त्रस्त छन् पोखराका सुकुमवासी, बसपार्कमै छन् साढे ४ सय घर

१४ वैशाख, पोखरा । पोखरा महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवार बन्नेहरुको प्रमुख एजेण्डा हुन्छ- अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुम्वासी व्यवस्थापन । अनि सधैं विवाद र चर्चामा हुन्छ– पोखरा बसपार्क ।

२०३१ सालमा अधिग्रहण गरिएको पोखरा बसपार्कको जमिन अहिले अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुमवासीका नाममा बनेका संरचनाले भरिएका छन् । पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कसँगै संस्थान क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुमवासीका नाममा जग्गा कब्जा भएका छन् ।

राजनीतिक दलका भातृ संगठन, मजदुर र वाईसीयलका नाममा पनि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाइएका छन् । कांग्रेस, एमाले र नेकपा निकट मजदुर संगठनले उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरेर अहिले पनि भाडामा लगाएर खाइरहेका छन् ।

देशमा भएको जेनजी आन्दोलन लगत्तै संस्थान क्षेत्रका राजनीतिक दल निकट भातृ संगठनले कब्जा गरेका संरचना हटाउन महानगरले पत्राचार गरेको थियो । तर यसअघि पटक पटकको प्रयास असफल भएजस्तै महानगर नेतृत्व सफल हुन सकेको थिएन ।

पछिल्लो पटक पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ३ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार वैशाख ४ गते नै सूचना जारी गरेको थियो । महानगरले सूचना जारी गरेको भए पनि धेरैले वास्तै गरेका थिएनन् । तर जब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमवासीलाई हटाउन सूचना जारी गरेर डोजर लगाउन थाले, तब पोखरा पनि त्रस्त बनेको छ ।

वैशाख ४ गते पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक ऐलानी/पर्ति जग्गा, विना अनुमति अतिक्रमण गरी पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि विभिन्न व्यक्तिहरु तथा संस्थालाई ३५ दिनभित्र हट्नका लागि आह्वान गरेको छ ।

विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुबाट संरचनाहरु निर्माण गरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने, भाडामा लगाउने गरेको, पर्खाल लगाई जग्गा भित्राउनेजस्ता कार्य भए गरेको भन्ने जनगुनासो प्राप्त हुन आएकोले आफैं खाली गर्न, गराउन र हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

निश्चित ठाउँ र क्षेत्र नतोकी एकैपटक पोखरा महानगरभरिकै लागि सूचना जारी भएपछि प्राथमिकताका आधारमा जुनसुकै ठाउँमा महानगरले डोजर लगाउन सक्ने भन्दै कास्कीका करिब २५ हजार सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी र सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, कब्जा गरेर बसेकाहरु तरंगित बनेका छन् ।

पोखराभित्र सबैभन्दा बढी सरकारी जग्गाको स्वामित्व रहेको पोखरा उत्पत्यका नगर विकास समितिले पनि वैशाख ८ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरुमा समितिको सम्झौता वा अनुमति विना अतिक्रमण गरी निर्माण गरेर वसेका व्यक्ति वा संघ संस्थाहरुलाई अतिक्रमण गरेको जग्गा खाली गराउन ३५ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।

वैशाख ७ गते बैठक बसेर भोलिपल्ट जारी भएको सूचनामा ‘अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गराइदिनु अन्यथा कानुन बमोजिम हुने’ भनिएको छ । पोखरा बसपार्क तथा संस्थान क्षेत्र समितिकै स्वामित्वमा छ ।

महानगर र त्यसै मातहतको सूचना जारी भएसँगै सधैं चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहेको पृथ्वीचोकस्थित पोखरा बसपार्कमा सबैभन्दा पहिले डोजर लाग्न सक्ने भन्दै त्यहाँका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीहरू त्रसित बनेका छन् ।

२०३० सालमा पोखरा नगर योजना स्वीकृत गरी २०३१ सालमा पोखरा उपत्यकाको गुरुयोजना निर्माण भएको थियो । पोखरा वडा नम्बर ९ पूर्व सेती, पश्चिममा पृथ्वीराजमार्गबाट हवाई अड्डातिर जाने ढिकैढिक सँगैको गोरेटो बाटो, उत्तर पृथ्वीराजमार्ग र दक्षिणमा पोखरा एयरपोर्ट मैदानको सीमालाई चारकिल्ला तोकेर २०५ रोपनी क्षेत्रफल नापी गरी अधिग्रहण गरिएको थियो ।

जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले दिएको मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि केही जग्गाधनी अदालत गएका थिए । अदालतले क्षतिपूर्ती दिने फैसला गरेअनुसार २०६० सालमा सर्वपक्षीय निर्णयबाट बसपार्कमा नै हाईवे मोहडा र बसपार्क मोहडा हुनेगरी उनीहरुको योजनामा परेको जग्गाको सट्टाभर्ना स्वरूप क्षतिपूर्ति दिइएको पोखरा महानगरले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एयरपोर्टबाट सारिएका होटल व्यवसायीलाई विभिन्न मितिमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति कास्कीको बैठकबसी बसपार्कभित्रै ७९ घडेरी दिएको महानगरले प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

२०३४ साल कातिक २९ गते हवाई मैदानको उत्तर पूर्वी कुनाबाट होटेल व्यवसायीहरूलाई बसपार्कमा ल्याएर राखिएको थियो । २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको भए पनि चारकिल्ला भित्र १९६ रोपनी कायम हुन आएको र त्यसमा पनि पृथ्वीराजमार्गको सडक मापदण्डले ७५ फिट कटाउँदा १८७ रोपनी कायम हुन आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

१ सय ८७ रोपनी जग्गामा अहिले एक सामुदायिक विद्यालयसहित ४ सय ५७ परिवार बसपार्कभित्र अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमवासीका नाममा कब्जा भएको र अहिले पोखरा बसपार्क करिब १९ रोपनीमा मात्रै खुम्चिन पुगेको छ ।

अशोक पालिखे, विष्णु बास्तोला र क्षेत्रबहादुर केसी उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा २१ रोपनी जग्गा ३० जनाको नाममा गएको छ । त्यतिबेला १ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको महानगरको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखरा बसपार्क निर्माण गर्ने र सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि भन्दै विभिन्न समयमा योजना बन्ने, राजनीतिक एजेण्डा बनाउने र भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने काम हुँदै आइरहेको छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नेतृत्व गरेका विभिन्न व्यक्तिहरुको स्वार्थको कोपभाजनमासमेत बसपार्क पर्ने गरेको छ भने आर्थिक स्वार्थमा बसपार्कको जग्गा दुरुपयोगसमेत भएको महानगरकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुरुमा अधिग्रहणका बेला मुआब्जा नलिएका व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्तीबापत भनेर कल्याण भारी लगायतलाई पृथ्वीराजमार्गसँगै जोडिएको जग्गा उपलब्ध समेत गराइएको थियो । विभिन्न व्यक्तिहरुसँग अधिग्रहण गरिएको जग्गा आर्थिक स्वार्थमा अर्कै व्यक्तिलाई मोहोडाको जग्गा उपलब्ध गराइएको पाइएको छ ।

पोखरा महानगरले सबै वडाभित्रका अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुमवासी, सार्वजतिक, पर्ति ऐलानीजग्गामा बसेकाहरलाई हट्न भनेको भए पनि सबैभन्दा बढी तरंगित अहिले पोखरा बसपार्क क्षेत्र नै बनेको छ । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री बालेनकै निर्देशनमा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाइएपछि पोखरामा पनि लाग्न सक्ने र त्यसको सुरुवात संस्थान क्षेत्र अनि बसपार्कबाटै सुरु हुने चर्चाले त्यहाँका नागरिक त्रसित बनेका हुन् ।

काठमाडौंमा डोजर लागेसँगै पोखरामा पनि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला सरकारसँग यस विषयमा संघर्ष गर्न समिति नै बनेको छ ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीका अध्यक्ष प्रेम गुरुङको संयोजकत्वमा ३५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न र सम्भावित विस्थापन रोक्न समिति गठन गरेको संयोजक गुरुङले बताए ।

यो समितिले लालपुर्जाको माग गर्ने, बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सरकारले उचित व्यवस्थापन गरेरमात्र सुकुमवासीहरुलाई हटाउनुपर्ने सम्बन्धमा सरकारसँग वार्ता गर्ने र अधिकारका लागि लड्ने काम गर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म सुकुमवासीका नाममा राजनीतिक दलहरुले एजेण्डा बनाउने र स्वार्थअनुकुल प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै अब आतंक सिर्जना गरेर होइन, दीगो व्यवस्थापन गर्न आफूहरुले पनि सघाउने सुकुमवासीहरूको भनाइ छ ।

पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले महानगर र उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा अतिक्रमण गरेर बसेका व्यक्ति र संस्थालाई आफैं स्वीकार गरेर हटाउनका लागि सूचना जारी गरिएको बताए । यसअघि पनि पटक पटक सूचना जारी गरिएको र बल प्रयोग नगरी आफैं हटेर सहजीकरण गर्न उनले अनुरोध गरे ।

‘संघीय सरकारलेभन्दा पहिले हामीले ४ गते नै सूचना जारी गरेका थियौं । उपत्यका नगर विकास समितिले त सबैलाई चिठी लेखेर पठाइ पनि सकेको छ, यो अन्तिम पटक हो,’ मेयर आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पोखराभरिकै सार्वजनिक, पर्ति, ऐलानी जग्गा र त्यहाँ रहेका व्यक्ति, संस्था र संरचनाको लगत संकलन गरिएको थियो, जेनजी आन्दोलनका क्रममा जल्यो । तर, हामीले डाटा रिकभर लगभग गरिसकेका छौं ।’

पोखराका जग्गा व्यक्ति, संस्थामात्रै नभएर सरकारबाटै पनि हडपिएको, स्कुलका जग्गा पनि अतिक्रमण भएको र ती सबै एकीन गरेर खुला गराउन आह्वान गरिएको उनले बताए । ‘बसपार्क, फिर्केखोला लगायत खोलाहरु, नदी, ताल, विद्यालय लगायत धेरै हाम्रा अधिकार क्षेत्रका जग्गाहरु अतिक्रमणमा परेका छन्, ती सबैलाई सुरुमा आफैं छाड्नका लागि भनेका छौं,’ मेयर आचार्यले भने, ‘अन्यथा महानगरले योजना र प्राथमिकताका आधारमा खाली गराउँदै, हटाउँदै जान्छ ।’

२/३ वर्षदेखि अध्ययन गरेर, योजना बनाएरै पहिलो चरणमा आफैं हटाउन भनिएको र दोस्रो चरणमा यो ठाउँ खाली गर्नुस् भन्ने र फेरि पनि नहटे महानगरले नै हटाउने मेयर आचार्यले बताए । पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि त डीपीआर पनि बनिसकेको र बजेटको ब्यवस्थासमेत भइसकेको मेयर आचार्यको भनाइ थियो ।