२६ माघ, धनकुटा । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको आर्थिक कारोबारका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, धनकुटाका ७ जना उम्मेदवारले बैंक खाता सञ्चालनका लागि सिफारिस नै नलिएको पाइएको छ ।
निजी खाताबाट आर्थिक कारोबार गर्दै आएका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगको अनुमती प्राप्त खाताबाट मात्रै आर्थिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको थियो ।
एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा १४ जना राजनितिक दलबाट र ३ जना स्वतन्त्र गरि १७ जना उम्मेदवार रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आ–आफ्नो खाताको साटो निर्वाचन प्रयोजनको खातामा मात्रै आर्थिक सहयोग तथा चन्दा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले व्यवस्था गरेपनि धनकुटामा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी ७ जना उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि अनिवार्य गरिएको छुट्टै बैंक खाता खोल्न रुचि नदेखाएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
धनकुटामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उत्तम साखकर्मी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका बाल कुमार ताम्ली, जनता समाजवादी पार्टीका निशान राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दिनेश भण्डारी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका आइतराज लिम्बू, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका सागर राई र स्वतन्त्र उम्मेदवार मनकुमार योञ्जनले निर्वाचन प्रयोजन लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालनको सिफारिस नलिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार दल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका १० जनाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोल्न सिफारिस लिइसकेका छन् ।
सिफारिस लिनेमा राप्रपाका विभत्सु थापा, आम जनता पार्टीका प्रेमबहादुर थापा, नेपाली कांग्रेशका दिनेश राई, नेकपा एमालेका राजेन्द्र कुमार राई र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका धर्मराज पौडेल रहेका छन् ।
यस्तै नेकपा माओवादीका रविन कुमार राई, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीका सालिकराम राई, श्रम संस्कृति पार्टीका सानबहादुर राई र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु जितेन्द्र राई र लाक्पा तामाङले पनि निर्वाचन प्रयोजन लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालनको सिफारिस लिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचनका लागि पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका ७ उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनको छुट्टै बैंक खाता नखोलेपछि आचारसंहिता अनुगमन समितिले चासो व्यक्त गरेको छ ।
धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले सर्वदलीय बैठकमा सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चाँडै खाता खोलेर सबै कारोबार बैंक खाता मार्फतमात्रै गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
अघिल्लो निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निजी खाताको विवरण सार्वजनिक गर्दै इच्छुकहरूलाई चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन आग्रह गरेका थिए । तीमध्ये कतिपयले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरे भने कतिपयले नगरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा त्यो लहर अझै बढेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि छुट्टै खाताको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको सहजीकरणमा खुल्ने खाता निर्वाचन अनुगमन अधिकृतहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने बताइएको छ । अस्थायी प्रकृतिका ती खातामा आफ्नो निजी खातामा जस्तो उम्मेदवारहरुको सर्वाधिकार नरहने र निर्वाचन कानून वा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भेटिए अनुगमन अधिकृतहरुले कारोबार रोक्का गरिदिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । आयोगले आफ्नो सिफारिसमा विभिन्न बैंकहरुमा खोलिने खातामा भने आर्थिक सहयोग तथा चन्दा संकलनमा रोक लगाएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले देशभर जिल्लाहरुको अवस्था अनुसार प्रति उम्मेदवार २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । निर्वाचन सकिएको ३५ दिनपछि उम्मेदवार र दलहरुले खोलेका त्यस्ता खाता बन्द हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरूले खाताको विवरण भने ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने र ती खाताहरु राज्यका नियमनकारी निकाय बाहेक अरुले हेर्न नपाउने गरी गोप्यता कायम राख्नु भनी निर्वाचन आयोगले राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंकहरूलाई परिपत्र गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4