गृहमन्त्री सुधनको विषयमा रास्वपा किन मौन ?

८ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विषयमा सार्वजिनक रुपमा व्यापक प्रश्न उठेपनि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले औपचारिक रुपमा हालसम्म मुख खोलेको छैन । जबकी यसअघि सामान्य प्रश्न उठ्नेवित्तिकै श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।

दुईटा ‘माइक्रो इन्सुरेन्स’मा गृहमन्त्री गुरुङले खरिद गरेको शेयरलाई उनले सम्पत्ति विवरणमा देखाएका थिएनन् ।

गृहमन्त्री गुरुङको शेयर खरिदको स्रोत एवं विवादित व्यक्तिसँगको सम्बन्ध माथि उनीमाथि प्रश्न उठेको छ । गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिएपनि पार्टीले यो मुद्दामा छलफल समेत गरेको छैन ।

यो प्रकरण आइसकेपछि गृहमन्त्री गुरुङले सभापति रवि लामिछानेलाई आइतबार साँझ भेटेको भनिएपनि रास्वपाले त्यसबारेमा जानकारी भने गराएको छैन । सोमबारका लागि डाकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङको विषय पनि एजेण्डा बन्ने अपेक्षा गरिएपनि छलफल त्यस बारेमा छलफल नै भएन ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री भुपदेव शाहलाई मनोनित गर्ने निर्णय लियो । सचिवालय, संघीय नेतृत्व मञ्च, सल्लाहकार परिषद् सदस्य थप्ने निर्णय भयो ।

केन्द्रीय समिति बैठककले मन्त्री, सांसद र स्वकीय सचिवका लागि तय गरिएको लेबीलाई संशोधन सहित पारित गर्‍यो ।

गृहमन्त्री गुरुङ माथि चौतर्फी प्रश्न उठ्दा समेत केन्द्रीय समिति बैठकमा यो मुद्दाले प्रवेश नै पाएन । बैठकको एजेण्डामा नपरेको विषयलाई केन्द्रीय सदस्यहरुले समेत उठाउन चाहेनन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवेश गर्नुअघि सबैजसो नेतालाई पत्रकारले गृहमन्त्री गुरुङका बारेमा जिज्ञासा राखेपनि बोल्न तयार भएनन् ।

बैठक प्रवेश गर्ने क्रममा नेता एवं मन्त्रीहरुलाई पत्रकारले गृहमन्त्री बारे धारणा माग गरेपनि बोल्न चाहेनन् । बैठक सकिए लगत्तै प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रवक्ता मनिष झाले गृहमन्त्री गुरुङको विषयमा प्रस्ताव र छलफल नभएको जानकारी गराए ।

प्रस्ताव, छलफल, निष्कर्ष र निर्णयको तह हुने बताउँदै पत्रकारलाई प्रवक्ता झाले भने,‘जुन कुराको प्रस्ताव र छलफल नै यथेष्ट भएको छैन भने निर्णय सुनाउन हुन्छ र ? तपाईं पाँच कक्षामा पढ्दै गर्दा एसईईको रिजल्ट देखाउँदै हिँड्न पाउनु हुन्छ र ?’

रास्वपाका नेताहरु मुद्दा विशेषमा विगतमा मुखरित हुने गरेपनि हाल भने मौन रहेको प्रति पत्रकारले पटक पटक प्रश्न उठाएपनि उनीहरुले जवाफ दिएनन् ।

विगतमा सत्ता पक्षकै व्यक्तिहरु पनि प्रतिपक्षको शैलीमा देखिएको पत्रकारले उदाहरण देखाउँदै प्रवक्ता झाले ‘हो र? भनि जवाफ दिए ।

पूर्व श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई द्रुतगतिमा निर्णय लिएर फिर्ता गरेको रास्वपाले विवादित बनेका गृहमन्त्री गुरुङबारे मौन छ । पूर्वमन्त्री साहले स्पष्टीकरण दिन समेत नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

अनुशासन समितिको सिफारिसका आधारमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पत्र लेखेर फिर्ता गर्न सिफारिस पत्र पठाएका थिए ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा श्रीमतीलाई नियुक्त गरेको विषयले साह विवादमा परेका थिए । साहलाई पदबाट मुक्त गरिएको थियो भने स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई सचेत बनाइएको थियो ।

पूर्व श्रममन्त्री माथि तत्काल निर्णय लिएको रास्वपाले गृहमन्त्री गुरुङ माथि प्रश्नहरु उठेपनि पार्टीले बैठकमा छलफल नै गरेन ।

केन्द्रीय सदस्य रञ्जु दर्शनाले गृहमन्त्री गुरुङका बारेमा छलफल नभएको बैठक पछि जानकारी गराइन् । कागले कान लग्यो भन्नुभन्दा पहिले कान छाम्न आग्रह पत्रकारसँग गरिन् । रञ्जुले भनिन्,‘हामीहरु न्यायाधीस बन्नु भएन । नेतृत्वले विवेकपूर्ण हिसाबले निर्णय लिनुहुन्छ ।’

महामन्त्री पदमा नवनियुक्त भुपदेव शाहले पार्टी र सरकारले गृहमन्त्री गुरुङका विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराए । केन्द्रीय समिति बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा महामन्त्री शाहले सरकारलाई पार्टीले आवश्यक ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।

रास्वपालाई संस्कार र थिति बसाल्न आएको दलका रुपमा व्याख्या गरेका महामन्त्री शाहले पार्टीमा छलफल चलिरहेको र अध्ययन सकिएपछि निर्णय लिने उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिएका गृहमन्त्री गुरुङसँग रास्वपाको अनुशासन आयोगले भने स्पष्टीकरण लिएको छैन ।

पूर्वश्रममन्त्री साहसँग भने अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । गृहमन्त्री गुरुङलाई स्पष्टीकरण हालसम्म नसोधिएको अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले जानकारी दिए । रिमालले अनलाइनखबरसँग भने,‘केही भएको छैन । हामी मिटिङमै छौं ।’