इन्धन संकट टार्न जोरबिजोर प्रणाली बहसमा सरकार

१० चैत, काठमाडौं । इजरायल-अमेरिका र इरानबीच जारी सैन्य तनाव तत्काल अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन । युद्धको स्वरूप फेरिँदै जाँदा दुवै पक्षले सैन्य अखडाका अतिरिक्त गैरसैन्य संरचनालाई पनि निसाना बनाउन थालेका छन्, जसमा पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र र रिफाइनरीहरू मुख्य तारो बनेका छन् ।

लम्बिँदै गएका युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास आपूर्ति शृङ्खला खलबलिन थालेकाले आगामी दिनमा नेपालले अझ गहिरो संकट झेल्नुपर्ने आकलन गरिएको छ ।

नेपालमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार टन एलपी ग्यास खपत हुन्छ । तर, पर्याप्त भण्डारणगृह नहुँदा निगमको मौज्दातले मुस्किलले एक सातामात्र धान्छ ।

त्यस्तै निगमसँग पेट्रोल १० दिन, डिजेल १२ देखि १३ दिन र हवाई इन्धन १५ दिनलाई मात्र पुग्ने भण्डारण क्षमता छ ।

अहिले ग्यास बुलेट ट्रकमार्फत ल्याइन्छ भने अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट आयात भइरहेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पश्चिम एसिया तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा देखिएको असहजता नजिकबाट नियालिरहेको र तत्काल बजारमा आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले इन्धन आपूर्ति पूर्णरूपमा नियमित नभए पनि पाइपलाइनबाट आइरहेको र बजारमा हाहाकार अवस्था नरहेकाले सरकार ‘पर्ख र हेर’ रणनीतिमा रहेको बताए ।

उनका अनुसार पाइपलाइन बाहेक ट्यांकर मार्फत हुने ढुवानीमा भारतीय पक्षले केही नियन्त्रण गरेकाले आपूर्तिमा सामान्य प्रभाव परेको हो ।

‘इन्धन आपूर्ति पूरै नियमित हो भन्न मिल्ने अवस्था छैन, पाइपलाइन बाहेकका अरू ढुवानीका साधनलाई त्यति पर्याप्त (तेल) दिएको छैन भन्ने बुझिन आएको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यद्यपि, भारतले त्यसरी आत्तिइहाल्नु पर्दैन पनि भनेको छ, अबको अवस्था उता (मध्यपूर्व) को युद्ध निरन्तर रहन्छ वा रोकिन्छ भन्ने कुराले फरक पार्ने देखिन्छ ।’

अघिल्लो बैठकमा आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग तीन महिनाका लागि कच्चा तेल (क्रुड आयल)  मौज्दात रहेको जानकारी गराएको थियो । समस्या पाइपलाइनमा नभई ट्यांकर ढुवानीमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘अरू ढुवानीका साधन जाँदा चाहिँ पर्याप्त दिएको छैन, भारतमा पनि बाँड्दा अड्कलेर, अलि नियन्त्रित हिसाबले आपूर्ति गरेको छ,’ सुवेदीले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको आयल निगमले जनाएको छ । हाल प्रत्येक महिना २ पटक आईओसीले पठाउने मूल्यसूचीका आधारमा नेपालमा मूल्य निर्धारण हुने गर्छ ।

भारतबाट प्राप्त पछिल्लो मूल्यसूचीमा डिजेल प्रतिलिटर ५४ रुपैयाँ र पेट्रोल ३१ रुपैयाँले बढेर आएको थियो । तर, उपभोक्तालाई पूरै भार नपार्न निगमले पेट्रोलमा १५ र डिजेलमा १० रुपैयाँमात्र मूल्य बढाएको छ ।

यससँगै पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ५७ बाट १ सय ७२ रुपैयाँ र डिजेल १ सय ४२ बाट १ सय ५२ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय १६ रुपैयाँ घाटा थपिँदा पनि निगमले यसको भाउ भने बढाएको छैन ।

निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार भारतबाट बढेर आएको तुलनामा निकै कम मात्र मूल्यवृद्धि गरिएकाले अहिले पनि निगमलाई पाक्षिक (१५ दिनको) घाटा ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दा पनि निगमले दसैंतिहार, छठजस्ता चाडपर्व र भर्खरै सकिएको चुनावका बेला पनि आममानिसलाई मार पर्छ भनेर तेलको भाउ नबढाएको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् ।

‘हामीले चुनाव अगाडि र चाडपर्वमा भाउ बढाएनौं, त्यतिबेला समग्रमा १० करोड जति घाटा थियो,’ प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘त्यसपछिको १५ दिनमा ४८ करोड घाटा भयो, तर अहिले एकै पटक बढेर आउँदा १५ दिनमै करिब ४ अर्ब घाटा पुगेको छ ।’

मध्यपूर्वको युद्ध र रिफाइनरी (तेल प्रशोधन केन्द्र) हरूमा भएको असरले गर्दा कच्चा तेलको तुलनामा प्रशोधित तेलको भाउ दोब्बरले बढेको ठाकुरले बताए । अब आउने मूल्यसूचीमा यो घाटा अझै बढेर ४-५ अर्ब पुग्ने उनको अनुमान छ ।

आयल निगमले आईओसीलाई नियमित भुक्तानी गरिरहे पनि यही गतिमा घाटा बढ्दै गए हाल निगमसँग रहेको साढे १९ अर्बको कोष अबको डेढदेखि दुई महिनाभित्र पूर्णरूपमा रित्तिने प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् ।

‘यस्तो अवस्थामा आईओसीलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसके भारतबाट तेल आपूर्ति ठप्प भई बजार नै प्रभावित हुन्छ,’ उनले थपे । यो आसन्न संकट टार्न निगमले तीन-सूत्रीय रणनीतिमा काम गरिरहेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।

तत्कालको समाधानका लागि निगमले सञ्चालक समिति निर्णयबाट ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’ को रकम झिकेर आईओसीलाई भुक्तानी गरिरहेको छ, जुन व्यवस्थाले बढीमा डेढ महिनासम्म मात्र धान्न सक्ने छ ।

कोष रित्तिने निश्चित भएपछि तेल खरिदका लागि रकम कसरी जुटाउने भन्नेबारे निगमले अहिलेदेखि नै सरकार (मन्त्रालय) सँग ‘ब्याकअप प्लान’ माग गर्दै छलफल र पत्राचार गरिसकेको उनले बताए ।

प्रवक्ता ठाकुरले निगम एक्लैले यो घाटा धान्न असम्भव भइसकेको बताउँदै संकट समाधानको एकमात्र उपाय ‘घाटाको बाँडफाँट’ भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनका अनुसार सरकारले इन्धनमा लाग्दै आएको कर छुट दिनुपर्ने, निगम आफैंले पनि खर्च कटौती गरेर केही घाटा सहनुपर्ने र मूल्य समायोजन मार्फत उपभोक्ताले पनि थोरै भार बोक्नुपर्ने हुन्छ ।

‘यी तीन वटै पक्षले अलिअलि योगदान गर्ने हो भने एकैचोटि उपभोक्ताको काँधमा मात्रै सबै भार पर्दैन र निगमले पनि यो संकट थेग्न सक्छ,’ ठाकुरले भने ।

बजारमा जति धेरै तेल र ग्यास खपत भयो, निगमलाई उति नै धेरै घाटा हुने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरता र मूल्यवृद्धिका कारण श्रीलंका लगायत विभिन्न देशले इन्धन खपत घटाउन विभिन्न कदम चालिसकेका छन् ।

इन्धन खपत कम गर्न सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्नेजस्ता विकल्पमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय र आयल निगमबीच इन्धन संकट सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपायमाथि छलफल चलिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

‘नेपालभित्रै भएको ऊर्जा प्रयोगलाई पनि जोड दिएर जानुपर्छ भन्ने लगायत केही बुँदामा छलफल भएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘बाहिर हल्ला चले जस्तै सवारीसाधनमा जोरबिजोर लगायत विषय पनि ती बुँदामा छन्, इन्डक्सनको पुश सेल गर्ने विषय पनि छ तर कुनै पनि विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।’

अहिले नै बजारमा तेलको लामो लाइन लागिसकेको अवस्था नरहेकाले सरकार अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम हेरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिने पक्षमा रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘छलफल भइरहेकोसम्म भन्न मिल्यो तर निर्णय गर्ने मुडमा सरकार गएको छैन,’ उनले थपे, ‘हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा अलि त्रसित छौं, त्यसैले हल्ला छिटो फैलिन्छ तर निर्णयको तहसम्म पुगेको होइन ।’

उनले खाद्यान्न लगायत अन्य वस्तु ढुवानीमा पनि सामान्य प्रभाव परेको व्यवसायीबाट जानकारी आए पनि त्यो ठूलो समस्या बनिनसकेको बताए ।

श्रीलंकाले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा चार–दिने कार्य हप्ता लागु गर्दै इन्धन बचतका लागि शुक्रबारको सट्टा बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । साथै, ‘राष्ट्रिय इन्धन पास’ मार्फत हरेक सवारीसाधनलाई साप्ताहिक कोटा तोकेर कठोर रासन प्रणाली लागु गरेको छ ।

यस्तै ऊर्जा संकटसँग जुध्न अन्य एसियाली देशले पनि विभिन्न उपाय अपनाएका छन् । पाकिस्तान र फिलिपिन्सले पनि छोटो कार्य हप्ताको नीति लिएका छन् भने थाइल्यान्डले एयर कन्डिसनर खपत कम गर्न कर्मचारीलाई हल्का पोसाक लगाउन प्रोत्साहित गरेको छ । दक्षिण कोरियाले इन्धनको मूल्यमा सीमा तोकेको छ भने चीनले आन्तरिक आपूर्ति सुरक्षित गर्न इन्धन निर्यातमा रोक लगाएको छ ।

नेपालमा पनि ती देशले अपनाएको जस्तै उपाय अपनाउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

यो जटिल अवस्था पार लगाउन पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले विगतका अनुभवका आधारमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय सुझाएका छन् ।

उनका अनुसार तत्कालको घाटा व्यवस्थापनका लागि ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’ को प्रयोग गर्नु पहिलो विकल्प भए पनि त्यो दिगो समाधान होइन ।

आफ्नो कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै ओझाले सन् २००८ मा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय ४७ डलर पुग्दाको संकट स्मरण गराएका छन् ।

उनका अनुसार त्यतिबेला मूल्य बढाउँदा देशव्यापी विरोध र आगजनी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहलाई सिधै फोन गरेर आग्रह गरेपछि भारतले ६ अर्ब बराबरको तेल उधारोमा उपलब्ध गराएको थियो, जुन पछि निगमले चुक्ता गरेको थियो ।

अहिले पनि त्यस्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गरेर भारतसँग केही समयका लागि उधारोमा तेल ल्याउन सकिने विकल्प खुला रहेको उनले बताए ।

यसका साथै विगतमा जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर इन्धन खरिद गर्ने र पछि मूल्य सहज भएपछि तिर्ने अर्को अभ्यास पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

संकट गहिरिँदै गए सरकारले इन्धन आयात घटाउन कठोर कदम चाल्नुपर्ने ओझाको सुझाव छ । सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने, बिजुली खपत बढाएर विद्युतीय गाडीलाई भन्सार छुटजस्ता माध्यमबाट प्रवर्द्धन गर्ने, सार्वजनिक यातायात प्रयोग बढाउने र व्यक्तिगत सवारी निरुत्साहित गर्नेजस्ता उपाय अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले अनुदान दिने विकल्प पनि भए पनि त्यसले सामाजिक सुरक्षाजस्ता अन्य क्षेत्रको बजेट काट्नुपर्ने हुँदा त्यो उत्तम नहुने उनको विश्लेषण छ ।

ओझाले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व चाँडै समाधान हुनेमा आशावादी रहे पनि युद्धले तेलको पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले आपूर्ति सहज हुन समय लाग्न सक्ने बताए ।

उनका अनुसार यी विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर संकटको असर न्यूनीकरण गर्नेतर्फ तत्काल काम थाल्नुपर्छ ।