विद्यार्थी संगठन खारेजीको सरकारी निर्णयबारे नेविसंघ अध्यक्षले मागे कांग्रेसको धारणा

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सरकारले गरेको विद्यार्थी संघसंगठन खारेजीबारे नेपाली कांग्रेसको धारणा मागेका छन् । मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको भ्रातृ संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थाको सदस्यता अद्यावधिकबारे बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाले सरकारको निर्णयबारे कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘सरकारले विद्यार्थी संगठनहरू तथा विद्यार्थीबाट निर्वाचित स्वायत्त संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको कुरा आइरहेको छ । त्यसबारे विद्यार्थी संगठन आन्दोलित छौं,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘यसमा हाम्रो पार्टीको पनि आधिकारिक धारणा आउनुपर्छ । पार्टीको धारणा के हो ? प्रस्ट आउनुपर्छ ।’

स्ववियु विद्यार्थीहरूको हकहित संरक्षण गर्ने र नेतृत्व विकास गर्ने नर्सरी रहेको बताउँदै यो कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध संस्था नभएको पनि उनले बताए । कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध बोल्नुपर्ने शेर्पाले बताए ।

अर्को प्रशंगमा उनले दुई वर्षअघि पारित भएको भनिएको नेविसंघको नयाँ विधान अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिलाई उपलब्ध नगराइनु आपत्तिजनक भएको बताए ।

संगठनलाई विधि र विधानअनुसार सञ्चालन गर्नका लागि उक्त विधान तत्काल सार्वजनिक गर्न उहाँले पार्टी नेतृत्वसँग माग गरे ।

यस्तै अध्यक्ष शेर्पाले भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि विकसित परिस्थितिबारे पार्टीको आत्मआलोचनात्मक समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । ‘जेनजी पुस्तासँग माफी माग्नु मात्रै पर्याप्त छैन । वर्तमान परिस्थितिको सिर्जनामा पार्टीका कमजोरी पनि जिम्मेवार छन् भन्ने स्वीकार गर्दै आफ्नै क्रियाशील सदस्यहरूसँग पनि माफी माग्नुपर्छ,’ उनले भने । पार्टीको पुनर्संरचनाबिना कांग्रेसले अहिलेको संकट समाधान गर्न नसक्ने उनले बताए ।