दलका चुनावी प्रतिबद्धता : पाँच वर्षमा ५० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना

४ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । कृषि, पर्यटन, आईटी, निर्माण, उद्योगलगायतका क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूमा उल्लेख छ ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको घोषणापत्र हालसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ, भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करारपत्र आइतबार सार्वजनिक गरेको छ ।

कांग्रेसले फागुन ६ (आगामी बुधबार) जनकपुरबाट प्रतिज्ञापत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गर्ने भनेको छ । चुनावी सभाको सुरुवात मधेशबाट गर्न लागेको कांग्रेसले जनकपुरबाटै प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने मिति भने टुंगो लागेको छैन ।

कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र फागुन ६ गते सार्वजनिक गर्ने समय निर्धारण गरेता पनि सभापति गगन थापाले घोषणापत्रमा कांग्रेसले समावेश गर्ने विषयवस्तु दिनहुँ सामाजिक सञ्जालबाट भिडिओमार्फत प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

सोमबार बिहान सभापति थापाले राखेको भिडिओ आईटी क्षेत्र र त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीसँग मात्रै सम्बन्धित छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने विभिन्न क्षेत्रमध्ये एउटा आईटी भएको थापाले बताएका छन् । आईटी क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र चार खर्बको सेवा निर्यात गरेर दुई लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्नसकिने सभापति थापा बताउँछन् । आईटी दशक घोषणा गरेर सेवा विस्तार गर्नसकिने उनको दाबी छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको चौथो शक्ति रास्वपाले घोषणापत्रलाई ‘वाचापत्र’को नाम दिएको छ । वाचापत्रको आशिंक रूप आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ । रास्वपाले वाचालाई नागरिकसँग गरिएको ‘करार’ भनेको छ ।

रास्वपाले पूर्ण वाचापत्र भने फागुन ७ मा कर्णालीबाट सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । रास्वपाले सुर्खेतमा पहिलो चुनावी सभा गर्दैछ ।

रास्वपाले सार्वजनिक गरेको करारपत्रमा आगामी पाँच वर्षमा रोजगारी सिर्जना गर्ने संख्याको प्रतिबद्धता समेत गरेको छ । आईटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज उद्योग, सेवा व्यापारलगायतका क्षेत्रबाट १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने रास्वपाको दाबी छ ।

रास्वपाले भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी अर्को दल नेकपाले गरेको छ । उसले आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषिमा आधारित उद्योगमा सामूहिक/सहकारी मोडेल हुने नेकपाको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई तीन प्रकृतिमा वर्गिकृत गरेर करमा विशेष छुट दिने प्रतिबद्धता नेकपाले गरेको छ । तीन प्रकृतिमा एक सय, पाँच सय र हजार बढीलाई रोजगार दिनेलाई वर्गिकृत गरी कर छुट र सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने वाचा नेकपाले गरेको छ ।

कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले एक वर्षमा ९ लाख रोजगार प्रदान गर्ने महत्वाकांक्षी चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । उज्यालो पार्टीले हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, आईटी, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक ९ लाख रोजगारी सिर्जना हुने भनेको छ । यसरी आगामी पाँच वर्षमा ४५ लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उज्यालो नेपालले भनेको छ ।

यस्तै उसले रोजगारी सिर्जनाका लागि देशभर युवा स्व-रोजगारी अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । युवालाई रोजगार बनाउन न्यून ब्याजमा ऋण, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको मधेस केन्द्रित दलले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले अन्य दलको भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबीसहितको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रबाट मात्रै आगामी पाँच वर्षमा ५० लाख जनाको लागि रोजगारी सिर्जना गर्नसकिने जसपा नेपालको दाबी छ । कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विधिमा कृषि क्षेत्रमा ‘भर्टिकल फार्मिङ’ अपनाउने भनिएको छ । भर्टिकल फार्मिङबाट ५० लाख रोजगारी सिर्जना कुन रुपमा गर्न सकिने विषयमा भने जसपा नेपालको प्रतिवद्दतापत्र मौन छ ।

दुईदिन अघि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले लाखौं रोजागारी सिर्जना गर्न सकिने दाबीसहितको प्रतिबद्धतापत्र ल्याएको छ । राप्रपाले आगामी पाँच वर्षमा रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने यकिन तथ्यांक भने बाहिर ल्याएको छैन ।

सूचना प्रविधिलाई नागरिक जीवनलाई सहज र सुशासनयुक्त बनाउनका लागि साथै हरेक वर्ष लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता राप्रपाले गरेको छ । सूचना प्रविधिबाट रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै मनग्य विदेशी मुद्रा आर्जन हुने राप्रपाको ठहर छ ।

निजी क्षेत्रले कुल रोजगारीको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निर्क्यौल गरेको राप्रपाले रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक रुग्ण,  बन्द उद्योगलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।

विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना, प्रविधि, विदेशमा बस्ने र निजी क्षेत्रको विकासबाट अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार हुनुको साथै रोजगारीको ठुलो अवसर सिर्जना हुनेमा राप्रपा विश्वस्त छ ।

राप्रपाको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘५०-६० हजार तलबका लागि हाम्रा युवाले विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । यातायात, डेलिभरी सेवा, फ्रिलान्सर सेवा, सरसफाई, केयर होमलगायतमा नीतिगत सम्बोधन गर्दा गिग इकोनोमीलाई विस्तार भई रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।’

जेनजी आन्दोलनपछि गठित अर्को दल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)ले रोजगारी सिर्जना गर्ने यकिन संख्या घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छैन । रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्टार्टअप प्रबर्धनलगायतमा जोड  दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्‍याउनका लागि साना तथा मझौला उद्यमलाई सहुलियत ऋण प्रदान गरिने प्रलोपाको प्रतिवद्दता छ । युवा निर्यात गरी मुद्रा आयात गरेर गुजारा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता प्रलोपाले गरेको छ ।