३ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन वीरगञ्ज महानगर, कर्मचारीले पाएनन् तलब

२ जेठ, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद चर्किंदा कर्मचारीहरू तीन महिनादेखि तलब सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त रहँदा महानगरको दैनिक कामकाजदेखि विकास निर्माणका गतिविधिसम्म प्रभावित भएका छन् ।

महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार २०८२ फागुनयता तलब निकासा हुन नसक्दा उनीहरू आर्थिक समस्यामा परेका छन् । महानगर कार्यालय, ३२ वटै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारीले नियमित सेवा प्रवाह गरिरहे पनि तलब नपाउँदा घरखर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताएका छन् ।

तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२ फागुन १२ गते सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कँडेल महानगरपालिकामा हाजिर हुन नआएको महानगर स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका दशौं तहका अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर, संघीय सरकारले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने निर्णयसँगै कर्णको अधिकार कटौती गरेपछि महानगरको आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया नै प्रभावित बनेको बताइएको छ ।

महानगरपालिकाका कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘तलब नआउँदा धेरै कर्मचारी ऋण गरेर घर चलाइरहेका छन् । कतिपयले छोराछोरीको विद्यालय शुल्क तिर्नसमेत समस्या भोगिरहेका छन् ।’

उनका अनुसार कर्मचारी मात्र नभई विकास योजनामा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरू पनि भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेका छन् । सडक, नाला, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम सुस्त बनेका छन् भने कतिपय योजनाको काम नै रोकिएको अवस्था छ ।

यता महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी निर्णय लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले महानगरको आवश्यकता र स्थानीय परिस्थितिबारे बुझाइ नभएका कर्मचारी पठाउँदा समस्या झन् जटिल बनेको बताए ।

मेयर सिंहका अनुसार महानगरपालिकाले मन्त्रालयलाई पुनर्विचारका लागि पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर त्यसको समाधान खोज्नुको सट्टा काम गरिरहेका अधिकृतको अधिकार नै काटिएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन भयो, तर संघीय संरचनाको कार्यशैली भने परिवर्तन भएन । स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी माथिबाट निर्णय थोपर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ ।’

उनले काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएको विवादको उदाहरण दिँदै अहिले वीरगञ्जले पनि उस्तै अवस्था भोग्नुपरेको बताए । ुस्वयम् बालेन शाह मेयर हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकामा यस्तै समस्या देखिएको थियो । अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि स्थानीय तहले उस्तै प्रकारको समस्या भोगिरहेका छन्’, उनले भने ।

मेयर सिंहले वीरगञ्जको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक परिवेश बुझ्ने र दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न सक्ने प्रशासकीय नेतृत्व आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘जनताले काम गर्न भनेर निर्वाचित गरेका हुन् । तर यहाँ आउने हाकिमहरू टिक्दैनन्, समन्वय गर्दैनन् । काम गर्नै नसकिने वातावरण बनाउने कर्मचारी हामीलाई किन चाहियो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद सहसचिव स्तरको हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो पदमा कर्मचारी खटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गर्छ । साथै आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार पनि संघीय सरकारले नै तोक्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय तहको कामकाज संघीय निर्णयमा निर्भर हुने अवस्था देखिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद लम्बिँदै जाँदा महानगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीयवासी बताउँछन् । नियमित प्रशासनिक काम ढिलो हुने, योजनाको भुक्तानी रोकिँदा निर्माण कार्य प्रभावित हुने तथा स्वास्थ्य र सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

महानगरभित्र कर्मचारीहरूमा अन्योल र त्रासको अवस्था सिर्जना भएको मेयर सिंहको भनाइ छ । ‘कर्मचारीहरू केन्द्र र अख्तियारको नाम सुन्नासाथ डराउने अवस्था छ । अहिले त कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत कठिन भएको छ’, उनले भने ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकामा देखिएको यो विवादले संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभाव पुन: सतहमा ल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्रशासनिक नेतृत्व अनिवार्य हुने भएपनि त्यसको व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइले कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्म प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् ।