गुठी : भौतिक र अभौतिक सम्पदाको आत्मा

गुठी भन्नाले दाताले सार्वजनिक हितको लागि आफ्नो हक छाडी राखिदिएको सम्पत्ति भन्ने बुझिन्छ । सामाजिक सहकार्र्यमा आधारित भएर गरिने व्यवस्था नै गुठी हो । गुठी भनेको सभ्यता, संस्कृति एवं विविधताको अनुपम रूप हो, जग्गा मात्र होइन ।

नेपालमा परापूर्वकालदेखि नै लौकिक कार्यलाई पनि गुठीले हेर्ने गरेको पाइन्छ । देवस्थल स्थापना गरेपछि नित्य पूजा चलाउनका लागि गुठीको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । गुठी व्यवस्था प्राचीनकालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा पनि चलिआएकै छ । मठ–मन्दिरमा नित्य पर्व, पूजा, मर्मत, जीर्णोद्धार सहितको कार्यका लागि सामान्य व्यक्तिदेखि राजासम्मले गुठी मार्फत जग्गा तथा रुपैयाँ राखेका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् ।

भौतिक सांस्कृतिक सम्पदा भन्नाले देख्न र छुन सकिने मानव सभ्यता र संस्कृतिको ऐतिहासिक प्रमाणका रूपमा रहेका सम्पदालाई जनाउँछ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा भनेको देख्न वा छुन नसकिने तर पुस्तौंदेखि चल्दै आएको परम्परा, ज्ञान, कला र अभ्यास हो ।

गुठी संस्थानको स्थापना हुनुपूर्व नेपाल सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गरी आएकोमा सबै किसिमको हक र दायित्व नेपाल सरकारबाट गुठी संस्थानमा सरेर आएको र संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरी आएको गुठी नै राजगुठी हुन् । परोपकारी र धार्मिक भावनाबाट स्थापना गरिएका मठ, मन्दिर, पाटीपौवा, बाटोघाट, हिटी, कुवा र तत्–सम्पदासँग जोडिएका चल–अचल सम्पत्तिको प्रयोग गरी चिरकालसम्म गुठी व्यवस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न दाताहरूले अर्पण गरेका पवित्र निधिहरू नै राजगुठी सम्पदा हुन् ।

राजगुठी अन्तर्गतका गुठी व्यवस्था सम्बद्व कार्यहरू चिरकालसम्म व्यवस्थापन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले राजस्व रकममा देवस्व (देवी–देवताको आम्दानीबाट प्राप्त रकम) मिसाउन नहुने २०१९ सालको संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा २०२१ सालमा गुठी संस्थानको स्थापना भएको देखिन्छ । सोही ऐन बमोजिम राजगुठी सम्पदा र सम्पत्तिको सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्य गुठी संस्थानबाट हुँदै आएको छ ।

गुठी इतिहास

अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट नेपालको इतिहासको प्रारम्भसँगै गुठीको इतिहास पनि थालनी भएको बुझिन्छ । ने.सं. २९२ (वि.सं. १२२८) मा राजा जयचन्द्रले एउटा टुटेधारा नजिकै पाटी निर्माण गरी दान गरेका र बाटो बढार्न पनि तीन रोपनी खेत दान गरी व्यवस्थित बनाएको पाइन्छ ।

लिच्छविकालमा गुठीको व्यवस्थित दृष्टिकोण र संस्थागतकरणको विकास भएको इतिहासको अध्ययनबाट देखिन्छ । लिच्छविकालमा पानीय गोष्ठी (जात्रा पर्वमा पानी खुवाउने गुठी), प्रणाली गोष्ठी (ठाउँठाउँमा धारा बनाउने र तिनको रेखदेख गर्ने गुठी), प्रवहण गोष्ठी (जनतालाई यातायातको सुविधा मिलाइदिने गुठी), मल्लयुद्ध गोष्ठी (भेडा, राँगा जुधाउने या कुस्ती खेलेर मनोरञ्जन गराउने गुठी), अर्चागोष्ठी (मूर्ति बनाउने गुठी) हरूले उल्लेख्य धार्मिक तथा सामाजिक कार्य गरेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी वादित्र गोष्ठी (बाजागाजाको व्यवस्था गर्ने र बाजा बजाउन सिकाउने), ध्वजगोष्ठी (ध्वजाको व्यवस्था गर्ने र बनाउन सिकाउने), प्रदीपगोष्ठी (बत्तीको व्यवस्था गर्ने र बत्ती बनाउने), धूपगोष्ठी (धूपको व्यवस्था गर्ने र धुप बनाउने), भगवत वासुदेव ब्राह्मण गोष्ठी र इन्द्र गोष्ठी (देवताको पूजा गर्ने गुठी), तैत्तरियशाखा गोष्ठी (वेदाध्ययन सम्बन्धी गुठी) मार्फत लिच्छविकालमा सम्पदा संरक्षणको कार्य गरी आएको पाइन्छ ।

मल्लकालको इतिहास अध्ययन गर्दा गुठी राखेपछि ताम्रपत्र, शिलालेख र कागजपत्रमा लिपिबद्ध गर्ने चलन चलाएको पाइन्छ । मध्यकालमा गुठीका लालमोहर, अभिलेख तथा ताम्रपत्रमा गुठी जमिनको नाप र त्यसबाट हुने आम्दानी तोकी सोही आम्दानीबाट सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी कार्य गरी आएको पाइन्छ । इतिहासको अध्ययनबाट नेपालमा हिन्दु मठ, मन्दिर स्थापना गरेपछि नित्य पूजा चलाउनका लागि गुठीको व्यवस्था गरिएको र यो व्यवस्था प्राचीनकालदेखि वर्तमान समयसम्म पनि रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा गुठी व्यवस्थाको इतिहास निकै पुरानो र संस्कृतिको मेरुदण्ड स्वरूप रहेको यो व्यवस्था अझै कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो समाजमा कायमै छ । यो व्यवस्थालाई सामन्ती व्यवस्था भन्नेहरूको पनि हामीकहाँ कमी छैन । इतिहासको विकासक्रम अध्ययन गर्दा के राष्ट्र र जनताको संस्कृति जर्गेना गर्ने, जोगाउने, प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्थालाई सामन्ती व्यवस्था भन्न मिल्छ ?

गुठी जग्गाको किसानसँग सम्बन्ध छ तर विश्वमा धेरै पछिसम्म पनि धेरै राज्यहरूको अर्थव्यवस्था जग्गा–जमिन र किसानहरूमा आश्रित रह्यो । संस्कृति कुनै पुरातन रुढिवादी विषय होइन, यो त हाम्रो पुर्खाले छोडेर गएको अमूल्य सम्पदा र धरोहरको संगम रहेछ । यो हाम्रो राष्ट्र र जात–जाति (नेपाल र नेपाली) को पहिचान भएर रह्यो ।

संस्कृति र सांस्कृतिक नीति तथा क्रियाकलापहरूमा समय र परिस्थिति अनुसार परिवर्तनहरू हुनुपर्दछ । नेपाली संस्कृति भनेको नेपालीहरूले जीवन पद्धतिको रूपमा अँगालेको पाइन्छ । त्यस्तै हाम्रो जीवन नै संस्कृति र जीवन हाम्रो संस्कृतिको आधार बनेर गएको पाउँछौं । संस्कृतिसँग सम्बन्धी सबै कुराहरू जीवित हुन्छन् । अर्थात् तिनीहरू हाम्रो जीवन पद्धतिसँग गाँसिएका हुन्छन् ।

जीवन नभएको अथवा प्राण नभएको अथवा मृत कुनै पनि कुराहरू संस्कृति हुँदैनन् । तिनीहरूको संस्कृतिसँग सोझो सम्बन्ध र सम्पर्क पनि हुँदैन । मृत कुराहरू, पुरातन, पुरातत्व अथवा पुरातात्विक हुन्छन् । वास्तवमा सारांशमा भन्ने हो भने संस्कृति कहिल्यै मर्दैन, यो सधैं जीवित रहन्छ । मरेर जाने, नाश भएर जाने, बिलाएर जाने चाहिं हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक कुराहरू हुँदारहेछन् ।

समाज र समुदाय बीचको सहसम्बन्ध विश्वमा रहुन्जेल संस्कृति जुनसुकै ठाउँमा पनि बाँचिरहेकै हुन्छ । गुठी प्रणालीले संरचना र संस्कार दुवैलाई जोड्दै सांस्कृतिक निरन्तरता कायम राखेको पाइन्छ । जात्रापर्व भनेको राष्ट्रको गहना र मौलिकताको प्रतिमूर्ति भएको पूर्वजहरूको कामगराइबाट थाहा हुन्छ ।

गुठी संस्थान, कार्यक्षेत्र तथा राजगुठीमा देखापरेका समस्या

गुठी संस्थानको अभिलेख अनुसार ७० जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका गुठी जग्गा, मठ–मन्दिर, पाटीपौवा र पोखरी रहेका छन् । तिनै सम्पदाको समयानुकूल व्यवस्थापन एवम् सञ्चालन गर्नु नै संस्थानको मुख्य जिम्मेवारी देखिन्छ । संस्थान मातहत ७१७ संख्यामा मठमन्दिर, ६४७ संख्यामा पाटीपौवा र १५९ संख्यामा पोखरीहरू रहेका छन् । त्यसैगरी संस्थानको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका गुठी तैनाथी जग्गाहरू पहाडतर्फ २९११ रोपनी र तराईतर्फ १८७८ बिघा रहेको रेकर्डबाट देखिन्छ । यस बाहेक अभौतिक सम्पदा (जात्रा/पर्व/पूजा आदि) को व्यवस्थापन र सञ्चालनको विशिष्ट कार्यक्षेत्र समेत संस्थानमा निहित रहेको छ । जस अन्तर्गत संस्थानले व्यवस्थापन गरेको अमानत गुठी र सामान्यतया सम्बन्धित मठबाटै व्यवस्थापन गरेका छुट गुठी रहेका छन् ।

गुठी व्यवस्था भनेको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य/मान्यता र चिनारी भएकाले यस विविधतारूपी कला संस्कृति र सभ्यतालाई महत्तम रूपले उपयोग र संरक्षण गर्न जरूरी देखिन्छ । संस्कृति र सभ्यतायुक्त निधिहरू लोप भएर गएमा पूँजी भए पनि पुनर्प्राप्ति जटिल हुने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूबाट देखिएको छ । जात्रा सम्बद्ध रथखट निर्माणको क्रममा निश्चित जाति/समूहले तोकिएको कार्य, तोकिएको सामग्री, तोकिएको स्थानबाट तोकिएका विधि अनुरुप मौलिकतामा रहेर फरक–फरक काम फरक–फरक समुदायबाट गराउनुपर्ने सामूहिकतामा आधारित कार्य हो ।

रथखट निर्माण र जात्रापर्व सञ्चालनको कार्य विशुद्ध रैथाने ज्ञान, स्थानीय सामग्री र सीपमा आधारित भएर गरिने मौलिक प्रणाली हो । सांस्कृतिक सम्पदा (अभौतिक तथा भौतिक सम्पदा) प्रतिस्पर्धाबाट मौलिकता प्राप्त गर्ने वा जोगाउने विषय होइनन् । सालवसाली सबैभन्दा लामो समयसम्म चलाइराख्नुपर्ने निश्चित जाति समूहबाट तोकिएको विधि, विज्ञान र रैथाने परम्परागत ज्ञानमा आधारित भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने जात्रा, पर्व जस्ता अमूर्त सम्पदा बचाइराख्नुपर्ने अर्को चुनौतिपूर्ण अवस्था छ ।

पुर्खाबाट जुन रूपमा धार्मिक एवं सांस्कृतिक सभ्यताको मानकको रूपमा प्राप्त भएका तत्–तत् जात्रा पर्व सञ्चालन मौलिकतामा आधारित भएर नै गराउनु बाहेक हाम्रासामु अर्को विकल्प हुँदैन । नेपालले समयमै सूचीकृत गर्न नसक्दा हाम्रा कतिपय अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू अन्य देशले आफ्ना रूपमा सूचीकृत गरिसकेका छन् । उदाहरणका रूपमा, वेदपाठ र योगलाई भारतले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा समावेश गरिसकेको छ । त्यस्तै, कुम्भ मेला, कालबेलिया लोकनृत्य, छाउ नृत्य लगायत सांस्कृतिक परम्पराहरू पनि युनेस्कोमा सूचीकृत भइसकेका छन् ।

यस सन्दर्भमा, नेपालले पनि रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा, इन्द्रजात्रा, बिस्केट जात्रा, पशुपतिनाथ महास्नान पर्व, विवाहपञ्चमी मेला, मनकामना पर्व, घोडेजात्रा, महाशिवरात्रि, गाईजात्रा र रामनवमी मेला जस्ता दीर्घकालीन र मौलिक सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई समयमै अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले व्यावसायिक प्रयोजनार्थ पूर्वाधार संरचना निर्माणका कार्यबाट आय प्राप्त गरी धार्मिक, सांस्कृतिक कार्य सहितका सम्पदा संरक्षण गर्ने प्रबन्ध गरेको पाइन्छ । गुठी व्यवस्थाबाट आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य अनुरुप दाताले अर्पण गरेका तैनाथी जग्गामा संस्थान आफैंले खेती गर्ने, भू–बहालमा दिने तथा आफैं/लिजमा पूर्वाधार विकास गरी आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्न सक्ने थप व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारले २०४९ साल पश्चात् दिन छाडेको प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनदेखि राजगुठी सम्पदाहरू पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार, दैनिक नित्य नैमित्यका कार्यहरू गर्न बजेट अभावका कारण समयानुकूल व्यवस्थापनमा बाधा परिरहेकोे छ । गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा संस्थानको पूर्व स्वीकृति नलिई वा मुआब्जा/अधिग्रहण नगरी संस्थान मातहतका जग्गा/जमिन प्रयोग/उपयोग गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था स्पष्ट छ तर ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा तैनाथी जग्गा अतिक्रमणमा परेकोले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने बाटाहरू करीब बन्द रहेको छ ।

कानूनी व्यवस्था विपरित संख्यात्मक रूपमा संस्थान मातहतका जग्गाका अतिरिक्त भवन संरचना समेतमा अतिक्रमण बढ्दो क्रममा छ । सरकारी/गैरसरकारी निकायबाट संस्थान मातहतका जग्गाहरू आफूखुशी अतिक्रमण गरिरहेको हटाउन स्थानीय तह र प्रशासनबाट पर्याप्त सहयोग नपाएकोले अपेक्षित सफलता मिलेको छैन । संस्थानको प्रधान कार्यालय रहेको भवन समेत लामो संघर्षपछि आँखा अस्पतालको कब्जाबाट फिर्ता लिन सफल भए पनि भवन परिसरभित्र संस्थानको नाममा रहेको जग्गा र उक्त अस्पताल भवन स्वयंले उपयोग गरेको केही भाग अझै अवरोध गरिराखेकोे अवस्था छ । संस्थान आफैंले मात्र पहल गरेर समस्या समाधान हुन नसक्ने देखिंदा सम्बद्ध सबै पक्षको भरपुर सहयोग भएमा मात्र अतिक्रमित स्थानकोे संरक्षण हुने भएकाले प्रयास जारी राखेको छ ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५३ मा ‘गुठीको परम्परा बमोजिम चलाउनुपर्ने काम गुठीको चल–अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काम र संस्थानको घरजग्गा देवस्थल पाटीपौवामा संस्थानको स्वीकृति बेगर जबरजस्ती भोगचलन गर्नेलाई हटाउने जस्ता काममा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सहयोग गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनमा धार्मिक कीर्तिहरूलाई निरन्तरता दिई धर्म लोप हुन नदिने व्यवस्था समेत कडाइका साथ गरेको पाइन्छ ।

संविधानको धारा ११६ मा गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र धारा २०४ मा गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था विपरित संस्थानसँग भएको अभिलेख बमोजिम नेपाल सरकारले गुठी सम्पत्ति उपभोग गरेको, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति/मुआब्जा वापत संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने करिब ४० अर्ब रकम प्राप्त भएमा एकल रूपमा राजगुठी सम्पदाहरूको व्यवस्थापन एवं संरक्षण गर्न संस्थानलाई कुनै समस्या नरहेको देखिन्छ ।

आजको दिनसम्म आइपुग्दा संस्थान मातहतका विभिन्न स्थानका मूल्यवान जग्गाहरू यो वा त्यो प्रकारले सरकारी निकाय (जनकपुरमा मात्रै १०० बिघा भन्दा बढी तैनाथी जग्गा ओगटेर बसेको स्थिति) र अन्य संघ/संस्थाहरू समेतले अतिक्रमण गरेको अवस्था छ । हालै नेपाल सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा ९२ बमोजिम अतिक्रमण हटाउने कार्यले सार्थकता पाएमा राजगुठी जग्गा मात्रको व्यवस्थापन नभई भौतिक र अभौतिक सम्पदाको संरक्षणमा चलायमान र जीवन्तता हुने देखिन्छ ।

राजगुठी लगतमा दर्ता रहेका देवस्थलहरूमा प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम गुठी व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तथापि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट राजगुठी देवस्थलमा (बूढानीलकण्ठ मन्दिर काठमाडौं, मनकामना मन्दिर गोरखा, बौद्धघ्याङ गुठी काठमाडौं, दक्षिणकाली मन्दिर काठमाडौं आदि स्थानमा) क्षेत्र विकास समिति/प्रबन्ध समिति गठन गरेको अवस्थाले गर्दा कार्यक्षेत्रमा विवाद र समस्या सिर्जित हुने गरेको छ । कतिपय राजगुठी देवस्थलका नाममा रहेका जग्गा/जमिन तत्–तत् देवस्थलका महन्त/पुजारी आदिबाट मेरो नै हो भन्ने प्रवृत्ति पनि देखा परेकोले आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने पाटो कष्टप्रद छ । तैनाथी जग्गाको खोजबिन गरी भएका खाली जग्गामा स्पष्ट योजना सहितको आयोजना सञ्चालनार्थ चाहिने प्राविधिक संयन्त्र नभएकाले पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुन नसकिएको अवस्था छ ।

लगत र त्यस बमोजिमको कार्यलाई समयानुकूल अद्यावधिक गरी व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन चाहेर पनि स्रोत अभावमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । मौलिक परम्परामा रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने जात्रा, मेला, पर्व आदिमा प्रयोग हुने सामग्री, सञ्चालन गर्ने खुला क्षेत्र अतिक्रमित भएकोदेखि कालिगड पाउन पनि जटिल हुँदै गएकाले अमूर्त सम्पदाहरू सञ्चालन एवं व्यवस्थापन समेतमा कठिनाइ उत्पन्न भएको अवस्था छ ।

आजको विश्व परिवेश र नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य समेतका आधारमा पूर्वाधार विकासमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरी गुठी तैनाथी जग्गाहरूमा गुठी गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । जसले गर्दा जग्गाको अतिक्रमण पनि रोकिने र स्रोत व्यवस्थापनमा समेत सहजता हुने हुँदा तदनुरुपको संस्थागत संरचना तयार गरी कार्यान्वयनमा जानु नै उत्तम हुने देखिन्छ । अतिक्रमणका बारेमा आजको समयसापेक्ष वस्तुगत विश्लेषण गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना तय गर्न जरूरी छ । अन्यथा यो विषय थप पेचिलो बन्दै अतिक्रमण गर्नेले प्रश्रय पाउने स्थिति देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सम्पदा संरक्षण र रूपान्तरणकारी विकास मार्फत  गुठी सभ्यताले राष्ट्रिय आय बढाउँछ । विश्वका सम्पदायुक्त शहरसँग सहकार्य गरी पर्यटन र ज्ञान आदानप्रदान बढाउनु आजको आवश्यकता हो । जसले गर्दा अमूर्त संस्कृति सम्बन्धी सन् २००३ को महासन्धिले निर्धारण गरेको लक्ष्य र उद्देश्यहरूलाई परिपूर्ति गर्नमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । लामो समयसम्म गुठी जग्गाका विषयमा हुने कानूनी पक्षहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न गुठी अदालत/न्यायाधिकरण गठन गरी छिटोछरितो कानूनी निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

छिमेकी देश चीन र भारतले बुद्ध सर्किट र रामायण सर्किटको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र तत्–तत् सर्किटको केन्द्रीय स्थान नेपाल भएकोले सम्पदा र संस्कृति संरक्षण गर्दै जानु राज्यको कर्तव्य हो । अभौतिक सम्पदाको संरक्षण नभएसम्म भौतिक सम्पदाको संरक्षण सम्भव छैन । राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखहरूलाई एकीकृत गरी संग्रहालय मार्फत सञ्चालन गर्दा राज्य र भावी पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्ने कार्यमा सहजता मिल्ने हुन्छ ।

नवीन सोच, योजना र दृष्टिकोणमा रहेर राज्यबाट गुठीको मर्म बमोजिम कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै गुठियार, महन्त, रकमी, पुजारीदेखि आम नेपाली सबैको हितमा हुने देखिन्छ । मानव विकासको पूँजी नै आर्थिक विकासको संवाहक रहेकाले संस्थागत सुशासन, योजना, विज्ञता र दक्षता सहितको संस्थागत सुधार गरी जनशक्ति निर्माण गरी गुठी व्यवस्थाको आत्मा मर्न नदिनु नै उत्तम देखिन्छ ।

राजगुठी मातहतका सम्पदाहरूको मर्मत, सम्भार, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण गर्दा अब बन्ने प्रस्तावित संरचना मार्फत स्वीकृति प्रदान गराएर निर्माण, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माणका कार्य गर्ने–गराउने व्यवस्था गराउँदा प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । गुठी सम्पत्तिको संरक्षण, सम्पदा, संस्कृति र सभ्यताको सही अर्थमा उपयोग गर्दै नेपाल राज्य एक समुन्नत राष्ट्रको दर्जामा पुग्नेमा कुनै सन्देह छैन । सम्पदा राष्ट्रको आत्मा (मुटु) हो । संस्कृति र सभ्यता विगतको अनुभव (अभिलेख), वर्तमानको यथार्थ (ऐना) र भविष्यको मार्ग (दिशानिर्देश) पनि हो ।

निष्कर्ष

सम्पदा र संस्कृतिको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको गुठी व्यवस्थालाई नेपालको संविधान बमोजिम गुठी व्यवस्थापनको विषय संघीय अनुसूचीमा नराखी प्रदेश अनुसूचीमा राखिएकोले गुठी व्यवस्था कसरी थप प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । राजगुठी देवस्थलसँग जोडिएका र गुठी तैनाथी जग्गा बाहेकका जग्गा सम्बन्धी कामकारबाही भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र स्थानीय पालिका मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

गुठी जग्गा किनबेच गर्दा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनार्थ प्राप्त हुने रकमको निश्चित प्रतिशत गुठी कोषमा आउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । भौतिक र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि छुट्टै एकीकृत सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका कार्यहरू गर्न गुठी बैंक स्थापना गरी सोमार्फत राजगुठी जग्गामा बृहत् लगानीका आयमूलक क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा जाने कानूनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ । गुठी व्यवस्था मानव जातिको जीवन पद्धतिसँग जोडिएर रहेकोले यसलाई विद्यालय तहबाटै अध्ययनको विषय बनाउन राज्यले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गुठी व्यवस्था भनेको सम्पदा संरक्षण गर्न दाताहरूबाट स्थापित सम्पदाको दिगो विकासको लागि स्वचालित आर्थिक व्यवस्थापनको जोहो गर्ने प्रणाली हो । गुठी जग्गा मात्र नभई सम्पदा र संस्कृति संरक्षणको जिउनी हो भनी राज्यले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । गुठी मौलिक प्रणाली भए पनि गुठी आम्दानीमा कर लगाउँदा आय घटेर जात्रा–पर्व लगायत कार्य सञ्चालनमा असर परेकोले, अब बन्ने कानूनमा गुठी जग्गा, जमिन र भवनबाट प्राप्त आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । होइन भने संविधान/कानून बमोजिम राज्यबाट अधिग्रहण/मुआब्जा बापतको संस्थानलाई दिनुपर्ने तथा आफूखुसी उपयोग गरेकोबाट संस्थानले प्राप्त गर्ने अर्बौं रकम संस्थानलाई दिलाइदिने वा गुठी व्यवस्था बचाउन राज्यबाटै गुठी संस्थान वा प्रस्तावित संरचनालाई बजेट उपलब्ध गराउने/गर्ने स्वचालित प्रणाली विकास गर्न जरूरी देखिन्छ ।

गुठी व्यवस्था/सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्ने जो–कोहीलाई कडा सजाय, जरिवाना लगाउने, राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने र सामाजिक बहिष्कार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । गुठी सभ्यता कायम राख्न, मौलिक संस्कृति बचाउन र सांस्कृतिक पुनर्जागरणको माहोल सिर्जना गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम गुठी सम्पदा/सम्पत्तिको संरक्षण तथा त्यसको उपयोगबाट राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुने मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नेपालको कला, संस्कृति र सभ्यता समेत चिनाउन राज्यको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) कै संरक्षकत्वमा संस्कृति मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी सर्वाेच्च कार्यकारिणी निकाय (नेपाल गुठी आयोग वा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण) मार्फत आजको परिवेश सुहाउँदो निर्देशन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने निकायको रूपमा गुठी संस्थानलाई रूपान्तरण गरेमा मात्र हजारौं वर्षदेखि चलिआएको गुठी व्यवस्थालाई थप सुदृढ र जीवित राख्न सहज हुने देखिन्छ ।

गुठी विना भौतिक संरचना मात्र रहन्छ, तर त्यसभित्रको संस्कार, पूजा, परम्परा हराउन सक्छ । यसर्थ, गुठी व्यवस्था मासिए हाम्रो जीवन पद्धति, भौतिक/अभौतिक सम्पदा संरक्षण, सञ्चालनदेखि नेपाल राष्ट्रको मौलिक पहिचान (जीवित इतिहास), संस्कार, संस्कृतिको विलय हुन नदिन गुठी व्यवस्थाको आत्माको रूपमा रहेका भौतिक र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा बचाउन समयमै जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(गुठी संस्थानमा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुवेदी सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)