मेडिकल शिक्षकलाई विभेद : काम समान, तलब आधा फरक

नेपालमा हरेक वर्ष हजारौं विद्यार्थी डाक्टर बन्ने लक्ष्यसहित मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन्छन् । तर विडम्बना के छ भने ती डाक्टरहरूलाई तयार पार्ने आधारभूत चिकित्सा विज्ञान (बेसिक मेडिकल साइन्सेस) का शिक्षकहरू नै राज्यको नीतिगत विभेदका कारण निराश र उपेक्षित छन् ।

परिणामतः देशले ठूलो लगानी गरेर तयार पारेको उच्च दक्ष जनशक्ति (एमएस्सी/पीएचडी) विदेश पलायन हुन बाध्य छ।

आजको सन्दर्भमा यो केवल एउटा शैक्षिक समस्या होइन, यो राष्ट्रिय क्षमताको क्षय हो ।

त्यसैले अबको प्रश्न स्पष्ट छ– नयाँ सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?

वर्तमान यथार्थ : असमानता र निराशा

नेपालमा मेडिकल शिक्षाको मेरुदण्ड मानिने विषयहरू एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, प्याथोलोजी र फार्माकोलोजी बिना कुनै पनि चिकित्सक पूर्ण हुँदैनन् । यी विषय पढाउने शिक्षकहरू तीन शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट आउँछन् (प्याथोलोजी बाहेक)

(१) एमबीबीएस पछि एमडी गरेका

(२) बीडीएस पछि एमडी गरेका

(३) एमएस्सी र पीएचडी गरेका

तीनै समूहको जिम्मेवारी एउटै भए पनि व्यवहार फरक छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या तलब र अवसरमा विभेद हो।

धेरै मेडिकल कलेजहरूमा एमएस्सी/पीएचडी गरेका शिक्षकहरूले एमडी भन्दा निकै कम तलब पाउँछन् । एमडी धारकलाई दिइने नन–प्र्याक्टिसिङ अलाउन्स (एनपीए) का कारण उनीहरूको आम्दानी झन् बढ्छ ।

यसले यस्तो असमान स्थिति सिर्जना गरेको छ, जहाँ विदेशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेर फर्किएका अनुभवी प्राध्यापकले पनि नयाँ एमडी पास शिक्षक (उप-प्राध्यापक) भन्दा कम तलब पाउँछन् । बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा त एउटै पदमा काम गरेको एमएस्सी/पीएचडी फ्याकल्टीले आधा तलब पाउछन् ।

यो भनेको ज्ञान, अनुसन्धान र योग्यताको अवमूल्यन हो । म आफैं यस शोषणकारी प्रवृत्तिको भुक्तभोगी हुँ ।

मैले बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट एमएस्सी (एनाटोमी) पास गरेँ । हामी नेपालकै पहिलो ब्याच थियौँ ।

जर्ज अगस्ट युनिभर्सिटी जर्मनीबाट न्यूरोसाइन्समा पीएचडी गरेँ । ओहायो स्टेट युनिभर्सिटी, कोलम्बसबाट पोस्ट–डाक्टोरल फेलोशिप गरी मेडिकल युनिभर्सिटी अफ अमेरिकामा समेत काम गरेको अनुभव छ ।

दर्जनौं रिसर्च पेपर प्रकाशित गरी नेपालको विभिन्न मेडिकल कलेजमा काम गर्ने क्रममा अहिले अहिले जानकी मेडिकल कलेजमा प्राध्यापक छु ।

अवसरमा पनि बन्द ढोका

शिक्षकहरूको पेशागत समस्या केवल तलब वा आर्थिक सुविधामा सीमित छैन। एमएस्सी वा पीएचडी गरेकालाई पेशागत उन्नति र नेतृत्वका अवसरहरूमा पनि चुनौतीहरू छन् ।

एमएस्सी/पीएचडी गरेका शिक्षकहरूलाई विश्वविद्यालय वा कलेजका महत्वपूर्ण नेतृत्व पदहरू जस्तै विभाग प्रमुख, प्रधानाचार्य, डिन, रेक्टर, उपकुलपति मा पुग्न कठिनाइ हुन्छ । यसको मतलब उच्च योग्यताका शिक्षकहरूको नेतृत्व क्षमता पर्याप्त रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन।

त्यस्तै, यी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक वा नीति–निर्माण सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा खासै संलग्न गरिँदैन । यसको अर्थ उच्च योग्यता भएका शिक्षकहरूको अनुभव र विशेषज्ञता संस्थागत निर्णयमा पर्याप्त रूपमा उपयोग हुँदैन ।

यो स्थिति केवल आर्थिक पक्षको समस्या होइन, यो पेशागत सम्मान, नेतृत्व अवसर र नीति–निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधित्वको कमी पनि हो ।

यसले शिक्षकहरूको मनोबल र शैक्षिक प्रणालीको गुणस्तरमा प्रभाव पार्न सक्छ । विदेशको कुरा गर्ने हो भने मेरै प्रोफेसर एमएस्सी/पीएचडी (न्यूरोसाइन्स) अहिले जर्मनीको प्रतिस्ठित फ्राइबर्ग युनिभर्सिटीको रेक्टर पदमा पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । सोही पदमा यो उहाँको दोस्रो कार्यकाल हो ।

यसको मतलब त्यहाँ हाम्रो देशमा जस्तो भेदभाव हुँदैन । समान अवसर दिइन्छ ।

एउटा सामान्य उदाहरण लिऊँ ।

अमेरिका र युरोपका शीर्ष विश्वविद्यालयहरूमा क्लिनिकल एनाटोमी फ्याकल्टी पदका लागि पहिलो प्राथमिकता सम्बन्धित विषयमा पीएचडी गरेका उम्मेदवारलाई दिइन्छ । त्यसपछि समकक्ष डिग्री, एमडी वा डीएससी धारकलाई विचार गरिन्छ ।

तर नेपालका मेडिकल कलेजहरूले त्यस्तै पदको विज्ञापन गर्दा आवश्यकतामा प्रायः केवल एनाटोमीमा एमडी लेखेका हुन्छन् र पीएचडीलाई विकल्पको रूपमा मात्र हेर्छन् । यस प्रकारको अभ्यास नक्कली र अन्यायपूर्ण हो र यसलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । पीएचडीले कुनै विशेष सुविधा खोज्दैनन्, तर योग्य र समान सम्मानको अपेक्षा राख्छन् ।

नीतिगत असन्तुलन : समस्या झन् गहिरिँदै

केही वर्षअघिसम्म मेडिकल कलेजहरूमा एमडी र एमएस्सी/पीएचडी फ्याकल्टीबीच ५०:५० को सन्तुलन थियो । तर अहिले यो अनुपात ७५:२५ मा झारिएको छ, र कतिपय अवस्थामा एक विभागमा केवल एक जना मात्र एमएस्सी फ्याकल्टी राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले अनुभवी शिक्षकहरूलाई विस्थापित गर्‍यो । नयाँ पुस्तालाई निरुत्साहित बनायो र बौद्धिक पलायनलाई तीव्र बनायो

एमएस्सी र बीडीएस/एमडी पढाइ नै बन्द गरियो

जब मेडिकल विज्ञान नेपालमा प्रारम्भिक अवस्थामा थियो, बेसिक मेडिकल साइन्सेसमा शिक्षकहरूको ठूलो अभाव थियो । त्यस समयमा वृद्ध, अवकासप्राप्त भारतीय फ्याकल्टीहरू नेपाल आएर काम गर्थे ।

यो अभाव पूर्ति गर्नका लागि बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यहाँ सन् १९९९ मा पहिलो पटक बेसिक मेडिकल साइन्सेसमा एमएस्सी कोर्स सुरु गर्यो । त्यस्तै, बीडीएस उम्मेदवारहरूलाई बेसिक मेडिकल साइन्सेसमा एमडी अध्ययन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

यसैबीच, एमबीबीएस स्नातकहरूले पनि समान विषयमा एमडी गर्न थाले र क्रमशः नेपाली फ्याकल्टीहरूले भारतीय फ्याकल्टीहरूको स्थान लिइरहेका थिए।

तर जब एमबीबीएस-एमडी फ्याकल्टीहरू बढ्न थाले, कतिपयले व्यवस्थित रूपमा एमएस्सी (एनाटोमी र फिजियोलोजी) र सबै बीडीएस/एमडी कोर्सहरू बन्द गराए वा ती कोर्सहरू सबै मेडिकल कलेजहरूमा रोकिन पुगे ।

आज पनि नेपालमा बेसिक मेडिकल साइन्सेसका शिक्षकको अभाव छ किनभने एमबीबीएस स्नातकहरू सामान्यतया बेसिक मेडिकल साइन्सेस पढ्न चाहँदैनन् । यदि पढ्छन् भने पनि क्लिनिकल विषयमा स्थान नपाएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा हुन्छ यो ।

त्यसैले यो कृत्रिम प्रतिबन्ध तुरुन्त रोकिनु आवश्यक छ । एमएस्सी, बीडीएस-एमडी कोर्सहरू फेरि सञ्चालन गरेर बेसिक मेडिकल साइन्सेसमा शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्नुपर्छ ।

अनुसन्धान संस्थामै अनुसन्धानको बेवास्ता

बिडम्बना यहाँ मात्र रोकिँदैन । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् जस्तो अनुसन्धान-केन्द्रित निकायमा समेत नेतृत्वका लागि एमबीबीएस पृष्ठभूमि अनिवार्य गरिएको छ।

यसको अर्थ: अनुसन्धानको अनुभव नभए पनि एमबीबीएस भए पुग्ने भयो । तर विश्वस्तरीय पीएचडी र दर्जनौं अनुसन्धान प्रकाशन भए पनि एमबीबीएस नभए अयोग्य ठानियो ।

यस्तो व्यवस्था वास्तवमा नीतिगत पाखण्डको चरम रूप हो । अनुसन्धानसम्बन्धी संस्थामा अनुसन्धान बुझेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिनु, देशको अनुसन्धान क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : नेपाल किन पछाडि ?

अमेरिका, युरोप र जापानका विश्वविद्यालयहरूमा पीएचडीलाई अनुसन्धानको मेरुदण्ड मानिन्छ । एमडी र पीएचडीबीच तलब र अवसरमा समानता हुन्छ । पदोन्नति मेरिट र अनुसन्धानको आधारमा हुन्छ ।

नेपालमा भने डिग्रीको आधारमा विभेद गरिन्छ । अनुसन्धानलाई कम प्राथमिकता दिइन्छ । यो अन्तरले नै नेपाली प्रतिभालाई विदेशतिर आकर्षित गरिरहेको छ।

यसको दीर्घकालीन असर

यदि यही अवस्था जारी रह्यो भने देशले सयौं पीएचडी गुमाइसकेको छ र अझ बढी गुमाउँनेछ । मेडिकल शिक्षा अनुसन्धानविहीन हुनेछ । विद्यार्थीको गुणस्तर घट्नेछ । स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर हुनेछ । यो केवल शैक्षिक संकट होइन, यो राष्ट्रिय संकट हो ।

नयाँ सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने ?

अब नयाँ सरकारको स्पष्ट जिम्मेवारी छ– नीतिगत सुधार गरेर यो प्रवृत्ति रोक्ने ।

१. समान तलब नीति

बराबर काममा बराबर भुक्तानीको नीति लागू गरिनुपर्छ । यदि एमडी बेसिक मेडिकल साइन्सलाई नन-प्र्याक्टिसिङ भत्ता दिइन्छ भने, पीएचडीलाई पनि त्यत्तिकै मात्रामा अनुसन्धान भत्ता दिनुपर्छ वा वैज्ञानिक रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।

२. सन्तुलित फ्याकल्टी संरचना

कम्तीमा ५० प्रतिशत एमडी र ५० प्रतिशत पीएचडीको सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ । एमएस्सी/पीएचडीमा लगाइएको कृत्रिम सीमा हटाइनुपर्छ।

३. अनुसन्धानमा प्राथमिकता

नेशनल रिसर्च फन्ड स्थापना गर्नुपर्छ । प्रकाशन आधारित पदोन्नतिको नीति लिनुपर्छ । मेडिकल कलेजहरूलाई रिसर्च हब बनाउने बाटोमा सोच्न जरूरी छ ।

४. नेतृत्वमा समान अवसर

पीएचडी धारकलाई विभाग प्रमुख, प्रधानाचार्य, रेक्टर, उपकुलपति जस्ता पदहरूमा समान अवसर दिइनुपर्छ । एनएचआरसी जस्ता संस्थाहरूमा अनुसन्धान–आधारित योग्यता मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ ।

५. बौद्धिक नियन्त्रण

शिक्षक र अनुसन्धानकर्ताहरूले विदेश जाने प्रमुख कारणहरूमा कम तलब, असन्तोषजनक कार्य वातावरण, र अवसरहरूको अभाव पर्दछन् । यसलाई रोक्नका लागि प्रतिस्पर्धात्मक तलब तोकिनुपर्छ ।

उच्च योग्यताका शिक्षक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक तलब र सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसले उनीहरूलाई देशमै रहन प्रोत्साहित गर्छ । काम गर्ने राम्रो वातावरणको सिर्जना बनाउन आवश्यक छ । विदेशमा अध्ययन वा अनुसन्धान गरिरहेका विज्ञलाई स्वदेश फर्केर योगदान दिन प्रोत्साहित गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

६. एमडी र पीएचडी सहकार्य

एमडी र पीएचडी शिक्षक/अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रतिस्पर्धी नभई पूरक रूपमा हेरिनुपर्छ । एमडी शिक्षकले क्लिनिकल अनुभव र ज्ञान प्रदान गर्छन् भने पीएचडी शिक्षकले अनुसन्धान र वैज्ञानिक दृष्टिकोण ल्याउँछन् । केवल दुवैको समन्वय र सहकार्यले मात्र चिकित्सा शिक्षा सुदृढ हुन्छ र विद्यार्थी तथा देशका स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार आउँछ। यदि आजै सुधार गरिएन भने भोलि ढिलो भइसक्नेछ।

अब चाहिएको कुरा केवल न्यायपूर्ण नीति र दूरदर्शी निर्णय हो । यदि आज पनि हामीले यी शिक्षकहरूलाई सम्मान दिन सकेनौं भने, भोलि नेपालले आफ्नै प्रतिभा विदेशमा खोज्नुपर्ने दिन टाढा छैन ।

(लेखक प्रा. डा. अजय जङ कुंवर जानकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत छन् । )