संसद्को पहिलो बैठक : रास्वपा नरम, एमाले गरम

१९ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो दिन संसद्मा राजनीतिक दलहरूले एक अर्कोलाई बुझ्ने र तौलिने कोसिस गरे ।

खासगरी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित पूराना राजनीतिक दलहरूले संसद्मा आफ्ना विषय शक्तिशाली अडानका साथ राख्ने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।

रास्वपाले आफूहरू परिवर्तनको मत लिएर आएको बताएको छ । यसआधारमा कतिपय काम भनेर र कतिपय काम नभनेर गर्ने सन्देश दिएको छ । अर्थात्, प्रतिपक्षलाई नभनेर पनि काम गर्न सकिने संसदीय अंकगणित रहेको सन्देश रास्वपाले प्रवाह गरेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा गत २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको हो ।

निर्वाचनपछि रास्वपा १८२ सांसदसहित प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएको छ । नेपाली कांग्रेस ३८, नेकपा एमाले २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७, श्रम संस्कृति पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ५ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएको छ । एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो, नेकपा एमाले ७९ सिटसहित दोस्रो र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र ३२ सिटसहित तेस्रो दलको हैसियतमा थिए ।

२१ फागुनको चुनावले संसदीय अंकगणित फेरबदल गरिदियो । चुनावी परिणामबाट उत्साहित भएका र हतोत्साहित भएका दलहरूले पृष्ठभूमिमा जेनजी आन्दोलनलाई राखेर एक अर्कोप्रति तिक्तता समेत प्रकट गरे ।

१५ मिनेट ढिलो बैठक, सुरुमै एमालेको विरोध

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सिंहदरबारस्थित बहुउदेश्यीय हलमा दिउँसो दुई बजेका लागि तय भएको थियो । तर बैठक १५ मिनेट ढिलो गरी सुरु भयो ।

ढिलो गरी बैठक सुरु भएको विषयमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संघीय संसद् सचिवालय र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण नै गरे ।

बैठकको प्रारम्भमै नेकपा एमालेका सांसदहरू उभिए । सभाको सभाध्यक्ष प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले ‘प्रतिनिधिसभा २०८२ को पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ’ भन्ने बित्तिकै एमालेका सांसदहरू टेबुल ठोकेर उभिएका हुन् ।

सामान्यतया निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको कारबाही सुरु भएको घाेषणा भए लगत्तै आकस्मिक समय माग्ने वा विरोध जनाउने चलन छैन । किनभने, सभा सञ्चालनका लागि नियमावली नै स्वीकृत भएको हुँदैन ।

यो विषय सभाध्यक्ष केसीले सभामै स्मरण गराए । प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भ भएको दिन प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्न बाँकी रहेको भनेर सभाध्यक्ष केसीले विरोध नगर्न एमाले सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

‘हामीले प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्न बाँकी छ । त्यसैले आजलाई शान्तिपूर्ण र विवाद नभइकन अगाडि चलोस् । त्यसैले माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्छु बसिदिऔं’ सभाध्यक्ष केसीले भनेका थिए । तर, एमाले सांसदहरू मानेनन् ।

त्यसपछि सभाध्यक्ष केसीले एमाले सांसद गुरुप्रसाद बराललाई बोल्न समय दिए । बरालले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउप्रति आपत्ति जनाए ।

संविधानले सम्मानपूवर्क, स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने भनेको, तर त्यसविपरीत ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको  भन्दै उनले यसबाट मौलिक हक हनन् भएको तर्क गरे ।

एमालेले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको सुरुमै विरोध जनाएर सरकारको काममाथि प्रश्न उठायो ।

रास्वपाको सन्देश– बेग रोकिँदैन, खबरदारी होस्

प्रतिनिधिसभामा पहिलो दिन शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे । दलीय आधारमा बोल्ने समय र पालो तय गरिएको थियो । जसअनुसार रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पहिलो सम्बोधन गरे ।

नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शुभकामना दिँदै लामिछानेले संसद्मा अब विधि मिचेर सुन्न मन नलागेका कुरा नसुनौ भनेर कसैको माइक नकाटिने बताए ।

‘संसदीय समिति गठनमा संख्याकै बलमा प्रतिशोध र अत्याचार नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सुशासनको वेग भने रोकिने छैन ।

यहीँनेर सभापति लामिछानेले बैठकको सुरुमै एमालेका सांसद गुरु बरालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए, ‘न्याय पाउने पहिलो हक सहिदकी आमाको हो, त्यसलाई प्रतिशोध भन्न पाइने छैन ।’

‍

वर्तमान सरकारको पृष्ठभूमि के हो र निर्वाचनको पृष्ठभूमि के हो ख्याल गर्न एमालेलाई उनको आग्रह छ । लामिछानेले भनेका छन्, ‘यो सरकार जेनजी विद्रोहको पनि सन्तान हो ।’

बरु केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्ति लिएकाहरूलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न लामिछानेको आग्रह छ ।

‘हिजो संविधान र कानुनको आवरणमा नेता र पार्टीका सिफारिसबाट नियुक्ति लिएकाहरुले स्वेच्छिक रुपमा राजीनामा दिँदै विधिको पालना गर्नमा सहयोग गरिदिनु हुन म अपिल गर्न चाहन्छु’ उनले भनेका छन्, ‘सरकार नयाँ नीति कानुन मापदण्ड र मान्यताका आधारमा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्न चाहन्छ ।’

लामिछानेले ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको संवैधानिक निकायका प्रमुख एव पदाधिकारीको पनि राजीनामा मागे । उनले भने, ‘हिजो नियुक्ति लिएका सार्वजनिक सेवा र निकायका पदाधिकारीहरुले स्वेच्छाले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु ।’

चुनाव हारेपछि विदेशी चलखेल पुरानै शैली त्याग्न पनि पुराना दलहरूलाई लामिछानेको आग्रह छ । ‘छिमेकी राष्ट्र र मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्धलाई सडकमा लैजाने र सत्ता छाड्न परेपछि विदेशी चलखेल भन्ने गैरजिम्मेवार र सस्तो खेल अब हुने छैन’ उनले भनेका छन्, ‘प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिएर हामी मित्रवत सहकार्यपूर्ण र पारदर्शी परराष्ट्र नीति तय गर्ने छौं ।’

‘बदल्न सुरु गरिसक्यौं’

सरकारले मतादेशअनुसार काम सुरु गरिसकेको लामिछानेले सुनाए ।

‘हामीले पाएको मतादेशमा आशा छ, आक्रोश पनि छ । मलाई थाहा छ– हामीले पाएको मत समर्थनको मत मात्रै होइन, परिवर्तनको मत पनि हो’ लामिछानेले भने, ‘जनताले दिएको म्यान्डेट सिंहदरबार चलाउन होइन, सिंहदरबार बदल्न हो । म गर्वका साथ भन्न सक्छु– हामीले बदल्न सुरु गरिसकेका छौं ।’

यही १३ चैतमा रास्वपाका संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने । लगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ परे । यसबीचमा अन्य व्यक्तिहरू समेत पक्राउ परेका छन् ।

अर्कोतिर रास्वपाले १०० बुँदे शासकीय सुधारका योजना ल्याएको छ । त्यसमार्फत नागरिकमा आशाको सञ्चार छरेको छ । यो पृष्ठभूमिमा सभापति लामिछानेले मतादेशअनुसारको काम सुरु गरिसकेको बताएका हुन् ।

विपक्षीहरूलाई खबरदारी गर्न हनिमुन पिरियड पर्खिनु नपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘हामीलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा पनि चाहिँदैन । हामी दिन गनेर होइन सेकेन्ड गनेर काम गर्न चाहन्छौं र गर्न सुरु गरिसकेका छौं’ लामिछानेले यहीँनेर कर्मचारीतन्त्रलाई पनि सन्देश दिए, ‘तपाईंहरुले सरकारको रफ्तार देखिरहनु भएको छ । अब कर्मचारीतन्त्र सहित सिंगो देशले यो रफ्तारसँग गति मिलाउनुको विकल्प छैन ।’

आफ्ना मात्र नभएर जायज छन् भने विपक्षी दलका चुनावी प्रतिबद्धताको पनि स्वामित्व लिएर अगाडि जाने प्रतिबद्धता  लामिछानले जनाए । उनले भनेका छन्, ‘सरकारका प्राथमिकता योजना र दिशा सविस्तार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बाटै आवश्यक परे बोलेर र आवश्यक नपर्दा नबोलेरै कामबाट प्रस्तुत हुने कुरा म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँछु ।’

अर्थात्, प्रतिपक्षलाई नभनेर पनि काम गर्न सकिने संसदीय अंकगणित रहेको सन्देश प्रवाह गरे । तथापि, प्रतिपक्षलाई खबरदारी गर्नबाट नचुक्न पनि पटक–पटक आग्रह गरे ।

‘प्रतिपक्ष दलहरुलाई मेरो विनम्र आग्रह छ । हामीमाथि चौबिसै घण्टा निगरानी गरिदिनुहोला । शासनमा तपाईंहरुको लामो अनुभव छ । हाम्रा कमजोरी उजागर गरिदिनुहोला । गल्ती देखाइदिनुहोला’ उनले भनेका छन्, ‘यदि हामीले बाटो बिरायौं भने सच्याइदिनुहोला । यदि हामी जनताबाट टाढा हुन खोज्यौं भने जनताको आवाज सम्झाइदिनुहोला । हामीमा अहंकार नबढोस् । हामीमा कुनै अहंकार नछाओस् । हाम्रा निर्णयहरु एकतर्फी नहुन् ।’

लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष प्रतिस्पर्धी मात्र नभएर एक अर्काका पूरक पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको व्याख्या गरे, ‘एकले काम गर्छ । अर्कोले निगरानी गर्छ । एकले योजना बनाउँछ, अर्कोले परक गर्छ । हामी प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुन दिने छैनौं किनकि प्रतिपक्षको आवाज कमजोर बनाइयो र उपेक्षा गरियो भने लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ । यो हामीले अस्ति भर्खरै देखिसकेका छौं ।’

अर्थात्, प्रतिपक्षी दलहरूलाई लामिछानेले सक्दो खबरदारी गर्न आग्रह गर्दै लोकतन्त्र के हो भनेर सिकाउने प्रयास गरे ।

संविधान विपरीत कर्म भए, अघिल्तिर उभिन्छौं :  कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भिष्मराज आङ्दम्बेले सम्बोधन   गर्दै संसद्मा प्रतिपक्षी दलको भूमिकाबारे व्याख्या गरे ।

‘आज हामी जहाँ यो बैठक बसिरहेका छौं यो हाम्रो संसद् भवन होईन’ हाम्रो संसद भवन भदौ २४ गते खरानी भयो ।यो बेला त्यो खरानीलाई सम्झौं, आङ्दम्बेले सुरुमै भने, ‘अब संकल्प गरौं– हामी यसरी काम गरौं ताकी भविस्यमा यो देशलाई खरानी बनाउन कोहि अघि नसरुन् ।’

यहाँनेर आङ्दम्बेले प्रश्नमाथि प्रश्न गरे, ‘किन खरानी भयो संसद् भवन ? किन जल्यो सिंहदरबार ? किन ध्वस्त बनाइए अनेकौं भौतिक संरचना ? म सभामुख महोदय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु– भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई एकएक केलाउन जरुरी छ ।’

भदौ २३ र २४ लाई अलग गरेर हेरे सही निष्कर्षमा पुग्न नसकिने उनको आग्रह छ ।

‘कसैले २३ गतेको घटना देख्ने, २४ को नदेख्ने । कसैले २४ को ध्वंस देख्ने, २३ को दमन नदेख्ने । यो प्रवृत्ति एकदम गलत छ’ आङ्दम्बेले भने, ‘हुँदाहुँदा सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगले २३ गतेको घटनाको अनुसन्धान गर्‍यो, कार्वाहीको सिफारिस गर्‍यो । तर २४ को घटनाको अनुसन्धान गर्न भ्याइएन भन्यो । यो कस्तो तरिका हो ?’

सरकारले जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । आयोगले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लागिसकेको छ ।

तर, उक्त आयोगले किन भदौ २४ को घटनाको अनुसन्धान गरेन भन्ने विषय रहस्यमय रहेको आङ्दम्बेको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘पटकपटक समय थप्ने, तर समय पुगेन भन्ने यो कर्म जाँचबुझ आयोगमा रहेका व्यक्तिहरुबाट नियतवश भएको होईन भनेर भन्न मिल्ने देखिन्न ।’

यससम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई आङ्दम्बेले प्रश्न गरेका छन् ।

‘नयाँ प्रधानमन्त्री जीलाई म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन स्वयं सरकारले सार्वजनिक गर्ने कि सरकारले पनि गोर्खापत्रमा पढ्ने ?’ आङ्दम्बेले भने, ‘म आग्रह गर्न चाहन्छु– सरकारले सुझबुझपूर्ण ढंगले कानुन र प्रक्रियाको मर्यादा राखेर आफूलाई प्रस्तुत गरोस्  ।

कांग्रेस दोषी कोहि उम्किनुहुन्न, निर्दोष कोहि फस्नुहुन्न भन्ने मान्यतामा रहेको पनि उनले बताए ।

साथै, जेनजी विद्रोह जस्त विद्रोह र बिस्फोट भविष्यमा हुन नदिन साँच्चै नयाँ र दुरदर्शी ढंगले सोच्न र काम गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

‘किन बितेको ७५ वर्षमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले लगातार ५ वर्ष शासन गर्न सकेनन् ?  म सोद्धिनँ आजका नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियतिमा के लेखिएको छ ?  बरु म पूरा कार्यकालका लागि उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु’ आङ्दम्बेले भने, तर संविधान विपरीत कुनै कर्म भए, नागरिकले गरेको अपेक्षा विपरीत कार्य भए, हामी खबरदारी गरेर अघिल्तिर उभिनेछौं ।’

नयाँ संसद् र नयाँ सरकारले समाजमा आपसी सद्भाव, राज्य प्रशासनमा सुशासन र समग्रमा समुन्नतिको यात्रालाई गतिशील बनाउन ध्यान केन्द्रित गरोस् भन्ने चाहना रहेको पनि उनले बताए ।

कांग्रेस कमजोर भयो भनेर नबुझ्न पनि उनको आग्रह छ ।

हरेक कालखण्डमा हरेक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कांग्रेस जेनजी बिद्रोहले उठाएका मुद्दालाई पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छ । एक जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलका रुपमा यो परिवर्तनलाई साथ दिन, सघाउन र खबरदारी गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।’

परिवर्तनको स्वर र भावनालाई आत्मसात गरेर नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले विभिन्न दृष्टिकोण पारित गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘गगन थापालाई सभापति बनाएर कांग्रेस बदलिएको समय र बदलिएको समाज अनुरुपको रुपान्तरणमा प्रवेश गरेको छ ।’

छोटो समयमा भएको परिवर्तनको सन्देश नागरिक पंक्तिमा पुर्‍याउन नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘तर आगामी दिनमा आफूभित्र, आफ्नो दलभित्र, सबै दलहरूभित्र र समग्र राजनीतिको शैली र व्यवहारलाई देशमा भएको परिवर्तन अनुरुप रुपान्तरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा हामी प्रष्ट छौं ।’

प्रतिपक्षी कित्तामा एमालेको स्पष्ट लाइन

प्रतिपक्षी कित्तामा स्पष्ट रुपमा सरकारमाथि आक्रामक रुपमा उभिने संकेत एमालेले दिएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई अवैधानिक भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले उक्त आन्दोलनको नेतृत्व रास्वपाले अघोषित रुपमा गरेको आरोप लगाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनलाई ‘रंग क्रान्ति’ भन्दै उनले थपे, ‘फागुन २१ गते निलो क्रान्तिलाई वैधानिकता प्रदान गरियो ।’

चैत १३ गते धार्मिक अनुष्ठानसहित बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराइएको भन्दै उनले ब्यङ्ग्य र आलोचनासहित रास्वपालाई बधाई दिए ।

रास्वपाको विजयमा नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका साथै बारबरा फाउन्डेसन नामक एनजीओको समेत भूमिका रहेको भन्दै उनले आरोप लगाए ।

रास्वपाको जादुमय विजयीका पछाडि बाह्य शक्तिको समेत भूमिका रहेको एमालेको टिप्पणी छ । नेता बादलले भनेका छन्, ‘अदृश्य शक्तिहरू, टिओबी, एआई, एल्गोरिदम, गोयवल्सहरू जसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, शान्ति र समृद्धिका नायकहरूलाई खुंखार खलनायक र हत्याराको रुपमा स्थापित गरे ।‘

एमाले नेता बादलले कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि सिंह्दरबार, शीतलनिवास, बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी चौकी, निजी भवनहरू नियोजित रुपमा जलाइयो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

अर्थात्, सरकारको कामकारबाहीमा मात्रै होइन, सरकार गठनको पृष्ठभूमि र आधार मानिएको जेनजी आन्दोलनलाई समेत फरक नजरले हेर्दै संसद्मा प्रश्न उठाउने एमालेको प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।

एमाले नेता बादलले भनेका छन्, ‘प्रश्नहरू हामी सम्पूर्ण ताकतसहित राज्यलाई सोध्नेछौं । निरन्तर यो गरिमामय संसद्मा आवाज घन्काउनेछौं ।’

एमाले नेता बादलले यी प्रश्न गर्दा रास्वपाका सांसदहरू मौन रहे ।

बैठकपछि रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कतिपय शब्द र शैली आपत्ति जनाउनुपर्ने खालका थिए । तर, शालीनताका साथ प्रस्तुत हुने हाम्रो नीति छ । त्यसकारण हामी संयम भएका हौं ।’

बाँकीले भने- एजेण्डाअनुसार सम्बन्ध

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारसँगको सम्बन्ध एजेण्डाअनुसार नरम र गरम हुन सक्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन् । नेकपाका सांसद् वर्षमान पुनले आफ्नो दलको उचारचढावबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्न रास्वपालाई सुझाव दिए ।

२०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र ०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ल्याएको दुई तिहाईको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यसबेला झन्डै–झन्डै दुई तिहाइको बहुमत थियो । तर, त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न जानेनौं/सकेनौं, हाम्रा सीमाहरु व्यक्त भए । हाम्रा कमीहरुबाट शिक्षा लिएर यहाँहरुले पार्टीलाई र देशलाई लैजाने कुरा गर्नुस् ।’

चुनावमा जित्नेले अहंकार र हार्नेले लघूताभाष गर्न जरुरी नरहेको चर्चा गर्दै पुनले आफ्ना विचार र सिद्धान्तहरुका आधारमा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सहकार्य गर्न सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहकार्य जरुरी रहेको औंल्याए ।

‘हामी रचनात्मक रुपले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं । त्यसै गरी आलोचनात्मक प्रतिपक्षका रुपमा हामीले भूमिका खेल्नेछौं । यो सबै उपलब्धीको जगमा १० औं हजारको बलिदान छ’ पुनले भने, ‘जनयुद्धको बलिदान, जनआन्दोलनको बलिदान, मधेस आन्दोलनको योगदान र पछिल्लो जेननी नवयुवाहरुको आन्दोलनको योगदान छ ।’

लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशीतामा सम्झौता भए खबरदारी गर्ने भन्दै पुनले नयाँ सरकार र नयाँ संसदले गर्नुपर्ने शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम पनि सम्झाए ।

‘हिजोका जिम्मेवारी मात्र होइन, हिजोका दायित्वहरु पनि छन् । विभिन्न कारणले पुरा नभएका शान्ति सम्झौता, संक्रमणकालीन न्यायका विषय पनि छन् । त्यसमा पनि सरकारले स्वामित्व लिनेछ’ पुनले भने, ‘परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनका दायित्वहरु छन् । त्यसमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । यहाँहरुलाई हाम्रो सहयोग रहनेछ ।’

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले जनताको चाहना के–के छन भनेर बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरे ।

देशको स्वाधीनता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बचाइ राख्न सैन्य रणनीति उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको असमान राष्ट्रघाती व्यापारिक सन्धी एमसीसी खारेज गर्न माग गरे ।

पृथ्वी रहुन्जेल नेपाल रहनुपर्ने र नेपालको झण्ड सूर्य र चन्द्रमा अंकित झण्डा हुनुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पति छानबिन गर्न माग गर्दै उनले यसको सुरुआत मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूबाट गर्न आग्रह गरे ।

एक पालिका एक उद्योग, एक परिवार, एक रोजगारीको योजनासहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाए । विद्यार्थी संगठन, कर्मचारीमा ट्रेड युनियन रहने वा नरहने जस्ता विषयमा सुझबुझपूर्ण रुपमा कदम चाल्न आग्रह गरे ।

नयाँ सरकारको नीतिमा जीवनउपयोगी शिक्षा हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । यी काम भए सरकारलाई साथ दिने नभए खबरदारी गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि एजेन्डाका आधारमा सरकारलाई साथ वा समर्थन रहने विषय तय हुने जानकारी गराए । नेपाललाई सनातन धर्म सापेक्ष बनाउने, प्रदेश संरचना खारेज गर्ने जस्ता विषय आए सरकारलाई दुई तिहाइ पुर्‍याउन सहयोग गर्ने उनको आग्रह छ ।

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आफू संसद्मा आउनै नपर्ने व्यक्ति भएको तर आउनुपरेको भन्दै उनले शिक्षामन्त्री रहँदा सम्बन्धी एकीकृत ऐन संशोधन गर्न खोजेको र नसकेको बताए ।

शिक्षामन्त्री हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा देखेको कमजोरी हटाउन तीन वटा अध्यादेश ल्याउन खोजेको र नसकेको भन्दै उनले नयाँ सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने सहितका व्यवस्था बदलिन आग्रह रहेको उनको आग्रह छ ।

जानकारका नजरमा संसद्

संसदीय मामिलाका अध्येता डा. जगत नेपाल बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक ‘मेचुअर्ड’ देखिएको बताए । ‘पहिलो बैठकमा विषयहरू आएका छन् । मेचुअर्ड नै देखियो’, उनले भने ।

संविधानविद् टिकराम भट्टराईका नजरमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा दलहरूमा आ–आफ्ना विशेषता रहेका छन् ।

‘कांग्रेस परिपक्व र स्पस्ट दृष्टिकोणसहित प्रस्तुत भयो तर रमेश लेखकको गिरफ्तारीको मौन सर्मथन गर्‍यो’ भट्टराई भन्छन्, ‘एमाले पुरै प्रतिक्रियात्मक, आगवेगपूर्ण रूपमा प्रस्तुत भयो । राम्रोसँग भन्न सकिने तथ्यलाई पनि नराम्रोसँग प्रस्तुत भयो ।’

भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमाले संसदीय दलका नेता बादलको प्रस्तुति  ‘वर्ग पक्षधरता भुलेको, त्यो दलको विरासत बोक्न नसक्ने ब्यक्तिले बोलेको जस्तो, एमालेको गौरवपूर्ण इतिहासलाइ गिज्याए जस्तो र सुहाङ्को विद्रोहको पुष्टि हुने प्रकृतिको’ भयो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी औसत, परम्परागत र सत्तापक्षसँग केही खोजेको जस्तो तर प्रस्तुति सालिन रहेको उनको टिप्पणी छ ।

श्रम संस्कृतिको प्रस्तुति देशभक्त र वर्ग पक्षधरतासहितको मौलिकपन ,स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ आएको छ । राप्रपाको उही परम्परागत शैली देखिएको भट्टराईको टिप्पणी छ ।