एमएडब्लू समूहले भन्यो : हामी विरुद्धका सबै आरोप तथ्यहीन, भ्रामक र दुर्भावनापूर्ण

२९ वैशाख, काठमाडौं । वैशाख २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता नम्बर ६३८४ मार्फत एमएडब्लू समूहविरुद्ध भन्सार, भ्याट र कर छलीबारे लगाइएका आरोप तथ्यहीन भएको समूहले जनाएको छ ।

ती आरोप ठोस तथ्य, प्रमाण वा कानुनी आधारविहीन रहेको भन्दै एमएडब्लू समूहले उक्त पत्र प्रधानमन्त्री र टिमलाई दिग्भ्रमित पार्न तथा कम्पनीको व्यापार–व्यवसायलाई क्षति पुर्‍याउने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यले लेखिएको जनाएको छ ।

‘उजुरीको भरमा मात्र उद्योगी र व्यवसायीलाई दोषी ठहर गरी मिडिया ट्रायल गर्नु मुनासिब छैन र यसबाट व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुन्छन्’ एमएडब्लूले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

फोटोन ब्रान्डका ईभी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सही एचएस कोड घोषणा गरी भन्सार कार्यालयबाट आवश्यक जाँचपास गराइएको एमएडब्लूले जनाएको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यसरी नियमानुसार आयात गरिएका ईभीलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अन्य एचएस कोडमा वर्गीकरण गरी बेरुजु उठान गरेको थियो’ समूहले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘यो भन्सार छली होइन, प्रशासनिक बेरुजु हो । बेरुजुलाई फौजदारी अपराधजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नु अनुचित छ ।’

उक्त बेरुजुको सम्बन्धमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको जनाएको छ । ‘अदालतले गत भदौ ८ मा भन्सार कार्यालयको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) जारी गरेको छ, जुन हाल पनि कायमै रहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘न्यायालयमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा भन्सार छलीजस्तो गम्भीर फौजदारी आरोप लगाउनु र यसलाई अतिरञ्जित तरिकाले प्रसारण गर्नु न्यायिक प्रक्रियामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो ।’

यस प्रकारका बेरुजुको समस्या सवारीसाधन आयात गरी बिक्री गर्ने समग्र आयातकर्ता उद्योगले भोगिरहेको साझा समस्या रहेको एमएडब्लूले जनाएको छ ।

त्यस्तै मोरङ अटो वर्क्सका सम्बन्धमा सत्यतथ्य जानकारी वि.सं. २०६७ को प्रतिवेदनसँग जोडिएको भ्याट छलीको आरोप तथ्यहीन रहेको समूहले जनाएको छ ।

‘मोरङ अटो वर्क्सले आफू पीडित हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा निर्धारण गरेको अन्तिम र संशोधित कर निर्धारण आदेश बमोजिम सम्पूर्ण कर, ब्याज र जरिबाना समेत तिरी फर्स्योट गरिसकेको छ र कुनै पनि आर्थिक दायित्व बाँकी छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आरोप पत्रमा ‘कम्पनी बन्द रहेको’ भन्ने दाबी असत्य र भ्रामक रहेको समूहको भनाइ छ । ‘भ्याट, आयकर लगायत सम्पूर्ण कर दायित्व समयमै तिर्दै आएको छ र कुनै पनि फौजदारी दायित्व आकर्षित हुने कार्यमा संलग्न छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समूहले देशभर दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै र नेपाल सरकारलाई हालसम्म साढे ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको जनाएको छ ।