शरद ओझाले पाएनन् अन्तरिम आदेश, नयाँ नियुक्ति पाएकाले काम गर्न पाउने

१९ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई रोक लगाउन नपर्ने भनी आदेश गरेको छ । यसअघि ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २३ भदौमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नपर्ने भनी निर्णय गरेको हो ।

ओझाको पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय काममा अनुभव नभएको भनी सरकारले गत ३० असारमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले समेत ओझालाई स्पष्टीकरणको मौका दिएर पाँच वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव नदेखिएको भन्ने आधारमा पदमुक्तको सिफारिस गरेको थियो, त्यही आधारमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले उनलाई हटाएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको कानुन अनुसार योग्यता देखिएन’

तर सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलनकै दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो, तर अदालतमा भएको आगजनीका कारण आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

सरकारले कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गरेको र त्यो विषय रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइमा सम्बोधन हुने भनी आइतबार अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भनेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस