राज्य सञ्चालनमा अनुभव र विचारको सन्तुलन

यसपटक पनि वैशाख ११ आयो-गयो। अघिल्ला वर्ष जस्तो यस वर्ष यो दिनको खास चर्चा भएन। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा वैशाख ११ एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हो, जसले जनताको शक्तिलाई स्थापित गर्‍यो। यसै लोकतान्त्रिक खुलापनको जगमा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ शक्तिहरू उदाएका छन्। रास्वपामा युवा नेतृत्वको जोस र जाँगर प्रशंसनीय छ, तर राज्य सञ्चालन एउटा यस्तो जटिल प्रक्रिया हो जहाँ केवल जोसले मात्र पुग्दैन, अनुभवको ठूलो महत्व हुन्छ। परराष्ट्र नीति, अर्थतन्त्र, सुरक्षा र न्याय जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा “ट्रायल एण्ड एरर” गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन। यहाँ हुने एउटै सानो गल्तीले सरकार मात्र नभई सिङ्गो राज्य नै सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसैले, भावनामा बगेर भन्दा पनि परिपक्व रणनीति र विज्ञताको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ।

युवा नेतृत्व निर्वाचन मार्फत संसद् र सरकारमा पुग्नु परिवर्तनको संकेत हो। तर, राज्य संयन्त्रका आफ्नै जटिलता र ‘ब्युरोक्रेटिक’ संरचनाहरू हुन्छन्। ती संरचनालाई बुझेका र दशकौंसम्म राज्यको सेवा गरेका अनुभवी व्यक्तिहरूको साथ विना सोचेको परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले, पार्टीले आफूलाई केवल एक राजनीतिक दलका रूपमा मात्र नभई, एक जिम्मेवार शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न आफ्नो कार्यशैलीमा व्यापक सुधार र विज्ञहरूको संलग्नतालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। डिजिटल युगको कुरा गरिरहँदा नागरिक र सरकार बीचको दूरी मेटाउन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सुशासनको नयाँ नमूना पेश गर्न ढिला भइसकेको छ।

अहिलेको भू-राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक शिथिलताका बीच साना देखिने निर्णयले पनि ठूलो प्रभाव पारिरहेका छन्। चाहे त्यो भन्सार नीति होस् वा विद्यार्थी संगठनको व्यवस्थापन, हरेक कदम चाल्नुअघि त्यसको दीर्घकालीन असर र जनमानसको मनोविज्ञानलाई बुझ्न जरूरी छ। लोकप्रियतावादको पछि लागेर भन्दा पनि यथार्थपरक धरातलमा उभिएर काम गर्नुपर्छ। नतिजामुखी काम गरेर देखाउने समयमा हतारमा गरिने निर्णयले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने हुनाले, गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा नीतिगत सुधारमा लाग्नु नै पार्टी र देश दुवैको हितमा हुनेछ।

सरकार र पार्टी चलाउन सल्लाहकार समिति

सरकार र पार्टी सञ्चालन दुई भिन्न पाटा हुन्। सरकार चलाउन प्रशासनिक, सुरक्षा र कूटनीतिक अनुभव चाहिन्छ भने पार्टी चलाउन विचार, दर्शन र रणनीति। त्यसैले, रास्वपाले तत्काल दुईवटा उच्चस्तरीय सल्लाहकार समिति गठन गर्नुपर्छ। सरकार सञ्चालनका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व मुख्य सचिव, नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति, पूर्व प्रहरी प्रमुख, अनुभवी कूटनीतिज्ञ र वरिष्ठ अर्थशास्त्रीहरू सम्मिलित एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ। यो समितिले मन्त्रीहरूलाई नीतिगत निर्णय लिनुअघि त्यसको कानूनी, सुरक्षात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय असरबारे सुझाव दिनेछ, जसले गर्दा सरकारले कुनै पनि अपरिपक्व निर्णय नगरोस्। यस्तो समितिले राज्य सञ्चालनमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र शक्तिपृथकीकरण जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई जीवन्त राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

अर्कोतर्फ, पार्टी सञ्चालनका लागि विषयगत विज्ञहरू, राजनीतिक दार्शनिक, रणनीतिक चिन्तक र विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू सम्मिलित एउटा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ आवश्यक छ। यो समितिले पार्टीको विचारधारालाई स्पष्ट पार्ने, नीतिहरू तय गर्ने र समाजका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूमा गहन मन्थन गर्ने काम गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र केवल निर्वाचन जितेका व्यक्तिहरूको मात्र दबदबा हुनुहुँदैन; बौद्धिक वर्गलाई उचित स्थान र सम्मान दिंदा मात्र पार्टीको गरिमा बढ्छ। अनुभवी र विज्ञहरूको यो संयोजनले युवा नेतृत्वलाई मार्गनिर्देशन गर्नेछ र राज्य संयन्त्रमा उनीहरूको पकड बलियो बनाउनेछ। पार्टी सञ्चालन गर्दा बहुलवाद, समावेशिता र अल्पसंख्यकको अधिकारलाई केन्द्रमा राखी सहमति र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

यहाँ धेरैजसो नेता-कार्यकर्ता अन्य दलबाट आएका वा नयाँ सोच भएका छन्। यस्तो अवस्थामा “हामी अरू भन्दा फरक छौं” भन्ने कुरा शब्दले भन्दा पनि निर्णय र नतिजाले प्रमाणित गर्नुपर्छ। अनुभवीहरूको सल्लाह लिंदा कमजोर हुँदैन, बरु थप शक्तिशाली र परिपक्व बन्छ। राज्यका विभिन्न अङ्ग कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने कुराको ज्ञान विना गरिएको सुधार प्रयास ‘हल्ला’ मा मात्र सीमित हुन सक्छ। त्यसैले, विज्ञता र अनुभवको जगमा उभिएर मात्र सुशासनको जग बसाल्न सकिन्छ। सल्लाहकार समितिको काम केवल नामका लागि मात्र हुनुहुँदैन। उनीहरूसँग नियमित बैठक, छलफल र सुझाव लिने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ।

मन्त्री र पार्टी नेतृत्वले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण दस्तावेज वा नीति सार्वजनिक गर्नुअघि यी समितिहरूसँग परामर्श गर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले नेतृत्वलाई सम्भावित गल्तीहरूबाट जोगाउनेछ र जनताको नजरमा पार्टीको विश्वसनीयतालाई थप मजबुत बनाउनेछ। एउटा परिपक्व राजनीतिक दलले सधैं आफूलाई सिक्ने र सुधार गर्ने प्रक्रियामा राखिरहनुपर्छ।

डिजिटल पारदर्शिता र नागरिक पहुँचको सुदृढीकरण

आजको युग डिजिटल ट्रान्सपरेन्सीको हो, तर विडम्बना अझै पनि एउटा सामान्य नागरिकले मन्त्री वा सचिवलाई भेट्न सिंहदरबारको गेटमा घण्टौं कुर्नु र ‘पास’ का लागि सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था छ। यो ‘गेटपास’ प्रणाली आम नागरिकका लागि फलामको चिउरा सरह भएको छ। रास्वपाले यो प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ। सिंहदरबारको पर्खाल नाघेर आउन सक्ने आफ्ना निकटका व्यक्तिहरू मात्रै होइन, दूरदराजका जनताको आवाज पनि सिधै मन्त्रालयसम्म पुग्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। यसका लागि पुराना “हेलो सरकार” जस्ता प्रणाली भन्दा धेरै गुणा एड्भान्स ‘मोबाइल एप’ हरू हरेक मन्त्रालयमा विकास गर्नुपर्छ। यसले उत्तरदायित्व र पारदर्शिता मात्र बढाउँदैन, नागरिक सर्वोच्चतालाई समेत सम्मान गर्छ।

हरेक मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै एप हुनुपर्छ जहाँ नागरिकले आफ्ना गुनासो, सुझाव र समस्या सिधै पठाउन सकुन्। ती एपमा आएका कमेन्ट र गुनासोहरूलाई सम्बन्धित मन्त्री र उच्च अधिकारीले सिधै हेर्न सक्ने र सोहीअनुसार प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले गर्दा जनताले सरकार आफ्नै हातमा भएको महसुस गर्नेछन्। पारदर्शिता केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। कुन फाइल कहाँ रोकिएको छ, कुन योजनाको काम कति भयो भन्ने कुरा जनताले घरमै बसेर ट्र्याक गर्न पाउने प्रविधिको विकास रास्वपाको प्राथमिकता हुनुपर्छ। यस्तो डिजिटल पहुँचले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्छ र शक्ति विकेन्द्रीकरणको मर्मलाई सार्थक बनाउँछ।

यसका साथै, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि परिपक्वता आवश्यक छ। फेसबुक र टिकटकमा भाइरल र ‘फलोअर्स’ धेरै हुनुलाई मात्र नेतृत्वको योग्यता मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल दुईधारे तरबार हो; यसले जति छिटो माथि पुर्‍याउँछ, त्यति नै छिटो तल पनि खसाल्न सक्छ। नेताहरूको योग्यता उनीहरूको अनुशासन, शिक्षा, अनुभव र समाजप्रतिको समर्पणबाट मापन गरिनुपर्छ। टिकटकमा देखिने सस्तो लोकप्रियता भन्दा ठोस काम र नीतिगत स्पष्टताले नै जनताको मन जित्न सकिन्छ। डिजिटल मिडियालाई सूचना प्रवाहका लागि प्रयोग गर्ने तर त्यसैलाई मात्र राजनीतिको मूल आधार बनाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। वाक् र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सत्य र तथ्यमा आधारित राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकार र नागरिक बीचको दूरीलाई कम गर्ने काम नै वास्तविक लोकतन्त्र र सुशासनको आधार हुनेछ।

भू-राजनीति, सामाजिक मुद्दा र कार्यशैलीमा परिपक्वता

वर्तमान समयमा भू-राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै जटिल र अस्थिर छ। विश्वका विभिन्न स्थानमा भइरहेका युद्ध र शक्तिराष्ट्रहरूको खिचातानीको असर नेपालमा पनि प्रत्यक्ष पर्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि निर्णय लिंदा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यान दिनु अनिवार्य छ। उदाहरणका लागि, भन्सारमा १०० रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउँदा कर लगाउने निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई परेको मर्का र त्यसले भारतीय मिडियामा पाएको नकारात्मक चर्चाले हाम्रो कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी देखाउँछ। कुनै पनि नीति लागू गर्दा समानता र सामाजिक न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन।

त्यस्तै, विद्यार्थी राजनीति र सुकुमवासी समस्या जस्ता संवेदनशील मुद्दामा पार्टीले निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ। विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत हुन सक्छ। विद्यार्थी संगठनमा भएका विकृतिलाई हटाउन नियमन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ, तर संगठन नै सिध्याउने कुराले युवाहरूको राजनीतिक चेतना र हकलाई कुण्ठित गर्छ। शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार र मानव अधिकारको रक्षा लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष हुन्। नकारात्मक पक्षलाई सच्याउने र सकारात्मक पक्षलाई कायम राख्ने ‘ट्रिटमेन्ट’ नै सही बाटो हो। सुकुमवासी समस्याको हकमा पनि “डोजर” चलाउनुअघि वास्तविक सुकुमवासी र ‘हुकुमवासी’ बीचको पहिचान हुनुपर्छ। जनतालाई दुःख दिएर बनाइएको बाटो वा शहरको कुनै अर्थ रहँदैन। विकासको नाममा मानवीय संवेदनालाई भुल्नुहुँदैन।

साथै, ‘राइट टु रिकल’ को अवधारणालाई पार्टी नेतृत्वले सही ढंगले बुझ्न जरूरी छ। यो शक्ति जनतामा हुनुपर्छ, न कि पार्टीका शीर्ष नेताहरूले कारबाही गर्ने हतियारका रूपमा। जसले जिताएर पठाएको हो, उसैले फिर्ता बोलाउन पाउने पद्धति नै वास्तविक लोकतन्त्र हो। बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरू सधैं जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। सरकारसँग काम गर्न प्रशस्त समय बाँकी छ। पहिलो वर्षलाई अध्ययन, अनुसन्धान र समस्याका छिद्रहरू पत्ता लगाउन प्रयोग गरौं। हतारमा काम गरेर लतपत पार्नु भन्दा विस्तारै तर दरिलो पाइला चाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ। धेरै छिटो दौड्न खोज्दा दुर्घटनाको डर हुन्छ। रास्वपाले अरू पार्टी जस्तै सत्ताको खेलमा मात्र अलमलिनुहुँदैन, परिणाम मार्फत आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। पार्टीभित्रका योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने र पुराना-नयाँको विभेद नगरी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने हो भने रास्वपाले देशको भविष्य बदल्न सक्छ।

अन्त्यमा, राज्य सञ्चालन एउटा गम्भीर जिम्मेवारी हो, जहाँ जोससँगै होसको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ। रास्वपाले युवा नेतृत्वको ऊर्जालाई अनुभवी विज्ञहरूको ज्ञानसँग जोडेर एउटा सुदृढ पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ। सल्लाहकार समितिहरूको गठन, डिजिटल माध्यमबाट जनतासँगको सिधा सम्पर्क र भू-राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दाहरूमा देखाइने परिपक्वताले नै पार्टीलाई सफल बनाउनेछ। लोकप्रियताको पछि लाग्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन नीति र जनसेवामा केन्द्रित हुनु नै आजको आवश्यकता हो।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। संयमित भएर काम गर्ने हो भने बाँकी रहेका वर्षहरूमा देशमा एउटा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र जनताको भरोसालाई कायम राख्न सकिन्छ।