नेपालको शासन, विदेशी सर्भर 

सम्पत्ति विवरणको विवादमा सुदन गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। यो लेखको विषय त्यो होइन। तर उनको छोटो कार्यकालले नयाँ प्रशासनको एउटा प्रवृत्ति उदाङ्गो भयो, जसबारे खासै कुरा भएको छैन।

गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदनका सुझावमा तत्काल कारबाही गर्न भन्दा अधिकारीहरूले ‘अध्ययन गर्न समय चाहिन्छ‘ भनेछन्। जवाफमा मन्त्रीले भने, ‘पीडीएफ अपलोड गर, एआईबाट एक मिनेटमै के गर्ने निकाल।‘

एक मिनेट।

हरेक विवरण सत्य हो कि होइन छाडौं, तर त्यो एक मिनेटले नयाँ प्रशासनको एउटा यथार्थ देखाउँछ। बालेन शाहको सरकार जनादेशका साथ आएको हो। यी मन्त्री र सल्लाहकारले राम्रो गर्न खोजिरहेका छन्। समस्या नियतमा छैन- धेरैसँग ठूलो टिम व्यवस्थापनको पाँच वर्षको पनि अनुभव छैन, पूर्ण सचिवालय छैन, विषय-विज्ञ सल्लाहकार छैनन्, तर जनताले नतिजा देख्न आतुर छ। यस्तो दबाबमा च्याटजीपीटी र जेमिनाई जस्ता एआई उपकरण स्वर्ग जस्तै देखिन्छन्। अनुभव छैन भने एआईले भरिदिन्छ। सचिवालय छैन भने एआईले विकल्प बनिदिन्छ। समय छैन भने एआईले एक मिनेटमा जवाफ दिन्छ।

तर त्यो एक मिनेटको सुविधाले नेपाली राज्यले वर्षौंसम्म तिर्नुपर्ने मूल्य किनिदिन्छ। अनि कसैले हिसाब राखिरहेको छैन।

भन्नको लागि जान्नेलाई छान्ने भने पनि यथार्थमा विश्वासलाग्दो जान्ने पाउन गाह्रो छ, र जान्नेको अलिकति एटिच्युड भइहाल्छ। सचिव अनुभवी छन्, तर समय सीमित छ र सिफारिस पुरानै ढाँचाको हुन्छ। सय दिनमा गर्ने कति काम पछि परिसक्यो। यस्तो अवस्थामा कतिले ल्यापटप खोल्नुहुन्छ, च्याटजीपीटी खोल्नुहुन्छ, फाइल तानेर खसाल्नुहुन्छ, र ‘यसका मुख्य सुझाव के हुन्?’ भन्नुहुन्छ। एक मिनेटमा राम्रो देखिने सुझाव आउँछ। ठीक लाग्छ, निर्णय लिनुहुन्छ। पत्रकारलाई भन्नुहुन्छ, ‘हामीले तत्काल कदम चाल्यौं।‘ जनताले ताली बजाउँछ।

यो एक पटक हुँदैन। दिनमा पन्ध्र-बीस पटक हुन्छ। अनि यो मन्त्रीको मात्र कथा होइन। सचिव, सहसचिव, उप-सचिव, सुरक्षा अधिकारी, सल्लाहकार, सबैको कथा हो। ढिलो निर्णय दिनेले पुरानो झोलेको संज्ञा पाउँछ। एक मिनेटमा निर्णय दिनेले प्रशंसा पाउँछ। प्रोत्साहन स्पष्ट छ।

अमेरिकाको डोज (डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएसी) को अनुभव यहाँ काम लाग्छ। त्यहाँ पनि यस्तै गति थियो, यस्तै एक मिनेट निर्णयको संस्कार थियो त्यसले अहिले अमेरिकालाई दीर्घकालीन असर पारेको छ। अनुभवहीन व्यक्तिहरूले शक्तिशाली उपकरण चलाउँदा, मानवीय विवेकले हस्तक्षेप गर्न भ्याउनुअघि नै दशौं हजार कर्मचारी बर्खास्त भए, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको बजेट कटौती भयो। गति थियो, विवेक थिएन। त्यो एक मिनेटे संस्कारले वर्षौंको क्षति गर्‍यो। नेपाल त्यही मोडमा नछिर्ने आधार के छ?

च्याटजीपीटी, जेमिनाई, क्लड जस्ता उपकरण कुनै डाटाबेस होइनन्, सर्च इन्जिन होइनन्, र मानवीय अर्थमा ‘सोच्ने‘ यन्त्र पनि होइनन्। यिनीहरू डिकोडर ट्रान्सफर्मर मोडल हुन्। यिनले गर्ने एक मात्र काम हो, दिइएको सन्दर्भमा अर्को टोकन के आउने सम्भावना सबैभन्दा बढी छ, त्यो अनुमान लगाउने।

मःम बनाउने प्रक्रिया सम्झनुहोस्। पहिले पीठो मुछ्नुहुन्छ, त्यसपछि सानो डल्लो बनाउनुहुन्छ, बेलनाले पातो बनाउनुहुन्छ, बीचमा मासु हाल्नुहुन्छ, पखेटा खोस्रिएर बन्द गर्नुहुन्छ, अनि स्टिमरमा राख्नुहुन्छ। हरेक चरणमा अघिल्लो चरणले अर्कोलाई निर्धारण गर्छ। पीठो राम्रो मुछिएन भने पातो च्यातिन्छ। पातो बाक्लो भयो भने स्टिमरमा पाक्दैन। मासु धेरै भयो भने बन्द गर्न मिल्दैन।

 ट्रान्सफर्मर मोडलले पनि यस्तै गर्छ, तर एक महत्त्वपूर्ण फरकका साथ। अपलोड गरेको पीडीएफलाई पहिले हजारौं साना टुक्रामा काट्छ। त्यसपछि हरेक टुक्रालाई गणितीय ‘स्वाद‘- इम्बेड्डिंग दिन्छ, कुन टुक्रा कुन टुक्रासँग कसरी सम्बन्धित छ भन्ने थाहा होस् भनेर। अनि दर्जनौं तहमा हरेक टुक्राले अन्य सबै टुक्रासँग आफ्नो सम्बन्ध नापनतौल गर्छ, जसलाई अटेन्सन मेकानिजम भनिन्छ। अन्त्यमा, अर्को शब्द के हुनुपर्छ भन्ने सम्भाव्यताको चिट्ठा चल्छ, र एउटा शब्द निस्कन्छ। त्यसपछि अर्को। अनि अर्को।

फरक यहाँ छ। मःम बनाउँदा तपाईंले स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। नुन कम भयो भने थाहा हुन्छ। मासु नपाकेको भयो भने थाहा हुन्छ। ट्रान्सफर्मरमा त्यस्तो स्वाद चिन्ने इन्द्रिय नै छैन। जे शब्द निस्कियो, त्यही ‘सुझाव‘ बन्छ। त्यो शब्दहरूको शृङ्खला व्याकरणले ठीक देखिन्छ, पढ्दा अर्थ लाग्ने देखिन्छ, तर त्यहाँ कुनै तर्क, कुनै सत्यको कसी, कुनै निर्णय प्रक्रिया छैन। उही प्रम्प्ट दोस्रो पटक हाल्दा फरक जवाफ आउन सक्छ जसलाई स्टोकस्टिक आउटपुट भनिन्छ, अथवा सम्भाव्यताको जुवा।

झन् महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो मःम बनाउने भान्सा तपाईंको घरमा छैन। भर्जिनियामा छ, वा डब्लिनमा, अथवा सिङ्गापुरमा। तपाईंले पीठो र मासु हालिदिनुभयो, तर त्यो पीठो र मासु कहाँ गयो, कसले हेर्‍यो, कसले सङ्ग्रह गर्‍यो, थाहा छ? अपलोड गरेको डेटा सेवा प्रदायकको सिस्टममा जान्छ, पछि मोडेल तालिम दिन प्रयोग हुन सक्छ र अनिश्चित कालसम्म भण्डारण हुन्छ।

एक मिनेटमा सुझाव। तर त्यो एक मिनेटमा बाहिर गएको डेटा, वर्षौं बाहिरै। जस्तै मःम बनाउन पीठो र मासु चाहिन्छ, ट्रान्सफर्मर चलाउन तपाईंको डेटा चाहिन्छ, र त्यो डेटा एकपटक भान्सा बाहिर गइसकेपछि फिर्ता ल्याउन मिल्दैन।

हरेक अपलोड गरेको मन्त्रिपरिषद् टिप्पणी, वार्ताको मस्यौदा, सुरक्षा ब्रिफिङ, आयोगको प्रतिवेदन, कम्तीमा पनि कुनै विदेशी कम्पनीको सर्भरमा मेटडेटा, ट्रेनिङ डेट बनेर बस्छ। अर्को वर्ष कुनै विश्लेषकले क्लडलाई ‘नेपालको सुरक्षा नीति‘ बारे सोध्दा त्यसको जवाफमा अहिले पेस्ट भएको फाइलको कुनै गन्ध हुन सक्छ।

यसले के अर्थ राख्छ। विदेशी एआई कम्पनीसँग अहिले नेपाली नीति चिन्तनको त्यस्तो दृश्यता छ, जुन भारतीय वा चिनियाँ दूतावाससँग पनि छैन। अनि त्यो दृश्यता तिनले एक पैसा नतिरी पाएका हुन्, एक एक मिनेटको उपहारका रूपमा, सिंहदरबारका कोठाहरूबाट। कूटनीतिक वार्तामा, हाम्रो पक्षले पेश गर्ने कुरा प्रतिपक्षले पहिल्यै अनुमान लगाउन सक्छ।

आर्थिक पाटो झनै गम्भीर छ। यो एक मिनेटे निर्भरताले नेपालको आफ्नै एआई क्षमता जन्मनुअघि नै निसास्याउँछ। मन्त्रालयले स्थानीय सभ्रेन सिस्टममा लगानी किन गर्ने, जब विदेशी उपकरण निःशुल्क छ? नेपाल आफ्नै सार्वभौमिकताको मूल्य तिरेर विदेशी एआई पूर्वाधारलाई अनुदान दिइरहेको छ, र यो अनुदान कहीं बजेटमा देखिंदैन।

सरकारका कति मन्त्री र उनका सल्लहकारहरू पूर्व अनुभव विना सिंहदरबार पुगेका छन्। कर्मचारीहरुलाई संदिग्ध दृष्टिले हेरिन्छन्। त्यो शून्यतामा एआई छिरेको छ। मन्त्रीहरूले कर्मचारीबाट सुझाव सङ्कलन गर्छन्, फाइल प्राप्त गर्छन्, अनि व्यक्तिगत ल्यापटप र मोबाइलमा ती फाइल च्याटजीपीटी चलाएर मिनेटहरूमा ‘निर्णय‘ उत्पादन गर्छन्। संविधानमा संशोधनका लागि विचाराधीन धेरै प्रावधान पनि यसरी गर्न नै सजिलो हुन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले विगतका आवधिक योजनाको अध्ययन र नयाँ योजना निर्माणमा एआईको प्रयोग गर्दा सजिलो हुन्छ। सिद्धान्ततः यो राम्रो कुरा हो। तर यदि त्यो अध्ययन सार्वजनिक एआईमा अपलोड भइरहेछ भने, हामी नेपालको ७० वर्षको विकास बौद्धिक सम्पत्ति निःशुल्क विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिरहेका छौं। अनि त्यसका आधारमा बन्ने सोह्रौं योजना, त्यो पनि विदेशी आर्किटेक्चरमा लेखिनेछ। यो षड्यन्त्र होइन। यो नियत खराब भएर भएको होइन। यो भएको हो किनभने सरकारसँग छिटो, स्मार्ट, भरपर्दो विकल्प अहिले छैन।

पहिलेको सरकारले २०८२ मा जारी गरेको राष्ट्रिय एआई नीतिमा एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र, एआई एक्सिलेन्स सेन्टर, रेगुलेटोरी स्यांड बक्स, डेटा वर्गीकरण सबै प्रस्तावित छन्। डेटा सुरक्षा कानून, डेटा वर्गीकरण, डीपफेक नियन्त्रण, सही प्रश्न हुन्। तर यो नीतिले एक मिनेटे मन्त्रीको परिदृश्य कल्पना गरेको छैन। नीतिको मूल दृष्टिकोण आर्थिक सामाजिक विकास हो, एआई कसरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा प्रयोग गर्ने। सरकारी अधिकारीले विदेशी एआईमा संवेदनशील फाइल अपलोड गर्दा के हुन्छ, यो प्रश्न केन्द्रमा छैन। दफा ९.१० को स्यांड बक्स उद्योगका लागि हो, निजी कम्पनीले एआई परीक्षण गर्ने ठाउँ। सरकारी प्रयोगका लागि सभ्रेन, नेपाली अधिकार क्षेत्रभित्रको एआई वातावरण, यो भिन्न कुरा हो र यसको परिकल्पना नीतिमा छैन। अनि सबैभन्दा तीखो कुरा, नीति कागजमा छ, भुइँमा छैन। एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र, डेटा सुरक्षा कानूनको काम बाँकी नै छ। यसैबीच, हरेक दिन, नयाँ एक मिनेटहरू भइरहेका छन्।

समाधान एआई प्रयोग नगर भन्ने होइन। त्यो न व्यावहारिक छ, न वाञ्छनीय। सही तरिकाले चलाइयो भने एआईले सरकारलाई छिटो, स्मार्ट र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्छ। समस्या एआई होइन। गलत एआई, गलत तरिकाले, गलत डेटासँग प्रयोग भएको हो।

नेपाल यहाँ एउटा दुर्लभ अवसर छ। हामीसँग पुरानो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको बोझ छैन। अन्य देशले आफ्नो बाटो सुधार्नुपर्नेछ, हामीले सुरुदेखि नै सही बाटो रोज्न सक्छौं। यो फड्को मार्ने बेला हो। मोबाइल बैंकिङमा अफ्रिकाले ब्राञ्चको युग छल्यो, हामीले पनि ‘विदेशी एआईमा सबै पेस्ट गर्ने‘ युग छल्न सक्छौं। सही नेतृत्व मिले, नेपाल एआई रेसको अग्रपङ्क्तिमा पुग्न सक्छ।

यसका लागि केही ठोस कदम। पहिलो कदम तत्काल हो। अर्को दुई महिनाभरिका लागि सरकारी काममा सार्वजनिक एआई प्रयोगमा अस्थायी रोक। त्यो रोकका बेला मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सुरक्षा निकाय र अन्य मन्त्रालयले आफ्नो डेटा सुरक्षाको अवस्था लेखाजोखा गरून्। संविधान संशोधन जस्ता काम तत्काल सभ्रेन वातावरणमा सारिउन्। एक दुई महिना लामो समय होइन, तर जग हाल्न पर्याप्त हो।

दोस्रो, स्यांड्बक्स। सरकारी प्रयोगका लागि छुट्टै प्रणाली, ल्लामा, क्वेन, मिस्ट्रल जस्ता ओपन वेट मोडेललाई नेपाली शासन डेटामा के गरेर, नेपाली सर्भरमा डिप्ल्यो गरिएको। मन्त्रीले एक मिनेटमा सुझाव पाउन त पाउन्, तर त्यो फाइल भर्जिनिया नपुगोस्, ललितपुरमै रहोस्। प्रविधि तयार छ, चाहिने भनेको इच्छाशक्ति हो।

तेस्रो, मौलिक नेपाली फाउन्डेसन मोडल। नेपाली भाषा, कानून, इतिहास, प्रशासनिक अभ्यासमा तालिमप्राप्त आफ्नै यो चाहिन्छ। सानो सुरुआत गर्न सकिन्छ। सरकारी कागजात, नेपाली साहित्य, कानूनी दस्तावेजमा फाइन ट्युन भएको ७ अर्ब वा १३ अर्ब पारामिटरको मोडेल। यो तीनदेखि पाँच वर्षमा सम्भव छ। भारतको भाषिणी, यूएईको फाल्कन, सिङ्गापुरको सी-लायन, साना देशले बनाइरहेका छन्। हामी किन नबनाउने? यो मोडेल नेपालभित्रै सरकारी, शैक्षिक, स्वास्थ्य, कानूनी, कृषि सबै क्षेत्रमा चल्न सक्छ, र यो पहिलो मौलिक नेपाली बौद्धिक सम्पत्ति बन्न सक्छ।

चौथो, तालिम। मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, सहसचिव, सुरक्षा अधिकारी, सल्लाहकार, सबैलाई एआईको प्रयोग र जोखिम दुवैबारे संरचित तालिम चाहिन्छ। तर यो साधारण तालिम होइन। यहाँ तीनवटा चरण पार गर्नुपर्छ। पहिले unlearn, जे हामीले हलिउड फिल्मबाट, विज्ञापनबाट, र सतही समाचारबाट एआईबारे सिकेका छौं, त्यो सबै बिर्सनुपर्छ। एआई जादु होइन। एआई बुद्धिमान पनि होइन। एआई गणितीय सम्भाव्यताको यन्त्र हो। त्यसपछि learn, architecture, data flow, जोखिम र सही प्रयोगका सिद्धान्त बुझ्नुपर्छ। अन्त्यमा continual learning, किनभने एआई प्रविधि हरेक ६ महिनामा बदलिन्छ। आजको सही व्यवहार, भोलिको जोखिम हुन सक्छ। तालिमलाई एक पटकको कार्यक्रम नबनाऔं, निरन्तर क्षमता विकासको प्रक्रिया बनाऔं।

पाँचौं, एआई प्रयोगको तहगत कानून। दफा ९.५४ लाई गहिर्‍याएर, कुन श्रेणीको डेटा कहिल्यै सार्वजनिक विदेशी एआईमा नजाने। संविधान मस्यौदा, कूटनीतिक वार्ता, सुरक्षा ब्रिफिङ, आयोगको प्रतिवेदन, र योजना आयोगको गोप्य विश्लेषण। यी अन्तिम श्रेणीमा पर्छन् र यसको उल्लङ्घन फौजदारी अपराध हुनुपर्छ। एक मिनेटको लापरवाहीलाई एक मिनेटकै कानूनी परिणाम।

छैटौं, सही नेतृत्व। राष्ट्रिय एआई केन्द्रको प्रमुख प्राविधिक रूपमा योग्य हुनुपर्छ। यी प्रणाली आफैंले निर्माण, तालिम, कार्यान्वयन गरेको, एआईको गुदी स्तरमा बुझ्ने व्यक्ति। अवकाशप्राप्त सचिव होइन, राजनीतिक निष्ठावान् होइन। त्यस्तो व्यक्तिले मात्र हतारिएको मन्त्रीलाई ‘हुँदैन‘ भन्न सक्छ, र ‘त्यसको सट्टा यो गरौं‘ भनेर विकल्प दिन सक्छ।

सातौं, र शायद दीर्घकालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। यहाँ एक क्षण रोकिएर अहिलेको राजनीतिक क्षण बुझौं। यो सरकार पुरानो व्यवस्थासँगको गहिरो अविश्वासपछि आएको हो। जनताले बालेन शाह र उनको टोलीलाई छानेका हुन्, किनभने पुरानो तरिका विफल भएको थियो। यो गहिरो अविश्वासले एउटा अवसर पनि सिर्जना गरेको छ, जुन पाँच–दश वर्षमा एकपटक मात्र आउँछ।

विदेशमा बसिरहेका, काम गरिरहेका, एआई र प्रविधिका क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका नेपाली धेरै छन्— सिलिकन भ्यालीमा, लन्डनमा, सिङ्गापुरमा, सिड्नीमा, टोरन्टोमा। तिनीहरूसँग दशकौंको अनुभव छ, विश्वस्तरीय कम्पनीमा काम गरेको रेकर्ड छ, र धेरैको हृदयमा घर फर्कने इच्छा पनि छ। तर नागरिकताको अड्चन, दोहोरो करको बोझ, सरकारी प्रक्रियाको जटिलता र सबैभन्दा ठूलो अड्चन ‘तिमी बाहिर बसेका, तिमीले के बुझ्छौ हाम्रो देशको?’ यो प्रश्न पटक पटक सोधिएको छ।

नयाँ सरकारसँग यो बाटो बदल्ने मौका छ। तर यसका लागि एक महत्त्वपूर्ण गुण चाहिन्छ, नम्रता। नयाँ नेताहरूले खुलेर भन्न सक्नुपर्छ, ‘हामीसँग जनादेश छ, तर हामीसँग सबै जवाफ छैनन्। हामीलाई मद्दत चाहिन्छ। र त्यो मद्दत जहाँबाट आए पनि स्वीकार्छौं, चाहे काठमाडौंबाट आओस् वा क्यालिफोर्नियाबाट।‘ यो नम्रताले नै पुरानो व्यवस्थालाई तोड्नेछ, किनभने पुरानो व्यवस्थाको मूल समस्या आफ्नो अज्ञानतालाई ज्ञान देखाउने बानी थियो।

सरकारले एकपटक नेपाली, सधैं नेपाली अवधारणा लागू गरोस्। जन्मले नेपाली भएका व्यक्तिले नागरिकता गुमाउनु नपरोस्, उनीहरूले सरकारी परामर्शदाता, राष्ट्रिय एआई केन्द्रको नेतृत्व, वा सोभ्रेन मोडेलl परियोजनामा पूर्ण अधिकार सहित सहभागी हुन पाउन्। डायस्पोरामा लाखौं नेपाली छन्, र त्यसमा प्राविधिक रूपमा अत्यन्त दक्ष जनशक्तिको ठूलो हिस्सा छ। तिनलाई घर आउन, योगदान दिन, र फेरि फर्कन पनि स्वतन्त्र दिऔं। ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेनमा फेरौं।

यो सानो कुरा होइन। अहिलेसम्म नेपालले आफ्ना सबैभन्दा तीक्ष्ण दिमाग विदेश निर्यात गरेको छ। अब तिनै दिमागलाई फिर्ता बोलाउने क्षण आएको छ, र नयाँ सरकारको अविश्वास मथिएको राजनीतिक स्थितिले नै यो सम्भव बनाएको छ। पुरानो व्यवस्था यो गर्न सक्दैनथ्यो, किनभने त्यसले डायस्पोरालाई खतरा ठान्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाले यसलाई अवसरका रूपमा लिन सक्छ।

र कार्यान्वयनको गति। एआई नियमन परिषद् ३० दिनमा, राष्ट्रिय एआई केन्द्र ९० दिनमा, अन्तरिम निर्देशिका अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा। हरेक बितेको दिन भनेको अझ धेरै एक मिनेटे चुहावट हो।

अन्त्यमा त्यो एक मिनेटलाई समयमा तन्काऔं।

एक मिनेटपछि, फाइल भर्जिनियाको सर्भरमा पुगेको छ। एक हप्तापछि, त्यो डेटा ट्रेनिंगमा प्रवेश गरिसकेको हुनसक्छ। एक महिनापछि, अर्को मोडेलको मेमोरीमा मिसिइसकेको हुन सक्छ। एक वर्षपछि, त्यसको कुनै अंश संसारको कुनै कुनामा कसैको स्क्रिनमा देखिन सक्छ। एक दशकपछि, कसैलाई थाहा हुँदैन।

एक मिनेट। वर्षौंको जोखिम।

यो सरकारले राम्रो गर्न खोजिरहेको छ, यसमा मेरो विश्वास छ। मन्त्री अनुभवहीन छन्, तर इमानदार छन्। समस्या नियतमा छैन, पूर्वाधारमा छ। हामीले तिनलाई सही औजार दिएनौं, सही तालिम दिएनौं, सही सल्लाहकार दिएनौं। त्यसैले तिनले जे उपलब्ध थियो त्यही चलाए, च्याटजीपीटी।

बालेन शाहको सरकार पुरानो शैली तोड्ने प्रतिज्ञामा आएको हो। यसलाई एउटा ऐतिहासिक मौका छ, नेपाललाई एआई युगमा पछिल्तिर होइन, अगाडि पुर्‍याउने। पहिलेको नीति खारेज गर्ने होइन, संवर्धन गर्ने। विदेशी एआईमा निर्भर होइन, आफ्नै मोडेल बनाउने।

क्षमता नेपालमै छ। र विदेशमा छरिएका नेपालीसँग पनि छ। बोलाऔं। झ्याल खुलै छ, तर हरेक एक मिनेटमा, झ्याल अलिकति सानो हुँदैछ।

ढुंगानाले जर्ज वाशिङ्टन विश्वविद्यालयको स्कूल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड अप्लाइड साइन्सबाट आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्समा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनी नेपालको सुरुवाती civic technology platform HamroNeta.Online का संस्थापक हुन्।