सरकारले हतारमा निर्णय नगरोस् : संविधानविद् अधिकारी

२३ चैत, काठमाडौं । संविधानविद् विपिन अधिकारीले वर्तमान सरकार दुई तिहाइ नजिकको बहुमत र जनउत्तेजनाको लहरमा सवार भए पनि यसको कार्यशैलीमा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने खतरा देखिएको बताएका छन् ।

उनले परिणाममुखी कामका नाममा कानुनी प्रक्रिया मिच्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर बनाउने र ‘पब्लिक प्रेसर’का आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधार कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा अधिकारीले अंकगणितीय बहुमतले मात्र शासकीय वैधता नदिने उल्लेख गर्दै संवैधानिक मर्यादा र नियन्त्रणविहीन शक्ति प्रयोग भए वर्तमान सरकार पनि विगतकै गल्ती दोहोर्‍याउने जोखिममा पर्ने बताए । उनले प्रक्रियागत न्यायसँग सम्झौता गर्नु ‘हिटलर शैली’तर्फ उन्मुख हुनु सरह हुने उल्लेख गर्दै नेतृत्वलाई हतार नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

हतारमा निर्णय नगर्न आग्रह

अहिलेका सांसद र सरकारप्रति आशावादी रहेको उनले बताए । ‘उनीहरूले भ्रष्टाचारको पैसाबाट चुनाव जितेका होइनन्, त्यसैले उनीहरूसँग नैतिक पुँजी छ,’ अधिकारीले भने, ‘यदि यही पूँजीलाई विधिसम्मत ढंगले प्रयोग गर्न सके सरकार प्रभावकारी बन्न सक्छ ।’

तर उनले हतारमा निर्णय गर्दा दीर्घकालीन क्षति हुन सक्ने भन्दै उनले ‘स्लो डाउन’ गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनले भीआई लेनिन लगायतका उदाहरण उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्तामा पुगे पनि पछि स्वेच्छाचारी बन्न सकिने जोखिम रहेको बताए ।

‘लोकतन्त्रमा परिणाम जति राम्रो भए पनि प्रक्रिया गलत भए त्यो टिकाउ हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘विधिको शासन र संवैधानिक सीमाभित्र रहेर अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।’

‘पहिले थुन्ने, पछि प्रमाण खोज्ने’ प्रवृत्तिप्रति चिन्ता

भ्रष्टाचारसम्बन्धी उच्च–प्रोफाइल मुद्दामा सरकार आक्रामक देखिए पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको अधिकारीको टिप्पणी छ । ‘हाम्रो प्रणालीमा पहिले थुन्ने र पछि प्रमाण खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, यो खतरनाक हो,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रमाणबिना पक्राउ गर्नु न्यायिक सिद्धान्तविपरीत हो ।’

उनले अदालतले पनि सुरुमै पर्याप्त प्रमाण माग गर्नुपर्ने र अनुसन्धानलाई विधिसम्मत बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जोखिमको संकेत

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे चलिरहेको बहस पुरानै भए पनि त्यसमा जोखिम रहेको अधिकारीको भनाइ छ । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदाहरण दिँदै शक्तिशाली कार्यकारी गलत व्यक्तिको हातमा परे नियन्त्रण कठिन हुने बताए ।

फ्रान्सेली मोडेलमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँट भए पनि त्यसका लागि परिपक्व राजनीतिक संस्कृति आवश्यक पर्ने उनले उल्लेख गरे । नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा समावेशी प्रतिनिधित्वले पनि शासकीय वैधता दिने भएकाले संसदीय प्रणाली उपयुक्त रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

‘संविधान संशोधनभन्दा कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता’

अधिकारीका अनुसार संविधान तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नभई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । उनले संशोधन अघि संविधान कहाँ कार्यान्वयन भयो र कहाँ भएन भन्ने गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए ।

‘संविधान फेर्नुभन्दा पहिले यसको मर्म व्यवहारमा उतार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक आचरण र संस्कृतिमा सुधार नगरी कानुन परिवर्तन मात्रले समस्या समाधान हुँदैन ।’

सांसदहरूलाई मन्त्रालयमा लगेर काममा संलग्न गराउने अभ्यासलाई अधिकारीले संसदीय पद्धतिको ‘घोर अज्ञानता’ भनेका छन् ।

उनका अनुसार संसदको भूमिका सरकारको कामको निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो, कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु होइन । यस्तो अभ्यासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर बनाउने उनले बताए ।

मिडियामाथि नियन्त्रणको प्रयास नगर्न सुझाव

सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा सीमित गर्ने चर्चा सम्बन्धमा अधिकारीले यस्तो कदमले निजी मिडिया कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । मिडिया लोकतन्त्रको प्राण हो भन्दै उनले भनेका छन्, ‘विज्ञापनमा पारदर्शिता आवश्यक छ, तर त्यसका नाममा मिडियालाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन ।’

सरकारले हालै सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्रै दिने निर्णय गरेको थियो ।