निजी क्षेत्रले खोज्यो चुनावी ‘ब्लुप्रिन्ट’ 

१८ माघ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको रापताप र आगामी २१ फागुनमा तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरू नयाँ घोषणापत्र निर्माण दबाबमा छन् ।

यसपालि निर्वाचनमा विगतजस्तो केवल राजनीतिक अधिकार र व्यवस्था परिवर्तनका नाराले मात्र नपुग्ने संकेत देखिएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा उठेका आवाज विश्लेषण गर्दा अबको निर्वाचनमा आर्थिक मुद्दा नै निर्णायक हुने देखिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा छ । एकातिर व्यापार घाटा चुलिँदो छ भने अर्कातिर युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम रोकिने छाँट छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थशास्त्रीहरूले दलहरूलाई धरातलमा उभिएर ‘यथार्थपरक’ घोषणापत्र ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले नेपाली अर्थतन्त्र केन्द्रमा राखेर विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने घोषणापत्र आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै दलले आँट गर्नुपर्ने र प्रविधि क्षेत्रको क्रान्तिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए ।

थापाको विश्लेषणमा जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशतमा झर्नुले देशको लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको देखाउँछ । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र मार्फत निजी क्षेत्र किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने र लगानीमैत्री ऐन नियम बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्का अर्थशास्त्री प्रा. डा. सञ्जय आचार्यले भने दलहरूले ३० खर्बको बजेटले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने जस्ता काल्पनिक कुरा छाडेर वैज्ञानिक आधार खोज्नुपर्ने तर्क गरे । उनले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याए ।

राजनीतक दलको स्वीकारोक्ति : अबको मुद्दा आर्थिक विकास नै

राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसपालि जनताको अपेक्षा फेरिएको स्वीकारेका छन् । नेकपा एमाले सचिव राजन भट्टराईले १० वर्षअघि जनताले पूर्वाधार खोज्ने गरेकोमा अहिले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण पहिलो प्राथमिकता बनेको बताए ।

उनले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास नगर्ने यथार्थ स्वीकार्दै कानुनी जटिलता अन्त्य नै अबको मुख्य बाटो भएको उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अब निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने धारणा राखे । उनले कानुनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई ‘दलाल’ को ट्याग लगाउने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याएको भन्दै कांग्रेसले १० बुँदे सटिक घोषणापत्र मार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ खाका प्रस्तुत गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालले १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित ‘वाचापत्र’ ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनले पर्यटनमा कनेक्टिभिटी र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले भने ‘युद्ध अर्थतन्त्र’ बाट मुक्त भई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

भोटका लागि आश्वासन होइन, प्रोत्साहन चाहियो : निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले भने दलहरूले केवल भोटका लागि मात्र आश्वासन दिने गरेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दलहरूबीच आर्थिक मुद्दामा प्रतिस्पर्धा हुनुको सट्टा एकअर्कालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यले सुरक्षा र प्रोत्साहन नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ८० प्रतिशत साधारण खर्च र २० प्रतिशत विकास खर्च हुने हालको अवस्थाले मुलुक उँभो नलाग्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने ठोस योजना माग गरे ।

त्यस्तै होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन बोर्डलाई प्राधिकरण बनाएर पर्यटकको बसाइ र खर्च बढाउने नीति ल्याउन आग्रह गरे ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार क्षेत्रलाई स्टन्टको विषय नबनाइ मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरे ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत व्यापार अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिएमात्र उत्पादित ऊर्जा खपत र निर्यात सम्भव हुने बताए ।

यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका सचिव तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायले देशमा देखिएको निराशा चिर्ने र व्यापारलाई प्राथमिकता दिनेगरी दलहरूले घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताए ।