सहरी सौन्दर्यकरणको राजनीति

काठमाडौं उपत्यकालगायतका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने अभियान चलिरहेको छ । ‘पहिले डोजर, पछि समाधान’ भन्ने सरकारी शैली समाजशास्त्रीय बहसको विषय हो । यसले राज्यको चरित्र, सहरको स्वरूप र नागरिकको अधिकारबिचको द्वन्द्वलाई बुझाइदिन्छ ।

सरकारले वर्षौँदेखि सुकुम्वासीको लगत सङ्कलन, वर्गीकरण र पुनर्वासको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो । परिचयपत्र बाँडेको थियो, आश्वासन दिएको थियो । ‘पुनर्स्थापनाको विकल्पमै छलफल नगरी यस्ता बस्ती तत्काल हटाउने निर्णय किन लिइयो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने हो भने राज्यको प्राथमिकता र शासकीय सोचलाई बुझ्न सघाउँदछ ।

यसलाई सहरी सौन्दर्यकरणको राजनीति भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो राजनीतिमा सहरलाई आधुनिक, सफा, भव्य र व्यवस्थित देखाउने नाममा गरिबलाई सहरबाट बाहिर लखेट्ने प्रयास गरिन्छ । उनीहरूको आधारभूत अधिकारलाई समेत ख्याल गरिँदैन ।

सहरी सौन्दर्यकरणको राजनीतिले सहरलाई प्रदर्शनको वस्तु बनाउने गर्दछ । सहरलाई जीवन्त सामाजिक संरचनाको रूपमा नभई बाहिरी रूपमा आकर्षक देखिने स्थानको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।

यस प्रक्रियामा शासकले गरिबी, असमानता र सुकुम्वासी बस्तीहरूलाई सहरी समस्याको रूपमा लिने गर्दछन् । अनि गरिबीको कारण र संरचनात्मक असमानताको मूल जरा नखोजी, त्यसका लक्षणहरूलाई हटाउने प्रयास गर्दछन् ।

राज्यको कार्यशैली र भूमिकालाई बुझ्न राज्यको प्रकृति बुझ्नु आवश्यक छ । सैद्धान्तिक रूपमा सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्ने अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज्यलाई लिने गरिन्छ, तर व्यवहारमा राज्यको चरित्र वा प्रकृति भिन्न देखिन्छ ।

राज्य प्रायः शक्तिशाली, सम्पन्न र पहुँचयुक्त अभिजात वर्गको स्वार्थपूर्तिको साधन बन्ने गर्दछ । यो झुकाव प्रत्यक्ष मात्र होइन, नीतिगत र संरचनात्मक रूपमा पनि प्रकट हुन्छ । उदाहरणका लागि, सहर विकासका नाममा गरिब बस्तीमाथि डोजर चलाइन्छ तर प्रभावशाली व्यक्तिहरूले कब्जा गरेका सार्वजनिक जमिन वा अनियमित संरचनामाथि त्यही कठोरता देखिँदैन । यसले राज्यको निर्णय तटस्थ हुन सकेको छैन भन्ने देखाउँदछ ।

गरिबका लागि कानुन कडा हुन्छ अनि अहिलेको अहिल्यै लागु हुन्छ तर शक्तिशाली अभिजात वर्गका लागि कानुन लचिलो हुन्छ, बिस्तारै लागु हुन्छ । यसैले सुकुम्वासी बस्तीमा भइरहेको कारबाहीलाई केवल कानुन कार्यान्वयनका रूपमा मात्र नभई राज्यसंयन्त्रमा विद्यमान शक्ति सम्बन्धको अभिव्यक्तिका रूपमा पनि बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

राज्यका लागि डोजर चलाउनु भनेको सबैभन्दा छिटो र देखिने शक्ति प्रदर्शन हो । यसले तत्काल परिणाम दिन्छ । राज्य तथा प्रशासनको सक्रियता सबैले सहजै देख्न सक्छन् । तर, भूमिहीनको लगत सङ्कलन, उनीहरूको वर्गीकरण र जीविकोपार्जनसहितको पुनर्वासजस्ता प्रक्रियाहरू लामो समय लाग्ने जटिल प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यको परिणाम आजको भोलि देखिँदैन ।

ती प्रक्रियामा संवाद, सहमति र दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्छ अनि लामो समय लिन्छ । यसै कारणले राज्य जहिले पनि पहिले हटाउने, पछि समाधान खोज्नेजस्तो सजिलो बाटो रोज्दछ । यस प्रवृत्तिलाई राज्यको धैर्यता तथा जिम्मेवारीबोधको अभावको रूपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

नीति निर्माण तहमा रहेको संरचनात्मक विभेदले पनि ‘पहिले डोजर, पछि समाधान’ जस्ता प्रवृत्तिलाई नै बल पुर्‍याउँदछ । नीति निर्माता र योजनाकारहरू सुकुम्वासीलाई नागरिकको रूपमा नभई अतिक्रमणकारीको रूपमा मात्र देख्छन् ।
यसले उनीहरूको मानव अधिकार र सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गर्छ । जब कुनै समूहलाई समस्याका रूपमा लिने राज्यको प्रवृत्तिले समाधानको माध्यमहरू मानवीयभन्दा शक्तिको प्रयोगलाई जोड दिन्छ । अनि तत्कालका विकल्पहरूमा छलफल गर्दै सहमतिमा समाधान खोज्नेभन्दा पनि पहिला विस्थापनपछि विकल्पको बाटो हिँड्दछ । अहिले भइरहेको यही हो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल, सुकुम्वासीहरूलाई एउटै नजरले हेर्नु सामाजिक अन्याय हो । समाजशास्त्रीय रूपमा हेर्दा, सुकुम्वासी समुदायभित्र गहिरो विविधता र स्तरीकरण देखिन्छ । सुकुम्वासी बस्तीमा यही समाजको चरित्र प्रतिविम्बित भएको छ ।

यस्ता बस्तीमा वास्तविक रूपमा घरबारविहीन भएका मानिसहरू छन् । विपत्तिका कारण विस्थापित भएकाहरू छन् । द्वन्द्वका कारण आन्तरिक रूपमा विस्थापितहरू छन् । रोजगारी तथा अवसरको खोजीमा सहर छिरेका विपन्न मानिसहरू छन् । त्यति मात्रै होइन, कतिपय ‘हुकुम्वासी’ पनि छन् । कतिपय प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति पनि छन्, कतिपयले शोषण गरेका छन् । तर त्यही सीमित सङ्ख्यामा रहेका हुकुम्वासीहरूलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण सुकुम्वासी समुदायलाई दोषी करार गर्ने शैली आफैँमा न्यायसङ्गत छैन ।

अहिले राज्यले निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई गम्भीर रूपमा प्रश्न गर्नु अपरिहार्य छ । एक जिम्मेवार राज्यको चरित्र कल्याणकारी हुन्छ र हुनुपर्छ । यस्तो कल्याणकारी राज्यले आफ्ना प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार र आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्छ । तर, पछिल्लो समयमा राज्यले खेलेको भूमिका यसको विपरीत छ ।

सरकारले आफ्नो कल्याणकारी चरित्रलाई गुमाउँदै सहरी सौन्दर्य, पुँजी, लगानी र जग्गाको मूल्यलाई मानिसको जीवनभन्दा माथि राखेर व्यवहार गरिरहेको छ । सहर विकासको नाममा गरिबलाई विकल्प नै नदिई विस्थापित गर्दै सहरी अभिजात वर्गका लागि सुविधा विस्तार गर्ने कार्य असमान विकासको प्रस्ट तस्वीर हो ।

कानुनको कार्यान्वयन र अधिकार प्राप्तिबिचको असन्तुलन पनि यो घटनाले देखाउँदछ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यद्यपि, नेपालको संविधानअनुसार आवासको अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक तथा आधारभूत मानव अधिकार हो । यी दुईबिच सन्तुलन मिलाउनु चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव होइन ।

सस्तो सामूहिक आवासको व्यवस्था विकल्प हुनसक्छ । सरकारले पहिला यस्तो व्यवस्था गरेर मात्रै डोजर चलाएको भए कानुनको कार्यान्वयन र अधिकारको प्राप्तिबिचको असन्तुलनको समस्यालाई समाधान गर्न सहज हुन्थ्यो । तर जबरजस्तीको विस्थापनले तत्काल समाधान भएजस्तो देखिए पनि यसले भिन्न स्वरूपमा समस्या निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ ।

सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदै गर्दा आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई विश्लेषण गरिनुपर्दछ । सुकुम्वासी बस्तीहरू सहरको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हुन् । निर्माण मजदुर, सरसफाइकर्मी, यातायात सेवा प्रदायकलगायत सहरको दैनिकी सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक पर्ने व्यक्तिहरू यस्तै बस्तीमा आश्रित थिए ।

उनीहरूलाई विकल्पबिना विस्थापित गर्नु सहरको श्रम आपूर्ति प्रणाली चक्रलाई भत्काउनु पनि हो । यदि यस्ता श्रमिकहरूलाई सहरबाट टाढा सारियो भने उनीहरूको जीविकोपार्जनमा असर त पर्छ नै, त्योभन्दा बढी श्रमको लागत बढ्न जाने देखिन्छ ।

अर्को सवाल भनेको यसले नेपालको राजनीतिक तहमा विद्यमान विरोधाभासलाई प्रस्ट रूपमा देखाउँदछ । निर्वाचनको अगाडि नेताहरूले डोजर नचलाउने भनेर सुकुम्वासीको पक्षमा बोल्छन्, गीत गाउँछन्, भाषण गर्दछन् । तर सत्तामा पुगेपछि डोजर चलाउँछन् ।

विगतका दिनहरूमा पनि नेताले व्यवस्थित गर्ने आश्वासन दिँदै चुनाव जिते, तर यस्ता गरिबलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्न उदासीन रहे । अहिले डोजर चले छाती थापिन्छ भन्दै चुनाव जिते तर विकल्पबिना नै डोजर चल्दा मौन बने ।

यसले राजनीतिक विरोधाभासलाई बुझ्नका लागि गतिलो ‘केस स्टडी’ उपलब्ध गराउँदछ । राजनीतिकर्मीहरूलाई चुनाव जित्न जनताको समर्थन चाहिन्छ, तर जितेपछि त्यस्ता प्रतिबद्धता हेर्ने, सुन्ने र मनन गर्ने फुर्सद नै हुँदैन ।

अहिले त काठमाडौँजस्ता केही सीमित सहरी क्षेत्रमा डोजर चलिरहेको छ । यदि विकल्पबिनाको विस्थापन गर्ने प्रवृत्ति देशभर विस्तार भयो भने, यसले गम्भीर सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ ।

करिब ५० लाख मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने मानवीय विकल्पबिना गरिएको विस्थापनले आक्रोश, असन्तोष र सामाजिक विद्रोह निम्त्याउन सक्छ । आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित समूहहरू लामो समयसम्म विकल्पबिनाको उपेक्षाको सिकार भइरहे भने उनीहरूको प्रतिक्रिया सामाजिक मात्रै नभई राजनीतिक हुने देखिन्छ । यसतर्फ सरकार सचेत भएर तत्काल विकल्प र पुनर्स्थापनाका प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ ।

सुकुमवासी बस्तीमा अहिले चलिरहेको डोजरले ‘सहर कसका लागि ?’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । सहर केवल धनी वर्गका लागि, चम्किला सडक र अग्ला भवनका लागि मात्र नभई त्यहाँ काम गर्ने, पसिना बगाउने र सेवा दिने प्रत्येक नागरिकको पनि बन्न सक्नुपर्दछ । समावेशी सहरको अवधारणामा सहरीकरणको योजना बनाउनु अपरिहार्य छ । यसले सहरमा सबैको स्थान र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ ।

अर्को सवाल भनेको ‘जमिन कि मान्छे ?’ हो । जमिनको संरक्षण आवश्यक छ, तर त्यसका लागि मानिसलाई घरबारविहीन बनाउने कुरा सभ्य समाज र कल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य कुरा होइन । मानिसबिना जमिनको के नै पो अर्थ छ र ?

कानुन र नीतिहरू मानिसको हितका लागि बनाइन्छन्, मानिसलाई विस्थापित गर्नका लागि होइन । त्यसैले यस्ता व्यक्तिको पहिलो विकल्प अनि विस्थापनको नीति आवश्यक छ । राज्यले पहिला मान्छेको सुरक्षा अनि जमिनको संरक्षण नीति लिनुपर्दछ ।

इतिहासको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने आजका धेरै ‘वैध’ मानिएका जग्गाहरू विगतमा शक्ति, पहुँच र असमान संरचनाका आधारमा प्राप्त भएका हुन् । त्यसैले गरिबले बनाएको सानो झुपडीलाई ‘अवैध’ र शक्तिशालीले कब्जा गरेको ठुलो जमिनलाई ‘वैध’ भन्नु स्वयम्मा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले युक्तिसङ्गत हुँदैन । त्यसैले यस्ता व्यक्तिलाई निश्चित स्थानमा पुनर्स्थापित गर्ने कार्य राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्दछ ।

प्रमुख भनिएका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि काम गर्नुपर्दछ । पहिलो, भूमि आयोगजस्ता संस्थाहरूलाई सक्षम, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो, सुकुम्वासी र ‘हुकुम्वासी’ बिच वैज्ञानिक र न्यायसङ्गत मापदण्डको आधारमा भिन्नता गर्नुपर्छ । तेस्रो, पुनर्वास कार्यक्रमलाई केवल आवाससँग सीमित नगरी जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्छ ।

मानिसलाई घर दिइयो तर रोजगारीबाट टाढा सारियो भने, त्यो समाधान दिगो हुँदैन । त्यहाँ मानिस बस्न सक्दैनन् । जुन कुरा २०७२ को भूकम्पपछि बनेका सामूहिक आवासको असफलताले नै स्पष्ट पारिसकेको छ ।

अन्त्यमा, सुकुम्वासी समस्या देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनासँग जोडिएको छ । त्यसैले यस समस्याको समाधान डोजरसँग छैन । बहुआयामिक रूपमा यसको समाधान गरिनुपर्दछ । सामाजिक करुणासहितको राजनीतिक इच्छाशक्ति, दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्दछ । जबसम्म राज्यले आफ्ना नागरिकलाई समस्याको रूपमा लिइरहन्छ र समाधानको हिस्सा मान्दैन, तबसम्म यस्ता समस्याहरू दोहोरिइरहनेछन् ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्ने लेखक शासकीय सुधार र सामाजिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।)