राष्ट्रपतिले ‘बडो-जुक्ति’ पूर्वक कोरेको चुनावी मार्गचित्र

२१ फागुन, काठमाडौं । भ्रष्टाचार, शासकीय अव्यवस्था र निश्चित नेताको घेराबन्दीमा रहेका दलहरूले खेलेको सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ विरुद्ध जेनजी युवाले २३ र २४ भदौमा गरेको विद्रोहले तत्कालीन सत्ता संरचना नै ढल्यो । आन्दोलनबाट तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको सरकार मात्र हटेन, केही समयका लागि मुलुक शासकीय शून्यताको अवस्थामा पुग्यो ।

त्यही संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिँदै संवैधानिक ट्र्याकमा राख्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको काँधमा आएको थियो । संविधानको संरक्षक समेत रहेका राष्ट्रपतिले मुलुकको अभिभावक भूमिका निर्वाह गर्दै स्थिति सम्हाल्ने भूमिका खेले । जुन भूमिकाको जगले आज नेपालमा चुनाव भयो ।

‘लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् व्यक्ति भएकाले उहाँले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानको रक्षाका लागि सुरुदेखि नै भूमिका खेल्नुभयो, आज चुनाव सम्पन्न भइरहँदा उहाँको भूमिका सम्झनै पर्छ,’ २०७० सालको चुनावी सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका नागरिक अगुवा विद्याधर मल्लिकले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति पद ‘सेरेमोनियल’ हो । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित छ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न असाधारण परिस्थितिले राष्ट्रपति पौडेललाई आफ्नो औपचारिक दायराभन्दा केही पर पुगेर भूमिका खेल्न बाध्य बनायो । यही कारण उनले संकटकालीन राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि संविधानमा घाउचोट लगाएर पनि चुनावको बाटो रोजे ।

‘संसद् भंग नगरेको भए हुने वा यस्तै कुरा पनि चलेका थिए, तर, त्यो बेलाको परिस्थितिलाई अनेक तरिकाले उहाँले बुझेर कदम चाल्नुभयो,’ पूर्वमन्त्री मल्लिकले भने ।

जेनजी आन्दोलन चर्किएपछि २४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । मुलुकका तीन वटै अंगमा आगजनी भयो । करिब राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना हुँदा नागरिकमा भयंकर भय सिर्जना भएको थियो ।

दलहरू आन्दोलनकारीसँग संवाद गर्न तयार देखिएनन् र संसद्बाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना तत्काल देखिएन । संविधानको धारा ७६ ले संसदभित्रैबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, आन्दोलनकारीले दलहरूको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएपछि तिनै दलहरू संलग्न रहेको संसदीय प्रक्रियाबाट समाधान सम्भव देखिएन ।

यही अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्दै संविधानको धारा ६१ (४) मा उल्लेखित संविधानको संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्यलाई आधार बनाएर प्रक्रिया अघि बढाए ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस लिएर उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गरे ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिनिधिसभा विघटन र २१ फागुनमा चुनाव सिफारिस गर्‍यो, जसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरे ।

नेपालको संविधान २०७२ मा बाधा अड्काउ फुकाउजस्तो व्यवस्था छैन । त्यसैले संसद् बाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने स्पष्ट कानुनी बाटो थिएन । तर, राजनीतिक दलहरूबाट समाधान सम्भव नभएको अवस्थामा आन्दोलनकारीहरूले दलभन्दा बाहिरको नेतृत्व मागिरहेका थिए ।

यसैले राष्ट्रपति पौडेलले सिधै नियुक्ति गर्ने जोखिम नलिई, कामचलाउ सरकारको सिफारिस मार्फत प्रक्रिया अघि बढाए । यसले कम्तीमा औपचारिक संवैधानिक ढाँचा कायम राख्ने प्रयास गरे ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले त्यति बेला नै पनि भनेका थिए, राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षरभन्दा बढी ‘आत्मा’ जोगाउने प्रयास गरे । जुन प्रयासले आज चुनाव मार्फत मुलुकलाई पूर्ण संवैधानिक संकटमा जानबाट रोकेको छ । अब मुलुक संवैधानिक ट्र्याकमा फर्किने बाटो खोलेको छ ।

‘देशमा जटिल परिस्थिति सिर्जना भएपछि उहाँले मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा राखिराख्नका लागि चुनावलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाउनुभयो, कसैसँग पनि चुनाव बाहेक अन्य कुरा गर्नुभएन,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल भन्छन् ।

अन्तरिम सरकार गठनअघि आन्दोलनकारीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए । तर, राष्ट्रपति पौडेलले तत्काल विघटन गर्न अस्वीकार गरे ।

यसको पछाडि उनको राजनीतिक अनुभव र २०७४ सालको चुनावपछि बनेको संसद् विघटनको क्रममा खेलेको भूमिकाले पनि काम गरेको थियो । त्यसबेला उनी संसद् विघटनको विपक्षमा थिए । यो पटक पनि उनले संसद् रहोस् भन्ने चाहना नै राखेका थिए ।

तर, यो संसद्बाट निकास ननिस्कने अवस्था बनेपछि उनले मन्त्रिपरिषद् सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो लिए । संसद् विघटनको अबगाल उनले लिन चाहेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा काम गर्ने आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य ख्याल गरे । त्यसैले उनले आफ्नो स्पष्ट अडान राखे– पहिले सरकार नियुक्ति, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र विघटन । अन्ततः यही समझदारीमा प्रक्रिया अघि बढ्यो ।

सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भूमिकामा सचेत रहे पनि पौडेलले चुनावसम्मको मार्गचित्र तय गर्न सक्रिय मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेले । अन्तरिम सरकार गठनपछि पनि राजनीतिक दल र सरकारबीच संवाद सुरु नै हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूका नेताहरू र प्रधानमन्त्री कार्कीको बीचमा संवाद नभएको अवस्थामा झन् ठूलो संशय पैदा भयो । त्यो परिस्थितिमा सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन उनले शीतल निवासमै प्रधानमन्त्री र दलहरूको बैठक राखेर सहजीकरण गरे । जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग पनि संवाद गरे ।

निर्वाचन आयोगलाई पनि बोलाएर शीतल निवासमै कुरा गरे । विभिन्न दलका दोस्रो तहका नेताहरूसँग पनि निरन्तर परामर्श गरे ।

यस्ता संवादहरू औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री मातहत हुनुपर्ने थियो । तर, राजनीतिक वातावरण नसङ्लिएपछि राष्ट्रपति स्वयंले सहजीकरण गरे ।

‘चुनावसम्म घच्घच्याउन र मुलुकलाई ट«्याकमा ल्याउन उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो,’ नेपाल शान्ति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वमन्त्री मल्लिकले भने, ‘चुनावले अब पछिल्लो द्वन्द्व निरूपणको बाटो खोलेको छ, अब जित्नेले पनि घमण्ड गरेनन् र हार्नेले पनि सहयोग गरे भने मुलुकले एउटा बाटो लिन्छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलको राजनीतिक इतिहास पनि मध्यमार्गी खालको हो । २०१८ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय उनी लोकतान्त्रिक आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र विभिन्न राजनीतिक वार्तामा सहभागी हुँदै आएका थिए । त्यसैले यसपालि पनि उनले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

उनले संसद्का सभामुख, मन्त्रीजस्ता पद सम्हाले । २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामापछि संसद्मा १७ पटकसम्म भएको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा स्वयं उम्मेदवार समेत बने । तर, कार्यकारी नेतृत्वको आकांक्षा कहिल्यै पूरा भएन ।

त्यसैले २०७९ पछि उनले राष्ट्रपति पदलाई आफ्नो राजनीतिक अवकाशका रूपमा स्वीकारेका थिए । तर, जेनजी आन्दोनलपछिका केही महिना उनले करिब सक्रिय रूपमा आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले २७ भदौमा अन्तरिम सरकार गठन गरेपछि राजनीतिक दलहरूले उक्त सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले २८ भदौमा विज्ञप्ति जारी गरे । उक्त विज्ञप्ति मार्फत उनले आह्वान गरेका थिए– ‘बडो जुक्तिले प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिँदै आगामी २१ फागुनमा हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई आग्रह र अपिल गर्दछु ।’

उनले त्यो बेला प्रयोग गरेको यो ‘बडो–जुक्ति’ ले मुलुकमा संविधान फेरि ट«्याकमा आउने बाटो खुलेको छ । संविधानवाद जोगिएको छ । सम्भावित शासकीय शून्यता टरेको छ । जेनजी आन्दोलनको भावना र मागको पनि अब वैधानिक बैठान हुने अवस्था बनेको छ ।

त्यसबेला कतिपय आलोचकहरूले भनेका थिए– ‘संविधानमा नलेखिएको बाटो प्रयोग गरियो, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाइयो ।’ तर, उनको यो निर्णय संकट व्यवस्थापनको राजनीतिक उपाय थियो ।

२३–२४ भदौको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचना हल्लायो। त्यसले दलहरूको वैधता, राज्यको कार्यक्षमता र संविधानको भविष्यबारे प्रश्न उठायो । यस्तो बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलेको भूमिकामाथि केहि प्रश्न उठे । तर, ती प्रश्नलाई आज २१ फागुनको  चुनावले एकमुष्ट जवाफ दिएको छ ।

राजनीतिक शक्तिहरूलाई संवादमा ल्याउँदै, अन्तरिम सरकार गठन गरेर चुनावको बाटो खोल्दै मुलुकलाई पुनः संवैधानिक ट«्याकमा फर्काउने प्रयास गरे । संविधानको अक्षरभन्दा आत्मा जोगाउने प्रयास स्वरूप राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको ‘बडो–जुक्ति’ आज सफल भएको छ ।