News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले संसद्को नीति तथा कार्यक्रममाथि पुनः प्रश्न उठाउँदै पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएका छन्।
- थापाले नेपाली सेनाको भूमिका र लिपुलेक अतिक्रमणबारे प्रश्न गर्दै सरकारको मौनतालाई आलोचना गरेका छन्।
- संसदमा थापाको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्।
२९ वैशाख, काठमाडौं । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा सेनाबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएका एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले यो अधिवेशनमा पनि फेरि त्यस्तै धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिन मंगलबार प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उभिएका बादलले सेनाबारे पनि अभिव्यक्ति दिए ।
‘देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमय ढंगबाट किन मूकदर्शक बन्यो ?,’ थापाले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रश्न गरे, ‘लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर सेनाले सुकुमवासी बस्तीमा किन परेड खेल्दैछ ?’
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम खारेज योग्य रहेको टिप्पणी गरे । नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए । ‘सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रम त्यही कथित सय बुँदे वाचापत्रको नवीन संस्करण र निरन्तरता हो । त्यसैले राष्ट्रलाई असाधरण संकटबाट बचाउन यसलाई समग्रमा खारेज गर्नुपर्छ र पुनर्लेखन गर्नैपर्छ,’ उनको माग थियो ।
देशमा एक्लौटी शासन गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रियामा रास्वपा रहेको तर्क गरेका थापाले नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेको भनेर केही प्रश्नहरू राखेका थिए । ती प्रश्नहरुप्रति थापाको संसद् सम्बोधन नसकिदै सांसदहरूबाटै प्रतिवाद भयो भने एमाले वृत्त तरंगित देखिन्छ ।

थापाले रास्वपाको उदय, जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएका दृष्य र नेपाली सेनाबारे प्रश्न उठाए । विशेषगरी सेनाबारे गरिएको प्रश्नलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष थापाले नीति तथा कार्यक्रमका अन्तर्वस्तु भन्दा पनि सेना, जेनजी आन्दोलनका अगुवा र रास्वपालाई प्राथमिकतामा राखेर टिप्पणी गरे ।
‘राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देश जलाउने देशद्रोहीप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम आश्चर्यजनक रूपमा किन मौन छ ?,’ सांसदहरू को आपत्तिबीच थापाले सोधे, ‘असंलग्न नीतिको खिल्ली उडाउँदै सशस्त्र टीओबीहरूको ताण्डव नृत्यप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम किन चुपचाप छ ?’
रास्वपालाई अराजक भीड भनिएकोप्रति सांसद मनिष खनालले बादल बोल्दाबोल्दै आपत्ति जनाएका थिए । सभामुख डीपी अर्यालको आग्रहपछि बादललाई बाँकी सम्बोधन गर्न दिइयो । लगत्तै बोल्ने समय पाएका रास्वपा सांसद खनालले बादललाई सेनाको मर्यादा र निर्वाचनमा जनताले दिएको अभिमत स्वीकार्न आग्रह गरेका थिए ।
‘नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउनेगरी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ,’ खनालको आपत्ति थियो, ‘जनताबाट निर्वाचित भएर आएकाहरुलाई अराजकहरुको भीड भन्नुभयो । … उहाँको सम्पूर्ण अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दछु ।’
खनालकै जस्तो आपत्ति राप्रपाका सांसद खुश्बु ओलीले पनि जनाइन् । ‘नेपाली सेना बारेको टिप्पणी एउटा संस्थामाथिको आलोचना मात्र होइन, राष्ट्रिय मनोबलमाथिको प्रहार हो,’ ओलीले भनिन्, ‘र, त्यो उहाँबाट निरन्तर भइरहेको छ । त्यसमा खेदप्रकट गर्न चाहन्छु । यस्तो अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग राख्दछु ।’
संसद् हलभित्रै प्रतिवाद खेपेका बादललाई सञ्चारकर्मीहरुले पनि अप्ठ्यारो प्रश्न गरे । गेटबाहिर निस्कदै गर्दा उनलाई सोधियो, ‘ओलीका कारण यो स्थितिमा आएको एमाले तपाईंका कारण माटो मुनि गाडिन्छ भन्ने चर्चा छ नि ?’
बादलले भने– ‘मेरो कारणले एमाले झन् उठ्छ ।’
तर आज विशेष समय लिएर जुन एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ बादलले उठाएका छन्, त्यही कुरामा उनी यसअघि पनि विवादमा परिसकेका थिए ।
गत १९ चैतको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आजकै जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
गत २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचननमा एमालेलाई हराउन सेना, कर्मचारी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारदेखि विदेशी शक्ति केन्द्रहरू समेत लागिपरेको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
यस्तो निष्कर्षप्रति एमालेका पदाधिकारीहरुले नै सार्वजनिक आपत्ति जनाएका थिए । विशेषगरी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले बादलले भनेजस्तो निष्कर्षमा एमाले पुग्न नसक्ने तर्क गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर नेताहरुले आपत्ति जनाएपछि २० चैतमा एमाले सचिवालय बैठक बसेको थियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गिरफतारमा रहेकाले त्यो बादलकै अध्यक्षमा बसेको थियो । तर बादलकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनकै अभिव्यक्ति सच्याउने निर्णय गरेको थियो ।

६ घण्टा लामो छलफल पछि संसदमा बादलले बोलेको निष्कर्ष सच्याउने र चाँडै निर्वाचनको समीक्षा बैठक राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, अहिलेसम्म निर्वाचन पराजयको समीक्षा गर्नेगरी एमालेको बैठक बसेको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भएका ओलीले पित्तथैलीको शल्यक्रिया गरेपछि आराम गरिरहेका छन् । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत नेताहरु समीक्षा बैठक राख्न ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
ओलीले बैठक राख्न चासो देखाएका छैनन् । बरू ओलीको साथ पाएका नेता बादलले पार्टीले औपचारिक निर्णय मार्फत सच्याएकै विषय फेरि संसदीय दलको हैसियतमा उठाएका छन् ।
एमालेका एक नेता बादलले आज लिएको अडानलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एमालेभित्र विकसित अन्तरसंघर्षमा बादलले ओलीलाई साथ दिइरहनुभएको छ । र, विगतमा ओलीसँग रहनुभएका नेताहरू पुनगर्ठन भन्दै हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आज बादलले दिनु भएको अभिव्यक्ति पनि त्यही संघर्षकै उपज हो ।’
गत चैत अन्तिम साता पोखरा पुगेरै बादलले यस्तो संकेत भने दिइसकेका थिए । १९ चैतको सचिवालय बैठकमा आफूले बोलेको कुरा पार्टी लाइनअनुसार नै भएको र त्यसप्रति आपत्ति जनाउने एमालेकै नेताहरूलाई दक्षिणपन्थीको संज्ञा दिएका थिए । अर्थात् ओलीको चाहना बमोजिम थापाले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति एमालेको सचिवालय बैठकले सच्याएको थियो ।
तर थापाले आजको संसद बैठक मार्फत एमालेले एकपटक सच्याइसकेको एजेन्डालाई फेरि उठाएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4