प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको तानातानमा गुप्तचरी निकाय

१९ चैत, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दुई वटा अध्यादेश पेस गरे । जसमध्ये एक थियो– विशेष सेवा ऐन संशोधन अध्यादेश ।

देशको एक मात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनका लागि यो अध्यादेश पेस गरिएको हो ।

‘२०७५ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको राअवि त्यसअघि गृह मन्त्रालय मातहत नै थियो । सूचना संकलन तथा विश्लेषण, अन्य निकायसँगको प्रभावकारी समन्वय लगायतलाई दृष्टिगत गरी गृह मातहत नै रहने नेपाल सरकारले निर्णय गरेकाले संशोधन अध्यादेश पेस गरिएको छ,’ गृहमन्त्री गुरुङले अध्यादेश पेस गर्दै भने ।

संसद्को पहिलो बैठकमै गुप्तचरी निकायलाई गृह मातहत ल्याउन अध्यादेश पेस हुँदा चार दिनअघि १५ चैतमा यही सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा भने गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रको ८०२ पेजमा प्रष्ट रूपमा गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाव दिइएको छ ।

‘विभागलाई पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर स्थायित्व दिने’ सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ । अझ यो काम तीन महिना भित्रमा गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि संस्थागत स्थायित्व हुने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक भएको सुशासन मार्गचित्र र आज पेस भएको अध्यादेश भने ठिक उल्टो छ । यो दुवै प्रक्रिया एकसाथ जसो सार्वजनिक हुँदा गुप्तचरी निकाय कहाँ राख्ने वा राख्नुपर्नेसम्मको द्विविधा सिर्जना भएको छ ।

किन गृहमा ल्याइयो वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा किन लगियो भन्ने विषयको कुनै छलफल र विश्लेषण भएको देखिँदैन । आफ्नो स्वार्थअनुसार गुप्तचरी निकायलाई यताउता लैजाने परिपाटी चल्दै आएको छ ।

राअविका पूर्वएआईजी देवराज भट्ट त गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालय लान तानातान हुने परिपाटीको कडा शब्दमा विरोध गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गुप्तचर निकायको गिर्दो साख

‘यसअघि गृहमा रहँदा कामै नलाग्ने भयो भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगियो । प्रम कार्यालयमा लगेपछि राम्रो होला भनेको सदुपयोग हुनेभन्दा बढी दुरुपयोग भयो,’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘म त भन्छु, गृह र प्रधानमन्त्री दुवै कार्यालयबाट गुप्तचरी निकायमाथि लाचार दुरुपयोग भइरहेको छ ।’

गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालय दुवैको परिस्थिति भोगेको गुप्तचरी निकायलाई सुधार्नेभन्दा आफू अनकूल कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमै होडबाजी हुँदै आएको छ ।

अहिले फेरि यो कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने द्विविधा सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्रले उब्जाएको छ । यसको व्यावहारिक पाटो र बाह्य अभ्यास र प्रतिजासुस जस्ता विषयले गुप्तचरी निकाय कहाँ राख्ने भन्ने निर्धारण गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

अहिलेको व्यावहारिक पाटोबारे हेर्दा यो निकाय गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्नु उचित हुने सुझाव विज्ञहरूको छ । ‘दैनिक शान्ति सुरक्षाका विषय, अन्य निकायसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने कामहरू र अहिलेको संरचनागत हिसाबले हेर्दा गृह मन्त्रालय मातहत रहनुपर्छ,’ पूर्वएआईजी भट्टको तर्क छ ।

यो सँगसँगै बाह्य अभ्यास, सरकारको काम गर्ने स्पिरिट, प्रतिजासुसी संयन्त्र जस्ता विषय र बोर्डर रूपमा हेर्दा भने जासुसी संयन्त्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनु राम्रो हुने जानकारहरूको बुझाइ छ ।

राअविलाई १६ फागुन २०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहने गरी लगिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ९ असोजमा राअविलाई गृह मातहत नै ल्याउने निर्णय गर्‍यो । त्यही निर्णयअनुसार गृहमा ल्याउनका लागि आज गृहमन्त्री गुरुङले अध्यादेश पेस गरेका हुन् ।

गुप्तचरी निकायमै अधिकारीसमेत यतायता (गृह–प्रधानमन्त्री कार्यालय) हुँदा काम कारबाहीमा असर पर्ने र मनोबलसमेत गिर्ने हुँदा सारिरहनु उचित नहुने बताउँछन् ।

‘कहाँ राख्ने, कहाँ राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने विषय सरकारले बुझेको हुन्छ । तर उताउता सारिरहँदा भने यसको असर सुरक्षाकर्मीको मनोबलसँग जोडिएको छ । यसले नतिजामा पनि असर गर्छ,’ राअविका एक अधिकारी भन्छन् ।

आतंकवाद, पृथकतावादी गतिविधि, ठूला अपराधजन्य गतिविधिको सूचना संकलन गर्नुपर्ने गुप्तचर निकायलाई सरकारमा बसेकाहरूले दुरुपयोग गर्दै आफू अनकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

सात वर्षअघि गृह मातहत रहँदा बेकामे बनेको आरोप लगाउँदै गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । यो बीचमा गुप्तचर निकाय कति सशक्त भयो, सुदृढीकरण भयो वा प्रभावकारी बन्यो ? प्रश्नको जवाफ नतिजाले दिइरहेको छ– झन् बेकामे देखियो, स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार बन्यो ।

यही महसुस गरेर कार्की नेतृत्वको सरकारले गृहमा ल्याएको थियो । यस्तै किचलोले गर्दा गुप्तचरी निकाय भुत्ते हुँदै गएको छ । गृप्तचरलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासन मार्गचित्र अन्य सुझावहरु पनि दिएको छ । जहाँ छुट्टै इन्टेलिजेन्स ऐन तर्जुमा गरी विभागलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त र स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताइएको छ । यो काम एक वर्ष भित्रमा सक्नुपर्ने समय सीमासमेत उल्लेख गरिएको छ ।

गुप्तचरी निकाय भुत्ते बन्दै गएकोतर्फ संकेत गर्दै प्राविधिक गुप्तचरी अर्थात् स टेकइन्ट (साइबर इन्टेलिजेन्स) मा लगानी गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । डाटा विश्लेषक र भू–राजनीतिक विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय एनालिटिकल सेल गठन गरी काम गर्नुपर्नेसम्मको विषय मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।

छिमेकी देशका गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभावबारे निरन्तर अध्ययन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे पनि बाह्य गुप्तचरीबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।

२०४६ सालअघि भने गुप्तचर विभागमा नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय (क) र (ख) थियो । (क) ले आन्तरिक र (ख) ले वैदेशिक मामिलाको जासुसी गर्थे । अहिले बाह्य सूचना संकलन गर्ने छुट्टै संयन्त्र छैन ।

सिद्धान्तत: र बाह्य देशको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि गुप्तचरी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनुपर्ने हुन्छ ।