रवि–बालेन गठबन्धनको ऐतिहासिक जितको अर्थ

अरब विद्रोहको बेला ट्युनिसिया र इजिप्टका सहरहरूमा प्रदर्शनरत युवाहरूको समर्थन गर्दै आफ्नो फेसबुक पेजमा मैले एउटा स्टाटस लेखेको थिएँ। अहिले फेसबुक खाता बन्द भएकाले त्यसको कपि–पेस्ट गर्न त सकिएन तर त्यसको थालनीमा ‘आई डोन्ट नो ह्वाई, बट…’ भनेर लेखिएको थियो। अङ्ग्रेजीको उक्त पोस्टको सार थियो: किन हो त म जान्दिनँ तर नागरिकहरू सत्ताका विरुद्ध सडकमा निस्केको देख्दा मलाई खुसी लाग्छ।

त्यो पोस्टको उक्त वाक्यलाई एक जना लेखकले न्युयोर्क टाइम्समा फेब्रुअरी २०११ को कुनै अङ्कमा अग्रभागमा प्रकाशित आफ्नो आर्टिकलको (लेखकलाई धेरै धन्यवाद) पहिलो वाक्यका रूपमा कोट गरेको पढेको थिएँ (आशा छ उक्त लेखकले यो आलेख पनि पढ्नुहुनेछ)। अरब विद्रोहलाई जनताको जितसम्म तन्किन दिइएन। पश्चिम एसिया र अफ्रिकामा अमेरिकी स्वार्थपूर्तिको साधन मात्र बन्न दिइयो।

इजिप्टमा सैन्य तानाशाहलाई विस्थापित गरेर आएको जननिर्वाचित लोकप्रिय सत्ता (उदार इस्लामिक झुकाव भएको) सैन्य विप्लवबाट खारेज गरियो। जनरल होस्नी मुबारकको ठाउँमा अहिले जनरल अल–सिसी सत्तामा छन्। कर्णेल गद्दाफीको हत्या गरियो र लिबियालाई थिलोथिलो बनाइयो। ट्युनिसियामा चाहिँ उदारवाद घिटिघिटी भए पनि जीवित जस्तो छ।

तर, शक्तिशालीहरूको यो खेल र क्रान्तिको अपहरणका घटनाकै कारण सर्वसाधारण जनताले सडकमा निस्केर तानाशाहहरूलाई लल्कार्नुको राजनीतिक सन्देशलाई किञ्चित कमजोर बनाउँदैन। जब शासकहरूले आफूहरूलाई अपमान गरेको, हेपेको र तिरस्कार गरेको जनताले महसुस गर्छन्, तब तब तिनले कुनै न कुनै उपाय निकालेर शासकहरूलाई घोडाबाट झार्छन्। ढिलो–चाँडोको कुरा मात्र हो।

नेपालमा गत भदौ २३ र २४ मा जनताले सडकमा निस्केर अटेरी शासकहरूलाई गद्दीबाट खेदेका थिए। आफूमाथिको अपमान र हिंसाको बदला लिएका थिए (भदौ २४ का कतिपय घटनाहरूप्रति मेरा असहमति छन्)। फागुन २१ मा तिनै जनताले मतदानमार्फत उक्त राजनीतिक विप्लवलाई वैधता प्रदान गरेका छन्। यति कुरा भन्न या इतिहासको यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न कुनै दर्शन र शास्त्र जानिरहनु पनि पर्दैन। कसैको समर्थक र विरोधी भइरहनु पनि पर्दैन।

फागुन २१ मा नेपाली जनताले आफ्ना कथित मान्यजनहरू, मानिआएका नेता या तिनका स्थानीय प्रतिनिधिहरू, पहिले मत दिँदै हुर्काएका दल र पोलिटिकल क्लासका हर्ताकर्ताहरूलाई नसोधी, थाहै नदिएर चल्तीको भाषामा चुपचाप एउटा मौन विद्रोह गरे। तिनले लामो समयदेखि दलहरूले शासन सञ्चालनका क्रममा जसरी विधिको हुर्मत लिएका थिए, जसरी जनमतको अपहेलना गरेका थिए, जसरी राज्य र सरकार सञ्चालनको लागि पाएको मतलाई उल्फाको धनझैँ मनमौजी दुरुपयोग गरेका थिए, त्यसको बदला लिए।

जति उत्खनन गरे पनि कारणहरू यिनै हुन् (कसैकसैले यसबाट कम्युनिस्ट र समाजवादीबाट मुक्तिको अनुभव गरेका छन् भने तिनलाई पिसाबको न्यानो अनुभूति गर्न सुविधा दिन सकिन्छ) र परिणाम हो रास्वपाले हासिल गरेको ऐतिहासिक जित।

यस मानेमा जनताको यो विद्रोहप्रति म सम्मान व्यक्त गर्छु। रास्वपाका प्रति मेरा प्रश्न र असहमति छन् तर उसले प्राप्त गरेको जनादेशप्रति खुसी व्यक्त गर्छु। मैले भनेर हुन्थ्यो भने, यस्तो विद्रोहमार्फत प्राप्त जनसमर्थनको बलमा म थप र्‍याडिकल सुधारका लागि प्रयास गर्थें; थप समावेशी प्रतिनिधित्व, समावेशी विकास र प्रगतिशील पुँजीवादको लागि अवरोध गर्ने संरचनागत गोर्डियन नटमाथि बन्चरो प्रहार गर्थें। अब के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी त बालेन, रवि, डीपी र स्वर्णिमहरूको हातमा छ।

यो असामान्य जितका लागि आम मतदाता र रास्वपालाई बधाई छ। यस्तो बधाई जहिले पनि चेतावनीसहितको दिने चलन छ, म पनि त्यसबाट मुक्त हुन सक्दिनँ। त्यही अर्थमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लडेर जित हासिल गरेका युवा नेता बालेन्द्र शाह र अर्थशास्त्री मित्र स्वर्णिम वाग्लेलगायत सबैलाई सफलताको शुभकामनासहित हार्दिक बधाई। अहिले नै भनिराखौँ- राम्रो गरे ताली लाउँला, नराम्रो गरेको देखे यही कोलमबाट गाली बर्साउँला।

यहाँ भने रास्वपाको जितका अर्थ र सम्भावनाका विषयमा चर्चा गरिनेछ।

जितको पृष्ठभूमि

यसपालिको निर्वाचन रास्वपाले जित्नुका पछाडि लामो समय सत्ता सञ्चालन गरेका दलहरूका प्रति आम वितृष्णा मुख्य कारण अवश्य थियो। र, त्यति मात्रै अवश्य होइन। मानिसहरू आफ्नो जीवनमा साना–साना परिवर्तनको पनि खोजी गरिरहेका थिए। केही समययता नेपालमा लोकप्रिय बनेका केही सिनेमाहरू, रचिएका र लोकप्रिय भएका गीतहरू हेर्दा थाहा हुन्छ- मान्छेको निराशा र त्यसका प्रतिको विरोध सिर्जना गर्ने भाष्यहरू (न्यारेटिभ) बनिरहेका थिए। निश्चल बस्नेत निर्देशित सिनेमा ‘लुट’ यसको एउटा उदाहरण हो। लुटले नेपाली सिनेमाको परम्परागत ढर्रालाई च्यातचुत पारेर नयाँ मोड त दिएको थियो नै, सँगै त्यसले २०६३ सालपछिका सरकार सञ्चालन गर्ने नेताहरूले जनतालाई दिएको धोकाको भण्डाफोर गरेको थियो। उनीहरूका प्रति गहिरो घृणा र रोष दर्शकहरूमा भरिदिएको थियो।

त्यसअगाडि जगदीश घिमिरेको उपन्यास ‘सकस’ले पनि त्यही भावलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको थियो। प्रकाश सपुतका लोकप्रिय भिडिओ गीतहरू ‘बोल माया’ र ‘पीर’ले पनि आम निराशाका कार्यकारण सम्बन्धबारे मानिसहरूलाई चेतना दिएको थियो। अर्को गीत छ- ‘रेलको बाटो पुग्दै छ रे तिमी बस्ने सहरमा, जिन्दगी चल्न त चल्या छ पिरै पिरमा छ।’ यस्ता अरू धेरै गीतहरू छन् जसले मानिसहरूमा आफ्नो अवस्थाप्रति निराशा र समाज व्यवस्थाप्रति आक्रोश सिर्जना गरिदिन्छन्।

समग्रमा यी कथ्यहरू आम जनताले दैनिक जीवनमा व्यहोरेका पीडाकै अभिव्यक्ति थिए जो हेर्दा-सुन्दा भावुक त थिए नै, तिनले मानिसहरूलाई आफू बाँचिरहेको समाज र त्यसको सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका प्रति घृणा र आक्रोश भरिदिन्थे। मानिसहरूको चेतना झक्झक्याउने यी गीतहरूसँगै त्यसका कारणका रूपमा खास-खास दल र नेताहरूको नाम लिएर गरिने आलोचना, यसबीचमा उद्घाटित उच्चस्तरका नेताहरू संलग्न रहेको भनिएका भ्रष्टाचार काण्डहरू, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र आप्रवासी श्रमिकहरूले घर छाडेर निस्केपछि पाउने अनेक दुःख र व्यहोर्नुपर्ने झन्झटबारे मिडियाबाट आइरहने समाचारहरू पनि राज्य सञ्चालकहरूका प्रति असन्तोष बढाउन सहयोगी नै थिए।

यसै समय मिडियाबाटै उदाएका रवि लामिछानेले त्यसको विकल्प सम्भव छ र म त्यसको विकल्प दिन्छु तपाईँहरूले साथ दिनुस् भनेर दिएको विश्वास आजको रास्वपाको थालनीकालीन जग हो। समग्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, केपी ओली, देउवा र प्रचण्डका विरुद्धका न्यारेटिभमाथि उभिएको रवि र बालेनको क्रेज यो जितका पछि मुख्य कारण रहेको छ।

बालेनले काठमाडौँको मेयरका रूपमा गरेका कामको अर्धसत्य कथ्यहरूको बढाइचढाइ प्रचार र उनको र्‍यापर युवाको छवि निर्माणमा सक्रिय आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरू तथा अल्गोरिदमिक छायाछवि, तथा ‘अल्फा मेल’ चरित्रका रूपमा रवि लामिछानेको आक्रामक भाषणकला रास्वपालाई घरघर पुर्‍याउने टुल्सहरू हुन्।

स्वर्णिम वाग्लेको प्रवेशले उज्यालिएको रास्वपाको अनुहारमा रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणबाट कालोपोतो लाग्न थालेको भए पनि राज्यले अपनाएको भेदभावपूर्ण व्यवहारले छालामा क्रिमको काम गरेको थियो (केही अध्येता के भन्छन् भने युवायुवतीमा बालेनप्रति र अधबैँसेहरूमा रविका प्रति आकर्षण जबर्जस्त थियो जुन मतमा पनि बदलिएको थियो)।

भदौ २४ को मुख्य कारणका रूपमा रहेको सामाजिक सञ्जालहरूमाथिको प्रतिबन्ध र कलिला युवाहरूको हत्याले कांग्रेस-एमाले सम्मिलित संयुक्त सरकारसँगै संस्थापन पक्षको नेतृत्वको शासकीय वैधता खरानी बनाएको थियो।

भदौ आन्दोलनको स्वामित्व ग्रहण गरेर बालेन र रास्वपाले सँगसँगै आम नागरिकहरूमा आफू नै वर्तमान शासकीय बेथितिको विकल्प रहेको सन्देश प्रसारित गरेका थिए। बालेनलाई थप लोकप्रिय बनाउन खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र एमालेको सरकारले उनलाई गरेको अपमान र निरन्तरको असहयोगले काम गरेको थियो। चुनाव आउने बेलामा भएको रवि र बालेनको व्यक्तित्वको फ्युजनका कारणले रास्वपाको लोकप्रियता चुलिएको हो।

यति भन्नुको कारण के हो भने सरकार गठनभन्दा पहिले नै रास्वपा मतको आठ हजार मिटर अग्लो सगरमाथामा उभिएको मात्र हुनेछैन; आम मतदाताले गरेको विश्वास र भरोसाको, दैनिक जीवनमा व्यहोर्नुपरेका अनेक अभाव र गरिबी, कुशासन र गरिबीबाट मुक्तिको लागि आम मानिसहरूले गर्ने अपेक्षाको ५१ लाख मिटर अग्लो चुचुरोमा पनि उभिएको हुनेछ।

पहिलो दिनबाटै उसको परीक्षण सुरु हुनेछ। उसले पाएको मत हेर्दा थाहा हुन्छ- एमालेसँग या च्यासलका ओलीसँग रिसाएका एमाले, कांग्रेससँग असन्तुष्ट कांग्रेस, प्रचण्डसँग असन्तुष्ट माओवादी, कम ज्यालामा धेरै काम गर्नुपर्ने निजी विद्यालयका शिक्षकहरू, आफैँसँग असन्तुष्ट हरेक मान्छे, स्कुले नानीहरूदेखि परदेशिएका र उतै सेटल्ड भएका तर त्यसमा गर्व गर्न नपाएका डायस्पोरिक नेपालीहरू सबै रास्वपाका मतदाता र प्रचारक हुन्। हरेक एमाले र कांग्रेस या माओवादी जसले चुपचाप रास्वपालाई मत दिएको छ, ऊ पर्खेर हेर्ने रणनीतिमा छ। लोकप्रिय काम गरे यो रास्वपातिर हामफाल्छ, मन नपरे पुरानै घर फर्किन्छ।

गरिब निम्न आय वर्गका मानिसहरूको बहुसङ्ख्या रहेको समाजमा व्यक्तिले सामना गरिरहेका बेरोजगारी, महँगो शिक्षा र स्वास्थ्यको बोझ, परिवारको सदस्य परदेशिनुपर्ने बाध्यता, मानव तस्करहरूको सञ्जालमा फसेका युवा र तिनको परिवारका साना-साना सपनाहरू पूरा नहुँदा तिनीहरू छिटो-छिटो निराश हुनेछन्।

भौतिक विकासले मात्र मान्छे लोकप्रिय हुन्थे भने बुटवलमा विष्णु पौडेल र चितवन ३ मा रेनु दाहालले चुनाव हार्नुपर्ने कारण थिएन। मानवीय विकास र गुणस्तरीय जीवनको माग, स्वदेशमै रोजगारी र सामान्य जीवनयापनको अपेक्षा गर्नु नागरिकका दृष्टिले उनीहरूको पहिलो अधिकार हो। कमसेकम यसप्रति राज्य जिम्मेवारीपूर्वक लागेको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्छ। मतदाताले पहिलो दिन नै यस्तो लक्षण खोज्नेछन्। रास्वपाले आम मानिसका अपेक्षाको भारी कसरी सम्हाल्छ भन्ने कुराले उसको शासकीय वैधताको परीक्षण गरिरहनेछ।

अवसर धेरै, केही चुनौती

रास्वपाले चुनाव जितेर सरकार बनाउने निश्चित भएपछि उसका चुनौतीबारे चर्चा सुरु भइसकेका छन्। तर म भने उसलाई चुनौतीभन्दा अवसर बढी देख्छु। यो अभूतपूर्व जनादेश नै उसका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो जसले चुनौतीहरूलाई कुल्चँदै हिँड्न सहयोग गर्छ। मेरा एक जना छिमेकी साथीलाई मैले यस्तो प्रश्न गरेको थिएँ। उनले सहज रूपमा भने: यसअगाडि सरकार चलाउनेहरूले राम्रो काम गरेको भए पो नयाँलाई चुनौती हुन्छ! पहिलेको असफल भएर बदनाम भएको अवस्थामा आउनेले अरू केही गर्नुपर्दैन; आफूलाई संविधान र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी खुरुखुरु पूरा गरे सफल भइहाल्छ।

रास्वपाका लागि पनि यसअगाडि गतिलो काम गरेको सरकारको दबाब छैन। उसले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको नेपालमा विधिको शासन चल्छ भन्ने स्थापित गर्नु हो। दलीयकरण अन्त्य गर्नु हो। हरेक क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र छनोटमा मेरिटोक्रेसी लागू हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु हो। गल्ती गर्ने, अपराध गर्नेले राज्यबाट संरक्षण पाउँदैन, भनसुन चल्दैन, सरकारी सेवामा हरेक सिधासाधा नागरिकले र टाठाबाठाले समान रूपले पहुँच पाउँछन् भन्ने निश्चित गर्नु हो।

सुशासन रास्वपाबाट अपेक्षा गरिएको सबैभन्दा ठूलो माग हो। परम्परागत सोच भएको ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक दल र साहुमहाजनलाई खुसी पारेर लाभ लिन पल्केको प्रहरी र गृह प्रशासन यसमा आइलाग्ने चुनौती हुन्।

कमिसन एजेन्ट र बिचौलिया यसका दोस्रो चुनौती हुन्। वाइडबडीदेखि छापाखानासम्मका ठूला–ठूला काण्डहरू यी दुई पक्षले सिर्जना गर्छन्। यसबाट ठाडै पन्छिनु र बिचौलियामुक्त हुने कुराको निश्चित गर्नु रास्वपाले पाएको ठूलो अवसर हो।

स्थानीय र प्रदेश सरकार आफ्नो नहुनु रास्वपाका लागि एउटा समस्या हो। उसले विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने भनेको छ। आगामी चुनावअगाडि नै संसद्‌मा आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ समर्थन जुटाउन उसले कतिपय कार्यसूचीमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ। उनीहरूलाई सहमतिमा लिएर आवश्यक कानुनहरू बनाउने र संविधानमा समेत संशोधन गर्दै शासकीय उल्झनहरू तत्काल हटाउने उसलाई अवसर र केही चुनौती पनि छन्। यस्ता हर्डलहरू नहटाउँदा उसले सेवा प्रवाह र स्थानीय विकासका कामहरू समयमा गर्न सक्दैन। यो दाउपेच र लेनदेनको खेल खेल्ने कला पनि उसमा आवश्यक छ।

अर्को अवसर र चुनौती नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत अवरोध छिनाल्नु हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेको मुख्य संरचनागत अवरोध निर्वाहमुखी कृषिमा अत्यधिक श्रमको खपत र औद्योगिक विकास नहुनु हो। कृषिमा आधुनिकीकरणमार्फत त्यहाँबाट अतिरिक्त श्रमलाई बाहिर निकाल्ने र उद्योगको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने पहल लिन नसके हामी यो संरचनागत गतिरोधको सिकार बनिरहनेछौँ।

व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको खोजी र त्यसमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तन, आपूर्ति शृङ्खला अवरोध नहुने गरी शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था र उद्योग स्थापना र पूर्वाधारका क्षेत्रमा एउटै ढोकाबाट सबै सेवा उपलब्ध हुने निश्चितता अहिलेको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हुन्। दशकौँदेखि हामी यी कुरा गर्दै र काम नगर्दै आएकाले अहिलेको गतिरोध सिर्जना भएको हो।

नेपालले उद्योगमा पनि छिमेकी देशहरूसँग प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र पहिल्याउनु छ। खासगरी चीनले उच्च प्रविधियुक्त उद्योगतिर फड्को मारिरहेको र कतिपय उद्योगहरू सिफ्ट गर्न चाहेको अवस्थामा हाम्रा प्राथमिकता पहिल्याएर विदेशी लगानी भित्र्याउनु, सूचना प्रविधिको क्षेत्र र कृत्रिम बौद्धिकताका क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति तयार पार्नु, नेपाललाई शैक्षिक तथा उपचार गन्तव्य बनाउनु, झोले र कम खर्चिलो पर्यटनलाई गुणस्तरीय र उच्च मूल्यको पर्यटनमा बदल्नु, कृषिलाई नाफा निश्चित हुने पेसाका रूपमा रूपान्तरण गर्दै प्रशोधन उद्योगसँग जोड्नु अहिले गर्न सकिने कामहरू हुन्। नीतिगत परिवर्तन, कानुनी उल्झनको समाधान र प्रशासनिक ढिलासुस्तीमाथि प्रहार गरेर यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सम्भव छ।

समग्रमा विश्वबजारको आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडिएको तर राष्ट्रिय चरित्र बोकेको औद्योगिक पुँजीवाद नै हामीले हिँड्ने बाटो हो। त्यसो नगरेसम्म न राज्यको आय बढ्छ न सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिन्छ। न रोजगारी सिर्जना हुन्छ न रास्वपाले भनेजस्तो नेपालीलाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ। यसो गर्न नसकेपछि पाँच वर्षपछि सगरमाथा चुचुरोबाट बेसक्याम्पमा डाइभ हान्ने अवस्था आउने निश्चित नै छ।

सुशासन र आर्थिक वृद्धि अन्तरसम्बन्धित पनि छन्। जनताको अपेक्षासँग गाँसिएका मुख्य पक्ष पनि यिनै हुन्। रास्वपालाई अहिलेसम्म नछिचोलिएको, कांग्रेस-कम्युनिस्टले गर्न नसकेको यो संरचनागत हर्डल भत्काउने ठूलो अवसर छ। नैतिक रूपले कमजोर भएका कांग्रेस-कम्युनिस्टहरूले उसलाई संसद् र सडकमा पनि तत्काल ठूलो अवरोध गर्ने तागत राख्दैनन्। यो नै रास्वपाले प्राप्त गरेको अवसर हो।

थप जिज्ञासाहरू

भारतभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय रहेका एक जना भारतीय मित्रले बालेनको जितलगत्तै मलाई प्रश्न सोधी पठाए: बालेनलाई वासिङ्टनको ब्याकिङ छ भन्छन् नि, के हो? त्यसो हो भने भारतले उनीप्रति कस्तो व्यवहार गर्ला खासगरी नेपालमा वर्चस्वका लागि अमेरिकासँग भारतको प्रतिस्पर्धा भइरहेको सन्दर्भमा? यस्तो प्रश्न नेपाल मामिलामा चासो राख्ने चिनियाँ मित्रहरूले पनि गरिरहेका छन्।

बालेन र रास्वपाको उदयलाई विश्वबिरादरीले कसरी हेरेको छ भन्ने एउटा सङ्केत हो यो। उनका प्रश्नको अनुमानित उत्तर मात्र दिन सकिन्छ। बालेन र वासिङ्टनको बीच के सम्बन्ध छ भन्ने थाहा पाउने मसँग कुनै सूचना छैनन्। अहिलेसम्म प्रमाणित रूपमा त्यसो भन्न सकिने आधार पनि छैनन्। तर भदौ २३ र २४ का घटना र त्यसपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा सामेल पात्रहरू र तिनीहरूसँग बालेनको प्रत्यक्ष/परोक्ष सम्बन्ध हेर्दा दालमा कालो छ कि भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

भदौ २३ गतेपछि पश्चिमा र भारतीय मिडियाले सबैभन्दा बढी नाम लिएका सुधन गुरुङ बालेनको टिममा रहनु, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी र युरोपेली मिडियाले बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रोजेक्सन गरिरहनुले कमसेकम यति भन्न सकिन्छ कि अमेरिकी विदेश नीति सञ्चालन गर्ने एजेन्सीहरू बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहन्छन्। अहिले भन्न सकिने त्यति मात्र हो।

चुनावलगत्तै काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा (बालेन सरकारसँग) समृद्धि र सुरक्षाका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न चाहेको वक्तव्य आउनुले पनि यसप्रति केही सङ्केत गर्छ। अमेरिकाले बालेन र उनको समूहमार्फत नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन अवश्य प्रयास गर्नेछ, तर यसमा बालेन कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुरा त त्यतिबेलै थाहा होला।

अहिले बरु भारतीय प्रधानमन्त्रीले बालेन र रवि दुवैलाई टेलिफोन गरेर बधाई दिएका छन्। सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्। अमेरिका बोल्दैन, गरिरहन्छ। राष्ट्रपति या विदेशमन्त्रीले केही भनिरहनु पर्दैन, एजेन्सीहरू आफैँ सक्रिय रहन्छन्। यसैले भारत र अमेरिकाका बीच नेपालमा वर्चस्व स्थापित गर्न प्रतिस्पर्धा हुने नै छ। नेपालले त्यसको लाभ कति र कसरी लिन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छ। यसमा बालेन र रास्वपा कति सफल हुन्छन् त्यो चाहिँ अब प्रतीक्षा गरिने विषय हो, अहिले नै फैसला दिने विषय होइन।

एउटा कुरा भने अहिले नै भन्न सकिन्छ: अमेरिका नेपाललाई चीन र भारत दुवैका विरुद्ध आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्न सक्रिय हुने नै छ, यसमा कसले चुनाव जित्यो भन्ने कुराको खासै महत्त्व हुँदैन। त्यस्तो प्रयासलाई नेपालका स्वार्थहरूको सीमाभित्र कैद गर्न सक्ने क्षमता जसले राख्छ ऊ सफल हुने हो, रास्वपाको परीक्षण यसमा पनि हुनेछ।

नेपाल मूलतः भारतीय वित्तीय तथा व्यापारिक पुँजीको सेपमा परेकाले जोसुकै सरकारमा आए पनि कहीँ न कहीँ भारतसँग टसल सुरु हुन्छ। बालेनले कति सोचविचार गरेर बोलेका थिए थाहा छैन, इटहरीमा उनले नेपाली पहाडको तरकारीले भारतीय तरकारी विस्थापित गरिदिने वचन दिएका थिए। तर भारतले आफ्नो तरकारी बजार सुरक्षित गर्न वीरगन्जमा स्थापित क्वारेन्टाइन निष्क्रिय बनाउन राजनीतिक दबाब दिएर सफल भएको थियो।

पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल नेपालले अर्घेलो गरेकाले नचलेका या चल्न नपाएका होइनन्, भारत र अमेरिकाको दबावले काम गरेको छ। पोखरा विमानस्थलको विषयलाई लिएर चीनको विरोध गर्न नागरिक समाजका नाममा भारतीय र अमेरिकी संस्थाहरूले लगानी गरिरहेका छन् भन्ने पनि लुकेको विषय होइन। विमानस्थल सञ्चालनका प्रयासमा के प्रतिक्रिया हुनेछ भन्ने कुराले पनि बालेनलाई वासिङ्टनले ब्याकिङ गरे/नगरेको थाहा हुनेछ। दिल्ली सहयोगी छ कि छैन भन्ने पनि यहीँ परीक्षण हुनेछ।

जनतालाई आश्वासन दिन सजिलो छ। यो स्साला भूराजनीतिको मच्छड मार्न चाहिँ निकै गाह्रो छ।

अहिलेलाई रास्वपा र बालेनलाई सफलताको शुभकामना!

पूरा कार्यकाल सरकार चलोस्।

पाँच वर्षपछि जनता निराश नहोऊन्।

यो पनि पढ्नुहोस

चुनावपछिको कांग्रेस र गगन थापा