फोनको प्रभाव र मताधिकार : स्वच्छ निर्वाचनमाथि उठेका प्रश्न

नेपालमा निर्वाचन आउँदै गर्दा एउटा बहसको विषय फेरि सतहमा आएको छ- के हामी स्वतन्त्र रूपमा मतदान गरिरहेका छौँ कि फोन, म्यासेज र भावनात्मक दबाबले हाम्रो निर्णयलाई प्रभावित गरिरहेको छ? यस विषयमा फरक–फरक दृष्टिकोण हुन सक्छन्, तर खुला बहस आवश्यक देखिन्छ।

पछिल्ला निर्वाचनहरूमा देखिएको एउटा सामान्य तर खतरनाक प्रवृत्ति हो- विदेशमा रहेका छोराछोरीले नेपालमा बस्ने आमा–बुबालाई फोन गरेर ‘यो दललाई भोट हाल्नु’ भनेर दबाब दिनु। अझ चिन्ताजनक कुरा, कतिपय उम्मेदवार र दलहरूले नै समर्थकलाई ‘घर–घर फोन गर, आफ्नालाई भन’ भनेर सङ्गठित रूपमा प्रचार गरिरहेको सुनिन्छ। यो अभ्यास स्वच्छ निर्वाचन हो कि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूमाथि प्रश्न ?

मताधिकार: सुविधा होइन, मानव अधिकार

मताधिकार कुनै दलको कृपा वा राज्यको दान होइन। यो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको मूल आधार हो। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सिद्धान्तदेखि नेपालको संविधान २०७२ सम्म, सबैले एउटै कुरा भन्छन्, ‘मतदाता कुनै पनि प्रकारको भय, दबाब, प्रलोभन वा अनुचित प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ।’

निर्वाचनलाई मानव अधिकारको उच्चतम अभ्यास मानिनुको कारण यही हो। यहाँ नागरिकले बोल्ने मात्र होइन, शासन कसको हातमा जाने हो भन्ने निर्णय गर्छ। तर यदि निर्णय स्वतन्त्र भएन भने, मतपेटिका त रहन्छ तर सार्वभौमसत्ता हराउँछ।

विदेशबाट आउने फोन: सुझाव कि दबाब?

छोराछोरी र आमा–बुबाबीचको सम्बन्ध नेपाली समाजमा अत्यन्त भावनात्मक हुन्छ। अधिकांश सन्ततिहरूको उद्देश्य नकारात्मक हुँदैन; उनीहरू देशप्रति चिन्तित हुन्छन्। तर यही सम्बन्ध प्रयोग गरेर ‘हामी विदेशमा बेचियौँ’, ‘हाम्रो भविष्य त तपाईंको भोटमा छ’ जस्ता तर्क राख्नु सतहमा सुझावजस्तो देखिए पनि गहिराइमा भावनात्मक दबाब हो।

स्वस्थ लोकतन्त्रमा राजनीतिक बहस स्वाभाविक हो। तर माया, अपराधबोध र कर्तव्यबोध प्रयोग गरेर मत बदल्न खोज्नु स्वच्छ मतदानको मर्मसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन। देशमै बस्ने, कर तिर्ने र सरकारी सेवाको प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्ने अभिभावकको विवेक फोनको दबाबले निर्देशित हुनु लोकतान्त्रिक रूपमा खतरनाक सङ्केत हो।

उम्मेदवारको भूमिका : मत माग्ने कि दबाब सिर्जना गर्ने ?

अझ गम्भीर प्रश्न त्यतिबेला उठ्छ, जब उम्मेदवार वा दल स्वयंले ‘फोन गर र भन’ भन्ने रणनीति अपनाउँछन्। प्रचार गर्ने अधिकार सबैलाई छ, तर दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।

यदि उम्मेदवारले प्रत्यक्ष फोन नगरी समर्थक, आफन्त वा विदेशस्थित सन्ततिमार्फत दबाब सिर्जना गर्छ भने, त्यो स्वच्छ प्रचार होइन, अप्रत्यक्ष दबाब हो। कानुनले यो अभ्यासलाई स्पष्ट शब्दमा अपराध भनेको नहोला, तर लोकतन्त्रको आत्माविरुद्ध भने अवश्य हो।

कानुन के भन्छ?

नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र आचारसंहिताले मतदातालाई डर, त्रास, प्रलोभन वा दबाब दिएर प्रभावित पार्न निषेध गर्छ। यी व्यवस्था मुख्यतः उम्मेदवार, दल र तिनका प्रतिनिधिलाई लक्षित छन्। पारिवारिक वा भावनात्मक दबाब भने कानुनी रूपमा ‘ग्रे एरिया’ मा पर्छ।

यही ‘ग्रे एरिया’ को फाइदा उठाएर दबाबलाई सामान्य बनाइँदै छ। कानुनले नछोएको भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य पनि नछोइने भन्ने होइन। कानुन मौन हुँदा नैतिकता अझ ठूलो आवाजमा बोल्नुपर्छ।

निर्वाचन आयोग चुप लाग्न मिल्छ?

निर्वाचन आयोगको दायित्व केवल मिति तोक्नु र मतपत्र छाप्नु होइन। स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु उसको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। यदि फोनमार्फत हुने यस्ता प्रभावबारे सार्वजनिक छलफल भइरहँदा पनि आयोगबाट स्पष्ट मार्गदर्शन नआएमा, नागरिक तहमा थप स्पष्टताको अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ। आयोगले कम्तीमा पनि भावनात्मक र पारिवारिक दबाब पनि ‘अनुचित प्रभाव’ हो भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ।

चुनाव जितेपछि कसले के भोग्छ?

कल्पना गरौँ- कतिपय स्थानमा फोनकल, सन्देश वा दबाबका कारण मतदाताको निर्णय प्रभावित भयो। त्यसैको परिणामस्वरूप सरकार बन्यो। तर शासनशैली अपेक्षित सुधारतर्फ अघि बढ्न सकेन। भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र कुशासन ज्युँकात्युँ रह्यो।

अब प्रश्न उठ्छ- त्यसको मूल्य कसले तिर्छ? विदेशमा रहेका सन्ततिले होइन। मूल्य त नेपालमै बस्ने अभिभावकले तिर्छन्। कर तिर्ने, सेवा लिन लाइन बस्ने, अस्पताल धाउने र असफल राज्यको बोझ बोक्ने उनीहरू नै हुन्।
त्यही बेला अभिभावकको मनमा एउटा आत्मग्लानि उब्जिन सक्छ- ‘अरूको चाहनामा मैले आफ्नो विवेक गुमाएँ कि क्या हो ?’

उता, छुट्टीमा नेपाल झर्ने सन्ततिले पनि सहज महसुस गर्न सक्दैनन्। ‘हामीले दिएको दबाब सही थियो कि गलत?’ यस्तो नैतिक द्वन्द्व उनीहरूभित्र पनि चुलिन सक्छ। नेपालमै बसेर सङ्घर्ष गरिरहेका, र मतदान गर्दा आफ्नो विवेक प्रयोग गरेका नागरिकका मनमा भने अर्कै द्वन्द्व पैदा हुन सक्छ । निर्णयलाई प्रभावित गर्नेहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै दरार उत्पन्न हुन्छ। चुनावको परिणाम केवल सत्ता हस्तान्तरण होइन; त्यसले दैनिक जीवन, सम्बन्ध र आत्मसम्मानसम्म असर गर्छ।

लोकतन्त्र फोनले होइन, विवेकले बाँच्ने प्रणाली हो

राजनीतिक असहमति स्वाभाविक हो। तर राजनीति पारिवारिक सम्बन्ध बिगार्ने हतियार बन्नु हुँदैन। मताधिकार नितान्त व्यक्तिगत अधिकार हो र यसको संरक्षण उम्मेदवार, मतदाता, परिवार र राज्य सबैको साझा जिम्मेवारी हो। उम्मेदवारले मत माग्न पाउँछन्, तर आफैँ मतदान गराइदिने प्रबन्ध गर्न पाउँदैनन्। सन्ततिले सुझाव दिन सक्छन्, तर अभिभावकको विवेक कब्जा गर्न सक्दैनन्। यसमा निर्वाचन आयोगले अनदेखा गर्न मिल्दैन।

यदि आज फोनको प्रभावलाई सामान्य मानियो भने भोलि मतदाताको स्वतन्त्र विवेक झन् कमजोर हुने खतरा रहन्छ। अन्ततः सरकार कसले बनाउने भन्ने निर्णय मतदाताकै विवेकले तय गरोस् भन्ने अपेक्षा सबैको हो।