना प्रक्रियामा झुक्यान, तलब चोरी वा रोक्का, पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिइने, मापदण्डभन्दा अधिक समय काम गर्न बाध्य पारिने तथा आवतजावतमा पाबन्दी लगाउने जस्ता ज्यादती गर्ने गरिएको देखाएको छ। त्यस्तै, धेरै श्रमिकहरू भीडभाडयुक्त र असुरक्षित आवासमा बस्न बाध्य छन् भने कयौँले जोखिमपूर्ण काम गर्नु परेको वा स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको पाइन्छ।

यस्ता चुनौती सामना गरिरहेका श्रमिकहरूले प्रभावकारी उपचार र न्यायमा पहुँच सहज नपाउने वा क्षतिपूर्तिबिना नै स्वदेश फर्कन बाध्य हुने अवस्था पनि रहन्छ। यस्ता गम्भीर जोखिमका बाबजुद पनि उनीहरूको संरक्षणका प्रणालीहरू कमजोर रहेको देखिन्छ।

वर्षौँदेखिको दैनिकी बनेको यस चुनौतीको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न नेपाल र साउदी सरकार सफल हुन नसक्दा परिवारको सुख र उज्ज्वल भविष्यको अभिलाषा बोकेर त्यहाँ जाने कयौँको योजना भताभुङ्ग हुने मात्र भएको छैन, ती श्रमिक र तिनमा आश्रित परिवार जीवनभर नै गम्भीर सङ्कटको भुमरीमा परेका छन्। श्रमिकको जीवन र अधिकार संरक्षण गर्न नसक्नुलाई दुवै राज्य संयन्त्रको गम्भीर असफलताका रूपमा लिन सकिन्छ।

दशकौँदेखि र ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि साउदी जाने गरेको र श्रम आप्रवासनको चक्रमा जटिल चुनौतीहरू रहेको भए तापनि यी दुई देशबिच हालसम्म श्रम सम्झौता हुन सकेको थिएन। तर, लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको श्रम सम्झौतामा यही जनवरीमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ, जुन श्रमिकहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्नका लागि स्वागतयोग्य र महत्त्वपूर्ण कदम हो।

साउदीको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको बढ्दो माग र त्यहाँ जाने श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि दुवै देशका सरकारले लिएका पहलकदमी तथा विश्वव्यापी निगरानीले यो उपलब्धि हासिल हुन लागेको हो। दुवै देशका तर्फबाट गरिएको यो योजनालाई नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, सम्मान र जीविकोपार्जनको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्न सकिन्छ। यस सम्झौतालाई परिणाममुखी बनाउन त्यसले नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणका निम्नलिखित लगायतका प्रमुख चुनौती सम्बोधन गर्ने सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ।

साउदी जाने नेपाली श्रमिकहरूले उच्च ब्याजदरमा ठूलो ऋण लिएर भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। साउदी अरब र नेपाल दुवैले आप्रवासी श्रमिकहरूले भर्ना खर्च तिर्नु नपर्ने नीति लिएका छन्। साउदी श्रम कानुन (धारा ४० लगायत) मा ‘इम्प्लोयर पे’ को व्यवस्था छ भने नेपालले “फ्री भिसा, फ्री टिकट” नीति अवलम्बन गरेको छ। तर, दुवै पक्षका श्रमिकमैत्री ती नीति केवल कागजमा सीमित भएको देखिन्छ।

दुवै देशका सरकारको यो विफलताले ठूलो सङ्ख्याका नेपाली श्रमिकहरू ‘ऋणको बन्धक’ हुनु परेको छ। अतः अब हुने सम्झौताले श्रमिक भर्ना तथा तिनको आप्रवासन लागतको भार श्रमिकमा नपर्ने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।

श्रमिक भर्नाका बेला वाचा गरिएको काम र तलब नदिने वा करार प्रतिस्थापन गरिने अभ्यास अर्को जटिल समस्या हो। यस्ता झुक्यान प्रायः श्रमिक भर्ना गर्ने नेपालका निजी एजेन्सी र साउदीका रोजगारदाताबिचको साँठगाँठमा हुने गर्छन्, जसले श्रमिकहरूलाई बाध्यकारी श्रमको जोखिमसम्म धकेल्दछ।

यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न साउदी अरबले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र हुने झुक्यानपूर्ण भर्ना अभ्यासमाथि कडा अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ र श्रमिकहरू त्यहाँ पुगेपछि करार प्रतिस्थापन गर्ने अभ्यास रोक्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। नेपालले पनि श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सीहरूको अभ्यासको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ। साथै, श्रम सम्झौतामा यो समस्या निराकरण गर्न एक संयुक्त समितिको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुन द्विपक्षीय श्रम समस्या समाधान गर्ने एक मानक संयन्त्र पनि हो।

साउदीमा कार्यरत कयौँ श्रमिकहरूलाई तिनका रोजगारदाताले करारबमोजिमको पारिश्रमिक नदिने वा पारिश्रमिक नै नदिने, आंशिक मात्रै दिने वा महिनौँसम्म रोक्ने, र उपदान वा बिदा बापतको रकम नदिने जस्ता अभ्यास व्यापक मात्रामा पाइन्छ। यस्तोमा त्यहाँको कानुनले रोजगारदाताबाट ती श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भराइदिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ र श्रमिकको गुमेको रकम क्षतिपूर्तिका लागि तलब सुरक्षा प्रणाली (वेज प्रोटेक्सन सिस्टम) नै स्थापना गरेको छ।

यता नेपालको वैदेशिक रोजगार कानुनले पनि त्यस्ता श्रमिकको पारिश्रमिक गुम्न नदिन सम्बन्धित श्रमिकलाई भर्ना गर्ने निजी संस्था र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई समेत जिम्मेवार तुल्याएको छ। तर पनि, दुवै देशका सरकार र निजी व्यवसाय ज्याला चोरीमा परेका हजारौँ श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न असफल हुँदा कयौँ नेपालीहरूले विश्वको धनीमध्येको अग्रसूचीमा रहेको त्यस देशमा गरेको परिश्रमको मूल्य गुमाउनु परिरहेको छ। श्रम सम्झौताले रोजगारदातालाई तलब पूर्ण रूपमा र समयमा दिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ र वेज प्रोटेक्सन सिस्टममार्फत उपचार खोज्न श्रमिकहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गरिने कुरा उल्लेख गर्नु पर्दछ।

साउदीले त्यहाँ कार्यरत विदेशी श्रमिकहरूले रोजगारदाता तथा काम परिवर्तन गर्न वा साउदीबाट बाहिरिन आफ्नो स्पन्सरको अनुमति (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) प्राप्त गरेको हुनुपर्ने कफाला प्रणाली हटाएको भने पनि व्यवहारमा भने श्रमिकमाथि रोजगारदाताको कडा नियन्त्रण रहँदै आएको छ।

रोजगारदाताले सामान्यतया श्रमिकको पासपोर्ट र अन्य परिचायक कागजात नियन्त्रणमा लिने गर्दछन्, जुन साउदी कानुनको उल्लङ्घन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको पनि उल्लङ्घन हो। नेपाल–साउदी अरबबिचको श्रम सम्झौतामा यस्तो प्रावधान समावेश हुनुपर्छ जसले त्यसरी कागजात नियन्त्रणमा लिने कुरा अन्त्य गरोस् र श्रमिकको आवतजावत स्वतन्त्रता सुनिश्चित होस्।

साउदी अरबमा कार्यरत रहेको अवस्थामा सयौँ नेपालीको मृत्यु भएको देखिन्छ। युवा उमेरका, नियमित काम गरिरहेका र स्वस्थ अवस्थाका उनीहरूको जुन हिसाबले मृत्यु भएको छ, त्यसलाई स्वाभाविक मान्न त सकिँदैन। अर्कोतर्फ, कार्यस्थल वा आवासमा सारसौँदो सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ।

उनीहरूमध्ये कयौँको मृत्युको कारणसमेत साउदी निकायले दिन सकेको पाइँदैन। यसले गर्दा त्यहाँको व्यावसायिक सुरक्षा र जवाफदेहिताको विषयमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। श्रम सम्झौतामा यस्ता मृत्यु रोक्ने र मृत्यु भएमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट दायित्वहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका लागि साउदीका रोजगारदाताले भर्नाको चरणमा मात्र होइन, रोजगारीमा रहेका सबै श्रमिकहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ।

त्यस्तै, साउदी सरकारले श्रम निरीक्षक र स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मीसहितको विशेषज्ञ टोलीको व्यवस्था गरी सबै श्रमिकको मृत्युका घटनाको तत्काल, विस्तृत, र पारदर्शी रूपमा अनुसन्धान गर्नु पर्दछ र मृत्युका कारणहरू अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासअनुसार पुष्टि गर्नु पर्दछ। यी उपायहरू जीवनको अनावश्यक क्षति रोक्न मात्र होइन, परिवारहरूले तथ्य थाहा पाउने र आवश्यक परेमा क्षतिपूर्ति पाउन सुनिश्चित गर्न पनि अत्यावश्यक छन्।

खर्चिलो तथा लामो समय लाग्ने, शक्ति सन्तुलनका हिसाबले आफूभन्दा बलिया रोजगारदाताका व्यवहारउपर चुनौती दिनुपर्ने, कानुनी प्रक्रिया टुङ्गिनुअघि नै भिसा वा अन्य कागजातको म्याद समाप्त भई अनभिलेखबद्ध हुनुको जोखिम हुने लगायतका कयौँ कारणले गर्दा साउदीमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई आफूमाथि भएको ज्यादतीविरुद्ध उपचार खोजी गर्न सजिलो छैन। यो सबै अवस्थाका बिच पनि न्यायिक प्रक्रियामा गई सम्बन्धित निकायबाट कमै मात्रामा आफ्ना पक्षमा निर्णय भएका श्रमिकहरूले आफूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र राहत प्राप्त गर्न फेरि अर्को चुनौतीको सामना गर्नु पर्दछ। तसर्थ, अब हुने सम्झौताले श्रमिकहरूले आवश्यक कानुनी सहयोग पाउने, त्यो निःशुल्क र उनीहरूको भाषामा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

साउदी जाने जुनसुकै लिङ्ग र हैसियत (औपचारिक, अनौपचारिक र अभिलेखबद्ध वा अनभिलेखबद्ध) का श्रमिकहरू यस आलेखमा उल्लेख गरिएका एवं अन्य प्रकारका शोषण र ज्यादतीमा पर्ने जोखिम रहे पनि अनौपचारिक तवरले गएका/पुर्‍याइएका, अनभिलेखबद्ध (अनडकुमेन्टेड) हैसियतका र महिला श्रमिकहरू अतिरिक्त जोखिममा रहने गर्दछन्।

महिला आप्रवासी श्रमिकहरू, विशेष गरी घरेलु काम गर्नेहरू, साउदी कानुनका संरचनात्मक कमजोरी, विभेदकारी अभ्यासहरू, र बाह्य पहुँचरहित कार्यस्थलमा कठोर नियन्त्रणका बिच काम गर्नुपर्ने भएका कारण बढी जोखिममा हुन्छन्। अर्कोतर्फ, वर्षौँदेखि खाडीमा रोजगारीमा जान चाहने महिलाहरूमाथि नेपाल सरकारद्वारा लगाइएका विभेदकारी प्रतिबन्धहरूले उनीहरूको औपचारिक श्रम आप्रवासन असम्भवप्रायः बनाएका कारणले यी जोखिमलाई अझ बढाएको छ। त्यसैले विशेष जोखिम समूहका श्रमिकको संरक्षणका लागि सम्झौताले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ।

सन् २०३४ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता साउदीमा हुने र त्यसका लागि त्यहाँ लाखौँ श्रमिकहरूको थप माग हुने सन्दर्भमा श्रमिकहरूमाथि वर्षौँदेखि चलेको ज्यादती र शोषण अझ बढ्ने र जटिल बन्ने सम्भावना छ। यस्तोमा नेपाल–साउदीबिचको श्रम सम्झौता नेपालीहरूको श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा विद्यमान चुनौती सम्बोधनका लागि एक महत्त्वपूर्ण अवसर हुन सक्दछ।

सम्झौताले खासगरी श्रमिकहरूलाई शोषण, बाध्यकारी श्रम, बेचबिखन र मृत्युसम्मको जोखिमबाट संरक्षण गर्न माथि उल्लेखित लगायतका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। त्यस्तै, सम्झौतामा श्रमिक भर्ना सम्बन्धी मापदण्डको पालना तथा अविभेद, कार्यस्थलमा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, र न्याय एवं सहायतामा सहज पहुँच लगायतका श्रम अधिकार र मानव अधिकार संरक्षणको सवाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनु पर्दछ।  (लेखक श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा ‘इक्विडेम’का हेड अफ इन्भेस्टिगेसन्स हुन् ।)