१८ चैत, काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश भारतमा आज बुधबारदेखि ‘महा–जनगणना’ सुरु भएको छ । सन् २०२१ मा हुनुपर्ने यो प्रक्रिया कोभिड–१९ महामारीका कारण ढिलो गरी सन् २०२६ मा सुरु भएको हो ।
आगामी एक वर्षसम्म चल्ने जनगणनामा भारतभर ३० लाखभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी र गणक परिचालन गरिएका छन् । यस जनगणनाले भारतको कल्याणकारी योजना र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको नक्सा नै बदल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा आगामी एक महिनासम्म घरधुरीको विवरण, बसोबासको अवस्था र भौतिक पूर्वाधारको तथ्याङ्क संकलन गरिने छ । आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै यस पटक बासिन्दाले स्मार्टफोन एपमार्फत अनलाइन विवरण भर्न सक्ने सुविधा समेत दिइएको छ ।
यस वर्षको जनगणनाको सबैभन्दा चर्चामा रहेको र विवादास्पद पक्ष ‘जातिय विवरण’ संकलन हो । आगामी सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुने दोस्रो चरणमा सामाजिक, आर्थिक र जातिय अवस्थाबारे विस्तृत सर्वेक्षण गरिने छ ।
भारतमा सन् १९३१ पछि पहिलो पटक यति विस्तृत रूपमा जातिय तथ्याङ्क संकलन गर्न लागिएको हो । यसअघिका सरकारहरूले जातिय गणनाले सामाजिक तनाव बढाउन सक्ने तर्क गर्दै यसलाई रोक्दै आएका थिए ।
तर, अहिले लक्षित वर्गसम्म सरकारी सुविधा पुर्याउन र आरक्षणको सही कार्यान्वयनका लागि यो तथ्याङ्क अनिवार्य रहेको समर्थकहरूको दाबी छ ।
आलोचकले भने विश्व शक्ति बन्ने दौडमा रहेको देशमा जातिय विभाजनले नकारात्मक असर पार्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
जनगणनाको नतिजाले भारतको लोकसभा र राज्य विधानसभाको सिट संख्यामा हेरफेर ल्याउन सक्ने छ । सन् २०२३ को कानुन अनुसार व्यवस्थापिकामा महिलाका लागि एक–तिहाइ सिट आरक्षित गरिएको छ, त्यसैले सिट संख्या बढेसँगै महिला प्रतिनिधिहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ ।
सन् २०११ को अन्तिम जनगणनामा भारतको जनसंख्या एक अर्ब २१ करोड थियो । हाल यो एक अर्ब ४० करोड नाघिसकेको अनुमान गरिएको छ । यसले भारतलाई चीनलाई उछिन्दै विश्वकै बढी जनसंख्या भएको राष्ट्र बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4