भुटानमा इन्धन संकट, जनजीवन कष्टकर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

मध्यपूर्वमा जारी युद्धको असरले भुटानमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेको छ, जसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा दबाब सिर्जना गरेको छ।
भुटान सरकारले बुधबार राति इन्धनको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गर्दै मूल्यवृद्धि आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कारणले भएको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले सर्वसाधारण र सरकारी निकायलाई इन्धन बचत गर्न आह्वान गर्दै अनावश्यक यात्रा नगर्न र पैदल हिँड्न निर्देशन दिएको छ।

मध्यपूर्वमा जारी युद्धको प्रत्यक्ष असर हिमालय राष्ट्र भुटानसम्म पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि भुटान सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ, जसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

सरकारले बुधबार राति इन्धनको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गर्दै पछिल्ला हप्ताहरूमा विश्व बजारमा आएको मूल्यवृद्धि आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणले भएको स्पष्ट पारेको छ । ऊर्जा बचतका लागि विभिन्न उपायहरू पनि एकैसाथ लागु गरिएको जनाइएको छ ।

करिब आठ लाख जनसङ्ख्या रहेको भूपरिवेष्टित भुटानले आफ्नो सम्पूर्ण इन्धन भारतमार्फत आयात गर्छ । आपूर्ति अवरोध र मूल्यवृद्धिको प्रभाव राजधानी थिम्पूमा स्पष्ट देखिएको छ, जहाँ पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन लागेको दृश्य देखिएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले परिस्थितिप्रति आफूहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन् । थिम्पूका ४० वर्षीय कर्मा काल्डेनका अनुसार सरकारको प्रत्यक्ष दोष नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र भारतमा भएको मूल्यवृद्धिको असरबाट आफूहरू जोगिन नसकेको बताए । उनले अहिलेको अवस्थाले आफूलाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताए ।

कार्बन–नेगेटिभ देशका रूपमा चिनिने भुटानले जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ र छिमेकी भारतलाई विद्युत निर्यात गरेर आम्दानी गर्ने गरेको छ । तर इन्धनको सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहनु परेकाले यस्तो संकटको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपरेको हो ।

मध्यपूर्वमा फेब्रुअरी २८ देखि युद्ध सुरु भएयता पेट्रोलको मूल्य ६० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । फेब्रुअरीमा करिब ६५ देखि ९५ न्गुल्ट्रुम प्रतिलिटर रहेको मूल्य अप्रिल १ सम्म आइपुग्दा सरकारद्वारा अनुदानित दरमा समेत उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।

यसअघि, सरकारले मार्च २१ देखि इन्धन अनुदान कार्यक्रम लागू गरेको थियो, जसको उद्देश्य घरपरिवार र अर्थतन्त्रमा पर्ने असर कम गर्नु थियो । तर निरन्तरको मूल्यवृद्धिका कारण अनुदानले मात्र स्थिति नियन्त्रणमा राख्न कठिन भएको देखिएको छ ।

सरकारले बढ्दो आर्थिक दबाबलाई ध्यानमा राख्दै सर्वसाधारण र सरकारी निकायलाई इन्धन बचत गर्न आह्वान गरेको छ । सार्वजनिक सेवा निकायहरूलाई अनावश्यक यात्रा नगर्न, सकेसम्म पैदल हिँड्न र टाढाबाट काम गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन निर्देशन दिइएको छ ।