‘बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको कानुन अनुसार योग्यता देखिएन’

१ भदौ, काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाका बारेमा जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक समितिले उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिको सचिवालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, समितिले ओझामाथि तीनवटा प्रश्न उठाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ‘कार्यादेश अनुसार अध्ययन गर्दै जाने क्रममा उहाँका सन्दर्भमा तीनवटा समस्याहरू देखिए,’ सचिवालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘ती प्रश्नहरूले उहाँलाई पदमा निरन्तर रहने सुविधा दिँदैन ।’

स्रोतका अनुसार, बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि उनको योग्यता अपर्याप्त रहेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘कानुनमा उच्च व्यवस्थापनमा काम गरेको भन्ने मापदण्ड रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले मूलत: सञ्चारमाध्यममा काम गर्नुभएको रहेछ, कानुन अनुसारको योग्यताका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा थप काम गर्नुपर्ने देखियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चले माग्यो बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष ओझाको नियुक्ति आधार

त्यसबाहेक उनको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । समितिले ती प्रश्नहरूलाई जायज मानेको भन्दै उनको कार्यशैलीलाई पनि पद अनुकूल नभएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो । स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय विषयवस्तु आचरणजन्य हुन्, योग्यताको कागजात तयारदेखि नियमित कामकारवाहीका विषयलाई कार्यशैली भनेका छौं ।’

तर समितिले उनको पदको निरन्तरताका वारेमा केही उल्लेख नगरेको स्रोतको दाबी छ । ‘कार्यादेश अनुसार छानबिन गरियो । जे देखिएको छ, त्यो कुरा प्रतिवेदनमा समावेश छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुनै निष्कर्ष सहित सिफारिस छैन, बाँकी निर्णय सरकारको हातमा छ ।’

सरकारले प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यताको कागजातमाथि अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए । १२ फागुन, २०८१ को सरकारले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ मा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा बीमा र आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेका दुई फरक व्यक्ति सदस्य बनाउनुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष तीन अवस्थामा मात्रै पदमुक्त हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजीनामा दिएमा, तोकिएका १० वटा शर्त उल्लंघन भएको भेटिएमा पदमुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव वा पदीय जिम्मेवारी पालना नगरेमा पनि पदमुक्त गर्न मिल्छ ।