बादलको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाइयो

३० वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले बोलेका असंसदीय शब्द संसदीय रेकर्डबाट हटेको छ ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ‘घ’ विपरीत बादलले बोलेका विषयहरू संसदीय रेकर्डबाट हटाउन संसद् सचिवालयलाई रूलिङ गरेका हुन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिन मंगलबार प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उभिएका बादलले थापाले रास्वपाको उदय, जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएका दृष्य र नेपाली सेनाबारे प्रश्न उठाएका थिए ।  ‘देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमय ढंगबाट किन मूकदर्शक बन्यो ?’ उनले भनेका थिए, ‘लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर सेनाले सुकुमवासी बस्तीमा किन परेड खेल्दैछ ?’

देशमा एक्लौटी शासन गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रियामा रास्वपा रहेको तर्क गरेका थापाले नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेको टिप्पणी गर्दै थप भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देश जलाउने देशद्रोहीप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम आश्चर्यजनक रूपमा किन मौन छ ? असंलग्न नीतिको खिल्ली उडाउँदै सशस्त्र टीओबीहरूको ताण्डव नृत्यप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम किन चुपचाप छ ?’

रास्वपालाई ‘अराजक भीड’ भन्दै थापाको कडा अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा सांसदहरुले आपत्ति जनाउँदै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सत्तारुढ रास्वपा सांसदहरुले थापाको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने  माग दोहोर्याएका थिए । त्यसपछि सभामुख अर्यालले थापाको भनाइ संसदीय रेकर्डबाट हटाउन संसद् सचिवालयलाई रूलिङ गरेका हुन् ।

सांसदहरुको आचरणबारे नियमावलीमा के छ ?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ मा छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू छन् । जसलाई छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नुपर्दछ ।

जसअनुसार सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नुपर्ने र सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ ।

सभामुखले ‘पद अनुकूल आचरण गरेको छैन’ भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने भनिएको छ ।

संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने विषय पनि छ ।

साथै, अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्नेगरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान छ ।

बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरूपयोग गर्न नहुने विषय पनि नियमावलीमा छ ।