उद्योग मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा बिचौलियालाई प्रवेश निषेध

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेवा प्रवाह थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतको निर्णय अनुसार पाँच विभागले अनधिकृत व्यक्तिलाई सेवा नदिने नियम कडाइका साथ लागू गरेका छन्।
सेवा लिन आउने सर्वसाधारण बाहेक प्रतिष्ठानका सञ्चालक, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था आजदेखि लागू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

१७ चैत, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न विभाग र कार्यालयले सेवा प्रवाह थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागु गरेका छन् ।

मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अब उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्रवाह हुने सेवा प्राप्त गर्न आधिकारिक व्यक्ति हुनुपर्ने र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतमा बसेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर २१ कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मन्त्रालयले यो कडाइ गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले मंगलबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय अनुसार सबै विभाग र कार्यालयमा सेवा प्रवाहको वातावरण मर्यादित बनाउन निर्देशन दिइएको बताए ।

सोही निर्देशन बमोजिम पाँच वटै विभागले छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनधिकृत व्यक्तिलाई सेवा प्रवाह नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा सेवा प्राप्त गर्न आउने सर्वसाधारण नागरिक बाहेक सम्बन्धित प्रतिष्ठान (फर्म, कम्पनी, उद्योग, व्यवसाय) का सञ्चालक आफैं, प्रतिष्ठानका कर्मचारी वा प्रतिष्ठानले तोकेका आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्ने छ ।

सेवा लिन आउँदा आफ्नो परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य साथमा हुनुपर्ने र नभए वा सेवासँग असम्बन्धित व्यक्ति भए कार्यालयहरू सेवा प्रवाह गर्न बाध्य नहुने बेहोरा सबै विभागका सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसले सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक भिडभाड कम हुने र बिचौलियाको प्रभाव पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

यसैगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आफ्ना सेवा ‘क्यामिस’ प्रणाली मार्फत अनलाइनबाटै प्रदान गरिरहेको जानकारी दिँदै सनाखत, उजुरी वा गुनासोजस्ता विशेष कार्यका लागि कार्यालयमै भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा पनि कम्पनीका सञ्चालक, सचिव वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र आउनुपर्ने नियममा कडाइ गरेको छ ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि आफ्ना सबै मातहतका कार्यालयमा यो नियम लागु भएको जनाएको छ ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउन र वास्तविक सेवाग्राहीले मर्यादित वातावरणमा छिटो–छरितो सेवा पाउने सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो व्यवस्था आज मंगलबारदेखि नै सबै विभागमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।