जेठ ७ गते राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

राष्ट्रिय सभाले जेठ ७ गते सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, संवैधानिक परिषद् लगायत आठवटा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउने छ।
विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनेर सूचना दर्ता गरिसकेका छन्, जसमा नेकपा एमालेले सबै आठ अध्यादेश अस्वीकृत गर्न माग गरेको छ।
अध्यादेश स्वीकृत भएपछि मात्र सरकारले ती अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला हुने राष्ट्रिय सभाले जनाएको छ।

२ जेठ, काठमाडौं । यही जेठ ७ गते राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइने भएको छ । राष्ट्रिय सभाको संसदीय क्यालेन्डरमा यस्तो विषय छ ।

संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशसहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आएको छ ।

यी अध्यादेशहरू संघीय संसद् अन्तर्गतका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस भइसकेका छन् । अब यी अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा २ को (क) मा भनिएको छ, ‘जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुनेछ ।’

यसअनुसार राष्ट्रिय सभाले यही जेठ ७ गते अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ रास्वपाको उपस्थिति छैन । ५९ सदस्यीय सभामा कांग्रेस २४ सिट सहित सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको छ । जहाँ नेकपाका १७, नेकपा एमालेका १०, जसपाका २, लोसपाका एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित दुई जना सांसद रहेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले ‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने सूचना समेत दर्ता गरेका छन् ।

नेकपा एमालेले आठ वटै ‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्’ भनेर सूचना दर्ता गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चार र नेपाली कांग्रेसले दुई वटा अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएको छ ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई मात्र अस्वीकार गर्नेगरी सूचना दर्ता गराएको हो ।

नेकपाले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराइएको छ ।

यसउपर निर्णय लिने गरी राष्ट्रिय सभाले जेठ ७ गते अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी संसदीय क्यालेन्डर तयार पारेको हो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि मात्रै सरकारलाई अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला हुनेछ ।