सरकारले घटायो इन्धन कर, उपभोक्तालाई के हुन्छ ?

२४ चैत, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट जनतालाई पर्ने मार कम गर्न भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले इन्धनको बढ्दो घाटा र संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर छुटदेखि खपत नियन्त्रणसम्मका महत्त्वपूर्ण कदम चालेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री रावलले पछिल्लो समय इन्धन आयात गर्दा सरकारले ठूलो आर्थिक घाटा बेहोरिरहेको पनि बताइन् । हालको मूल्य संरचनामा इन्धन बिक्री गर्दा नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनमै ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ ।

‘यो सानो रकम होइन,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘त्यसैले यो समस्या केवल मूल्यको होइन, आपूर्ति शृङ्खला, कर, लागत, खपत र व्यवस्थापनको संयुक्त समस्या हो, त्यसैले सरकार केही निर्णय सहित अगाडि बढेको छ ।’

न्यूनतम खपत गर्दा पनि पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै ३४ हजार किलोलिटर पेट्रोल, ८३ हजार किलोलिटर डिजेल, ८ सय ६५ किलोलिटर मट्टितेल, २ हजार ६ सय १५ किलोलिटर आन्तरिक हवाई इन्धन, ५ हजार ८ सय ९२ किलोलिटर वाह्य हवाई इन्धन र १५ लाख २२ हजार ४ सय ४४ सिलिन्डर एलपी ग्यास बिक्री भएको मन्त्री रावलले तथ्यांक प्रस्तुत गरिन् ।

अब उपभोक्ताले सस्तोमा पाउलान् ?

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै कुन इन्धनमा कति कर घट्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय लागु भएपछि हाल पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर आधा घटेर ५ रुपैयाँमात्र कायम हुनेछ । पूर्वाधार करको गिरावटले मात्रै पनि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर भार कम हुनेछ ।

यस अतिरिक्त सरकारले भन्सार बिन्दुमै लाग्ने महसुल पनि आधा मिनाहा गरेको छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ र डिजेलमा १२ रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्ने गरेको थियो ।

त्यसैगरी खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात गर्दा प्रतिसिलिन्डर ९० रुपैयाँ कर लाग्दै आएको थियो । सरकारको नयाँ निर्णयसँगै यी सबै कर ५० प्रतिशतले घट्नेछन् ।

कुन इन्धनमा कति कर भार कम हुन्छ ?

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि पेट्रोलमा लाग्ने कुल करमा १७ रुपैयाँले कमी आउने छ (भन्सारको १२ रुपैयाँ र पूर्वाधारको ५ रुपैयाँ) ।

त्यस्तै डिजेलमा भन्सारतर्फ ६ रुपैयाँ र पूर्वाधारतर्फ ५ रुपैयाँ गरी जम्मा ११ रुपैयाँ कर भार घट्ने छ । उता, ग्यासमा लाग्ने ९० रुपैयाँको आयात शुल्क घटेर ४५ रुपैयाँमा सीमित हुनेछ ।

यद्यपि, यो निर्णय तत्कालै लागु भने भइसकेको छैन । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार मन्त्रिपरिषद् निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन आएपछि मात्र कुन शीर्षकमा कति कर घटेको हो भन्ने यकिन हुनेछ ।

‘सरकारले कर छुट दिने निर्णय गरेको हामीले पनि समाचारबाटै थाहा पाएका हौं, तर कुन–कुन वस्तुमा छुट दिइएको हो र कहिलेदेखि लागु हुने भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने ।

बजार मूल्य घट्ने सम्भावना कति ?

करको दरमा भारी कटौती गरिए पनि आम उपभोक्ताले खरिद गर्ने पेट्रोलको मूल्य तत्काल सस्तो हुने सम्भावना भने न्यून छ । निगमका अनुसार विश्व बजारको मूल्यका कारण हाल निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३४ रुपैयाँ र डिजेलमा १ सय २० रुपैयाँ नोक्सानी छ ।

सरकारले दिएको कर छुटपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा लिटरमै १७ रुपैयाँ र डिजेलमा १ सय ९ रुपैयाँ घाटा नै रहने तथ्यांकले देखाउँछ । ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डर ४ सय १६ रुपैयाँको नोक्सानी रहेकाले कर घटेकै भरमा निगम नाफामा जाने अवस्था छैन ।

घाटामा रहेको निगमलाई कर कटौतीले केही राहत मिले पनि मूल्य समायोजन गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन सक्ने अवस्था नरहेको निगमका एक अधिकारीले बताए ।

‘हाम्रो घाटाको खाडल निकै गहिरो भएकाले कर कटौती हुनेबित्तिकै बजार मूल्य घटाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तर, निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गरे वा प्रधानमन्त्री र आपूर्ति सचिब तहबाटै मूल्य घटाउन ठाडो निर्देशन आएको खण्डमा मात्र उपभोक्ताले सस्तोमा इन्धन पाउन सक्छन् ।’

घाटामा १ अर्ब ४९ करोडको राहत

सरकारले भन्सार शुल्क र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा निगमलाई करिब १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राहत पुग्ने छ । तर, पनि १० अर्ब २३ करोडभन्दा बढी घाटा कायमै रहन्छ ।

निगमले अत्यधिक घाटा हुँदाहुँदै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति भने सहज राखेको जनाएको छ । निगम प्रवक्ता ठाकुरले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या नभएको बताए ।

‘हामीले मागेजति इन्धन पाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘घाटा भए पनि हामीले आपूर्ति सहज बनाएका छौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिले सिर्जना गरेको संकट टार्न कर समायोजनले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन मद्दत पुग्ने तर पूर्ण समाधानका लागि खपत घटाउने र मितव्ययिता अपनाउनु नै मुख्य विकल्प रहेको निगमको भनाइ छ ।

इन्धनमा कर कटौती स्वागतयोग्य, उपभोक्तालाई तत्काल लाभ दिनुपर्छ

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने निर्णयको स्वागत गर्दै त्यसको प्रत्यक्ष लाभ तत्काल उपभोक्तालाई दिन सरकारसँग माग गर्छन् ।

उनले निगमले घाटाको बहाना बनाएर मूल्य घटाउन आनाकानी गर्न नहुने र मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यो उपभोक्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग हो, सरकारले भन्सार र कर अत्यधिक लगाएका कारण मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘अब सरकारले निर्णय गरिसकेपछि निगमले कुनै बहानाबाजी नगरी तत्काल डिजेल–पेट्रोलको मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने काम गर्नुपर्छ ।’

निगमले आफू घाटामा रहेको तर्क गरेर मूल्य घटाउन आनाकानी गर्न सक्ने भए पनि सरकारी निर्णय मान्नु उसको बाध्यता भएको तिमल्सिनाको भनाइ छ ।

‘मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै अन्तिम हो र त्यो भोलिदेखि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले थपे ।

सरकारको कर छुट निर्णयले थप मूल्यवृद्धि हुनबाट रोक्छ

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर कटौती गर्ने निर्णयलाई एक सकारात्मक कदमको रूपमा लिँदै पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा यसले तत्काल उपभोक्तालाई मूल्यमा राहत मिल्ने सम्भावना भने न्यून रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार यो निर्णयले मूल्यवृद्धि रोक्न र अत्यधिक घाटामा गएको आयल निगमलाई राहत प्रदान गर्न मद्दत पुर्‍याउने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र निगमले घाटा खाएर इन्धन बेचिरहेको अवस्थामा सरकारको कर छुटको निर्णयले थप मूल्यवृद्धि हुनबाट रोक्ने उनको विश्लेषण छ ।

‘निगमले अहिले नै ठूलो घाटामा इन्धन बिक्री गरिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा करमा दिएको छुटले घटेको मूल्य उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्नुभन्दा पनि निगमको घाटा पूर्ति गर्न मद्दत गर्छ,’ पूर्वसचिव ओझाले भने, ‘त्यसैले तत्काल पेट्रोल–डिजेलको भाउ घट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर यसले बढ्दो मूल्यलाई स्थिर राख्न र थप मूल्य बढ्न नदिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’

सरकारको यो कदमले उपभोक्तामाथि थप मार पर्न नदिने उद्देश्य राखेको देखिने र यसलाई जनतालाई राहत दिने पक्षमा चालिएको एक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले उपभोक्ताले कति कर तिरिरहेका छन् ?

हालको कर संरचना हेर्ने हो भने उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा झन्डै ६७ रुपैयाँ (६६.९८ रुपैयाँ) राज्यलाई करबापत बुझाउने गरेका छन् । यसभित्र भन्सार, सडक मर्मत, प्रदूषण नियन्त्रण, पूर्वाधार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्ता विभिन्न शीर्षक जोडिएका छन् ।

त्यसैगरी एक लिटर डिजेल प्रयोग गर्दा उपभोक्ताको खल्तीबाट ४९ रुपैयाँ २८ पैसा विभिन्न करकै रूपमा काटिने गरेको छ ।

यद्यपि, विश्वबजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । ‘मूल्य समायोजनको बाध्यता छ, सरकारले यो तथ्य लुकाउँदैन,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न व्यावहारिक देखिएको छ ।’

इन्धन संकटको यो घडीमा सरकारले जनताको साथ खोजेको मन्त्री रावलले प्रष्ट पारिन् ।

‘नेपाल सरकार सबैलाई भन्न चाहन्छ कि सरकार पारदर्शी छ, सत्य लुकाउँदैन, तर जनताको पीडा पनि बुझ्छ,’ उनले भनिन्, ‘ऊर्जा बचत गरौं, संयमित बनौं र सँगै उभिऔं ।’