सहकारी र घरजग्गा कारोबारको समस्याले कर्जा बढ्न सकेन

१४ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कर्जाको माग विस्तार हुन नसक्नुमा सहकारी समस्या र सुस्त घरजग्गा कारोबार रहेको औंल्याएको छ । मन्त्रालयले लगानीको वातावरण सुधार गरी, समष्टिगत माग बढाई कर्जा लगानी विस्तार गर्नु पर्ने ठहर गरेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग नभएका कारण अधिक तरलताको समस्या छ । वित्तीय प्रणालीको अहिलेको अधिक तरलता उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गरेर कर्जा वृद्धि गर्न जरुरी रहेको मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।

मन्त्रालयको वर्तमान आर्थिक स्थिति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको आकार एक दशकमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । २०७२ असारमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कुल कर्जा रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ५५.२ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ असारमा ९१.६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अनुपात दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको उच्च हो । सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भारतमा यस्तो अनुपात ५६.६ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३५.७, श्रीलंकामा २७.३ र पाकिस्तानमा ११.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा कर्जा विस्तार सुस्ताएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा गत आर्थिक वर्ष ८.१ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा ४.४ प्रतिशत मात्र वृद्धि भई २०८२ फागुन मसान्तमा ५७ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिडपछि समष्टिगत माग कमजोर रहनुका साथै राजनीतिक अस्थिरता लगायतले व्यावसायिक मनोबल खस्केको, पूँजीगत खर्च सुस्त रहेको र उद्यमशीलता विकास हुन नसक्दा कर्जा माग बढ्न नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

विगत एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप औसत १५.८ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा यस्तो निक्षेप ६.६ प्रतिशतले बढेर २०८२ फागुन मसान्तसम्म ७७ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ । पछिल्ला वर्षमा आर्थिक शिथिलताका बाबजुद रेमिट्यान्स आयको बढोत्तरीले निक्षेप परिचालन बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार न्यून भएकोले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम करिब ११ खर्ब बराबर छ । अहिले एकातर्फ लगानी वृद्धिका लागि कर्जाको माग नहुने र अर्कोतर्फ बैंकको तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने बिडम्बना सिर्जना भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा मौज्दात गर्ने अधिक तरलता २०८२ असारमा ६ खर्ब ५४ अर्ब रहेकोमा २०८२ चैत १२ मा ९ खर्ब ४ अर्ब पुगेको छ । विगत तीन वर्षदेखि निक्षेपको तुलनामा कर्जा तथा लगानी न्यून रहेकोले अधिक तरलता बढ्दो छ । उत्पादनशील उपयोग बढाएर यस्तो बेला आर्थिक वृद्धि बढाउनुपर्ने मन्त्रालयले औंल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर न्युन अंकमा झर्नुका साथै अझै घट्दो क्रममा छ ।

कर्जाको औसत ब्याजदर २०७३ असारमा ८.८६ प्रतिशत रहेको थियो । २०७७/७८ मा औसत १२.५ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा ७.०६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी, निक्षेपको ब्याजदर २०७३ असारमा ३.२८ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा औसत ८ प्रतिशत तथा २०८२ फागुनमा ३.४५ प्रतिशतमा झरेको छ । न्यून ब्याजदरको लाभ व्यवसायीले लिन सकेका छैनन् भने साना बचतकर्ताको आयको स्रोत संकुचित भएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्न थालेको छ । २०७२ असारमा ३.३३ प्रतिशत र २०८० असारमा ३.०२ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८२ माघ मसान्तमा ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात उच्च छ । ‘हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात स्वीकार्य तहमा नै छ’ मन्त्रालयले भनेको छ ‘तर, यसको बढ्दो गतिलाई नियन्त्रण नगरेको खण्डमा आगामी दिनमा यो वित्तीय स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।’

वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन डिजिटल बैंक जस्ता प्रविधियुक्त वित्तीय संस्था आवश्यक छ । समग्र वित्तीय पहुँच बढ्दै गएपनि कर्जाको पहुँच न्यून छ । पछिल्लो दशकमा बैंकको शाखा वृद्धि, सूचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवाको विस्तार र नयाँ नयाँ वित्तीय सेवा प्रदायकहरूको आगमनले वित्तीय साक्षरता र पहुँचमा सुधार आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार सन् २०२२ मा वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत रहेको छ । विगत एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता संख्या ३.४ गुणाले बढेर २०८२ फागुनमा ६ करोड २० लाख ६० हजार पुगेको छ । तर कर्जा विस्तारमा पहुँच तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । यस अवधिमा कर्जा खाता संख्या १.७ गुणाले बढेर २० लाख ४० हजार पुगेको छ । आगामी दिनमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, परियोजनामा आधारित कर्जाको व्यवस्था गरी कर्जा पहुँच वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको मन्त्रालयले औंल्याएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्न उक्साउने प्रवृत्तिले यी संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढेको औंल्याइएको छ । अझै केही ठाउँहरूमा उच्च गरिबी रहेको सन्दर्भमा गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणको लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई सामाजिक बैंकिङतर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्ने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

२०८२ फागुनमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरी ६ करोड २५ लाख कारोबारबाट ५ खर्ब ४० अर्ब भुक्तानी भएको छ भने मोबाइल वालेटको प्रयोग गरी ४ करोड ४९ लाख कारोबारबाट ४८ अर्ब ४३ करोड भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी क्यूआर कोडमार्फत ४ करोड ९० लाख कारोबारबाट १ खर्ब २६ अर्ब भुक्तानी भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई सबल र सुरक्षित बनाउँदै नगदरहित समाज निर्माण गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले औंल्याएको छ ।