डीपीले रास्वपालाई नै गर्नुपर्ने छ संसद्‌मा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’

२२ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले नेपालमा पुराना दलहरूको शासनसत्ता मात्र ढलेन, वर्षौंदेखि जकडिएको संसदीय समीकरण पनि फेरबदल गर्‍यो । गत फागुन २१ मा भएको चुनावले व्यवस्थापिका र कार्यकापालिका दुवैमा नयाँ राजनीतिक शक्ति रास्वपाको उदय भयो ।

करिब दुईतिहाइ मतसहितको व्यवस्थापिकाको बलमा रास्वपाकै वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनिसकेको छ । अब आजबाट व्यवस्थापिकाको नेतृत्व पनि वैधानिक रुपमा रास्वपाकै काँध आएको छ । यो नेतृत्वका लागि सभामुखको आशनमा  आइपुगेका छन्– डीपी अर्याल ।

सभामुख कस्तो पद हो र यो पदमा आसिन व्यक्तिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै देखिएको छ । बैठकमा कुनै प्रतिस्पर्धा भएन, कुनै मत विभाजन भएन । संसदीय परम्पराअनुसार अर्याललाई साझा व्यक्तिका रुपमा स्वीकार गरियो ।

अब उनी दलगत राजनीतिका सीमाहरूबाट बाहिर निस्केका छन् । संस्थागत रुपमा व्यवस्थापिकाको नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा प्रवेश गरेका छन् । अब उनका प्रत्येक निर्णयले संसद्को विश्वसनीयता मापन गर्नेछ ।

अर्यालका लागि यो उनको राजनीतिक पदोन्नति त हुँदै हो अब उनको चरित्र र भूमिकाको परीक्षा पनि हुनेछ  । किनकी, सभामुख शक्ति प्रदर्शन गर्ने होइन बढी संयम, सन्तुलित र निष्पक्षताको भूमिका खेल्ने पद हो ।

१५ सालको संसद् छोटो अवधि चल्यो । त्यसैले जति पनि संसदीय राजनीतिमा विकृत्ति देखिए ती सबै २०४७ सालपछिका दृश्य हुन् । यो अवधिमा संसद् अवरोध, नाराबाजी र राजनीतिक ध्रुवीकरणको चपेटामा पर्‍यो । सत्ता राजनीतिको खेल खेल्ने मैदान बन्यो ।

पटकपटक सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल खेलिए । प्राडो र पजेरो काण्डदेखि सरकार बनाउने र ढाल्ने क्रममा सांसद किनबेचसम्मका घटना भए  । रातो पासपोर्ट दुरुपयोगदेखि संसद्मा कुर्सी तोडफोडसम्मका घटनाहरू भए ।

अहिले त्रिशंकू संसद् छैन । प्रतिनिधिसभामा  २०१५ सालपछिको भन्दा शक्तिशाली समीकरण बनेको छ ।

एउटै दल रास्वपाको करिब दुई तिहाइ सिट रहेकाले अहिलेको संसद् सत्ता फेरबदलको राजनीतिको थलो बन्ने जोखिम कम छ । तर, यस्तो अवस्थामा  झन् संसद्ले सरकारलाई सन्तुलनमा नराख्ला कि भन्ने चिन्ता छ । किनकी प्रतिनिधिसभामा विपक्षीहरु संख्यात्मक रुपमा निकै कमजोर अवस्थामा छन् । उनीहरू सत्तापक्षको अत्यधिक बहुमतको मनोवैज्ञानिक दबाब पर्ने अवस्था रह्न्छ । यस्तो अवस्थामा संसद्भित्रबाट झिनो रुपमा उठ्ने विपक्षी आवाज झन् दबिने अवस्था आउन सक्छ । जुन आवाज दबिन नदिन सभामुखले ख्याल गर्नुपर्नेछ ।

सत्तामाथि प्रश्न उठाउने विपक्षी कमजोर भएको नाममा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वले पनि सत्तापक्षलाई बढ्दा  साथ दियो भने संसद् लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन ।  

संसद् भनेको कानून बनाउने ठाउँ मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने असली थलो हो । तर, विगतमा यो अभ्यास गर्ने थलोलाई पटक-पटक अवरुद्ध गरियो । जसका कारण जनप्रतिनिधिमुलक संस्था नै बन्धक बन्ने अभ्यास पनि भयो । संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताका आवाजहरू बन्द भए ।

साना–ठूला विवादले संसद् लामो समयसम्म ठप्प हुने, महत्वपूर्ण विधेयकहरू वर्षौंसम्म अल्झिने र जनताका सरोकारका विषयहरू छलफलमै सीमित रहने प्रवृत्तिले संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । अब यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको रूपमा अर्यालको काँधमा आएको छ।

सभामुखको रूपमा उनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती भनेकै निष्पक्षता कति कायम गर्न सक्छन् भन्ने हो । रास्वपाबाट आएको नेतृत्व भएकाले प्रारम्भिक रूपमा उनको दलगत पहिचान बलियो देखिन सक्छ।

उनी रवि लामिछाने जेलमा रहेका बेलामा कार्यबहाक सभापतिको रुपमा पार्टी नै हाँकेका नेता हुन् । तर, सभामुखको रूपमा उनले त्यो पहिचान र प्रभावलाई क्रमशः पृष्ठभूमिमा राख्दै सबै दलको साझा बन्नुपर्नेछ ।

राजनीतिमा उनका निकट सहकर्मीका रूपमा चिनिने  सभापति रवि लामिछानेसँगको सम्बन्ध पनि अब औपचारिक मर्यादाभित्र मात्र सीमित राख्नुपर्नेछ । किनकी, सभामुखले अरुको विश्वास जित्ने पहिलो सर्त नै आफू निर्वाचित भएको दलसँगको दूरी र सन्तुलन हो । निष्पक्षता  देखाएजस्तो मात्र देखिनुहुन्न । व्यवहारमा नै प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।

संसद् अवरुद्ध हुँदा, विपक्षीले नाराबाजी गर्दा, वा सत्तापक्षले आफ्नो बहुमत प्रयोग गर्न खोज्दा यी सबै परिस्थितिमा कसरी सन्तुलन कायम गर्ने सभामुखको निर्णायक भूमिका हुन्छ ।

विगतमा यस्तै परिस्थितिहरूमा सभामुखको भूमिका कमजोर देखिँदा संसद् लामो समयसम्म निष्क्रिय बनेका उदाहरणहरू छन् । अर्यालले सकेसम्म त्यस्ता अवरोध हुँनै दिन हुन्नँ, भइहाले पनि राजनीतिक सहमतिका लागि सक्रिय भइहाल्नुपर्छ ।

संसद् चलाउँदा ख्याल गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कार्यसूची व्यवस्थापन हो । कुनै पनि बैठक सभामुख उपस्थित भएर  मात्र सञ्चालन हुने प्रक्रिया होइन, यसको पछाडि स्पष्ट योजना, प्राथमिकता निर्धारण र समय व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ ।

विधेयकहरू समयमै पेश हुने, छलफल व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्ने र निर्णयहरू निश्चित समयसीमाभित्र हुने यी सबै पक्ष सभामुखको नेतृत्व कुशलतामा निर्भर गर्छन् ।

यदि यी पक्षहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनसके भने मात्र संसद् बहसको थलोबाट नतिजा दिने संस्थामा रूपान्तरण हुन सक्छ। अहिले दर्जनौं कानुनहरू संसद्को प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण अल्झेका छन् । संघीयता लागु भएको एक दशक भइसक्दा पनि प्रहरी समायोजन, निजामती, विद्यालय शिक्षा लगायतका कानुनहरू पास हुन सकेका छैनन् । 

भर्खरै बनेको सरकारले पनि शासकीय सुधारका लागि धेरै कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने सूची बनाइसकेको छ । यी सबै  कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाको मुख्य जिम्मेवार भएकोले सभामुखको भूमिका कस्तो रहन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ ।

सभामुखको कामसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, संसदीय समितिहरूको सक्रियता । संसद्मा धेरै महत्वपूर्ण कामहरू समितिमार्फत हुन्छन् । ती समितिहरू प्रायः निष्क्रिय वा प्रभावहीन हुने गरेको इतिहास छ । कुनै निश्चित समितिहरू अधिक सक्रिय हुने र कुनै चाहिँ थपना जस्तो मात्र हुने अवस्था थियो । त्यस्तै समितिहरूमा सांसदहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार सदस्य बन्ने, विषय विज्ञता ख्याल नगर्ने परिपाटी थियो ।  

अब सभामुखको रूपमा अर्यालमाथि समितिमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने, समितिहरूलाई सशक्त बनाउने, तिनको कामलाई निगरानी गर्ने र आवश्यक समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह  गर्ने दायित्व आएको छ । यदी उनले समितिहरूको प्रभावकारिता बढाउन भूमिका खेले भने त्यसले समग्र संसदको कार्यक्षमतालाई नै बढाउँछ ।

तर, विगतमा यस्तै कामहरूमा सभामुखहरूले गल्ती गरेका र आफ्नो दलीय पक्षधरता देखाएका उदाहरण थिए । त्यसले गर्दा सभामुखमाथि पक्षपातको आरोप सदनमा लाग्ने गरेको थियो ।

कुनै दलको पक्षमा झुकेको देखिने निर्णयले सभामुखको विश्वसनीयता मात्र होइन, सिंगो संसद्को गरिमामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । त्यस्तै, सदन अवरुद्ध हुँदा निर्णायक पहल नगर्ने, वा विवाद समाधानमा सक्रिय नदेखिँदा  संसद् अनिर्णयको बन्दी हुनसक्छ । अर्यालले यी सबै अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर आफ्नो कार्यशैली निर्माण गर्नुपर्नेछ।

सभामुखको भूमिका सत्ता राजनीतिको खेलाडीको होइन । उनी खेलमैदानका रेफ्रीजस्तै हुन्छन् जो खेलमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैनन्, खेल निष्पक्ष रूपमा चलिरहेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्छन् ।

नियम उल्लंघन हुँदा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, समयको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सबै पक्षलाई समान अवसर दिनुपर्छ । यदि रेफ्रीप्रति विश्वास छैन भने खेल नै अर्थहीन हुन्छ। त्यस्तै सभामुखप्रति विश्वास नहुँदा संसद् अर्थहीन हुनसक्छ ।

अर्यालले छोटो समय भएपनि संसदीय राजनीतिको अनुभव लिइसकेका छन् । अघिल्लो संसद्मा नै उनी सांसद थिए । उनले छोटो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको रूपमा पनि काम गरे । यो अनुभवले उनलाई कार्यकारी र व्यवस्थापिकाका सीमा र भूमिकाहरूको व्यवहारिक ज्ञान भइसकेको  हुनुपर्छ । कार्यकारी कसरी चल्छन् र व्यवस्थापिकाले कसरी त्यसलाई सन्तुलनमा राख्छ भन्ने उनको बुझाइले प्रतिनिधिसभामा काम गर्न सक्छ ।

पार्टीभित्र समन्वयात्मक भूमिकामा काम गरेको अनुभवले पनि उनले विभिन्न पक्षबीच संवाद गराउने सीप विकास गरेका हुनसक्छन् ।

नेपालको संसद् केवल राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धाको थलो मात्र होइन, जनताको अपेक्षाको केन्द्र पनि हो । रोजगारी, अर्थतन्त्र, सुशासन र विकासका मुद्दाहरू निरुपणको ढोका संसद्बाटै खुल्न सक्छ । यदि संसद् नै प्रभावहीन भयो भने लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ। त्यसैले सभामुखको भूमिका अझै महत्वपूर्ण हुन्छ। नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताका रूपमा  उनको प्रवेश भएको छ । त्यसैले उनले पुराना संसदीय विकृतिहरूलाई सुरूबाटै सुधार ल्याउनुपर्ने चुनौती पनि छ ।

संविधानअनुसार नेपालमा दुई सदानत्मक व्यवस्थापिका हो । कानुन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाको पनि भूमिका हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नै छैन । राजनीतिक समीकरण फरक–फरक भएका दुईटा सभा रहेकाले अहिले दुई सदनबीच नै टसल आउनसक्छ ।

त्यसैले प्रतिनिधिसभाबाट तयार भएका विधेयकहरूलाई राष्ट्रिय सभाबाट पनि सहज रुपमा पास गराउनका लागि सदन बाहिरबाट पनि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । फरक सदन भएपनि सभामुखले बाहिरबाट यो भूमिका निर्वाह गर्ने सके भने दुवै सदनले मिलेर कानुन बनाउन सक्छन् ।

आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने, संस्थागत नेतृत्व देखाउने र संसद्लाई नयाँ दिशा दिन अर्यालका लागि यो एउटा अवसर हो । प्रत्येक निर्णयमा आलोचना हुनसक्छ तर प्रत्येक कदममा उनको परीक्षण हुनेछ। यो परीक्षण पार गर्दै आफूलाई कस्तो सभामुखका रूपमा स्थापित गर्छन्  त्यसले उनको अब्बलता मापन हुनेछ ।

सभामुखको कुर्सीले कसैलाई ठूलो बनाउँदैन, तर त्यस कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा इतिहास लेखिन्छ । जसरी उनको पार्टीका सहकर्मी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा आइतबार तीन जनपूर्वसभामुखको मात्र नाम लिए– कृष्णप्रसाद भट्टराई, दमननाथ ढुंगाना र सुवासचन्द्र नेम्बाङ ।

सभामुख त अरु नेताहरू पनि भए, तर नेपालको संसदीय इतिहासमा यी व्यक्तिहरूको नाम किन पटकपटक लिइन्छ ?  जटिल समयमा उनीहरूले निर्वाह गरेको कुशल भूमिकाका कारण हो ।

अहिले यी तीनै जना भौतिक रुपमा छैनन् । तर, यो क्षणमा उनीहरूको चर्चा किन भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा राखेर अर्यालले इतिहास पढे भने सभामुखको आफ्नो भूमिकालाई न्याय गर्नसक्नेछन् ।