१५ दिने तलबको असर

नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा सरकारले १५–१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था सिर्जना गरेर जनताको हातमा छिटो–छिटो आम्दानी पुर्‍याउने नीति लिएको छ। सतहमा हेर्दा यो अवधारणा निकै प्रभावकारी देखिन्छ, किनकि ठूलो संख्यामा नागरिकले जब छिटो–छिटो नियमित आम्दानी पाउँछन्, उनीहरूको क्रयशक्ति बढ्छ। बजारमा माग वृद्धि हुन्छ। र, आर्थिक गतिविधि स्वतः चलायमान हुन थाल्छ।

तर यो सोचलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा गहिरो आर्थिक संरचना, कर प्रणाली, उत्पादन क्षमता र बाह्य निर्भरतालाई समेत ध्यानमा राख्न आवश्यक हुन्छ। मानौं, २ करोड नेपालीले मासिक रु.२५,००० का दरले आम्दानी पाउने व्यवस्था भयो भने हरेक महिना करिब ५ खर्ब रुपैयाँ सिधै जनताको हातमा पुग्छ। यो रकम केवल एकपटक खर्च भएर सकिने होइन; यो बजारमा पटक–पटक घुम्छ।

मानिसहरूले उपभोगका लागि खर्च गर्दा त्यो रकम व्यवसायीको आम्दानी बन्छ, जसले पुनः कर्मचारीलाई तलब दिन्छ वा नयाँ लगानी गर्छ। यसरी एउटै पैसा अर्थतन्त्रमा घुमिरहने प्रक्रियालाई मल्टिप्ल्याएर इफेक्ट भनिन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा, यदि मानिसहरूले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गरे भने यो ५ खर्बले १० देखि २५ खर्बसम्मको आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सक्छ।

तर यथार्थमा यस्तो आदर्श अवस्था हुँदैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा आयातमा उच्च निर्भरता, बचत गर्ने प्रवृत्ति र अनौपचारिक कारोबारको ठूलो हिस्सा रहेका कारण यो मल्टिप्ल्याएर प्रभाव घटेर करिब २ देखि २.५ गुणासम्म सीमित हुन सक्छ। यसको अर्थ, ५ खर्बको प्रारम्भिक वितरणले करिब ११–१२ खर्ब बराबरको वास्तविक आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सक्छ, जुन अझै उल्लेखनीय भए पनि सैद्धान्तिक अनुमानभन्दा कम हो।

यस आर्थिक गतिविधिबाट सरकारले करमार्फत केही हिस्सा फिर्ता प्राप्त गर्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र कम्पनीहरूको नाफामा लाग्ने कर यसका मुख्य स्रोत हुन्। यद्यपि सबै खर्च भ्याट योग्य हुँदैन र सबै व्यवसायले समान नाफा कमाउँदैनन्। व्यवहारमा हेर्दा, यस्तो प्रणालीबाट सरकारलाई मासिक करिब १२–१४ प्रतिशत मात्र राजस्व फिर्ता आउने सम्भावना हुन्छ।

त्यसैले, यदि सरकारले एक महिनामा ५ खर्ब खर्च गरेको छ भने, त्यो रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता हुन करिब ७ देखि ८ महिना लाग्न सक्छ। यसले ‘तुरुन्तै पैसा सरकारमा फर्किन्छ’ भन्ने लोकप्रिय धारणा यथार्थभन्दा धेरै आशावादी भएको देखाउँछ।

यस मोडेलको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जोखिमसँग सम्बन्धित छ। यदि बजारमा पैसा बढ्यो तर उत्पादन (supply) त्यही अनुपातमा बढेन भने मूल्य वृद्धि (inflation) हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। साथै, नेपालको आयात-निर्भर संरचनाले गर्दा उपभोग बढ्दा ठूलो हिस्सा विदेशतर्फ जाने सम्भावना रहन्छ, जसले व्यापार घाटा अझै गहिरो बनाउन सक्छ। त्यसैले केवल पैसा वितरण गरेर मात्र दीर्घकालीन आर्थिक सुधार सम्भव हुँदैन।

यसकारण, यस्तो नीतिको सफलता पूर्ण रूपमा रोजगारीको प्रकृतिमा निर्भर हुन्छ। यदि रोजगारी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा— जस्तै कृषि, उद्योग, निर्माण र पूर्वाधार—केन्द्रित भयो भने यसले अर्थतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा बलियो बनाउँछ। तर यदि यो केवल उपभोग बढाउने क्षेत्रमा सीमित रह्यो भने यसको प्रभाव अल्पकालीन मात्र हुनेछ। दीर्घकालीन समृद्धिका लागि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र कर प्रणालीको प्रभावकारिता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

नेपालको प्रति व्यक्ति आम्दानी हाल करिब १४००–१५०० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको छ। यदि रोजगारी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक संरचनामा सुधार एकसाथ अघि बढाइयो भने केही वर्षमै २००० डलरभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना देखिन्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा यो लक्ष्य केवल छिटो–छिटो पैसा वितरण गरेर मात्र होइन, उत्पादनशीलता वृद्धि मार्फत मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ।

अन्ततः, छिटो–छिटो आम्दानी वितरण गर्ने अवधारणा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एक शक्तिशाली उपकरण हुन सक्छ, तर यो आफैंमा दीर्घकालीन पूर्ण समाधान होइन। यो त उत्पादन क्षमताको विस्तारमा निर्भर गर्छ। सही ढंगले कार्यान्वयन गरियो भने यसले नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्न सक्छ; गलत तरिकाले प्रयोग गरियो भने यो केवल आकर्षक तर अस्थायी उपायमा सीमित हुन सक्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

१५ दिने तलब : घाउमा मलम होइन, नुन छर्कनु जस्तै