नेताले भोट मागे, बुढीगण्डकी प्रभावितले जग्गा

१० फागुन, गोरखा । कुनै समय गोरखाकै व्यापारिक केन्द्र मानिने आरुघाट बजारको रौनक हराएको छ, यतिबेला । दल र उम्मेदवारहरू मुलुक बनाउने आश्वासन बाँडिरहेका छन् । आरुघाटवासीमा भने केबल झोक, पीडा र भविष्यको चिन्ता छ ।

हामी आरुघाट पुग्दा गोरखा बजारबाट चीनसँग जोडिएको उपल्लो क्षेत्रसम्म मत माग्न जाने उम्मेदवार र नेता–कार्यकर्ताको ओहोर–दोहोर थियो । र, आरुघाटलाई चिरेर गएको कच्ची सडकबाट उडेको धुलोसँगै नागरिकको खुसी र भरोसा पनि उडिरहेझैं देखिन्थ्यो ।

पाँच वर्षमा आउनुपर्ने चुनाव यस पटक ३ वर्षमै आयो । तर मतदाताको भरोसा कहिले आइपुग्ने हो, आरुघाटवासीलाई थाहा छैन । देशकै भविष्यका लागि भनेर ल्याइएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अनिश्चितताले उनीहरूको भविष्य पनि अन्योलतिर धकेलिदिएको छ ।

१२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाबाट कहिले बिजुली निस्कन्छ सरकारसँग नै जवाफ छैन । तर डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले भने भोट माग्न आउने दल र उम्मेदवारलाई भन्न थालेका छन्, ‘आयोजना अगाडि बढाएर हाम्रो थातथलोको टुंगो लगाइदेऊ, होइन भने जग्गा फिर्ता देऊ ।’

आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा नपर्दो हो त आरुघाटदेखि आर्खेतसम्म बजार बिस्तार भइसक्ने थियो । तर अहिले यहाँका नागरिक घिटीघिटी भएर बाँचिरहेको बताउँछन्, झन्डै एक शताब्दीदेखि आरुघाटमा व्यापार गरिरहेको परिवारका उत्तमकुमार श्रेष्ठ ।

सुविधाले भरिँदै गएको व्यापारले गुल्जार बन्दै गइरहेको आरुघाटवासीको दु:ख र अनिश्चयका दिन तब सुरु भए, जब आयोजना डुबान क्षेत्रमा बजार पर्‍यो । सरकारको योजनाअनुसार २०८१ सालसम्ममा योजना नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म न पूर्ण रूपमा मुआब्जाको टुंगो लागिसकेको छ न त पुनर्बासको ठेगान ।

‘आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा छड्पिइरहेका छन् । मुआब्जाबाट कतिपयले अन्यत्र जग्गा किन्न सकेनन् । कतिपयको पैसा खाएरै सकियो । सार्वजनिक जग्गामा भएका घरटहरा र व्यवसायीको हालत के हुने हो टुंगो छैन,’ आरुघाट उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका उत्तमकुमारले भने, ‘पुनर्बासको योजना नै अगाडि बढेन, ब्यापार चौपट छ, समाज नै बिखण्डित हुँदैछ ।’

सरकारैपिच्छे बुढीगण्डकी आयोजनाको मुद्दा र निर्माणको मोडल फेरिइरहन्छ तर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको दु:ख र चिन्ता उस्तै छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुण रजौरियाका अनुसार करिब ३ खर्ब ७४ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सरकारको लगानीमा निर्माण गर्ने मोडालिटी तयार गरिएको छ । तर बाँकी मुआब्जा वितरण र स्थानीयको पुनर्बासको योजना अझै टुंगिसकेको छैन ।

प्रारम्भिक संरचना तयार गरेर सन् २०२८ देखि आयोजनाको निर्माण थालेर ८ वर्षमा निर्माण सक्ने सरकारले यही माघ अन्तिममा निर्णय गरेको छ तर प्रभावित क्षेत्रको नागरिकले बाँचिरहेको जीवन र समाज भने पछिल्लो एक दशकदेखि बिथोलिइरहेको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक सम्बन्ध नै भत्किएर अब कस्तो भविष्य बन्ने हो भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई चिथोरिरहन्छ ।

यो जलविद्युत आयोजनाको जलाधार क्षेत्र मात्रै ५ हजार ५ वर्गकिलोमिटर हुनेछ भने जलासयले ओगट्ने क्षेत्रफल नै ६३ वर्ग किलोमिटर तय गरिएको छ । ५८ हजार रोपनीमध्ये ४९ हजार रोपनीको करिब ४३ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा दिइसकिएको छ । सार्वजनिक जग्गा, गुठी, विद्यालयका विषयमा कार्यविधि बनाएर दिने भनेको सरकारले निर्णय गरेको छैन ।

डुबान क्षेत्रमा परेको पम्फा सुर्खेतीको आरुघाटस्थित दुई आना तीन दाम जग्गा र घरको मुआब्जा त उनले पाइन्, तर घडेरीसम्म किन्न नपुग्ने रकमले उनलाई खुसी बनाउन सकेन । बिना घडेरी घरको कल्पना गर्नसक्ने कुरै भएन । त्यसैले त आयोजना बन्नुअघि पुनर्वासको पर्खाइमा छिन्, उनी ।

विभिन्न आश्वासन र प्रलोभनमा पारेर बजार डुबाएको उनको आक्रोस छ । ‘ऊ बेला रातो पासपोर्ट हुन्छ, पेन्सन आए जसरी पैसा आइरहन्छ भनेर डुबायो,’ उनले भनिन्, ‘अब त भविष्य नै डुबाउला जस्तो भयो ।’

करिब १८ वर्षदेखि आरुघाटमा ब्यापार व्यवसाय गर्दै आएकी कल्पना श्रेष्ठको पीडा पनि उस्तै छ । ब्यापारको लागि अरूको जग्गामा बनाएको घरको मुआब्जा उनले पाइनन् । छिटो मुआब्जा उपलब्ध गराइदिन सरकारलाई कल्पनाको आग्रह छ ।

यस्तै समस्या भोग्ने सो क्षेत्रमा मात्र करिब १०० घरधुरी छन् भने आयोजनाका कारण गोरखा र धादिङमा १०औं हजार मानिस प्रभावित छन् । उनीहरू अनिश्चयको भूमरीमा रहेको स्थानीय मनोज अधिकारीको भनाइ छ ।

५ मिटर बफरसहितको जलासयले ओगट्ने क्षेत्रफल ६ हजार ८०० हेक्टर छ । ३ हजार ५६० परिवारका २० हजार २६० मानिस यो आयोजनाबाट विस्थापित नै हुनेछन् भने गोरखा र धादिङका ८ हजार ११७ घरपरिवारका ४५ हजार ६११ जनसंख्या प्रभावित हुनेछन् ।

‘एउटा आयोजनाका कारण पुर्ख्यौंली घरआँगन, सांस्कृतिक तथा धार्मिक परम्परा, ब्यापारिक शहरसँगको नाता तोडिँदै छ,’ आरुघाट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गणेश श्रेष्ठको आक्रोस छ, ‘बुढीगण्डकी आयोजनाले ऐतिहासिक थातथलो र ब्यापारिक शहरलाई नै विस्थापित गर्दैछ ?’

भोट बैंक बनाइए मतदाता

बुढीगण्डकीमा जलविद्युत आयोजना बनाउने परिकल्पना १९७० को दशकमै भएको हो । जलस्रोत व्यवस्थापन अध्येता प्रकाश गौडेलका अनुसार सन् १९८४ मै पहिलो पटक भएको प्रारम्भिक अध्ययनपछि बुढीगण्डकी आयोजनाले राजनीतिलाई तरंगित बनाउँदै आयो ।

सधैं कुन मोडलमा बनाउने भन्ने चर्चा र भूराजनीतिक स्वार्थको भूमरीमा फसेको  बुढीगण्डकी आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई पिर्न थालेको भने ७० को दशकको अन्त्यबाट हो । कहिले भारतीय कम्पनीलाई दिने, कहिले चिनियाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने त कहिले नेपाल सरकार आफैंले बनाउने चर्चा र राजनीतिक खिचातानीको केन्द्रमा बुढीगण्डकी रुमल्लिइरह्यो ।

चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का लगाइसकेर पनि तोडिएको बुढीगण्डकी आयोजना पछि सरकार आफैंले आन्तरिक स्रोत परिचालनबाटै बनाउने निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका जग्गा सरकारले लिइसकेको उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष उत्तमकुमारले बताए ।

‘२०७० सालतिरबाटै आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया  अगाडि बढाइयो । तर आयोजना सधैं राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थको केन्द्रमा रह्यो । बुढीगण्डकी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप/प्रत्यारोप नेताहरूबाटै भइरहँदा मन चसक्क हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पनि राजनीतिक स्वार्थकै वरिपरि छ । स्थानीयले ठाउँ छाड्दै गए गए । सरकारले कहिले टुंगो लगाउँछ पत्तो छैन । तर उम्मेदवारहरू अब हामी टुंग्याउँदै भन्दै आउन थालेका छन् ।’

यसअघि गोरखाबाट लोकप्रिय मतका जितेर डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । उनले बुढीगण्डकी आयोजनाको बारेमा पैरवी त गरे तर कार्यान्वयन गराउन सकेनन् । अहिलेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि उनले आयोजना अगाडि बढाउन भेटेरै ध्यानाकर्षण गराए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि यसअघि गोरखामै चुनाव लड्न आए । बुढीगण्डकी टुंगोमा पुर्‍याएरै छाड्ने कसम खाएर जिते र प्रधानमन्त्री बने । २०७९ को चुनावमा कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाईंले पनि बुढीगण्डकीकै एजेन्डा ल्याएर चुनाव जिते ।

अहिले फेरि बुढीगण्डकी आयोजनालाई देखाउँदै उम्मेदवार भोट माग्न प्रभावित क्षेत्र पुगिरहेका छन् । ‘बुढीगण्डकी आयोजना देखाएर हामी पीडितलाई सधैं भोट बैंक बनाउन खोजियो । अब त ग्यारेन्टी गरेको कागज माग्ने हो,’ स्थानीय मनोज अधिकारीले आक्रोस पोखे ।

गोरखा–१ मा यस पटक जेनजी अभियान्ता सुदन गुरुङ रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेर पुराना दलका उम्मेदवारलाई चुनौती दिँदैछन् । उनले पनि बुढीगण्डकी आयोजना अब नरोकिने भन्दै भोट मागिरहेका छन् ।

नेकपाका हरि अधिकारीले पनि बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रक्रिया छिटो सक्न नेतृत्व गर्ने बताइरहेका छन् । मुआब्जाको बाँकी काम सक्ने आश्वासन दिँदै सुकुम्बासी, सरकारी जग्गामा घरटहरा बनाएर बसेका मतदाता फकाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रेम खत्री, नेकपा एमालेका आरसी लामिछानेले पनि बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई फकाउँदै मत मागिरहेका छन् ।

‘अब हामी त कुनै नेताले भनेर पत्याउँदैनौं । भोट त एउटालाई हाल्नैपर्ला तर झुटो आश्वासन नदेऊ । आश्वासनले उनीहरूलाई भोट मिल्यो, हामीलाई चोट,’ आरुघाटमा पसल गरेर बसिरहेकी शर्मिला श्रेष्ठले भनिन् ।

अनिर्णित पुनर्बासको योजनाले बेचैन जनता

कुनै बेलाको प्रमुख व्यापारिक बजार आरुघाट आधा गोरखाकै केन्द्रमा थियो भने धादिङका मानिसहरू पनि धमाधम ब्यापार गर्न यहीँ आउँथे । दुई शताब्दी अघिदेखि बस्ती बसेर ब्यापार सुुरु भएको इतिहास बोकेको आरुघाटमा उत्तमकुमारको परिवार बाजेकै पालादेखि ब्यापार थालेको हो ।

पहिले आरुघाटमा के थिएन ? ऐतिहासिक बजार थियो, ब्यापार चकाचक हुन्थ्यो । यही आरुघाट हुँदै उपल्लो गोरखा र तिब्बती नाकासम्म ब्यापार सम्बन्ध थियो । बाटो, बिजुली, स्कुल, क्याम्पस, अस्पताल थियो । मनासलु पदमार्ग जाने नाका यही थियो, मान्छेहरूको आउजाउ बाक्लो थियो । बजारको सडक पनि पक्की हुने योजना थियो तर जब बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि आयो, ती सबै ठप्प जस्तै भए ।

‘मानिसहरू आफ्नो थलो छाड्दै जान थाले, यहाँ बस्नेहरू पनि चिन्ता र बेचैनीमा रहे । अहिले न ब्यापार छ, आशा,’ उत्तमकुमारले भने, ‘सरकारले मुआब्जा दिए पनि पुनर्बासको टुंगो लगाएको छैन । कहाँ जाने, के गर्ने सबै अन्योलमा छन् ।’

बुढीगण्डकी सरोकार समिति गोरखाका अध्यक्ष जगन्नाथ खनाल तल्लो वर्गका स्थानीय आयोजनाबाट पीडित भएको सुनाउँछन् । अहिले विकास निर्माणका कामहरू समेत रोकिएका छन् । ‘बजार क्षेत्रकै मुख्य सडक कालोपत्रे गर्न दिइएको छैन,’ स्थानीय मनोज अधिकारीले भने, ‘आयोजना बन्ने कहिले हो, यता सधैं धुलो खाएर बस्नुपरेको छ ।’ आयोजना नबन्ने भए घरजग्गा फुकुवा गरिदिन उनले आग्रह गरे ।

चुमनुब्री, धार्चे, भीमसेन थापा र आरुघाट गाउँपालिकाको प्रमुख बजार आरुघाटको गर्विलो इतिहास अहिले पीडामा छ । पृथ्वी राजमार्ग खुल्नुअघि आरुघाट हुँदै यो क्षेत्रका मानिसहरू राजधानी छिर्थे । तिब्बतसँगको अर्थसम्बन्ध र मनास्लु पदमार्गले चम्किँदै गएको यो शहर अहिले अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छ ।

बजार विस्तारको क्रमसँगै जग्गाको मूल्य दिनानुदिन बढ्दो थियो । सरकारले घर, बाटो, बिजुली, विद्यालय, अस्पतालसहित सुविधासहितको पुनर्बासको आश्वासन दिएको पनि वर्षौं भइसक्यो । आयोजनाले आरुचनौटे, बोरलाङ, दुर्बङ, नाम्जुङलगायतका ठाउँमा पुनर्बासका लागि भनेर करिब १२ सय रोपनीभन्दा धेरै जग्गा हेरेको छ र कतिपय जग्गा २०७६ सालबाटै रोक्का राखेको छ । तर प्रगति भने शून्य छ ।

सरकारले कार्यविधि बनाइदिने, वित्तीय मोडालिटी पारित गरिदिने लगायतका काम नगरिदिँदा पुनर्बासको काम अगाडि बढ्न नसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुण रजौरियाले जानकारी दिए ।

‘हामीले सरकारलाई प्रस्ताव पठाएर छिटो गरिदिन भनेका छौं । तर कार्यविधि बनाइदिने, वित्तीय लगानी मोडालिटी पारित गर्ने, बजेट निकासा गरिदिने निर्णय नगर्दा पुनर्बासको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘म आएपछि छिटो गरिदिन ताकेता गरिरहेकै छु । स्थानीय पीडामा छन्, आयोजनाको बाँकी काम रोकिएका छन् ।’

पुनर्बासका लागि तय गरेर मुआब्जा निर्धारण नभएको जग्गा:

तस्वीरहरू : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर