प्रधानमन्त्रीले दिएनन् संसदीय समितिलाई समय

२९ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बहिष्कार गर्‍यो । सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित भएको भन्दै कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न गृहमन्त्री वा रक्षामन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । यी दुवै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सम्हालिरहेका छन् । यसकारण कांग्रेस राज्य व्यवस्था समितिमा प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थिति चाहन्छ ।

‘गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुकुमवासीलगायत विषयमा जवाफ लिनु छ । गृहमन्त्रीको भूमिकामा प्रधानमन्त्री बालेन शाह नै हुनाले उहाँ आएर जवाफ दिनुहुन्छ भने हामी बैठकमा आउँछौं,’ समितिको बैठक बहिष्कार गर्नुको कारणबारे कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे भन्छन् ।

आङदेम्बेकाअनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नआउने हो भने ‘औपचारिक रूपमा भेटिएर छलफल गरेर, परिचय गरेर, चिया खाएर हिंड्ने हिसाब’ले उपस्थित नहुने सन्देश समिति सभापति हरि ढकाललाई दिएको छ ।

ढकालले भने अनलाइनखबरसँग प्रतिक्रिया दिँदै सोमबार ओपचारिक बैठकको कुनै योजना नै नभएको दाबी गरे । बैठक नै नराखिएको केवल अनौपचारिक सल्लाह मात्रै गरिएकाले बहिष्कार भन्न नमिल्ने जिकिर उनले गरे । तर कांग्रेसले  उनको दाबीलाई पूरै खण्डन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार संसदीय समितिको बैठक बस्न मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । नियमावलीको नियम १७८ को उपनियम ४ मा यस्तो व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा समेत मन्त्री उपस्थित हुनुपर्नेछ ।’

नयाँ नियमावली भने प्रतिनिधिसभाले पास गरिसकेको छैन । यसअघि यही २१ वैशाखका लागि तय भएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक पनि स्थगित भएको थियो । उक्त बैठक स्थगित भएकोबारे त्यसैदिन समिति सभापति हरि ढकालले भनेका थिए, ‘पहिलो बैठक मन्त्रीको उपस्थितिबिना नराखौं भनेर स्थगित गरियो ।’

प्रधानमन्त्री शाहले समय नदिएपछि राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र र आगामी एजेन्डाका विषयमा प्रारम्भिक छलफल समेत गर्न पाएको छैन । सोमबार प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिनै बैठक राखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बहिष्कार गरेको हो ।

बालेन विकल्पमा विपक्षी असहमत

प्रधानमन्त्री संघीय संसद् अन्तर्गतका १६ वटै संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले चाहँदा सबै समितिमा उपस्थित हुन पाउँछन् भने सम्बन्धित समितिले आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्दछन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफैँले सम्हालिरहेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफलमा भने स्वयम उपस्थित हुनुपर्छ । समय अभाव वा व्यस्तताको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का कुनै सदस्यलाई संसदीय समितिको छलफलमा पठाउन सक्दछन् ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले अन्य कुनै मन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा पठाउन सक्दछन् । तर प्रधानमन्त्री बालेनले प्रयोग गर्न सक्ने यो विकल्पमा सहमत छैनन् । ‘संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्रीसँग परिचय त गर्न पाउनुपर्‍यो’ भन्ने विपक्षी दलका सांसदहरूको माग छ ।

सांसदहरूको यस्तो माग र अडान राज्य व्यवस्था समिति सभापति ढकालले प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष पुर्‍याएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले नै समय दिएका छैनन् ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्री तीन वटै प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हालिरहनुभएको छ । यसकारण टेक्निकल्ली मिलाउने कुरा अलिक अप्ठ्यारो भएको हो’ सभापति ढकालले यही २३ वैशाखमा अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको अलावा अन्य मन्त्रालय र निकाय समेत राज्य व्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भए गरेका काम कारवाहीको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने जिम्मेवारी यही समितिलाई छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हेर्ने अधिकार पाएको राज्य व्यवस्था समिति गठन भएको एक महिनासम्म सक्रिय हुन सकेको छैन ।

२१ फागुनमा भएको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाले २७ चैतमै संसदीय विषयगत समिति गठन गरेको थियो । वैशाख ४ गते सबै समितिले सभापति पाए । तर, नेतृत्व पाएर दौडिनुपर्ने समितिहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको समय नपाउँदा अलमलमा परेका हुन् ।

उही पुरानै प्रवृत्ति

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका नजरमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसद्लाई समय नदिने वा कम समय दिने प्रवृति पूरानै हो । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीहरू अटेरी हुन्छन् । संसदीय समितिमा कम जाने प्रयास विगतमा पनि मन्त्रीहरूले गर्दथे ।’

सरकार जनताप्रति जति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने हो त्यति भएन भनेर पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको प्रवृतिको विरोध गर्दै उदाएको दल हो– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । मुलुकमा हाल यही दलको दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमतको एकल सरकार छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बाहेक सबै समिति सभापतिमा रास्वपाकै सांसद छन् । संसदीय समितिमा रास्वपाबाट निर्वाचित सांसद नै दुई तिहाइ बहुमतमा छन् ।

तर, रास्वपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह भने संसदीय समितिलाई समय दिइरहेका छन् । हुनतः २१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा उनी सदनमा समेत बोलेका थिएनन् ।

संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने र आफ्नो स्पिरिट संसद्मार्फत जनतासमक्ष पुर्‍याउने परम्परा तोडेका प्रधानमन्त्री शाहले संसदीय समितिमा उपस्थित हुन पनि रुचि नदेखाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफैँ सम्हालेको मन्त्रालयको विषय छ भने संसदीय समितिले बोलाउँदा स्वयं प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन्, संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव गुरुङ । उनी भन्छन्, ‘यदि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हालिरहनुभएको छ भने गृहमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने समितिमा प्रधानमन्त्री नै जानुपर्छ । अरू मन्त्री गए जवाफ दिन सक्दैनन् ।’

गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसदीय समितिमा उपस्थित हुने विषयमा सम्बन्धित समिति सभापतिको समन्वयको पहल कस्तो रह्यो, सभामुखले कस्तो भूमिका खेलिदिए भन्नेले पनि अर्थ राख्दछ ।

‘समितिले मन्त्रीलाई जतिखेर मन लाग्यो बोलाइदिने पनि हुनु भएन । समन्वय हुनुपर्छ,’ गुरुङ सुझाउँछन्, ‘मन्त्रीलाई समयको अप्ठ्यारो नपर्ने र समितिले पनि मन्त्रीको उपस्थिति पाउने गरी समन्वय गर्नुपर्छ ।’

उनका नजरमा संसदीय विषयगत समिति सभापतिको पहलले सार्थकता नपाए सभामुखमार्फत पहल लिन सकिन्छ ।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समय नदिए संसदीय समितिका सभापतिले सभामुखलाई भन्नुपर्‍यो । सभामुखले समन्वय गर्दा नआए उपस्थित हुन निर्देशन दिन सकिन्छ’ उनी सुझाउँछन्, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही त हुनैपर्छ ।’