News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएका आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र परिषद सदस्यहरूको पुनर्बहालीको माग राखेको छ।
- नेफिनले पदमुक्त गरिएका परिषद सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्ति नभई जातिगत संस्थाको निर्णयबाट नियुक्त भएकाले पदमुक्त नगर्न अडान लिएको छ।
- नेफिनका पदाधिकारीहरूले नेकपा एमाले र नेकपालाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान संशोधनमा आदिवासी जनजातिका मागहरू समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।
२९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले अध्यादेश मार्फत आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको पदाधिकारी र परिषद सदस्यहरू पदमुक्त गरिएकोप्रति असहमति जनाएको छ ।
नेफिनले पदमुक्त गरिएका परिषद् सदस्यहरूको पुनर्बहालीको माग राखेको छ । राजनीतिक नियुक्ति नभएर सम्बन्धित जातिगत संस्थाको सामूहिक निर्णयबाट सिफारिस भएर नियुक्त भएका परिषद सदस्यहरू पदमुक्त गरिन नहुने नेफिनको अडान छ ।
पदमुक्त गरिएका पदाधिकारी नियुक्त गरेर प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिन समेत माग राखेको नेफिन पदाधिकारीले आज नेकपा एमाले र नेकपालाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ । आदिवासी जनजातिहरूको अरु मागहरू समेत राखेर १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
नेफिनका अध्यक्ष निमी लामा ह्योल्मो, उपाध्यक्ष अमृत सुनुवार, महासचिव विमल सारु लगायतले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान संशोधन गर्दा आदिवासी जनजातिका मागहरूप्रति ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4