कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव- स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत राखौं

५ वैशाख, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहतमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । शनिबार राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)सँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संघ सरकारले अब स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ । यो तरिकाले तहगत सरकारबीच समन्वय, सहकार्य एवं कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, समस्या समाधान गर्न सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अधिकार बाँडफाँडका विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने बताए  । ‘संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकारमा हस्तक्षेप र द्विविधा नहोस् भनेर नै संविधानमा तीनै तहका सरकारको साझा र एकल अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।

यसका साथै संविधान र संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारको कानुन बनाउनुका साथै कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए । ‘त्यसैले प्रदेश वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सन्दर्भमा कानुन वा नीति बनाउँदा संघीय सरकारले अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्थाको पालना गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।