रास्वपाको परराष्ट्र नीति : छिमेकभन्दा पर पुग्ने ध्येय

११ फागुन, काठमाडौं । ‘तपाईं नयाँ पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ । यो पार्टीले कुनै गलत प्रशय (उद्देश्य) लिएर संसद्‌बाट बिलहरू (विधेयकहरू) पास गर्न खोज्यो भने त्यो गलत कुरालाई समर्थन गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?’

झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई मतदाताले गरेको प्रश्न हो यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरिएका बालेनले गत आइतबार झापामा एक युवकबाट यस्तो प्रश्नको सामना गरेका हुन् । बालेनले जवाफ दिए, ‘म थ्रु नभइकन नयाँ बिल जाँदै जाँदैन ।’ अर्थात्, सत्ताको कमाण्ड पुरै आफूमा केन्द्रित हुने बालेनको विश्वास छ ।

बालेन काठमाडौं महानगरपालिका निवर्तमान मेयर हुन् । २०७९ को चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका थिए । मेयरको कार्यकाल पुरा नहुँदै उनी राजीनामा दिएका उनी संघीय राजनीतिमा आउन खोजिरहेका छन् । रास्वपामा जोडिएर झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छन् ।

महानगरपालिकामा मेयर हुँदा नागरिकसँग कम संवाद गरेको र सार्वजनिक प्रश्नको सामना गर्न तयार नभएको आरोप खेपेका थिए । फेरि पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने भय कतिपयमा छ । यही आशयसहित भोट माग्दै आइपुगेका बेला एक युवकले बालेन शाहलाई जनतासँगको पहुँचमा कत्तिको रहनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

‘तपाईंसँगको पहुँचको कुरा छ । पहिला पनि अलिक भेट हुन सकेन । अब तपाईं हामीसँग कति एक्सेसिबल हुनुहुन्छ ? ती युवाको प्रश्नमा बालेनले जवाफ दिए,’ मसँग काम एक्सेसिबल हुनुपर्‍यो मान्छे भन्दा पनि ।’

राष्ट्रियतामा बालेन कस्ता ?

रास्वपाले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाएर मुलुक हाँक्न खोजिरहेको छ । यस्तोमा रास्वपाको सरकार बन्यो भने सरकारमा पार्टीको नीति हावी हुन्छ कि बालेनको शैली ?

२०७९ मा बालेन काठमाडौं महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । चुनाव जिते । मेयर भएपछि उनको व्यवहार महानगरको नीति र निर्णयमा प्रकट भयो । जो विदेश मामिलाका सन्दर्भमा पनि रह्यो ।

१ असार २०८० मा भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ प्रदर्शनमा आयो । उक्त चलचित्रमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने सन्दर्भलाई लिएर नेपालमा चर्को विरोध भयो । सोही दिन बालेनले तीन दिनभित्र जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने सन्दर्भ हटाउन अल्टिमेटम दिए । तर, हटेको जानकारी आएन ।

त्यसपछि बालेनले ४ असार २०८० देखि काठमाडौं महानगरभित्र हिन्दी फिल्म फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गराए । त्यसपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।’

लगत्तै चलचित्र संघले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्‍यो । उच्च अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले ७ असार २०८० मा काठमाडौंका हलमा भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।

अदालतको आदेशबाट बालेन रुष्ट भए । सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनी सकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।

त्यसपछि देशभरिका सिनेमाघरमा भारतीय चलचित्र बन्द भए । विवादित बनेपछि आदिपुरुषका निर्माताले ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने संवाद हटाए ।

यो विषयमा भाष्कर दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै बालेनले आदिपुरुषमा रहेको संवादको विरोध गर्नु भारतको विरोध गर्नु नरहेको बताएका थिए ।

भारतसँगै जोडिएको अर्को उदाहरण पनि छ । १४ जेठ २०८० मा भारतले आफ्नो नवनिर्मित संसद् भवनमा ग्रेटर इण्डियाको नक्सा राख्यो । त्यसमा नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत समेटिएका छन् । भारतको उक्त कदमको नेपालमा चर्को विरोध भयो ।

सर्वसाधारणको तर्फबाट भारतको उक्त कदमको विरोध भइरहेका बेला बालेनले २५ जेठ २०८० मा आफ्नो मेयरको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे । ग्रेटर नेपालको नक्सामा सुगौली सन्धि हुनु अघिको नेपाली भूभाग समेटिएका छन् ।

पछि भारतले ग्रेटर इण्डियाको नक्सा राजनीतिक नक्सा नभएको र अखण्ड भारतको रुपमा राखिएको भनेर कूटनीतिक रुपमा स्पष्टीकरण दियो । यही आश्वासनमार्फत यो विवाद शान्त भयो ।

कूटनीतिक संवाद गर्नतिर नलागेर तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिइहाल्ने प्रवृतिका बालेनलाई नै अगाडि सारेर मुलुक हाँक्न खोजिरहेको रास्वपाको विदेश नीति कस्तो छ त ?

छिमेकभन्दा पर पुग्ने ध्येय

रास्वपाले बाचापत्रको सुरुमै सभापति रवि लामिछानेको आह्वान छ । त्यसपछि ‘हाम्रो सैद्धान्तिक धरातल के हो ?’ भन्ने च्याप्टर छ । जस अन्तर्गत स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

‘विश्वशान्तिको मान्यता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राख्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ’ बाचापत्रमा उल्लेख छ ।

यसका साथै आर्थिक कूटनीति अन्तर्गत छिमेकभन्दा पर पुग्ने ध्यय राखिएको छ । बाचापत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘सघन आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत् व्यापार र प्रत्यक्ष लगानीका अवसरहरुलाई विविधीकरण र व्यापकीकरण गर्न छिमेकभन्दा पर पनि आर्थिक सम्बन्धहरू विस्तार गर्दै नेपालको सौहार्द सौम्य शक्तिको बढ्दो उपयोग गर्न हाम्रो साँस्कृतिक पुँजी र फैलँदो प्रवासी समुदाय (डायस्पोरा) केन्द्रित कूटनीतिलाई प्रश्रय दिनेछौं ।’

यस अन्तर्गतको लक्ष्य के हो ? रास्वपाले बाचापत्रमै भनेको छ, ‘नेपालको ऐतिहासिक विरासत र गौरवमय सभ्यताको जगेर्ना गर्न सह–अस्तित्व, सहिष्णुता, स्वाभिमान र समभावमा आधारित राष्ट्रिय एकता सहितको देशभक्तिको प्रवद्र्धन गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो ।’

नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामानिहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी कहिल्यै केही नगर्ने प्रण पनि रास्वपाले गरेको छ

यसपछि बाचापत्रमा ‘मुलुक कस्तो छ र अब कहाँ पुग्ने हो ?’ भन्ने अर्को च्याप्टर छ । जसमा ‘वर्तमान अवस्थामा दश झलक’ भनेर दश वटा विषय राखिएको छ ।

दशौं नम्बरको झलकमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय साख, नेपालको सफ्ट पावर र कूटनीतिक असन्तुलन ।’ यसबारे यहाँ थप व्याख्या गरिएको छैन ।

त्यसअगाडि अबको पाँच वर्षमा के कस्ता काम गर्ने हो भनेर ‘वि.सं. २०८७ का लक्ष्यहरू’ छ । त्यसपछि ‘रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू’ छन् ।

९६ औं नम्बरको आधारमा छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न सकिने विषय छ । यसका लागि सन्तुलित र गतिशील कूटनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

बाचापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिंदो वैश्विक भू–राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न हामी ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गर्नेछौं ।’

छिमेकी मुलुकहरूको रणनीतिक चासो र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारीको विषय रास्वपाले उठाएको छ । कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्ने पनि उसको प्रतिबद्धता छ ।

गत दशकमा भारतले उल्लेखनीय प्रगति गरेका क्षेत्रहरूबाट नेपालले लाभ लिनसक्ने गरी विकास साझेदारीको स्वरूपलाई नवीकरण गर्ने रास्वपाको नीति छ ।

जस अन्तर्गत डिजिटल पब्लिक पूर्वाधार; उच्च गतिमा बनेका गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण; उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रबीचको सामञ्जस्य र समग्र राज्य सक्षमताको वृद्धि आदि विषय राखिएका छन् ।

चीनसँग पनि साझोदारीका विषयलाई रास्वपाले प्रष्ट्याएको छ । जस अन्तर्गत भनिएको छ, ‘चीनसँग सहुलियतपूर्ण वित्तको परिचालनमार्फत् विश्वस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राज्य–निर्देशित लक्ष्य र कार्यक्रम; अन्तरप्रादेशिक प्रतिस्पर्धाका अनुकरणीय विषयहरूलाई साझेदारीका पाटा बनाउनेछौं ।’

सीमामा नाइट–भिजन क्यामेरा

नेपाल र भारतको सम्बन्धको विषयमा धेरैले सम्झिने विषय हो– सीमा विवाद ।

यस सन्दर्भमा रास्वपाले भनेको छ, ‘सीमा विवाद र पुराना सन्धि–सम्झौताहरूलाई भावनामा मात्र सीमित नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा संस्थागत संवादमार्फत् स्थायी रूपमा टुंग्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नेछौं ।’

तर, बाचापत्रमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको समस्या किटान गरेर केही भनिएको छैन । २०७७ असार ९ गते संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा संविधानमा समावेश गरिएको थियो । जसअन्तर्गत संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको निसान छाप भित्रको नक्सा परिवर्तन गरिएको छ । तर, ती भू–भागमा नेपालको उपस्थिति छैन ।

यसबाहेक रास्वपाको बाचापत्रमा सीमा सुरक्षाका विषय र त्यसका उपायहरू समावेश गरिएका छन् । जस अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बललाई ‘सीमा सुरक्षा बल’ का रूपमा परिचालन गर्ने भनिएको छ ।

‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न र सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त जनशक्ति र उच्च क्षमताको भौतिक पूर्वाधारसहित एक विशिष्टीकृत ‘सीमा सुरक्षा बल’ का रूपमा परिचालन गर्नेछौं’ बाचापत्रमा उल्लेख छ ।

सीमामा निगरानी गर्ने विषयलाई छुटाइएको छैन । बाचापत्रमा भनिएको छ, ‘सीमा नाकाहरूमा नाइट–भिजन क्यामेरा, ड्रोन निगरानी र डिजिटल इन्ट्री–एक्जिट रेकर्ड प्रणाली लागू गरी तस्करी, अवैध ओसारपसार र क्रस बोर्डर अपराधलाई सख्त नियन्त्रण गर्नेछौं ।’