संवैधानिक परिषद्को निर्णय विरुद्धको रिट निवेदन किन अड्कियो ?

३० वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउदै भोलिपल्ट नै सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध रिट निवेदन पेश भयो ।

संवैधानिक मर्म, परम्परा र न्यायिक अभ्यास विपरीत वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा रिट निवेदन पेश गरे ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यही दिन अर्थात् २५ वैशाखमै रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्विकार(दरपीठ) गर्‍यो । तर प्रशासनले २८ वैशाखमा मात्रै दरपीठ आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी दियो ।

मापदण्ड पुरा नगरेका र क्षेत्राधिकारको प्रश्न भएका रिट निवेदनहरूलाई अदालत प्रशासनले दरपीठ गर्नसक्छ । दरपीठ गर्दा रिट निवेदकहरूलाई आदेशको प्रति दिनुपर्ने हुन्छ । र, रिट निवेदकहरूले त्यस्तो दरपीठ आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतकै एकल इजलासमा अर्को निवेदक दिन पाउँछन् ।

त्यही प्रक्रिया अनुसार, दरपीठ आदेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी सर्वोच्च अदालत गए । तर, चार दिनदेखि उनको निवेदन दर्ता हुन सकेको छैन । जबकी, दरपीठ आदेश विरुद्धको निवेदन भने अदालत प्रशासनले अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी नि:शर्त रुपमा आफ्नो निवेदन दर्ता हुनुपर्नेमा अल्मल्याउने काम मात्रै भइरहेको बताउँछन् ।

‘तर मेरो अर्को निवेदन दर्ता नै भएको छैन । अदालतका कर्मचारीहरू ‘माथि सल्लाह गर्नुपर्छ, हामी दर्ता गरिहाल्छौं’ भन्नुहुन्छ, तर दर्ता गर्नुभएको छैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो कतै सरसल्लाह गर्ने काम नै होइन, सोझै दर्ता हुने प्रकृतिको निवेदन हो । यस्तो काम गम्भीर न्यायिक विचलन समेत हो ।’

के मागदाबी थियो ?

संविधानको मर्म र विपरीत सरकारले अध्यादेश जारी गरेको र त्यसबाट आफु अनुकूल सिफारिस गरेको दाबी सहित वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

उनले कुनै बस्तुनिष्ठ र ठोस आधारबिना नै वरीयताक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै यस्तो अभ्यासले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका हाबी हुने दाबी गरेका थिए ।

बिहीबारको निर्णयले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा स्वच्छता र पवित्रता भत्किएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिन नहुने जिकिर गरेका छन् ।

उनले रिट निवेदनमा भनेका थिए, ‘सिफारिस प्रक्रियामा ‘पिक एण्ड चुज’को स्वेच्छाचारी कार्यले न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुने एवं न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको मातहतको निकायमा रूपान्तरित गर्ने बद्नियत स्पष्ट देखिन्छ ।’

किन दरपीठ भयो ?

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको जिम्मेवारी समेत हेर्ने रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले रिट निवेदन दरपीठ गरेका छन् । उनले सार्वजनिक सरोकारको रुपमा रिट निवेदन दर्ता हुन आएको तर त्यसमा रिट निवेदकको के कस्ता मौलिक हक हनन् हुन गएको भन्ने नखुलेको भन्ने प्रश्न उठाएका हुन् ।

जबकी, सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनहरूमा नागरिकको वैयक्तिक अधिकार र मौलिक हकको विषय गौण रहन्छ । त्यस्तो विषयमा निवेदकहरूले आफू सहित समाजको बृहत्तर हितको विषयवस्तु उठाएका हुन्छन् ।

रजिष्ट्रार कार्कीले दाबी पुष्टि हुने कुनै कागजात पेश नगरेको र सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया समेत पुरा नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्विकार गरेका हुन् ।

कुनै प्रक्रिया पुरा नगरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार लिई रिटमा आउन खोजेको जिकिर गर्दै उनले आदेशमा भनेका छन्, ‘प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८(२) बमोजिम दरपीठ गरिदिएको छ ।’

फेरि अर्को निवेदन

दरपीठ आदेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा फेरि अर्को निवेदन दिए । उनले गम्भीर न्यायिक निरुपणको माग भएको विषयलाई अदालतले ढोकाबाट नै फकाउने काम गरेको भन्दै रजिष्ट्रारको आदेशमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालत कानुन एवं संविधानको अन्तिम ब्याख्यता हो र गम्भीर न्यायिक प्रश्न सन्निहित निवेदनलाई सुनुवाईको प्रक्रिया मै आउन नदिनुले न्यायमा विचलन आउने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र रोलक्रमको  प्रश्न व्यापक अर्थमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको भन्दै उनले त्यस्तो फराकिलो सार्वजनिक सरोकार रहेको निवेदनलाई अस्विकार गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरूलाई अदालतको ढोकाबाट नै फर्काउन मिल्दैन । न्यायिक अधिकारको प्रयोग इजलासबाट मात्र हुनसक्दछ’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दरपीठ विरुद्धको निवेदनमा भनेका छन्, ‘इजलासबाट न्यायक निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नलाई कुनै प्रशासनिक अधिकारीले निरुपण गर्न मिल्ने होइन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको रवैया हेर्दा निवेदन दर्ता प्रक्रिया लम्ब्याउन खोजिएको पुष्टि हुने बताउँछन् ।

‘अहिले संवैधानिक परिषद्को निर्णयमाथिको प्रश्न औचित्यपूर्ण छ, यस्तो निवेदन दर्ता भएर तत्काल सुनुवाई हुनुपर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले निवेदन दर्ता नगर्ने, पछि संसदीय सुनुवाईको सबै प्रक्रिया नै सकेर राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भइसकेपछि निवेदनमाथि सुनुवाई गर्नुको त के अर्थ हुन्छ र ?’