रेमिट्यान्स-निर्भर र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कन पूँजीबजार विकास

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि आर्थिक विकासको मूल प्रश्न सधैं एउटै रहँदै आएको छ– विकासका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? स्रोत भन्नाले केवल सरकारी बजेट वा ऋणमात्र होइन, नागरिकको बचत, श्रमबाट आर्जित आम्दानी र समय क्रममा निर्माण हुने सम्पत्ति पनि हो । कुनै पनि देश दिगो रूपमा समृद्ध हुन चाहन्छ भने उसले आफ्ना नागरिकका साना–ठूला बचतलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।

यही प्रक्रियाबाट सम्पत्ति निर्माण हुन्छ, पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, सेवा प्रवाह हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र समृद्धि फैलिन्छ । तर, नेपालको आर्थिक विकास संरचना र विकास सम्बन्धी बहस हेर्दा प्राय: एउटै घेराभित्र घुमिरहेको देखिन्छ– रेमिट्यान्स, सरकारी बजेट र बैंकिङ प्रणाली । यी तीन पक्षले नेपाली अर्थतन्त्रलाई धानेका छन् । रेमिट्यान्सले हाम्रो उपभोग धानेको छ । सरकारी बजेटले आधारभूत सेवा र पूर्वाधार अघि बढाएको छ भने बैंकिङ प्रणालीले छोटो तथा मध्यमकालीन वित्तीय आवश्यकतामा केही हदसम्म सहयोग पु‍र्‍याएको छ ।

यति हुँदाहुँदै दीर्घकालीन समृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी र आमनागरिकको जीवनस्तरमा स्थायी सुधार ल्याउन यी आधारमात्र पर्याप्त छैनन् । नेपालमा अझै पनि पर्याप्त ध्यान नपाएको तर आन्तरिक पूँजी निर्माणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पक्ष हो– पूँजीबजार ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र आर्थिक सिद्धान्त दुवैले के स्पष्ट देखाउँछन् भने सुदृढ पूँजीबजार विना कुनै पनि देशले दिगो सम्पत्ति निर्माण र व्यापक वित्तीय समावेशीकरण हासिल गर्न सक्दैन । नेपालका लागि त झन् पूँजीबजार विकास आर्थिक विकल्पमात्र होइन, अपरिहार्य आवश्यकता बनिसकेको छ ।

पूँजीबजार : आकार सानो, सम्भावना ठूलो

पूँजीबजार नागरिकको बचतलाई दीर्घकालीन विकाससँग जोड्ने संयन्त्र हो । तर, नेपालमा यसलाई अझै पनि समग्र आर्थिक विकासको दृष्टिले हेर्न गरिएको छैन । सेयर बजार भन्ने बित्तिकै मूल्यको उतारचढाव र सट्टेबजारका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति छ । यसले पूँजीबजारको वास्तविक भूमिका ओझेलमा पारेको छ ।

हाम्रो पूँजीबजारको आकार नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा १६ खर्ब २० अर्बल सानो छ । नेपालको हालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)  ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । तर, पूँजीबजारको कुल बजार पूँजीकरण ४४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बारबर छ । सूचीकृत कम्पनीको संख्या, बजार पूँजीकरण र लगानी उपकरणको विविधता सीमित नै छन् ।

केही वर्षयता बजार पूँजीकरण जीडीपीको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि त्यसमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभूत्व बढी छ । उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रका धेरै सम्भावनायुक्त कम्पनी अझै पूँजीबजार भन्दा बाहिरै छन् ।

तर, यही सानो आकारभित्र ठूलो सम्भावना लुकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा म्युचुअल फन्ड विस्तार, संस्थागत लगानीकर्ता प्रवेश र सेयर बजारप्रति सर्वसाधारणको बढ्दो चासोले के देखाएको छ भने विश्वास, पारदर्शिता र स्थिर नीति भए पूँजीबजार तीव्र रूपमा विस्तार हुन सक्छ । यसलाई सही दिशामा लैजान सकियो भने पूँजीबजारले नेपालको विकास यात्रामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट सम्पत्ति निर्माणतर्फ

हाम्रो अर्थतन्त्र दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि रेमिट्यान्समा आधारित छ । रेमिट्यान्सले मुलुकको गरिबी घटाउन सहयोग गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ र लाखौं परिवारको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुर्‍याएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कुरा गर्दा हालसम्मकै उच्च ३२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष पुसम्म कुल १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिइ सकेको छ । तर, अहिले यसको सीमा पनि स्पष्ट देखिन थालेको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको ठूलो हिस्सा उपभोग, आयात र घरजग्गामा केन्द्रित हुँदा उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर बनेको छ ।

यहीँबाट पूँजीबजारको भूमिका सुरु हुन्छ । यदि पूँजीबजारबारे आमनागरिकलाई सही सूचना मार्फत सुसूचित गर्न र पूँजीबजार विकास तथा विस्तारलाई सहज वातावरण बनाउन सक्ने हो भने यसले नागरिकको बचत र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने माध्यम बन्न सक्छ ।

सेयर बजार मार्फत नागरिकले जलविद्युत् आयोजना, बैंकिङ प्रणाली, पर्यटन पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष साझेदारी गर्न सक्छन् । यसरी पूँजीबजारबाट नागरिक केवल उपभोक्ता मात्र होइन, अर्थतन्त्रका सक्रिय हिस्सेदार समेत बन्न सक्छन् ।

बैंकमा निक्षेप सुरक्षित भए पनि यसमा राखेको निक्षेपले दीर्घकालमा मुद्रास्फीतिलाई जित्न सक्दैन । घरजग्गा सानो पूँजी र सबैका लागि सम्भव हुँदैन र सधैं उत्पादनशील पनि हुँदैन । तर, पूँजीबजारले दीर्घकालीन मुद्रास्फीति भन्दा धेरै बढी प्रतिफल दिने सम्भावना राख्छ । यसरी पूँजीबजारमा गरेको लगानीबाट प्राप्त लाभांश र सेयर मूल्य वृद्धिबाट सिर्जना हुने सम्पत्तिले घरपरिवारको आर्थिक आधार समेत बलियो बनाउँछ ।

वित्तीय समावेशीकरण

पछिल्ला दुई दशकमा वित्तीय पहुँचले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । बैंक खाता, मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी सेवा गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । तर, वित्तीय समावेशीकरणको वास्तविक अर्थ केवल खाता खोल्नु वा कारोबार गर्नुमात्र होइन । आमनागरिकलाई आर्थिक अवसरमा पहुँच पुर्‍याउनु हो । पूँजीबजारले यो अवसर प्रदान गर्छ । थोरै रकमबाट पनि म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था, सुरक्षित आम्दानी दिने सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र र दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि बीमा र पेन्सनसँग जोडिएका उपकरणहरूले विभिन्न आय समूहका नागरिकलाई समेट्छन् । यसले वित्तीय प्रणालीलाई समावेशी मात्र होइन, दिगो पनि बनाउँछ ।

रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारका लागि पूँजीबजार झन् महत्त्वपूर्ण छ । आज रेमिट्यान्स उपभोगमै सकिने प्रवृत्तिले भविष्यको जोखिम बढाएको छ । यदि रेमिट्यान्सको केही अंश पूँजीबजार मार्फत दीर्घकालीन लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने यसले घरपरिवारको वित्तीय सुरक्षा बढाउनुका साथै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

साथै, सुदृढ नियमन भएको पूँजीबजारले अवैध फन्ड, अनौपचारिक क्षेत्र र अविश्वसनीय क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट नागरिकलाई जोगाउँछ । यस कुरालाई सरकारले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई लक्षित गरी सुरु गरेको व्यवस्थाले पनि थप प्रष्ट पार्छ ।

उत्पादनशील अर्थतन्त्र र सुशासन आधार

पूँजीबजारको भूमिका घरपरिवारमै मात्र सीमित हुँदैन । जलविद्युत्, पूर्वाधार, पर्यटन र उद्योगजस्ता दीर्घकालीन क्षेत्रमा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्छ । जुन बैंक ऋणबाट मात्र सम्भव हुँदैन । पूँजीबजारले प्राथमिक सेयर र ऋणपत्र मार्फत जोखिम बाँड्दै ठुल्ठुला पूर्वाधारका लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्नसमेत सहयोग गर्छ ।

साना तथा मझौला उद्यम, जसले अधिकांश रोजगारी सिर्जना गर्छन्, पूँजी अभावकै कारण विस्तार हुन सकेका छैनन् । त्यस्ता उद्यमलाई पूँजीबजार मार्फत औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिए ती उद्यमबाट उत्पादन बढ्नुका साथै नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, राज्यलाई कर तथा राजस्व बढाउने र मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व बलियो बनाउन सकिन्छ । सूचीकृत कम्पनीले अनिवार्य हरेक त्रैमासमा आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने, लेखा परीक्षण हुने र नियामकको निगरानी हुने हुनाले सुशासन पनि बलियो बनाउँछ ।

त्यसैले पूँजीबजार कुनै सट्टेबजार होइन, यो राष्ट्र निर्माणको औजार हो । यसले सम्पत्ति निर्माण, वित्तीय समावेशीकरण र उत्पादनशील अर्थतन्त्र एकसाथ अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । यदि नेपाल रेमिट्यान्स–निर्भर र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ भने पूँजीबजार सुदृढीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिनैपर्छ । दिगो समृद्धिको बाटो यहीँबाट खुल्छ ।

(ढकाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)