दलहरूलाई पत्र : सांसद्लाई स्वकीय चाहिए लिखित माग गर्नू

१९ वैशाख, काठमाडौं । सांसद्का लागि स्वकीय सचिवको सुविधा चाहिएको छ भने सम्बन्धित दलले लिखित माग गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले संसद्मा प्रतिनिधित्व पार्टीका संसदीय दललाई पत्र लेखेर स्वकीय चाहिए माग गर्न भनेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले यही वैशाख १४ गते संसदीय दलहरू र स्वतन्त्र सांसदलाई समेत पत्र लेखेका हुन् ।

‘स्वकीय सचिवको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा’ शीर्षक राखेर पठाइएको पत्रमा ‘माननीय सदस्यहरुको लागि स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नको लागि प्रक्रिया अगापडि बढाउन सबै दलहरू र स्वतन्त्र समेतको तर्फबाट लिखित माग प्राप्त गर्न निर्देशन भएअनुसार’ पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभामा ६ वटा पार्टी छन् । यसअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दललाई पत्र लेखेर सांसदहरूलाई स्वकीय चाहिएको हो भने माग गर्न भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा एक जना महवीर पुन स्वतन्त्र सांसद् छन् । उनलाई पनि यही व्यहोराको पत्र लेखिएको छ । शनिबारसम्म कुनै पनि दलले सांसद्का लागि स्वकीय सचिव माग गरेर संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छैनन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार दलहरूबाट माग भएको खण्डमा त्यसलाई समावेश गरेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइनेछ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ ।

यसअघि यस्तै प्रक्रिया अनुसार यो विषय अगाडि बढेको थियो । तर, त्यसले पुर्णता पाउन सकेन ।

संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको यही वैशाख १ गतेको बैठकले सांसद्हरूलाई स्वकीय सचिवको सुसिवधा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

उक्त बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै संघीय संसद् सचिवालयले सांसद्का स्वकीय सचिव ब्युँताउने गरी भएको निर्णयको जानकारी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठायो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)कै तहबाट यो विषयमा चासो व्यक्त भएपछि निर्णय हुन सकेन ।

‘सांसद्का स्वकीय सचिव ब्युँताउने हो भने प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित माग गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको तहबाट आयो । त्यसपछि यो विषय नै अलमलमा पर्‍यो,’ एक नेताले भने ।

यो विषयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा छलफल समेत भएको छ । उक्त छलफलमा विपक्षी दलहरूले सांसद्लाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने विषय सरकारको जिम्मेवारीको विषय भएकाले सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने र सांसद्हरूले माग गर्ने विषय स्वीकार गर्न नसकिने अडान राखे ।

प्रत्येक सांसदले माग गर्नुपर्ने विषय अगाडि बढाउन गाह्रो हुने भएपछि विकल्पको रुपमा संसदीय दलले माग गर्ने र त्यसआधारमा थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो । यस अन्तर्गत संसद् सचिवालयले संसदीय दलहरू र स्वतन्त्र सांसदलाई समेत पत्र लेखेर स्वकीय सचिवको सुविधा चाहिए माग गर्न भनेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सांसदका स्वकीय सचिवको पद ब्युँताउन लागिएको हो ?

सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । तर, यो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

गत कातिक १८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहितका संसद्का पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुने भनिएको छ ।

यसैका आधारमा सांसद्हरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको हो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युताउँने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । तर, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट चासो व्यक्त भएर माग गर्नुपर्ने विषय अगाडि आएपछि यो विषय टुंगोमा पुगेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सांसद्का स्वकीय सचिव ब्युँताउने लबिइङमा प्रधानमन्त्रीकै चासो