इन्धन र ऊर्जा बचत गर्दै श्रीलंका, फिलिपिन्समा संकटकाल

११ चैत, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्ध र प्रमुख व्यापारिक मार्ग होर्मुज स्ट्रेट बन्द हुँदाको बाछिटा एशियाली देशहरूमा गम्भीर रूपमा पर्न थालेको छ ।

इन्धनको चरम अभाव र अचाक्ली मूल्यवृद्धिका कारण फिलिपिन्सले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरेको छ भने श्रीलंकाले कडा ऊर्जा बचत निर्देशिका जारी गरेको छ ।

अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण फिलिपिन्स नराम्ररी प्रभावित भएको छ । आफ्नो आवश्यकताको ९८ प्रतिशत तेल खाडी क्षेत्रबाट आयात गर्ने फिलिपिन्समा फेब्रुअरी २८ यता पेट्रोल र डिजेलको मूल्य दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ ।

इन्धन आपूर्तिमा देखिएको गम्भीर खतरालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले एक वर्षका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । इरान युद्धलाई नै कारण मानेर यसरी संकटकाल लगाउने फिलिपिन्स विश्वकै पहिलो देश बनेको छ ।

फिलिपिन्सका ऊर्जामन्त्री शेरोन गारिनका अनुसार देशमा अब करिब ४५ दिनलाई मात्र पुग्ने इन्धन मौज्दात छ । महँगो ग्यास (एलएनजी) को विकल्पमा तत्कालका लागि कोइलाबाट चल्ने विद्युत् केन्द्रहरूमा बढी निर्भर हुने सरकारको तयारी छ । एशियाली बजार होर्मुज जलसन्धिको नाकाबन्दीबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा छ, किनकि त्यहाँबाट हुने तेल र ग्यास व्यापारको ९० प्रतिशत हिस्सा एसिया नै आउने गर्छ ।

सडकमा मजदुर, हड्तालको घोषणा

संकटकाल लागू भएसँगै सरकारले इन्धन, खाद्यान्न र औषधिको वितरण सहज बनाउन विशेष समिति गठन गरेको छ । साथै, सरकारले सिधै इन्धन खरिद गर्ने अधिकार पनि पाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

इन्धनको मूल्य बढेपछि अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबीचका उडानहरू रद्द

इन्धन खपत घटाउन सरकारी कर्मचारीलाई सातामा ४ दिन मात्र काम गर्ने (फोर डे वर्क विक) नियम लागू गरिएको छ भने जल यातायात (फेरी) सेवा घटाइएको छ ।

तर, मजदुर संगठन ‘केएमयू’ लगायतले संकटकालको विरोध गरेका छन् । संकटकालमा हड्ताल गर्न नपाइने जस्ता मजदुर विरोधी प्रावधान राखिएको उनीहरूको आरोप छ । बढ्दो महँगी र सरकारको सुस्त कदमको विरोध गर्दै यातायात मजदुर र राइड-सेयरिङ सेवाका चालकहरूले बिहीबार र शुक्रबार दुई दिने हड्तालको घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरूले इन्धनमा लगाइएको कर खारेज गर्नुपर्ने, मूल्य घटाउनुपर्ने र भाडा तथा ज्याला बढाउनुपर्ने माग राखेका छन् । व्यवसायीहरूले भने संकटको घडीमा सरकारको कदमलाई समर्थन गरेका छन् ।

श्रीलंकाको कडा नीति : लिफ्ट र एसी नचलाउन निर्देशन

उता, सम्भावित इन्धन अभाव र ऊर्जा संकटलाई मध्यनजर गर्दै श्रीलंकाले पनि सरकारी निकायहरूका लागि कडा ऊर्जा बचत निर्देशिका जारी गरेको छ । समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार, श्रीलंकाको प्रमुख अत्यावश्यक सेवा कार्यालयले सबै मन्त्रालयका सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूलाई परिपत्र गर्दै इन्धन र बिजुलीको खपत घटाउन निर्देशन दिएको छ ।

नयाँ नियमअनुसार अब कर्मचारीले सम्भव भएसम्म व्यक्तिगत सवारीसाधनको सट्टा सार्वजनिक वा सामूहिक यातायात (कारपुलिङ) प्रयोग गर्नुपर्नेछ । क्षेत्रीय वा फिल्डको काममा जाँदा सवारीसाधनको संख्या घटाउन दैनिक यातायात योजना बनाउन भनिएको छ ।

त्यसैगरी, बिजुली बचत गर्न कार्यालयहरूमा एयर कन्डिसन (एसी) को सट्टा पङ्खा चलाउन, दिउँसो प्राकृतिक प्रकाशको अधिकतम प्रयोग गर्न र लिफ्टको सट्टा सिँढी प्रयोग गर्न भनिएको छ ।

उच्च सुरक्षा क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानका सडक बत्तीहरू अनावश्यक रूपमा नबाल्न र प्रविधिले साथ दिएसम्म कर्मचारीलाई कार्यालय बोलाउनुको सट्टा घरबाटै काम गर्न (वर्क फ्रम होम) अनुमति दिन पनि निर्देशन दिइएको छ । श्रीलंका सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संरक्षणको यो प्रयासमा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सबै सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)