सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आह्वान गरिसकेको संसद्को अधिवेशन रोकेर एकैपटक धेरै अध्यादेशहरू अनुमोदनका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिले रामचन्द्र पौडेलले संविधान र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन् । उनले अहिले सरकारबाट आएका ७ वटा मध्ये संवैधानिक परिषद् र सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशहरूमाथि मुख्य चासो र सरोकार राखेका छन् ।

संवैधानिक भूमिकाको राष्ट्रपतिले कार्यकारीले संविधानसम्मत गरेको सिफारिसलाई समान्यतया रोक्न मिल्दैन । तर संवैधानिक र कानुनी कुनै बाधा व्यवधान आउनेसक्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले एकैपटक यतिधेरै अध्यादेश अनेक विषयहरूमा जोडिएर आएपछि राष्ट्रपति कानुनी परामर्श लिन निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

उनले सिफारिस भएका मध्ये सहकारी र सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धि दुईटा अध्यादेश त जारी गरिसकेका छन् । तर संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशको जारी गर्दाको प्रभावबारे उनले कानुनी राय बुझ्न खोजेका थिए ।

छलफलमा सहभागी कानूनविद्हरुका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबारे सबैभन्दा चासो राखेका थिए । त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति खारेजीसम्बन्धी विषयवस्तुमा उनको अर्को रुची थियो ।

त्यसबाहेकका अरु अध्यादेश रोक्ने मनस्थितिमा नरहेको भनी उनले कानूनविद्हरुसँग सल्लाह मागेका थिए । ‘संवैधानिक परिषद्का विषयमा मैले सन्देश सहित विधेयक फिर्ता गरेँ, अस्ति अन्तरिम सरकारले पेश गरेको अध्यादेश पनि फिर्ता गरेको हुँ’ उनको भनाई उद्धृत एक कानूनविद्ले भने, ‘एउटा धारणा बनाएर दुई पटक फर्काएको विषयमा फेरि अध्यादेश आउँदा त्यो धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि होइन ?’

राष्ट्रपति पौडेलले गत साल साउनमा तत्कालीन संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा बुहमतबाट निर्णय गर्ने भन्ने लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यताको अनुकूल नभएको लगायतका पाँचवटा कारण देखाएर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएका थिए ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । छ सदस्यीय परिषद्ले बहुमतले निर्णय गर्ने हुनुपर्नेमा विधेयकले ३ जना अर्थात् ५० प्रतिशत संख्याबाट पनि निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय हुनुपर्ने भएकाले यो मान्यताको खिलाफ हुन नहुने उनको तर्क थियो । फिर्ता पठाउँदा उनले यो सहित विधेयकका अन्य प्रावधानमा पनि प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‌मा ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश,सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा गणपूरक संख्याका चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको थियो ।

अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्यसहित ४ जनालाई गणपुरक संख्या मानिने उल्लेख थियो । यदी अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जनाले गणपुरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो ।

अध्यक्ष र ४ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना भए गणपुरक संख्या पुग्ने तेस्रो परिकल्पना थियो । अध्यक्ष र ३ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ जना सदस्यसहित २ जनाले गणपुरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एकजना सदस्य भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिनसक्ने प्रावधान पनि थियो ।

यस्तो प्रावधान संविधान र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको प्रतिकूल उनले राष्ट्रपतिको धारणा थियो । त्यसैले विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य संकुचित हुने,सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता, कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता प्रतिकूल हुने व्याख्या राष्ट्रपतिको थियो ।

उनले कुनै पनि अवस्थामा कुल संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने कुरा ओझेलमा पर्नु हुँदैन भन्ने उनको धारणा थियो ।

‘कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण बिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वत: अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ’ राष्ट्रपतिले भनेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले यसरी संसद्‌मै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अवस्थामा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी आध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेशमा पनि ३ जना सदस्यबाटै निर्णय हुने र नियुक्ति हुने व्यक्तिको संसद् आएपछि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । यो प्रावधानमा पनि राष्ट्रपतिले चित्त बुझाएनन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले जारी गरेनन् ।

अब अहिले करिब दुईतिहाइको एक जनमत सहितको सरकारले संवैधानिक परिषद्मा रहेका ६ मध्ये तीन सदस्यबाटै पनि निर्णयहरू गर्नेसक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति अप्ठेरोमा परेका हुन् । त्यसैले उनले कानूनी परामर्श गरेका हुन् ।

कानुनविद्हरूसँगको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले एकसाथ ठूलो संख्यामा अध्यादेशहरू पेश भएकाले त्यसबारेमा आफ्नो के भूमिका हुनुपर्ने भनेर समेत सुझाव मागेका थिए ।

केही अध्यादेशमा उनले आफ्नो विमति नरहेको भन्दै सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशको उदाहरण दिए । कानूनविद्हरुका अनुसार, उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी संकेत दिइसकेका थिए, जुन छलपल पछि जारी भयो ।

तर संवैधानिक परिषद् र नियुक्ति खारेजीको विषय जोडिएका अध्यादेशमाथि उनी थप छलफल गर्ने मनस्थितिमा छन् ।

बिहीबारको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई र डा. भिमार्जुन आचार्य सहभागी थिए ।

करिबकरिब एउटै धारणा राखेका कानून व्यवसायीहरुले राष्ट्रपति पौडेललाई दुईथरी सल्लाह दिएका थिए । पहिलो, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको समेत सल्लाहकार भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर अध्यादेशबारे छलफल थाल्नुपर्ने र आफ्नो दृष्टिकोण बताउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।

‘मौखिक रुपमा भएपछि परामर्श गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो बाध्यता बताउँदा संवादहीनताको अवस्था हट्छ’ एक कानून व्यवसायीले भने, ‘त्यो काम तत्काल थाल्नुपर्छ । र, त्यतिले नभए लिखित पत्राचार पनि गर्नुपर्छ भन्ने अरु केही साथीहरूको सुझाव थियो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शका साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग पनि छलफल गर्नु उचित हुने सुझाव दिएका थिए ।

केही कानूनविद्ले संसद्को अधिवेशन बोलाएर केही दिनका लागि स्थगितसम्म भएको अवस्थामा धमाधम अध्यादेश आउने अवस्थाबारे छलफल गर्नु नै उचित हुने सुझाव दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि संविधानको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था समेत ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्री र दलहरुसँग परामर्श गरेर संविधानको संरक्षण हुनेगरी उपयुक्त निर्णय गर्नु उचित हुन्छ भनेका छौं ।’

एकसाथ ठूलो संख्यामा अध्यादेशहरू पेश भएकोमा त्यसलाई कुन रुपमा हेर्ने र नियुक्ति खारेजीको विषयहरूलाई कसरी लिने भनेर राष्ट्रपतिले कानूनविद्हरुसँग राय मागेका थिए, तर त्यससम्बन्धी विषयवस्तुमा खासै प्रवेश नभएको कानूनविद्हरुको भनाइ छ ।

बरु त्यसको साटो संसदको वर्षे अधिवेशन डाकिएको, लगत्तै स्थगित भएको अनि अध्यादेश पेश भएको घटनाक्रमका कारण राष्ट्रपतिले आफू गम्भीर सोचमा रहेको भनी कानूनविद्हरुसँग छलफल गरेका थिए । एक कानूनविद्का अनुसार, ‘जेनजी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा समेत आफू विचलित नभएको’ भन्दै उनले कानूनविद्हरुसँग भनेका थिए, ‘अहिले पनि म संवैधानिक जिम्मेवारीबाट विचलित हुनेछैन, त्यसैका लागि तपाईंहरूलाई परामर्शमा डाकेको हुँ ।’