‘आफ्नै भू-उपग्रह बनाउने, डिजीटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गर्ने’

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजिनिक गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रुपमा घोषणा गरेको छ।
सरकारले नेपालमै आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसंचार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारले नागरिक एपलाई सुपर एपमा रुपान्तरण गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल सिपमा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजिनिक गर्दै आफ्नै भू-उपग्रह हुन र नागरिक एपलाई सुपर एपमा रुपान्तरण गर्ने अवधारणा ल्याएको छ ।

प्रतिबद्धताको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार, सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रुपमा घोषणा गरिनुका साथै ‘आईटी प्रवर्द्धन वोर्ड’ गठन गर्ने बताएको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना सरकारको देखिन्छ ।

‘समग्र डिजिटल इकोनोमी निर्माणका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइवर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्चगतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिनेछ,’ प्रतिवद्धताको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसअघि सरकारले सार्वजनि गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा साइबर सेक्युरिटीजस्ता महत्वपूर्ण विषय छुटेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

सोही कुरालाई अहिले प्रतिबद्धतामा भने उल्लेख गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसको लागि सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरु नेपाल मै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने प्रतिबद्धता सरकारको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्यूटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशको रुपमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।

नेपालमै डेटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ्ग र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने महत्वकांक्षी सपना सरकारले देखाएको छ ।

पछिल्लो समय सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा चलिरहेको सेवा निर्यातको बहसलाई पनि सरकारी प्रतिबद्धताले छोएको देखिन्छ ।

विश्वबजारमा नेपालका आईटी कम्पनीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘फ्रम नेपाल टु द वर्ल्ड अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

‘सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तराष्ट्रियस्तरको रुपमा विकास गरिनेछ,’ सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रतिबद्धताको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरुलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिनेछ । सूचना प्रविधि कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ । सरकारी डिजिटल परियोजनाहरुमा स्थानीय आईटी कम्पनीहरुको सहभागिता र साझेदारी सुनिधित हुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गरिनेछ ।’

त्यस्तै, भू–उपग्रहका विषयमा पनि सरकारले तयार गरेको प्र्रतिबद्धताको मस्यौदामा लेखिएको छ । यसमा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसंचार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्ने योजना सरकारको छ ।

विश्वभर चर्चामा रहेको एआई र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित स्टार्टअपलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ हेर्न खोजेको देखिन्छ ।

यसको लागि ‘सोभरियन लार्ज ल्याङ्वेज मोडल’ विकास गरेर प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने योजना पनि सरकारको देखिन्छ । सार्वजनिक मस्यौदा अनुसार, हाल सञ्चालमा रहेको नागरिक एपलाई सुपर एपको रुपमा विकास गरिनेछ । डिजिटल सिपमा लगानी वृद्धि गरिनुका साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा कन्टेन्ट मोडरेसनसहित डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिनेछ ।

‘कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा साइन्स, साइवर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक र नविकरणीय उर्जा जस्ता उदियमान प्रविधिमा युवालाई दक्ष बनाउन राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ प्रतिबद्धताको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विशेष इन्क्युबेशन केन्द्र स्थापना गरी आईटी पार्कहरुको विकास मार्फत डिजिटल उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने योजना पनि सरकारको देखिन्छ । यसको लागि ‘इन्नोभेसन फन्ड’ स्थापना गरी युवा उद्यमीलाई मेन्टरिङ, लगानी सुरक्षा र सहयोग सुनिश्चित गर्ने बताइएको सरकारी प्रतिबद्धताको मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘आविष्कार केन्द्र खोल्ने र आविष्कारहरुको बजारीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’