मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

१० वैशाख, काठमाडौं । ९ भदौ ०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका तात्कालीन मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको प्रबन्ध गर्ने सहमति भयो ।

सहमति कार्यान्वयन हुनु त कता हो कता त्यसको तीन महिनापछि २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरले थापाथली क्षेत्रमा डोजर लगायो । त्यसक्रममा बस्ती खाली गराउन गएका सुरक्षाकर्मीसँग स्थानीयको झडप भयो । विषय अदालतसम्मै पुग्यो ।

त्यतिबेला महानगरले सहमति कार्यान्वयन नगरेर आफूहरूलाई धोका दिएको भूमिहीनहरूको गुनासो छ ।

त्यति मात्र होइन, काठमाडौं महानगरबाट भूमि समस्या समाधान आयोगमा आवेदन दिनेको संख्या अत्यन्त न्यून छ । महानगरबाट जम्मा ५६ जनाको निवेदन प्राप्त भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समतिले तीन वर्ष पहिले नै तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र भूमिहीन दलित, भूमहीन सुकुमवासी र अव्यस्थित बसोवासीको संख्या २ हजार २४५ थिए ।

उनै मेयर बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले तीन वर्षअघिकै नियति भोग्नुपर्ने निश्चित प्राय: देखिन्छ ।

बालेन प्रधानमन्त्री बनेकै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूमा ६० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकारण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन सरकारले १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने घोषणा नै गरेको छ ।

कार्यसूचीमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट अफ मिति, आयस्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा जीआईएस आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रुपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने ।’

१००० हजार दिनमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र ६० दिनमा लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने वाचा गरेको संघीय सरकारले एक महिना नपुग्दै बस्ती–बस्तीमा डोजर चलाउने निर्देशन दियो ।

आफूले गृह मन्त्रालय सम्हालेकै दिन वैशाख ९ गते प्रधानमन्त्री बालेनले सबै सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिए ।

बुधबार राति अनलाइनखबरले ‘सुरक्षा प्रमुख डाकेर प्रधानमन्त्रीले भने–शनिबार र आइतबार अतिक्रमित सुकुमवासी बस्ती खाली गर्नू’ शीर्षकमा ब्रेकिङ समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

अनलाइनखबरमा यो समाचार पढेपछि नै आफूहरूलाई निन्द्रा लाग्न छाडेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले जानकारी दिए । ‘हामी संवादमार्फत् शान्तिपूर्ण तरिकाले कानूनी समाधानको पक्षमा छौं, तर सरकारले पटक पटक सहमति गरेर पनि धोका दिँदै आएको छ,’ गुरुङले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती, रास्वपा नेताहरूसँग भेट्ने तयारी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारको भूमि समस्या समाधान गर्ने निर्णयको सरोकारवालाले स्वागत गरेका थिए । नेपाली महिला एकता समाजले सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । समाजले त्यतिबेला भनेको थियो, ‘भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने विषय सकारात्मक रहेको छ ।’

भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीसँग समन्वय र सहमति सहित बस्ती व्यवस्थापनको विस्तृत योजना बनाउनु पर्ने समाजको माग छ । प्रचलित कानुन र अदालतको निर्णय नै नमानेको सरकारबाट यस्तो अपेक्षा राख्नु नै गलत हुने कानून व्यावसायीहरू बताउँछन् ।

अदालतकै आदेशको वेवास्ता गरेको सरकारलाई भूमिहीनको मागले छोओस् पनि कसरी ? उच्च अदालत पाटनले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन लगायत विपक्षी रहेको मुद्दामा २०८० साउनमै ६ महिनाभित्र योजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुत्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘…अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम व्यक्त प्रतिबद्धता समेतका आधारमा वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई उचित विकल्प र अवसरको प्रबन्ध मिलाई सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि ६ महिनाभित्र योजना निर्माण गर्नु गराउनु ।’

अदालतले लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्न समेत आदेश दिएको थियो ।

‘लगत संकलन अद्यावधिक र प्रमाणीकरणको प्रयोजनार्थ सम्बन्धित पक्षहरूलाई स्वयं घोषणा गर्ने लगायतको र आवश्यक विवरण संकलनको सूचना फ्रकाशन गरी सो क्षेत्रमा अतित्रमण गर्ने व्यक्ति तथा अतित्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू एवं वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गर्नु गराउनू,’ अदालतको उक्त आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतको आदेश मात्र होइन सत्तारुढ रास्वपाको वाचापत्र र शासकीय सुधारको कार्यसूची विपरीत बलपूर्वक बस्ती खाली गर्न लागेको देखिन्छ । यसले संवैधानिक मात्र होइन मानवअधिकार समेत उल्लंघन हुने जवाफदेहिता निगरानी समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले  भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशको आधारमा सुरक्षा निकाय परिचालन गरी जबर्जस्त उठिबास लगाउने कार्य शासकीय कार्यसूची नम्बर ९१ कुल्चिने मात्र होइन, उक्त कार्यले भूमिहीन तथा सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थाका लागि गरिएका संवैधानिक, कानुनी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी दायित्वहरूको ठाडो उल्लंघन हुनेछ ।’

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ ।

आयोगमा १२ लाख ९ हजार ५९ जनाले आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलित ९८ हजार २९६, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ७९ हजार ७४५ र अव्यवस्थित बसोवासी ९ लाख २८ हजार ८१० जना छन् ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकको सुरक्षित बसोवासको अधिकार, सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार, खान पाउने अधिकार, दलित लगायतका सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरूको भूमि प्राप्तिको अधिकारको सुनिश्चत गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं राज्यलाई सार्वजनिक जग्गा र खुला ठाउँमा संरक्षण गर्ने अधिकार भए पनि त्यो अधिकार निरपेक्ष नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संरक्षण र सौन्दर्यीकरणको नाममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्न पाइँदैन । नागरिकको मर्यादालाई केन्द्रमा राखेर विकल्पसहितको व्यवस्था गरेपछि मात्रै ती  स्थानको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।’

उच्च अदालत पाटनले २०८० सालमै महानगरपालिकाका नाममा सुकुमवासी बस्ती नहटाउन र प्रमाणीकरण गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई अदालतको अवहेलना भन्न रुचाउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईँ । चपागाईँ भन्छन्, ‘अदालतको आदेशविपरीत प्रमाणीकरणको सिन्को नभाँची एकाएक बस्ती हटाउन खोज्नु अदालतको आदेशको ठाडो अवहेलना हो । बस्ती खाली गर्नु भनेको संविधान, मानव अधिकार र अदालतको आदेश सबैको उल्लंघन हो ।’

जवाफदेहीता निगरानी समाज, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चा, सुरक्षित बसोवास अधिकारको लागि स्थापित नेपाली महिला एकता समाज, वृहत् नागरिक आन्दोलन, नागरिक अगुवा, अधिकारकर्मी लगायतको विरोधका बावजुद सरकार बस्ती खाली गराउन लागेको छ ।

वैशाख १० र ११ गते माईकिङ गर्ने र १२ गते बिहान ६ बजेदेखि बस्तीमा डोजर लगाउने तयारी पूरा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो चरणमा काठमाडौंको थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रको बस्ती खाली गराउने निर्णय भएको छ ।’

काठमाडौं महानगरलाई दमकल, एम्बुलेन्स, नगरप्रहरी लगायत तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, त्यसपछि कर्मचारी र त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी खटिनेछन् ।

ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र विरामीलाई प्राथमिकता दिएर सुरक्षित स्थानमा लगिसकेपछि आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने तयारी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार उनीहरूलाई राख्न लाजिम्पाट, ककनी लगायतका क्षेत्रमा होल्डिङ सेल्टरको व्यवस्था भइसकेको छ ।

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बस्ती खाली गराउने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरेर अन्तिम निर्णय लिने बताए । उनी भन्छन्, ‘यो विषय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेयर हुँदादेखि नै उठ्दै आएको हो । संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ ।’