भारतमा राहुल गान्धी र कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षले डिलिमिटेशन विधेयक कसरी फेल गराए ? 

८ वैशाख, काठमाडौं । अप्रिल १७, २०२६ मा आह्वान गरिएको संसद्‌को विशेष अधिवेशन भारतीय इतिहासको उल्लेखनीय अधिवेशनमध्ये एकका रूपमा स्मरणीय रहनेछ। 

सन् २०२३ मा पारित भएको ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ लाई कार्यान्वयन गर्ने औपचारिक उद्देश्यका साथ सुरु भएको यो सत्र अन्ततः भारतको संघीय ढाँचा, लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण ( डिलिमिटेसन ) र भविष्यलाई लिएर उत्पन्न गम्भीर टकरावमा परिणत भयो। 

सरकारले महिला सशक्तिकरणको नाममा ल्याएको तीन-विधेयक प्याकेजले देशको चुनावी भूगोललाई नै बदल्ने सङ्केत गरेपछि संसद्‌भित्रको वातावरण निकै तनावपूर्ण र ऐतिहासिक रूपमा सङ्घर्षपूर्ण बनेको थियो।

यस राजनीतिक कम्पनको केन्द्रमा लोकसभाका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी एक प्रमुख रणनीतिकारका रूपमा उभिए। उनको ओजपूर्ण भाषण र विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया ब्लक’ को प्रभावकारी परिचालनले सरकारको प्रस्तावमाथि कडा चुनौती खडा गरिदियो। 

राहुल गान्धीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सरकारको योजनालाई ‘संघीयतामाथिको प्रहार’ र ‘जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने राज्यहरूलाई दण्ड दिने प्रपञ्च’ को रूपमा व्याख्या गर्दै सदनलाई उद्वेलित बनाए। उनले विपक्षी दलहरूलाई एकढिक्का बनाउँदै सरकारको तीन-विधेयक प्याकेजलाई मतदानमार्फत पराजित गर्न सफल नेतृत्व प्रदान गरे।

विधेयकको यो पराजय सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को व्यवस्थापिका एजेन्डाका लागि एक ठूलो र अप्रत्याशित धक्का सावित भएको छ। यसले एकातिर संसद्‌मा विपक्षीको पुनरागमन र शक्तिको सन्तुलनलाई देखाएको छ भने अर्कोतिर आगामी दिनमा डीलिमिटेशन र महिला आरक्षणको मुद्दा कति जटिल बन्दैछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ। 

महिला आरक्षण र डिलिमिटेशनको रणनीतिक मिलन

केन्द्रीय कानुन मन्त्री अर्जुन राम मेघवालले १६ अप्रिल २०२६ मा संसद्‌मा पेस गरेको व्यवस्थापिका प्याकेजमा तीनवटा एक-अर्कासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू समावेश थिए । यसमा संविधानको १३१औँ संशोधन विधेयक, डिलिमिटेशन विधेयक र केन्द्र शासित प्रदेश कानुन संशोधन विधेयक रहेका थिए। 

सरकारले यी विधेयकहरूलाई नारी शक्ति  वन्दन अधिनियम , २०२३ लाई व्यवहारमा उतार्न अनिवार्य कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। सन् २०२३ मा निकै तामझामका साथ पारित भए तापनि महिला आरक्षणको वास्तविक कार्यान्वयनलाई भविष्यमा हुने जनगणना डिलिमिटेशनसँग सशर्त जोडिएको थियो, जसले गर्दा यसलाई तत्काल लागू गर्न सरकारमाथि संवैधानिक दबाब सिर्जना भएको थियो।

यस प्रस्तावित व्यवस्थापिका परिवर्तनको सबैभन्दा चर्चामा रहेको पक्ष लोकसभाको आकारमा गरिने भारी वृद्धि थियो। सरकारले तल्लो सदनको वर्तमान ५४३ सिट सङ्ख्यालाई बढाएर अधिकतम ८५० पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा राज्यहरूका लागि ८१५ र केन्द्र शासित प्रदेशहरूका लागि ३५ सिटहरू छुट्याइएका थिए। 

विधेयकले संसद् र राज्यका विधानसभाहरूमा महिलाहरूका लागि एक-तिहाइ सिट सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव गर्दै यो विशेष आरक्षणको अवधि सुरुवाती १५ वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारको यो दाउ एकातिर महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउने देखिन्थ्यो भने अर्कोतिर दशकौँदेखि स्थिर रहेको निर्वाचन क्षेत्रको नक्सालाई नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गर्ने गहिरो राजनीतिक रणनीतिसँग गाँसिएको थियो।

राहुल गर्जन : ‘यो महिला विधेयक होइन’ 

स्वभावत : अप्रिल ७ को लोकसभा तनावमय थियो । प्रतिपक्षी गठहरूको नजरमा यो विधेयक सुरूमा नै सरकारका सतासीनहरूको आगामी चुनावलक्षित कदम थियो । यस आक्रोशलाइ अझ ठुलो स्केलमा उद्वेलित बनाउने काम राहुल गान्धीको विचारले गर्यो ।  उनले शब्दहरूको चयनमा कुनै कञ्जुस्याइँ नगरी सरकारको नियतमाथि सिधै प्रश्न उठाए ।

“पहिलो सत्य यो हो कि यो महिला विधेयक होइन। यसको महिला सशक्तिकरणसँग कुनै सम्बन्ध छैन। यो भारतको निर्वाचन नक्सा परिवर्तन गर्ने प्रयास हो,” उनले घोषणा गरे । यस वाक्यांशले नै सम्पूर्ण विपक्षी रणनीतिको लय तय गर्यो ।

उनले सरकारमाथि भारतका महिलाहरूको भावना पछाडि लुकेर देशको निर्वाचन भूगोललाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाए । सरकारले महिला सशक्तिकरण जस्तो प्रगतिशील मुद्दालाई संघीय सन्तुलन र सामाजिक न्यायको बलि चढाएर सत्तारुढ दलको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने पर्दाका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।

उनी केवल राजनीतिक विरोधमा मात्र सीमित रहेनन् । यसलाई भारतको लोकतान्त्रिक संरचनामाथिको अस्तित्वगत खतराका रूपमा प्रस्तुत गरियो। सत्ता पक्षलाई लक्षित गर्दै उनले शक्तिको क्षय हुने डरले सरकार काँपिरहेको टिप्पणी गरे। दक्षिणी र साना राज्यहरूको प्रतिनिधित्व खोसेर भाजपाले सत्तामा टिकिरहने प्रपञ्च गरेको भन्दै उनले यसलाई ‘राष्ट्रविरोधी कार्य’ को संज्ञा दिए। 

जातीय जनगणनाको जटिलता 

गान्धीको सम्बोधन सरकारले जातीय जनगणनाको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजेको र यसबाट अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) तथा दलितहरूको राजनीतिक आवाज कमजोर हुने दाबीमा केन्द्रित थियो। उनले भारतीय समाजमा दलित, ओबीसी र उनीहरूका महिलाले भोग्दै आएको ऐतिहासिक विभेदको स्मरण गराउँदै सरकारले ल्याएको यो नयाँ व्यवस्थालाई जातीय जनगणना छल्ने प्रपञ्चका रूपमा व्याख्या गरे । गान्धीको तर्क थियो कि यो विधेयकले वास्तवमा ओबीसी समुदायका युवाहरूलाई सत्ता र प्रतिनिधित्वको मूलधारमा आउनबाट रोक्ने र उनीहरूको नैसर्गिक शक्ति खोस्ने कार्य गरिरहेको छ।

विशेष गरी बिहारको जातीय सर्वेक्षणपछि भारतीय राजनीतिमा प्रभावशाली बनेको जातीय जनगणनाको मुद्दालाई डिलिमिटेशनसँग जोडेर गान्धीले क्षेत्रीय दलहरू र पिछडा वर्गको बलियो आधार भएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई सरकार विरुद्ध गोलबन्द गर्नु प्रभावकारी रणनीति बन्यो। उनले यस मुद्दालाई केवल प्राविधिक जनगणनाको रूपमा मात्र नभई शक्तिको बाँडफाँटको रूपमा केलाए ।

भाषणको क्रममा गान्धीले गृहमन्त्री अमित शाहको उक्त दाबीलाई पनि सिधै चुनौती दिए, जसमा गृहमन्त्रीले जातीय जनगणनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको सङ्केत गरेका थिए। अमित शाहले ‘घरहरूमा जात हुँदैन’ भनी दिएको तर्कलाई गान्धीले राजनीतिक चलाखीको संज्ञा दिँदै मुख्य प्रश्न जनगणना हुने वा नहुने भन्ने नभई त्यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई संसद् र राज्य विधानसभाहरूमा प्रतिनिधित्वको आधार बनाइन्छ कि बनाइँदैन भन्ने रहेको स्पष्ट पारे। 

उनले सरकारले अबको १५ वर्षसम्म जातीय जनगणना र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सम्बन्धलाई पूर्णतः विच्छेद गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै यसलाई सामाजिक न्यायमाथिको ठूलो धोकाको रूपमा चित्रण गरे।

नम्बर १६ को प्रहेलिका 

संसद्‌को त्यस विशेष अधिवेशनमा गान्धीको सम्बोधन केवल गम्भीर राजनीतिक आरोपमा मात्र सीमित रहेन, बरु यसले एउटा रहस्यमय मोड लिएर राष्ट्रकै ध्यान आकर्षित गर्‍यो। 

भाषणका क्रममा गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीको ‘कम ऊर्जा’ र ‘बेग्लै हाउभाउ’ को चर्चा गर्दै अप्रिल १६ को मिति र ‘१६’ नम्बरको रहस्यमयी प्रसङ्ग कोट्याए । उनले यो विधेयक हतारमा अघि बढाउनुको पछाडि १६ नम्बरको ठूलो हात रहेको र यो पहेलीको जवाफ पनि त्यही नम्बरमा लुकेको दाबी गर्दै सबैलाई अनुमान लगाउन आग्रह गरे । 

रहस्यमय शैलीले उनले भने , “यदि कसैले म के भनिरहेको छु बुझ्छ भने कृपया मलाई सन्देश पठाउनुहोस्।” यो गूढ सन्देशले सामाजिक सञ्जालमा ठूलै हलचल पैदा गर्‍यो भने कांग्रेसको आधिकारिक ह्यान्डलले ‘सोह्र’ लाई ‘एपस्टिन’ सँग मिल्दोजुल्दो सुनिने भन्दै थप जिज्ञासा उत्पन्न गराइदियो। 

भाषणको गम्भीरताका बीच गान्धीले केही परिहास र ठट्टापूर्ण क्षणहरू पनि सिर्जना गरे, जसले सदनमा हाँसोको फोहोरा छुटायो। 

प्रधानमन्त्री मोदी र आफ्नो वैवाहिक स्थितिलाई जोड्दै उहाँले ठट्टाको शैलीमा भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री र ममा पत्नीको मुद्दा छैन, त्यसैले हामीलाई घरबाट आउने व्यावहारिक इनपुट प्राप्त हुँदैन, तर हाम्रा आमा र दिदीबहिनीहरू त हुनुहुन्छ नि!” यसका साथै उनले आफ्नी बहिनी प्रियंका गान्धीले वर्षौँदेखि आफूले गर्न नसकेको काम अर्थात् गृहमन्त्री अमित शाहलाई मुस्कुराउन बाध्य पार्ने काम गरेको भन्दै रमाइलो टिप्पणी समेत गरिन ।

यद्यपि, यो हाँसो र ठट्टाको आवरणभित्र गम्भीर राजनीतिक प्रहारहरू लुकेका थिए। गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई “जादुगर” को संज्ञा दिँदै ‘अपरेसन सिन्धुर’ र ‘बालाकोट’ का सन्दर्भहरू जोडेर जादुगर र व्यापारीबीचको अपवित्र साझेदारीको आरोप लगाए। उनले सत्तारुढ दललाई सैनिक र आम जनताको भावना पछाडि कायरतापूर्वक लुकेको भन्दै सरकारको सुरक्षा र राष्ट्रवादको दाबीमाथि कडा प्रहार गरे ।

कांग्रेस रणनीति: एकता, संघीयता र संवैधानिक रक्षाको त्रिकोणात्मक मोर्चा

डिलिमिटेशन विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै असफल बनाउन कांग्रेस पार्टीले अवलम्बन गरेको रणनीति बहुआयामिक र अत्यन्तै सावधानीपूर्वक बुनिएको देखियो। मुख्यतया विपक्षी एकताको सुदृढीकरण, संघीयतामाथिको प्रहारको भाष्य निर्माण र विधेयकलाई महिला सशक्तिकरणको आवरणमा लुकेको संवैधानिक खतराका रूपमा चित्रण गर्नु नै कांग्रेसको यस सफलताका तीन प्रमुख अस्त्र थिए। 

अप्रिल १७ को निर्णायक मतदानभन्दा केही घण्टा अघि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेको कार्यकक्षमा भएको ‘इन्डिया ब्लक’ का सांसदहरूको रणनीतिक बैठकले मतदानको ढाँचालाई दिशा दिएको थियो। सोही समन्वयका कारण वैचारिक रूपमा भिन्न रहेका डिएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र वामपन्थी दलहरू एकै ठाउँमा उभिए। 

विशेष गरी तृणमूल कांग्रेसका २१ सांसदहरूको तत्काल परिचालन मतान्तरका लागि निर्णायक सावित भयो, जसका लागि राहुल गान्धीले व्यक्तिगत रूपमै अभिषेक बनर्जीलाई धन्यवाद समेत दिनुएका छन् ।

संसदीय बहसका क्रममा कांग्रेसले डिलिमिटेशन अभ्यासलाई सहकारी संघीय संरचनामाथिको निर्लज्ज आक्रमणको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। केरलाका सांसद हिबी इडेनले यसलाई संघीयताको मूल मर्मविपरीत भएको दाबी गरे । महासचिव के.सी. वेणुगोपालले सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन कडा चुनौती दिए। 

कांग्रेसको अडान स्पष्ट थियो कि महिला आरक्षणलाई विवादास्पद डिलिमिटेशनसँग नजोडी वर्तमान ५४३ सिट सङ्ख्याभित्रै तत्काल लागू गरिनुपर्छ। यसरी कांग्रेसले आफूलाई दलीय स्वार्थका लागि लोकतान्त्रिक संरचना परिवर्तन गर्न खोज्ने शक्तिविरुद्ध संविधानको अडिग रक्षकको रूपमा उभ्याउन सफल भयो।

विधेयकको पराजयपछि संसद् बाहिर बोल्दै राहुल गान्धीले यसलाई संविधानमाथिको आक्रमणविरुद्धको ऐतिहासिक जितका रूपमा घोषणा गरे। उनले यसलाई महिला विधेयक नभई निर्वाचन संरचना बदल्ने प्रपञ्च रहेको र त्यसलाई विपक्षी एकताले सफलतापूर्वक रोकेको बताए । यसैबीच, महासचिव जयराम रमेशले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कदमलाई ‘दुष्ट र धूर्त प्रयास’ को संज्ञा दिँदै यस पराजयले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे। 

यो समग्र घटनाक्रमले भारतीय राजनीतिमा कांग्रेसले आफ्नो पुरानो साख फर्काउँदै संघीयता र संवैधानिक मूल्यको रक्षाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सङ्केत गरेको छ।

दक्षिणी राज्यहरूको विद्रोह

विपक्षी गठबन्धनको सफलतामा दक्षिणी राज्यहरूको लगभग एकमत र दृढ विरोध नै सबैभन्दा निर्णायक तत्व सावित भयो। 

डिलिमिटेशन अभ्यासले दशकौँदेखि जनसङ्ख्या नियन्त्रणका उपायहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका राज्यहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटाउने र उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि भएका उत्तरी राज्यहरूको हिस्सा बढाउने खतरा देखिएपछि दक्षिण भारतमा विद्रोहको स्थिति सिर्जना भएको थियो। 

डिएमके सांसद कनिमोझीले सरकारले महिला आरक्षणलाई निर्वाचन लाभका लागि ‘ढाल’ को रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै राज्य निर्वाचनहरू सकिन लागेको समयमा सरकारले देखाएको हतारोमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। 

दक्षिणी राज्यहरूको यो विरोध शिक्षा र स्वास्थ्यमा उनीहरूले दशकौँदेखि गरेको लगानीबाट प्राप्त सफलतालाई पुरस्कृत गर्नुको सट्टा दण्डित गरिने वास्तविक डरमा आधारित थियो। डिएमके सांसद ए. राजाले सरकारले महिला अधिकारका नाममा राज्यहरूबीच भेदभाव बढाउन खोजेको दाबी गरे । मतदानको नतिजापछि तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एम.के. स्टालिनले “तमिलनाडुले दिल्लीलाई पराजित गर्‍यो” भन्दै यसलाई क्षेत्रीय पहिचान र अधिकारको जितका रूपमा घोषणा गरे।

यस संवैधानिक गतिरोधलाई फुकाउन गृहमन्त्री अमित शाहले सबै राज्यहरूमा लोकसभा सिट सङ्ख्या ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लिखित संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका थिए । महिला आरक्षणपछि पनि पुरुष वा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि साविककै ३९ सिट कायम रहने र कसैलाई पनि अन्याय  नहुने उनको तर्क थियो  ।

यद्यपि, विपक्षी दलहरू यो नयाँ सूत्रमा सहमत हुन सकेनन्। कांग्रेस सांसद शशि थरुरले अमित शाहद्वारा प्रस्तावित सिट वृद्धिको सूत्रलाई एक ‘खतरनाक राजनीतिक वक्तव्य’ को संज्ञा दिँदै यो विधायिकाद्वारा प्रतिज्ञा गरिएको संवैधानिक व्यवस्था नभएको तर्क गरे। 

थरुरले लोकसभाको आकारलाई ८५० सिटमा पुर्‍याउँदा संसद् एक अव्यावहारिक निकाय बन्ने र यसले संसद्का दुई सदनबीचको शक्ति सन्तुलनलाई पूर्णतः बिथोल्ने चेतावनी समेत दिए । थरूरले यस विधेयक प्रस्ताव गर्ने कुरालाई नोटबन्दीसँग तुलना गर्दै ‘पोलिटिकल डीमोनीटाईजेस’ को नाम दिए । 

सरकारको अन्तिम प्रयास 

गृहमन्त्री अमित शाहले प्रस्तावित विधेयकहरूको रक्षार्थ उनले कांग्रेसमाथि ऐतिहासिक रूपमै महिला आरक्षण र जातीय आरक्षण दुवैको विरोधी रहेको गम्भीर आरोप लगाए । 

सन् १९८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले मण्डल आयोगको प्रतिवेदन स्थगित गरेको र सन् १९९० मा राजीव गान्धीले संसद्‌मा ओबीसी आरक्षणको विरोध गरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै शाहले कांग्रेसको नियतमाथि प्रश्न उठाए । उनले कांग्रेसले सत्तामा रहँदा जनतालाई डिलिमिटेशनको अधिकारबाट वञ्चित गरेको र अहिले पनि त्यही अवरोधक भूमिका दोहोर्‍याइरहेको दाबी गरे।

सदनको माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न गृहमन्त्री शाहले अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राखे। उनले अतिरिक्त छलफलका लागि सदनलाई एक घण्टा स्थगित गर्न र आफू संशोधित विधेयकका साथ फर्कने प्रस्ताव समेत गरे। 

सबै राज्यमा ५० प्रतिशत सिट विस्तार गर्ने लिखित प्रतिबद्धतासहितको संशोधन तयार रहेको भन्दै उहाँले सांसदहरूलाई विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे। मतदानअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि अन्तिम अपिल गर्दै सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न र देशभरका महिलाको हितका लागि कार्य गर्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि ‘नारी शक्ति’ को भावनामा चोट पुर्‍याउने काम नगर्न विपक्षी दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो।

यद्यपि, सरकारका यी सबै अपिल र रणनीतिक प्रस्तावहरूले विपक्षी गठबन्धनको चट्टानी एकतालाई तोड्न सकेनन्। जब मतदानको परिणाम सरकारको विपक्षमा जाने निश्चित भयो, सत्ता पक्षले अन्ततः रणनीतिक रूपमा पछि हट्ने निर्णय गर्‍यो। 

सरकारले अन्ततः डिलिमिटेशन विधेयक, २०२६ र केन्द्र शासित प्रदेश कानुन संशोधन विधेयकलाई तत्काल अगाडि नबढाउने घोषणा गर्‍यो। यी विधेयकहरू एक-अर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेकाले एउटाको असफलतासँगै समग्र प्याकेजलाई नै थाती राख्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकार पुगेको देखियो।