रातो पासपोर्ट प्रयोगमा सांसदहरूको ‘अतिरिक्त मोह’

९ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र प्रतिनिधिहरू उपस्थित बुधबारको छलफलको निष्कर्ष छ- ‘कूटनीतिक राहदानी सिफारिस तथा प्रयोगसम्बन्धी विषयमा भएको छलफलले तत्कालका लागि विद्यमान कानुन कडाइका साथ पालना गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक संशोधनतर्फ अघि बढ्ने ।’

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीका अनुसार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका विभिन्न सदस्यहरूले कूटनीतिक राहदानीको माग आइरहेका बेला त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सबै पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् ।

गत फागुनमा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानीका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिइसकेका छन् । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘तीन चार जना माननीयज्यूहरूले कूटनीतिक राहदानीका लागि निवेदन दिनु भएको छ ।’

सचिवालयको सिफारिसको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो राहदानीका लागि कूटनीतिक नोट लेख्छ । त्यसपछि प्रवेश अनुमति (भिसा) प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) पाउनु भनेको भिसा पाउने सुनिश्चितता भने होइन । तर कतिपय सांसदहरूमा कूटनीतिक राहदानी लिन अतिरिक्त मोह देखाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘राहदानी ऐन र नियमावली अनुसार विशेष सरकारी कार्यक्रमहरूमा वा विशेष काममा जाँदा तोकेका पदाधिकारीहरूले मात्रै पाउने कुरा रहेछ,’ राप्रपाकी प्रमुख सचेतक ओलीले बुधबारको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भनिन्, ‘तर धेरै माननीयहरू विभिन्न कारणले विदेशमा जानुपर्ने भएको र अहिलेको ऐन–नियम अनुसार त्यो दिन नमिल्ने भएकाले आगामी दिनमा माननीयजीहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर विभिन्न दलबाट राय सल्लाह विभिन्न लिनका लागि बोलाउनु भएको हो ।’

सरकारी कामका लागि विदेश भ्रमणमा जाँदा मात्र यस्तो राहदानी प्रयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । राहदानी ऐनमा सरकारी कामको सिलसिलामा वा विशेष कामको लागि विदेश भ्रमणमा जाने तोकिए बमोजिमका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट निर्णय वा सिफारिस आएमा विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने उल्लेख छ ।

तर कतिपय सांसदहरू भने व्यक्तिगत कामका लागि विदेश जाँदा समेत कूटनीतिक राहदानीको सिफारिस माग्न संघीय संसद् सचिवालयमा आइपुगेको त्यहाँका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले कानुन अनुसार मिल्दैन भने पछि त्यस्तो ऐन–नियम संशोधन गर्छौं भनेर जानुभयो ।’

आप्रवासनसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श दिँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हेन्ली एन्ड पाट्र्नर्सका अनुसार नेपालको राहदानी अहिले ३५ अंक सहित ९६ औं स्थानमा सूचीकृत छ । जबकि २०२५ को जुलाईमा ३८ अंक सहित ९५ औं स्थानमा थियो ।

राहदानीको दुरुपयोग, दण्डहीनता लगायतका विकृतिले गर्दा नेपालको राहदानी कमजोर बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, संघीय तथा प्रदेश सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्चका न्यायाधीश, महानगरका मेयर तथा उपमेयर लगायतले कूटनीतिक राहदानी पाउँछन् ।

त्यसमध्ये विगतमा सबैभन्दा बढी दुरुपयोग संघीय सांसदहरूले गरेको देखिन्छ । कूटनीतिक राहदानी फिर्ता नगर्ने, व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्ने विषय सामान्य जस्तो बन्न थालेको जानकारहरू बताउँछन् । हुन पनि पूर्वसभासदहरू शिवपुजन राय, गायत्री साह, विश्वनाथ यादव यस्तो राहदानी बिक्रीमा संलग्न रहेको अदालतबाट ठहर भएको थियो ।

यसपटक संघीय सांसदहरूले नै व्यक्तिगत भ्रमणमा समेत कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्ने बाटो खुलाउनु पर्ने माग राखेको स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू उपस्थित छलफलमा परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन, २०७६ र राहदानी नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी वा विशेष कामका लागि मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न मिल्ने धारणा राखेका थिए । उनले छलफलमा भिसा प्रक्रियामा देखिने व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।

संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले तोकिएको प्रयोजन बाहेकमा राहदानी प्रयोग गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । पाण्डेले सरकारी काममा कूटनीतिक र निजी भ्रमणमा साधारण राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको सभामुखको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जुन उद्देश्यका लागि जारी गरिएको हो सोबाहेकका अन्य उद्देश्यका लागि राहदानी प्रयोग गर्नेलाई कैद सजाय र जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही प्रावधान कार्यान्वयनका लागि भन्दै २०४९ सालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी फिर्ता लिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्ना कर्मचारी खटाउँथे ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन छोडे यता कूटनीतिक राहदानी विरलै फिर्ता हुने गरेको सम्बद्धहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अपवाद बाहेक कसैलाई पनि कूटनीतिक राहदानी भनेको जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो सो सकिएपछि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा नभए जस्तो देखिन्छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली देशको सिंगो प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले कूटनीतिक राहदानी कस्तो बेला प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरामा बाहक आफैँले विवेक पुर्‍याउनु पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो लक्जरी भन्दा पनि देश र सांसदको गरिमाको आधार जारी हुने हो । व्यक्तिगत काममा जाँदा साधारण राहदानी नै प्रयोग गर्नु राम्रो हो ।’