इमान्दार अभ्यासलाई ट्रोल संस्कृतिको चुनौती

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले राष्ट्रियसभामा दिएको सम्बोधनलाई लिएर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ । केही प्रयोगकर्ताले उनको अभिव्यक्तिलाई सन्दर्भबाट छोटो भिडियो काटेर व्यंग्य गरेका छन् भने कतिपयले ‘जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको मन्त्री अयोग्य छ’ भन्ने निष्कर्षसमेत निकालिरहेका छन् ।

तर सबै प्रतिक्रिया नकारात्मक भने छैनन् । केहीले मन्त्री श्रेष्ठको बचाउ गर्दै सहसचिवसँग सोध्नु स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताएका छन् । आलोचना गर्नेहरू आफूलाई संसदीय प्रक्रियाको महाज्ञानी ठान्ने प्रवृत्तिप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

मन्त्री नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट आएका सांसद नभएकाले सबै संसदीय विधि र कानुनी प्रक्रिया कण्ठ हुनु अनिवार्य नभएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । कानुन कसरी बनाइन्छ, कसले बनाउँछ र कुन चरणमा कुन स्वार्थ समूह सक्रिय हुन्छन् भन्ने प्राविधिक पक्ष बुझ्न मन्त्रालयमा कर्मचारी र विज्ञ संरचना हुने तथ्य पनि स्मरण गराइएको छ ।

साँचो कुरा के हो भने श्रेष्ठ परम्परागत राजनीतिज्ञ होइनन् । उनी लामो समय नेपाल पर्यटन बोर्डमा रहेर पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएकी व्यक्ति हुन् । यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिको क्षमतामाथि केवल संसदीय प्रक्रियाको एउटा क्षणका आधारमा प्रश्न उठाउनु वस्तुगत मूल्यांकन होइन ।

मन्त्री हुनु भनेको कानुनका हरेक दफा कण्ठ गर्नु होइन, नीति र दिशा निर्धारण गर्नु हो । कानुनको मस्यौदा कसले बनाउँछ, कसरी बनाउँछ र कुन चरणमा कुन स्वार्थ समूह सक्रिय हुन्छन् भन्ने सबै प्राविधिक तहका काम हुन् । त्यसका लागि मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, कानुन अधिकृत र विज्ञहरूको संरचना नै हुन्छ ।

मन्त्रीले नजानेको कुरा स्वीकार्नु अपराध होइन । बरु रोष्ट्रममा उभिएर ‘यस विषयमा प्रष्ट जानकारी लिएर जवाफ दिन्छु’ भन्नु उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको संकेत हो । नजानेको कुरा ढाकछोप गर्दै अनुमानको जवाफ दिनु भन्दा स्पष्ट रूपमा जानकारी लिएर बोल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु लोकतान्त्रिक संस्कारसँग मेल खान्छ ।

समस्या श्रद्धा श्रेष्ठको अज्ञानतामा होइन, हामी आफैंलाई थाहा नभएको कुरा स्वीकार्न नसक्ने सामूहिक अहंकारमा छ । हामी त्रुटिहीन नेता चाहन्छौँ तर सिक्ने प्रक्रियालाई ठाउँ दिन चाहँदैनौँ । पारदर्शिता खोज्छौँ तर पारदर्शिताको संकेत देखिँदा पनि व्यंग्य गर्छौँ ।

लोकतन्त्रमा आलोचना आवश्यक छ तर आलोचना र उपहासबीचको सीमारेखा छुट्याउन नसक्दा राजनीतिक संवादको स्तर खस्कँदै जान्छ । मन्त्रीले सिक्दै जानुपर्छ भन्ने अपेक्षा स्वभाविक हो । तर सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको एउटा वाक्यलाई सन्दर्भबाट काटेर उपहास गर्नु राजनीतिक परिपक्वता होइन ।

हाम्रो संसदीय इतिहास आफैं सिकाइको यात्रा हो । विसं २०४८ पछिको बहुदलीय संसद्, ०६२र६३ पछिको पुनर्स्थापित संसद् र संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि बनेको पहिलो संघीय संसद्, सबै चरणमा नयाँ पृष्ठभूमिका प्रतिनिधिहरू आएका छन् । प्रारम्भिक दिनमा प्रक्रियागत कमजोरी वा भाषिक असजिलोपन देखिनु अस्वाभाविक होइन । समयसँगै तिनै प्रतिनिधिहरू परिपक्व भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

सामाजिक सञ्जालको ‘ट्रोल संस्कृति’ ले तर्कभन्दा उत्तेजनालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । सन्दर्भ नबुझी छोटो क्लिप वा उद्धरणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक विमर्शलाई सतही बनाएको छ । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो तर असहमति तर्कमा आधारित हुनुपर्छ, व्यक्तित्व हननमा होइन ।

मन्त्रीहरू सबै एउटै पृष्ठभूमिबाट आउँदैनन् । कोही लामो संसदीय अनुभवसहित आउँछन्, कोही प्राविधिक क्षेत्रबाट, कोही आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट । विविध पृष्ठभूमि लोकतन्त्रको शक्ति हो । यदि हामीले ‘सबै जान्ने’ छवि मात्र खोज्यौँ भने राजनीति सीमित पेशेवरहरूको घेराभित्र बन्द हुनेछ । लोकतन्त्रको मर्म भनेको सहभागिताको विस्तार हो ।

के छन् विश्व र दक्षिण एसियाली अभ्यास ?

विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि यस्ता घटनाहरू नयाँ होइनन् । सन् २०१९ मा अमेरिकाकी कंग्रेस सदस्य एलेक्जान्द्रिया ओकासियो–कोर्टेजले एउटा सुनुवाइका क्रममा वित्तीय नियमनका केही प्राविधिक पक्षमा विज्ञसँग जानकारी माग्दा उनलाई अयोग्य भन्दै आलोचना गरिएको थियो । तर पछि धेरै नीति विज्ञ र सञ्चार माध्यमहरूले संसदमा जटिल प्राविधिक विषयमा कर्मचारी र विज्ञसँग सोध्नु नै स्वस्थ विधायन प्रक्रियाको हिस्सा भएको तर्क गरेका थिए ।

बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियामा पनि मन्त्रीहरूले संसदीय समितिमा थप विवरण लिएर जवाफ दिने प्रतिबद्धता जनाएका उदाहरण प्रशस्त छन्, जसलाई पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभ्यासका रूपमा लिइन्छ । यी उदाहरणहरूले नजानेको कुरा स्वीकार्नु कमजोरी होइन, बरु संस्थागत सुशासनको आधारभूत संस्कार भएको देखाउँछन् ।

दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा पनि यस्ता अभ्यासहरू देखिन्छन् । भारतमा संसद् र संसदीय समितिहरूमा मन्त्रीहरूले जटिल विधायन, बजेट वा प्राविधिक नीतिगत प्रश्नमा सचिव वा विज्ञसँग जानकारी माग्दा विपक्षी र सामाजिक सञ्जालबाट आलोचना हुने गरेको छ । तर त्यहाँका नीति विज्ञ र संसदीय अभ्यास अध्ययन गर्ने संस्थाहरूले यसलाई संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको स्वभाविक हिस्सा मान्छन् ।

बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि नयाँ वा गैर–परम्परागत पृष्ठभूमिबाट आएका मन्त्रीहरूले संसदमा थप जानकारी लिएर जवाफ दिने प्रतिबद्धता जनाएका उदाहरणहरू छन्, जसलाई कमजोरी होइन, जवाफदेही शासनको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

यी उदाहरणहरूले लोकतन्त्रमा नीति निर्माण संस्थागत संरचना र सामूहिक विशेषज्ञतामा आधारित हुने तथ्यलाई उजागर गर्छन् । नजानेको कुरा स्वीकार्नु परिपक्व राजनीतिक संस्कारको संकेत हो भन्ने सन्देश पनि यी उदाहरणहरूले दिन्छन् ।

र अन्त्यमा
प्रश्न यही हो, हामी इमान्दार स्वीकारोक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने समाज बन्ने कि नजानेको कुरा लुकाउन बाध्य पार्ने रु दोस्रो बाटो रोज्यौँ भने पारदर्शी शासन व्यवस्थाको आधार आफैं कमजोर हुनेछ ।