न्याम्सका रेक्टरलाई प्रश्न- दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका कस्ता विषय समेट्नुपर्छ ?

२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । राजनीतिक दलहरू चुनावी घोषणापत्र तयार गर्न व्यस्त छन् । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका कस्ता विषय समावेश गर्लान् भन्ने सर्वत्र चासो छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका कस्ता विषय समेटिनुपर्छ, के अघिल्ला चुनावमा घोषणापत्रमा समावेश गरिएका स्वास्थ्यका विषय कार्यान्वयन भएका छन् ? घोषणापत्र कसरी कार्यावन्यन गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का शिक्षाध्यक्ष डा. लोचन कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

विगतमा दलका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई कत्तिको प्राथमिकता दिइएको थियो, कति कार्यावन्यन भए ?  

घोषणापत्र बनाउँदा त सबै राजनीतिक दलहरूले राम्रै कुरा समेट्ने गर्छन् । तर मुख्य कुरा, व्यवहारमा कति लागु भए भन्ने हो ।

पहिलो कुरा, घोषणापत्र मापनयोग्य ढंगले तयार गरिएको देखिँदैन । विगतका घोषणापत्रहरूमा सबैलाई स्वास्थ्य बीमामा समावेश गर्ने, जनशक्ति थप्ने, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा विस्तार गर्ने, निवारणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता थुप्रै प्रतिबद्धता आए । तर कार्यान्वयनयोग्य र मापनयोग्य रूपमा प्रस्तुत भएका छैनन् ।

दोस्रो कुरा, घोषणापत्र बनाउँदा संस्थागत स्मृति (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) को अभाव देखिन्छ । अघिल्लो र नयाँ घोषणापत्रबीच निरन्तरता हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा त्यसको कमी देखिन्छ । कहिलेकाहीँ अघिल्लो घोषणापत्रमा एउटा विषय उठाइन्छ भने नयाँ घोषणापत्रमा त्यसलाई बेवास्ता गरिन्छ । साथै, घोषणापत्रमा लेखिएका प्रतिबद्धता सत्तामा पुगेपछि बिर्सने प्रवृत्ति छ ।

समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलग राख्न सकिँदैन । विगतका घोषणापत्रहरूमा स्वास्थ्यलाई केही स्थान दिइए पनि पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको महसुस हुँदैन । नीति र कार्यक्रम त प्रस्तुत हुन्छन्, तर आवश्यक महत्त्व र स्रोत उपलब्ध गराउने विषय कमजोर देखिन्छ । बजेट विनियोजनमा पनि स्वास्थ्यले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको अनुभव हुन्छ ।

समयअगावै सम्पन्न हुन लागेको निर्वाचनलाई अवसरका रूपमा लिई सबै दलहरूले विगतका कमजोरी सुधार गर्दै नयाँ समृद्ध नेपालको खाका तयार गर्नुपर्छ । नयाँ नेपालको परिकल्पनामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ ।

आगामी चुनावका लागि दलहरूले तयार गर्ने घोषणापत्रमा कस्ता–कस्ता विषय समेट्नुपर्छ ?

स्वास्थ्यलाई अलग्गै विषयका रूपमा होइन, समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ । विगतमा स्वास्थ्यलाई छुट्टै राखेर केही लोकप्रिय कार्यक्रम गर्ने प्रवृत्ति थियो । तर अहिले स्वास्थ्यलाई समग्र दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य शिक्षा, श्रम, कृषि, वातावरण, यातायात र अर्थतन्त्रसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो ।

उदाहरणका लागि, कृषि क्षेत्रमा गुणस्तरीय र सुरक्षित खाद्य उत्पादन हुन सकेन भने नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । अत्यधिक कीटनाशक प्रयोग, प्रदूषण, सडक दुर्घटना, उद्योगधन्दाबाट निस्कने धुवाँ, धूमपान तथा जीवनशैलीसम्बन्धी जोखिमहरू स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । त्यसैले स्वास्थ्यलाई सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ‘अल इन हेल्थ पोलेसी’को अवधारणामा अघि बढाउनुपर्छ ।

स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन वित्तीय पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । पर्याप्त बजेट, दिगो स्वास्थ्य वित्तीय प्रणाली र सरकारका तीनै तहबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अन्य क्षेत्रीय मन्त्रालयसँग पनि नीतिगत समन्वय हुनु आवश्यक छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य प्रवाहमा प्रमुख स्तम्भहरू– स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, जनशक्ति, डिजिटलाइजेसन, नेतृत्व, वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनलाई घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी, आवश्यक परिमार्जन गरी अधिकार, बजेट र कार्यान्वयन क्षमता बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।

संविधानले ७५३ वटै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, सेवा प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, उपकरण, औषधि, पूर्वाधार तथा रोकथाममुखी कार्यक्रम आवश्यक छन् । आगामी पाँच वर्षमा कति स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्छन् ? कति बजेट चाहिन्छ ? उनीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा टिकाइराख्न के–कस्ता प्रोत्साहन दिनुपर्छ ? भन्ने विषय पनि घोषणापत्रमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

नेपालको नीति कागजी रूपमा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । नि:शुल्क औषधि, स्वास्थ्य बीमा र आधारभूत सेवा जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा किन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीलाई खर्च होइन, भविष्यमा हुने सामाजिक तथा आर्थिक फाइदाको लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । हालसम्म नेपालको स्वास्थ्य बजेट कूल बजेटको १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । जबकि, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यो प्रतिशत उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

औषधि खरिद र वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । सस्तो मूल्यको आधारमा खरिद गर्नुको सट्टा गुणस्तर प्राथमिकता दिने प्रणाली अपनाउनुपर्छ । साथै, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा र अन्य सहायता कार्यक्रमहरूबीच दोहोरिएका खर्च हटाई एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरेर फर्जी दाबी, अपारदर्शिता र वित्तीय दुरूपयोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानअनुसार राज्यले अनिवार्य रूपमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ र त्यसभन्दा माथिका सेवाहरू बीमामार्फत कभर गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

समग्रमा, आगामी घोषणापत्रमा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन, कार्यान्वयनयोग्य, पर्याप्त बजेटयुक्त र सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धतामा आधारित नीति आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारी अस्पतालका सेवा प्रभावकारी र गुणस्तरीय छैनन् । सरकारी अस्पतालका सेवा सुधार गर्न दलहरूले घोषणापत्रमा कस्ता कार्यक्रम समेट्नुपर्छ ?

बेलायत, अमेरिका तथा युरोपका विकसित देशहरूमा चुनावका बेला स्वास्थ्य ठूलो बहसको विषय बन्छ । स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत प्रतिबद्धता गरिन्छ ।

अमेरिकामा ‘अफोर्डेबल केयर एक्ट’ लागु भएपछि कराडौं नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा आएका छन् । बेलायतमा राज्यले स्वास्थ्य सेवा मुख्य रूपमा बहन गरेको छ । विकसित मुलुकमा घोषणापत्रमा स्पष्ट लक्ष्य राखिन्छ । जस्तै: निश्चित समय भित्र कति नर्स र चिकित्सक थप गर्ने, शल्यक्रियाको प्रतीक्षा समय कति घटाउने र सेवाको गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिन्छ । र, त्यहीअनुसार काम पनि गरिन्छ ।

नेपालमा पनि यस्ता मापनयोग्य प्रतिबद्धता आवश्यक छन् । शल्यक्रियाको प्रतीक्षा समय घटाउन अपरेसन थिएटर थप्ने, जनशक्ति बढाउने र उपकरण विस्तार गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । सेवाको गुणस्तर सुधार, ओपीडी समय घटाउने, मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने, औसत आयु बढाउने जस्ता सूचकमा आधारित प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष सरकारले प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र संसद् तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी निगरानी समितिले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

वीर अस्पतालको उदाहरण लिँदा, बेड संख्या ५०० बाट १००० पुगेको छ तर बजेट र जनशक्ति पुरानै छन् । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय सेवा सम्भव हुँदैन । जनसंख्या तीन गुणा बढिसक्दा पनि दरबन्दी नबढ्नु ठूलो समस्या हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार १ हजार जनसंख्यामा १ चिकित्सक हुनुपर्छ । तर नेपालमा करिब डेढ लाख जनसंख्यामा १ चिकित्सक मात्र उपलब्ध छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

घोषणापत्रमा जनस्वास्थ्य : जनता झुक्याउने असम्भव वाचा

त्यसैले, सरकारी अस्पताल सुधार गर्न दक्ष जनशक्ति, उपकरण र औषधि अनिवार्य रूपमा बढाउनुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र पालिका अस्पताललाई सशक्त बनाउनुपर्छ । यसका लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक जना जनरल प्राक्टिसनर (एमजीपी), पर्याप्त नर्स, आवश्यक उपकरण र सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

रिफरल प्रणाली पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । बेलायतमा बिरामीले पहिले स्थानीय तहमा एमजीपीलाई भेट्नुपर्छ, आवश्यक परे मात्र विशेषज्ञकहाँ रेफर गरिन्छ । तर नेपालमा साधारण रोगका बिरामी पनि सिधै सुपर स्पेसलिस्टकोमा पुग्ने अवस्था छ । यसले गर्दा ठूला अस्पतालमा अनावश्यक भिड बढाएको छ ।

आधारभूत अस्पताल बलियो बनाउनुपर्छ । जिल्ला अस्पतालमा न्यूनतम आवश्यक सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउँदा अधिकांश बिरामी आफ्नै क्षेत्रमै उपचार पाउन सक्छन् । यसले केन्द्रीय अस्पतालमा पर्ने चाप पनि घटाउँछ र सेवा अझ प्रभावकारी हुन्छ ।

सरकारले रोग निवारणभन्दा उपचारात्मक सेवामा बढी खर्च गरिरहेको देखिन्छ । अहिले नसर्ने रोगका कारण हुने मृत्युको भार ७१ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा रोग निवारणका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक हुन्छ ?

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र सीमित स्रोत भएको देशले उपचारात्मक सेवामा मात्र केन्द्रित भए झन् गरिब हुँदै जान्छ । सरकारको नीति क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, डायलाइसिस जस्ता उपचारमा अनुदान दिने दिशामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । तर डायलाइसिस मेसिन जस्ता उपकरण हामी आफैं उत्पादन गर्न सक्दैनौं, जसले दीर्घकालीन आर्थिक बोझ बढाउँछ ।

रोग रोक्नेभन्दा थपिँदै जाने अवस्थामा मात्र उपचारमा खर्च गर्दै गयौं भने खर्च आम्दानीभन्दा बढी हुने खतरा हुन्छ । तर मिर्गौला फेल हुनै नदिन र समयमै सुगर र प्रेसर नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि पालिका स्तरका आधारभूत अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरेर रोग निवारणमा केन्द्रित बनाउनु आवश्यक छ । ‘अल इन हेल्थ पोलेसी’ अनुसार शहरीकरण, सरसफाइ, पार्क, ढल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता विषय स्वास्थ्यसँग जोडिनुपर्छ ।

प्रिभेन्सनको हिसाबले पालिकास्तरमै वर्षमा कम्तीमा एक पटक प्रेसर र सुगर जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । योग, व्यायाम, स्वस्थ खानपान र जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।  विद्यालय तहदेखि नै स्वास्थ्य शिक्षा, आहार–विहार र स्वस्थ बानीको महत्व सिकाउन आवश्यक छ ।

सडक सुरक्षा सुधारले ट्राफिक दुर्घटना र मेरुदण्डसम्बन्धी चोट कम गर्न सक्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गरेर क्यान्सरका जोखिमहरू घटाउन सकिन्छ ।

उपचारभन्दा बढी रोग निवारणमा लगानी गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि १०० जना बिरामी हुने अवस्थालाई ५० जनामा झार्न सक्दा खर्च पनि आधा घटाउँछ ।

हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी विदेश पलायन भइरहेका छन् । रोगको भार बढ्दै जाँदा उपचार गर्ने जनशक्ति घट्दै छ । देशमा स्वास्थ्यकर्मी टिकाउन कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ ?

सन् २०१५ देखि २०२५ सम्मको मेडिकल काउन्सिलको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ सम्बन्धी तथ्यांक हेर्दा स्वास्थ्यकर्मी पलायनको दर दोब्बर हुँदै गएको देखिन्छ । अहिले उत्पादन हुने जनशक्तिकै बराबर विदेशिने अवस्था आएको छ । यो गम्भीर र चिन्ताजनक संकेत हो ।

राज्यले ठूलो लगानी गरेर उत्पादन गरेको स्वास्थ्य जनशक्ति विदेश गएर सेवा दिइरहेको अवस्था छ । विश्वव्यापी श्रम बजारमा मानिसलाई जबर्जस्ती रोक्न सकिँदैन । तर उनीहरूलाई देशमै टिकाइराख्न सेवा–सुविधा, सुरक्षा र सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपालमै काम गर्न प्रेरित गर्न आर्थिक, सामाजिक र पेसागत सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । कर प्रणालीमा सहुलियत, सवारी साधनमा कर छुट, स्वास्थ्य बीमा, कार्यस्थलमा सुरक्षा तथा पेसागत सम्मान जस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

बिरामीको सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूको आम्दानीमा उच्च कर, सीमित सुविधा र असुरक्षित कार्यस्थलले मनोबल कमजोर बनाइरहेको छ । प्रहरी, सेना र निजामती सेवा जस्तै स्वास्थ्यकर्मीका लागि पनि आफ्नै स्वास्थ्य सेवा, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

कोरोना महामारी, भूकम्प तथा अन्य संकटका बेला नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो दक्षता र प्रतिबद्धता प्रमाणित गरिसकेका छन् । अब राज्यले उनीहरूलाई देशमै बस्न र सेवा गर्न अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

यस निर्वाचनलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै, स्वास्थ्य क्षेत्रबाट भइरहेको ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्ने, विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सकहरूलाई फर्केर सेवा गर्न प्रेरित गर्ने र ‘ब्रेन गेन’ सुनिश्चित गर्ने नीतिगत कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले लचकदार नीति, आकर्षक सुविधा र स्वागतयोग्य कार्य वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

अघिल्ला बजेट तथा नीति–कार्यक्रममा कागजरहित (डिजिटल) स्वास्थ्य सेवा लागु गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि कुनै सरकारी अस्पतालमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण के हो ?

डिजिटल प्रणाली लागु गर्न बजेट आवश्यक हुन्छ । तर मुख्य समस्या बजेटभन्दा पनि नियत र प्रतिबद्धताको कमी छ । डिजिटलाइजेसनका लागि प्रत्येक अस्पतालका सेवा कक्षमा कम्प्युटर र आवश्यक पूर्वाधार चाहिन्छ । तर यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा इच्छाशक्ति हो ।

आजको युग डिजिटल युगमा ८० वर्षका जेष्ठ नागरिक पनि मोबाइल प्रयोग गर्न थालेका छन् । मोबाइल, डिजिटल भुक्तानी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक सर्जरी जस्ता प्रविधि विश्वभर फैलिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामी अझै कागजमै सीमित रहनु पछौटेपनको संकेत हो ।

डिजिटलाइजेसन आवश्यक हुनुका धेरै कारण छन् ।  यसले रेफरल सिस्टमलाई सहज बनाउँछ । बिरामीको रिपोर्ट समयमै उपलब्ध गराउँछ । कागजात हराउने जोखिम घटाउँछ । स्वास्थ्य बीमामा पारदर्शिता ल्याउँछ र सेवा चुहावट कम गर्छ ।

बिरामीका लागि युनिक आईडी प्रणाली लागु गरियो भने उनीहरूले आवश्यक उपचार पाए वा पाएनन् भन्ने ट्र्याक गर्न सकिन्छ । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथ्यांक व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छ । जसका आधारमा रोगका प्रमुख कारण, मृत्यु तथा बिरामीका जोखिम पहिचान गर्न सकिन्छ । नीति निर्माणलाई पनि तथ्यमा आधारित बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । विभिन्न निकायमा स्वास्थ्यसम्बन्धी डेटा छरिएर तथ्यांकलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ ।

यदि पूर्ण कार्यान्वयन तुरुन्त सम्भव छैन भने पनि केही अस्पतालमा पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु गर्न सकिन्छ । निजी अस्पतालबाट अनिवार्य डिजिटलाइजेसन सुरु गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा यसको अभ्यास थाल्ने हो भने विस्तार गर्दै लैजान सकिन्छ ।

आज पनि हातले लेखिएको डिस्चार्ज पेपर बोकेर विदेशमा उपचारका लागि जानु पर्ने अवस्था आउनु स्वास्थ्य प्रणालीका लागि लाजमर्दो हो ।

दुर्गम क्षेत्रमा महिलामा पाठेघर खस्ने समस्इा र बालबालिकामा कुपोषण कायमै छ । सरकारले दुर्गमसम्म प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, जनचेतना अभिवृद्धि र प्रविधिको प्रयोगमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ ?

दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न टेलिमेडिसिन जस्ता डिजिटल प्रविधिको ठूलो भूमिका हुनसक्छ । प्रविधिको युगमा कम्प्युटर, क्यामेरा र भाषा बुझ्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मी भएमा टाढाको बिरामीलाई पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ ।

दुर्गम गाउँमा एक जना स्वास्थ्यकर्मी (नर्स वा चिकित्सक) र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध भएमा निजी वा सरकारी अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले टेलिमेडिसिनमार्फत नियमित ओपीडी सेवा दिन सक्छन् । यसका साथै, दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति सीएमए, नर्स र मेडिकल अफिसरलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

देशभरका ७५३ वटै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम सुविधायुक्त अस्पताल स्थापना गर्नु अनिवार्य छ । टेलिमेडिसिन र स्थानीय स्वास्थ्य संरचनाको सुदृढीकरणमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बजेट अन्तर्गत अस्पतालहरूमा गरिने सामान खरिदमा पारदर्शिता नदेखिएको गुनासो छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन कस्तो प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट र योजना बनाउँदा विज्ञ टोलीको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । विशेषगरी स्वास्थ्य अर्थशास्त्री तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर योजना बनाउँदा व्यावहारिक र प्रभावकारी निर्णय लिन सकिन्छ ।

अहिलेको प्रणालीमा प्रत्येक अस्पतालले आ–आफ्नै आवश्यकताअनुसार उपकरण खरिद गरिरहेको छ । जस्तै, वीर अस्पतालले आईसीयू बेड आफैं किन्छ, कोशी अञ्चल अस्पतालले अलग्गै मूल्यमा खरिद गर्छ । यसरी फरक–फरक मूल्यमा एउटै सामान खरिद हुँदा मूल्य अन्तरको शंका, कमिसनको आशंका र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ ।

देशभरका अस्पतालहरूको समग्र आवश्यकताको तथ्यांक संकलन गरेर केन्द्रीय  बिडिङ प्रणाली अपनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, यो वर्ष देशभर कति आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर वा मोनिटर आवश्यक छन् भन्ने पहिचान गरेर एकै पटक केन्द्रीय रूपमा टेन्डर आह्वान गर्दा लागत घटाउन सकिन्छ र मूल्यमा एकरुपता आउँछ ।

केन्द्रीय बिडिङमार्फत आवश्यक परेमा सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौता गरी सिधै उत्पादक कम्पनीबाट सामान खरिद गर्न सकिन्छ । जसले मूल्य अझ सस्तो पार्न सक्छ । यसले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनुका साथै कम्पनीबीचको विवाद, मुद्दा–मामिला र अख्तियारसँग सम्बन्धित झमेलाहरू पनि कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका कुन–कुन कार्यक्रम समेट्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिले नेपालका लागि उपयुक्त स्वास्थ्य प्रणाली के हो भन्ने विषयमा दलहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । अमेरिका, बेलायत वा सिंगापुर जस्ता देशका फरक–फरक मोडल छन्, तर नेपालका लागि आवश्यक प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे राष्ट्रिय स्तरमा सहमति आवश्यक छ ।

त्यसपछि एभिडेन्स–बेस्ड (तथ्यमा आधारित) नीति निर्माण गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय, मेडिकल एकेडेमी, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य समस्या पहिचान गरी प्राथमिकताको सूची तयार गर्नुपर्छ । तथ्यमा आधारित ग्राउन्ड रिपोर्टका आधारमा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुधार अर्को प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । अहिलेको बीमा कार्यक्रम अत्यधिक महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । नीति सुधार, स्थायी जनशक्ति, स्वायत्त संरचना, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

त्यसपछि स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ । भौतिक पूर्वाधार र उपकरण भए पनि दक्ष डाक्टर, नर्स र प्राविधिकको अभाव छ । आवश्यक जनशक्ति कहाँ कति चाहिन्छ भन्ने म्यापिङ गरेर चरणबद्ध रूपमा भर्ना र सेवा सुविधामार्फत कर्मचारीलाई टिकाइराख्नु पर्छ ।

स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरण अर्को मुख्य विषय हो । काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित सेवा प्रदेशसम्म विस्तार गर्नुपर्छ । सातै प्रदेशमा मुटु अस्पताल, बाल अस्पताल तथा सरुवा रोग अस्पतालको अवधारणा विकास गर्नुपर्छ ।

प्रदेश र भूगोलअनुसार फरक–फरक स्वास्थ्य रणनीति आवश्यक छ । तराई, पहाड, हिमाल तथा प्रदेशअनुसार रोगभार, जनसंख्या र स्वास्थ्य आवश्यकताको मूल्यांकन गरी सोहीअनुसार कार्यक्रम र बजेट निर्धारण गर्नुपर्छ ।

उम्मेदवारहरू गाउँ–गाउँमा भोट माग्न पुगेका छन् । मतदाताले राजनीतिक दल र नेताहरूसँग स्वास्थ्य सेवाबारे कस्तो अपेक्षा राख्ने र उनीहरूलाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?

संसद् सदस्यका दुई मुख्य जिम्मेवारी हुन्छन् । एक नीति निर्माण र अर्को आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकताबारे पहल ।

जनता र उम्मेदवारले भूमिका स्पष्ट बुझ्नुपर्छ । स्थानीय तहका मेयर र प्रमुख/उपप्रमुख प्रत्यक्ष सेवा जस्तै स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा वितरण गर्छन् ।  संसद् सदस्यले सम्पूर्ण नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको नीति निर्माण र सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ ।

उनीहरूले सांसद भवनमा गएर आफ्नै क्षेत्र मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक एजेन्डा तयार गर्नुपर्छ । यसमा स्वास्थ्य मोडल, वर्तमान अवस्था, भविष्यको योजना, मृत्यु दर घटाउने, नेपाली औसत आयु कति बढाउने,  सर्जरीको वेटिङ समय घटाउने, जनशक्ति उत्पादन र मेडिकल एजुकेसन जस्ता विषयहरू समावेश हुनुपर्छ ।

उम्मेदवारलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति र नियम ल्याउने कस्ता योजना छन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । गाउँका मानिसहरू उपचारका लागि काठमाडौँ जाँदा खर्चिलो र कठिन यात्रा गर्नुपर्छ । राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षामा जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

जनतालाई आवश्यक सेवा सुनिश्चित गर्न र नीति प्रभावकारी बनाउन संसद सदस्यहरूले स्पष्ट स्वास्थ्य नीति बनाउन, बजेट सुनिश्चित गर्न र कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।

भिडियो/तस्वीर : कमल प्रसाईं, अनलाइनखबर